नोट बंदी हा “यशस्वी” निर्णय – टाईम्स ऑफ इंडियाचा रिपोर्ट
आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
नोटबंदी सपशेल फसलेला निर्णय आहे असं अनेक विरोधकांचं – आज अधिक जोराने ऐकू येणार. त्या मागचं कारणही स्पष्ट आहे. सरकारने चलन-बदल किंवा नोट बंदीच्या निर्णयामागची ५ प्रमुख कारणं सांगितली होती. काळा पैसे “संपवणे”, भ्रष्टाचार कमी करणे, खोट्या नोटांची समस्या सोडवणे, कॅश-लेस (ज्याला नंतर चलाखीने लेस-कॅश मध्ये बदलण्यात आलं!) इकॉनॉमीकडे वाटचाल करणे आणि अडकलेल्या चलनामुळे वाढलेली महागाई आटोक्यात आणणे.
नोट बंदीवर टीका करणाऱ्यांचा रोख सरळ सरळ असा आहे की “आज ह्या पाचही कारणांकडे बघितलं तर एकही हेतू सफल झालेला दिसत नाही. म्हणजेच, सरकारने स्वतः ठरवलेल्या निकषांवर हा नोट बंदीचा निर्णय सपशेल फसलेला दिसतो.” परंतु तरीही टाइम्स ऑफ इंडियाने “Demonetisation success: Explained in numbers” नावाचा एक रिपोर्ट वजा आढावा प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात नोटबंदी हा “यशस्वी निर्णय” असल्याचं म्हटलं गेलं आहे.
तसं पहाता, हे सर्व आकडे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसारच आहेत. टाईम्सने तसं स्पष्ट म्हटलं आहे.
काय आहे रिपोर्ट मध्ये? वाचा –
काळ्या पैश्याचा छडा लावण्यात भारतातला आलेले आजवरचे सर्वात मोठे यश:
नोटाबंदीनंतर केलेल्या छाननीमध्ये तब्बल १८ लाख संशयास्पद खात्यांचे बिंग फुटले. बँकेत जमा झालेल्या २.८९ लाख कोटी रुपयांच्या रोख रकमेचा तपास सुरू आहे. Advance data analytics tools मार्फत नवीन ५.५६ लाख प्रकरण उजेडीस आली. ४,७३,०००३ संशयास्पद व्यवहार पकडले गेले. देशभरातून २९,२१३ कोटी किंमतीचे छुपे उत्पन्न उघडकीस आले आणि त्यावर कारवाई करण्यात आली. नोटा बंदीनंतर १६,००० कोटी रुपयांचा काळा पैसा व्यवहारातून बाद झाला. चलन संक्रमणामध्ये २१ टक्क्यांनी घट झाली.
कर पालनात अभूतपूर्व वाढ :
५६ लाख नवीन करदात्यांची नोंदणी झाली. गेल्या वर्षी कर भरण्याची टक्केवारी ९.९ टक्के इतकी होती जी वाढून २४.७ टक्के इतकी झाली. गेल्या वर्षी जेवढ्या कालावधीत व्यक्तिगत उत्पन्नाचे आगाऊ कर प्राप्त झाले होते, तेवढ्याच कालावधीत या वर्षी व्यक्तिगत उत्पन्नाच्या आगाऊ कर प्राप्तीत ४१.७९ टक्क्यांनी वाढ झाली. स्वयं-मूल्यांकन करांतर्गत व्यक्तिगत उत्पन्न करामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३४.२५ टक्क्यांनी वाढ झाली.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता निर्माण झाली :
तीन लाखांपेक्षा जास्त शेल कंपन्यांचे व्यवहार सध्या रडारवर आहेत. २.१ लाख शेल कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. ४५० पेक्षा जास्त कंपन्यांना हद्दपार करण्यात आले आणि जवळपास ८०० अधिक कंपन्या ज्यांचा तपास लागत नाही अश्यांना देखील लवकरच हद्दपार करण्यात येणार आहे. ४०० पेक्षा जास्त बेनामी व्यवहार उघडकीस आले.
वित्त क्षेत्रात देशाचा वाढता सहभाग :
बँकिंग क्षेत्रामध्ये तब्बल ३ लाख कोटींपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा झाली. अतिरिक्त चलनामुळे व्याज दर १०० बेसिक पॉइंट्सने कमी झाले. ओक्टोंबर २०१६ पर्यंत ७१.२७ कोटी रुपयांचे डिजिटल पेमेंट व्यवहार झाले होते, ज्यामध्ये प्रचंड वाढ होऊन मे २०१७ पर्यंत १११.४५ कोटी रुपयांचे डिजिटल पेमेंट व्यवहार झाले. नोटाबंदीनंतर १ कोटीपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी EPF आणि ESIC साठी नोंदणी करून घेतली. ५० लाख कर्मचाऱ्यांनी नवीन बँक खाती उघडली ज्यात आता त्यांचे पगार थेट क्रेडीट होत आहेत.
नोटाबंदीने आपलं आणि देशाचं वाटोळ केलं, उगाच पंतप्रधानांनी खोटी आश्वासन दाखवून जनतेला नको तो उपद्व्याप करायला लावला असा एकीकडे सुर उमटत असताना दुसरीकडे नोटाबंदीचे असे प्रभावशाली आणि थक्क करणारे परिणाम पाहून तुम्हीही आता बुचकळ्यात पडला असाल.
त्यामुळे नक्की नोटाबंदी फसली की यशस्वी झाली, आरबीआय खोटं बोलतंय की सरकार खोटं बोलतंय, विरोधकांनी मुद्दाम निर्माण केलेली ही नकारात्मकता आहे का, जर नोटाबंदी एवढीच प्रभावी ठरली असेल तर स्वत: मोदींनी पुढे येऊन आरबीआयच्या अहवालाविरोधात स्पष्टीकारण का दिले नाही, असे एक ना अनेक प्रश्न आता तुमच्या आमच्या आणि प्रत्येक सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होत आहेत.
अर्थकारणाचे छक्के पंजे न समजणाऱ्या सामान्य माणसासमोर जे काही मांडले जाईल तेच तो खरे मानणार, त्यामुळे सत्य काय आणि असत्य काय हे लवकरच बाहेर येईल अशी आशा करण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरे गत्यंतर नाही!
—
लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.
