फडणवीस सरकारच्या “स्वच्छ” प्रतिमेवर प्रश्न निर्माण करणारं आव्हान नेमकं काय आहे – जाणून घ्या

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

शेतकरी कर्जमाफी, समृद्धी महामार्ग, मराठा मोर्चा, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे वाजलेले तीन तेरा आणि रोज सरकार विरोधात होणारे आरोप यांसोबत झुझंत असलेले फडणवीस सरकार आता अजून एका प्रकरणामुळे तोंडावर पडले आहे. मुख्य म्हणजे हे प्रकरण सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री प्रकाश मेहता यांच्याशी संबंधित असल्याने विरोधकांनी देखील सरकारला चांगलेच कात्रीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळणाऱ्या प्रकाश मेहतांचा ताडदेव मधील एफएसआय घोटाळा प्रकरणात हात असल्याचे म्हटले जात आहे. चला जाणून घेऊया नेमके काय आहे हे प्रकरण!

मुंबईच्या ताडदेव भागातील एम. पी. मिल कम्पाऊंड येथे एक एसआरए प्रकल्प राबविण्यात येणार होता, या प्रकल्पात नियम धाब्यावर बसून मेहतांनी एफएसआय इतर वापरासाठी दिला असा आरोप आहे.

गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांनी एका बिल्डरला फायदा व्हावा या हेतूने ३ के च्या नियमामध्ये धोरण ठरवता येत नाही असे दर्शवत प्रस्तावाला विरोध केला, तसेच जे प्रकल्पबाधित होते त्यांनाही घरे मिळू शकणार नाहीत असा शेरा मारला.

याचाच अर्थ प्रस्तावित एफएसआय बिल्डरला दुसऱ्या एखाद्या बांधकामासाठी देण्याचा घाट घातला गेला.

अप्पर मुख्य सचिव यांची ही फाईल मंजुरीसाठी प्रकाश मेहतांच्या हाती गेली आणि काय आश्चर्य! त्यांनीही त्यावर  ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे’ असा शेराही मारला.

म्हणजे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे – या फाईलला मंजुरी देण्याबद्दल खुद्द मुख्यमंत्र्यांना सूचना दिली आहे – असा ह्याचा अर्थ होतो…!

प्रकाश मेहतांच्या मते मात्र,

गृहनिर्माण खात्याच्या कामा संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेलो असताना मी काही फाईल जरूर नेल्या होत्या, पण उपरोक्त एम. पी. मिल कम्पाऊंडची फाईल घेऊन जाण्यास विसरलो. मात्र ही फाईल घेऊन मी मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेलो होतो असा माझा समज झाला. त्यामुळेच ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत’ असा शेरा माझ्याकडून मारला गेला. ही सर्व गोष्ट गैरसमजातून झाली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनीही अशी कोणतीही फाईल आपल्याकडे आली नसून त्या संदर्भात आपण कोणतीही मंजुरी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. उलट हा सगळा प्रकार ध्यानात आल्यावर हा प्रस्तावच आपण रद्द केल्याचे त्यांनी म्हटला आहे. त्यामुळे अजूनही कोणताही घोटाळा झाला नसून, केवळ मंजुरीबाबतच्या गैरसमजुतीतून झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.

तर असं आहे हे सर्व प्रकरण, आता यात खरं कोण आणि खोटं कोण बोलतंय हे स्पष्ट होईलच, पण त्यासाठी चौकशी देखील निष्पक्षपातीपणे झाली पाहिजे, अन्यथा पारदर्शक कारभार वगैरे सगळ्या बोलाचाच गोष्टी आहे ही भीती नक्कीच खरी ठरेल.

—

लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page Copyright (c) 2017 InMarathi.com | All rights reserved.