दोन सरली…तीन उरली : मोदी सरकारसमोरील निवडणुकांचा ताळेबंद

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

दोन वर्षांपूर्वी, आजच्याच दिवशी, १६व्या लोकसभा निवडणूकीत भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्त्वाखाली रालोआला सुष्पष्ट बहुमत मिळाले. १९८४नंतर पहिल्यांदाच, देशात कोणत्याही एका पक्षाला २७२हून अधिक जागा मिळाल्या. २६ मे २०१४ रोजी नरेंद्र मोदींनी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्याला लवकरच २ वर्षं पूर्ण होतील. राजकीय पटलाच्या कोणत्या बाजूला तुम्ही उभे आहात यावरून तुम्ही अच्छे दिन येणार होते, त्याचे काय झाले? बॅंक खात्यात विदेशातील काळ्या धनाचे १५ लाख रूपये कधी जमा होणार? दोन कोटी रोजगार कधी निर्माण होणार? ते युपीएचे घोटाळेबाज मंत्री तुरूंगात कधी जाणार? किंवा बुलेट ट्रेन कधी धावणार? असे प्रश्न विचारत असाल किंवा मग दोन वर्षात एकही मोठा घोटाळा उघड नाही झाला. पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत २१कोटीहून अधिक बॅंक अकाउंट उघडली गेली. आर्थिक विकासाचा दर ४.५%वरून ७.५%वर गेला. रोज २०किमीहून अधिक महामार्ग बांधले जाऊ लागले.

अलिप्ततावादी भारत आज एकाच वेळेस सौदी अरेबिया असो वा इस्रायल, अमेरिका असो वा रशिया, चीन असो वा जपान सर्वांशी चांगले संबंध ठेऊन आहे असं म्हणत अच्छे दिन आले आहेत हे दुसऱ्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करत असेल…!

या चर्चेचा धुरळा खाली बसत असतानाच आज, सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या आसाम, केरळ, पश्चिम बंगाल, पॉंडिचेरी आणि तामिळनाडू या राज्यांतील निवडणूकांची प्रक्रिया संपत असून १९मे रोजी मतदानाचे निकाल हाती येणार आहेत. भाजपासाठी या निवडणूका प्रतिष्ठेच्या नसल्या तरी आसाममध्ये सत्तेवर येऊन इतिहासात पहिल्यांदाच पूर्वांचलात आपला झेंडा रोवण्याची आशा पक्षाला आहे. याशिवाय पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये खाते उघडून भविष्यात द्रमुक तसेच डाव्या पक्षांना पर्याय म्हणून उभे राहण्याची संधी भाजपाला मिळणार आहे. लोकसभा निवडणूकीतील मानहानीकारक पराभवातून अजून कॉंग्रेस सावरली नसून आसाम आणि केरळमध्ये सत्ता हातातून गेल्यास आणि पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांच्या सहाय्याने सत्ता न मिळाल्यास त्याचे कॉंग्रेसच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. कॉंग्रेसची आणखी काही शकलं होऊ शकतात किंवा राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वावर अधिक स्पष्टपणे अविश्वास व्यक्त होऊ शकतो. तसेच देशातील भाजपाविरोधी राजकारणात कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाला जनता दल युनायटेड किंवा आम आदमी पक्षाकडून आव्हान दिले जाऊ शकते.

स्त्रोत

डाव्यांसाठीही या निवडणूका करो या मरो इतक्या महत्त्वाच्या आहेत. आज या पक्षांची सत्ता केवळ चिमुकल्या त्रिपुरात टिकून असून पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील भाजपाची जी काही प्रगती होणार आहे, ती प्रामुख्याने डाव्या पक्षांच्या मतांवर होणार आहे. पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या ममता आणि जयललिता यांच्यासाठीही ही निवडणूक अतिशय महत्त्वाची असणार आहे. त्यांना पुन्हा एकदा यश मिळाल्यास द्रमुक आणि डाव्यांवर अस्तित्त्वासाठी संघर्ष करण्याची वेळ येणार असल्याने तृणमूल आणि अण्णा द्रमुकचे राज्यातील आणि देशातील स्थान अधिक बळकट होणार आहे.

या निवडणूकांचे निकाल लागताक्षणीच पुढील निवडणूकांच्या तयारीला वेग येणार आहे. उत्तर प्रदेशमधील निवडणूका म्हणजे २०१९च्या लोकसभा निवडणूकांची रंगीत तालिम ठरणार असून पंतप्रधान मोदी व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासाठी त्या गृहराज्य गुजरातपेक्षाही महत्त्वाच्या आहेत. कॉंग्रेस या निवडणुका स्वबळावर लढणार का? आणि गेल्या निवडणूकांत मोठ्या प्रमाणावर शक्तिपात झालेल्या बसपाच्या मायावती या निवडणूकांत कोणाची साथ देणार यावर उत्तर प्रदेशचे भवितव्य अवलंबून असले तरी पुढील ९ महिने उत्तर प्रदेशच्या रणांगणात प्रचंड प्रमाणावर चिखलफेक होणार आहे हे नक्की. याच सुमारास मनोहर पर्रिकरांशिवाय गोवा आणि गेलाबाजार झालेल्या घोडेबाजारामुळे उत्तराखंडात विजय मिळवणं भाजपासाठी प्रतिष्ठेचं आहे.

पुढील वर्षाच्या सुरूवातीला पंजाबही निवडणूकांना सामोरा जाणार असून तेथे गेली अनेक वर्षं सत्तेवर असलेल्या शिरोमणी अकाली दलासमोर आम आदमी पक्षाचे तगडे आव्हान आहे. भाजपा आणि शिरोमणी अकाली दलाचे संबंध पूर्वीएवढे चांगले राहिले नसून युती तोडण्याचा भाजपावर दबाव आहे. पण दुसरीकडे युती तोडल्यास आपण आघाडीतील घटक पक्षांना किंमत देत नसल्याचे चित्र लोकांसमोर येते. महाराष्ट्रातही जवळपास तशीच परिस्थिती आहे. फेब्रुवारी २०१७मध्ये मुंबई, ठाण्यासह महत्त्वाच्या शहरांत निवडणूका होणार असून त्यामुळे सेना-भाजपा युतीत वितुष्ट येणार हे नक्की. गेली अनेक दशकं मुंबई महानगर पालिकेची सत्ता शिवसेनेकडे असून भाजपाला कायमच सत्तेत दुय्यम भूमिका पत्करावी लागली आहे.

गेल्या विधानसभा निवडणुकांत मुंबईमध्ये भाजपाला स्वबळावर सेनेपेक्षा जास्त जागा मिळाल्याने पक्षाचा आत्मविश्वास बळावला असून महापालिकेत स्वतंत्र लढावे असं मानणारा एक मोठा वर्ग पक्षात आहे. सेनेला याची जाणीव असल्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून त्यांनी आपल्या मित्रपक्षावर उघड उघड हल्ले करण्यास सुरूवात केली आहे.कॉंग्रेस अजून पराभवाच्या धक्यातून सावरला नसून भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईच्या भीतीने राष्ट्रवादीतील वरिष्ठ नेते गप्प आहेत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका सेना-भाजपा एकत्र लढणार का? आणि जर युती तुटली तर मराठी मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी मनसे कमी जागा स्विकारून शिवसेनेशी युती करण्याचा प्रयत्न करणार का स्वतःच्याच बळावर लढणार अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला लवकरच मिळणार आहेत.

थोडक्यात काय तर भाजपाची अजून ३ वर्षं उरली असली तरी निवडणूकांचे पडघम लगेचच वाजू लागणार आहेत. या सर्व निवडणुका राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाच्या असल्याने मोदी सरकार आपली सूटाबूटातली प्रतिमा बदलून गोरगरिबांचे कैवारी वाटण्यासाठी जनानुयाच्या अनेक योजना अंगिकारणार किंवा मग पुन्हा एकदा युपीएच्या काळातील भ्रष्टाचाराला प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवून आक्रमकपणे लढाईच्या मैदानात उतरणार हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. मोदी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करता करताच आपल्याला सरकारच्या आगामी तीन वर्षांतील वाटचालीचाही अंदाज बांधावा लागणार आहे.

: अनय जोगळेकर

—

लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi