कोण म्हणतो “काँग्रेस पक्ष लोकशाहीवादी आहे”?

ह्या लेखावर प्रतिवाद करायचा असल्यास आमच्या facebook.com/InMarathi.page ह्या फेसबुक पेजवर मेसेजमध्ये आपला लेख पाठवावा. अभ्यासपूर्ण व सभ्य शब्दातील लेखांना प्रसिद्धी देण्यात येईल.

===

मला कितीतरी वर्ष, भाजप, एक पक्ष म्हणून, कधीच आवडला नाही. एकूणच हिंदुत्ववादी अजेंडा असलेल्या पक्ष/संघटना मला कधीच पचल्या नाहीत. काँग्रेस खूप matured, सभ्य लोकांचा पक्ष वाटायचा. हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणजे निव्वळ धिंगाणा – अशीच इमेज मनात होती. पण २०१० नंतर चित्र बदलायला लागलं. UPA 2 च्या काळात एकीकडे सरकारचे भ्रष्टाचार बाहेर पडायला लागले, दुसरीकडे अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन आणि त्याला काँग्रेसच्या विविध नेत्यांनी दिलेल्या उर्मट आणि असभ्य प्रतिक्रिया आणि तिसरीकडे केजरीवाल + मोदी ह्या नव्या दुकलीचा परस्पर विरुद्ध परंतु आशादायक पर्याय… ह्या वातावरणात मी काँग्रेसबद्दल पहिल्यांदा तटस्थपणे विचार केला. गांधी-नेहरू-इंदिरा-राजीव-नरसिंहराव ह्या उज्वल परंपरेबद्दल असलेलं प्रेम बाजूला ठेवून, “आजची काँग्रेस कशी आहे” हा विचार करणं कठीण होतं. पण हळू हळू जमायला लागलं…आणि जे लक्षात आलं ते दुःखद होतं.

आपल्याकडे भ्रष्टाचार, लोकशाहीवाद आणि धर्मनिरपेक्षता ह्या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर एखाद्या राजकीय पक्षाची सर्वसाधारण चिकित्सा होते. पैकी भ्रष्टाचाराच्या परीक्षेत एकही पक्ष १०० गुणांनी उत्तीर्ण होऊ शकत नाही. काँग्रेस अधिक भ्रष्ट वाटते कारण सर्वाधिक सत्ता त्या पक्षाने चाखली आहे. जर भाजप पुढची टर्म पूर्ण सत्तेत राहिला, तर त्या पक्षाच्या भ्रष्टाचाराच्या कथा बाहेर येतीलच ह्याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही. धर्मनिरपेक्षता हे तत्व देखील कोणत्याही पक्षाने प्राणपणाने जपलेलं नाही. निवडणूक आल्यावर त्या त्या क्षेत्रातील जात-धर्म चं गणित बघून उमेदवारी ठरवणे हा जणूकाही सर्वमान्य सोपस्कार होऊन बसला आहे. आणि ह्यात कोणताच पक्ष कमी-जास्त नाही.

परंतु “लोकशाही”वाद ह्या तत्वावर मात्र काँग्रेस आणि भाजप ह्यात बऱ्यापैकी फरक जाणवतो. संघ, भाजप ह्यांचा हिंदुत्ववादी अजेंडा हा फॅसिस्ट आहे, हुकूमशाहीवादी आहे हा आरोप नेहेमी होतो. तो “अजेंडा” जो काय असेल तो असो. पण सरकारमध्ये आल्यावर काँग्रेस जशी वागली, तसं भाजप अजूनतरी वागताना दिसत नाहीये – हा फार मोठा दिलासा आहे. वाचकांना हे आश्चर्यकारक वाटेल. But let me explain.

एक गोष्ट स्पष्ट सांगायला हवी, सुरूवातीलाच – काँग्रेस भाजपपेक्षा अधिक लोकशाहीवादी आजिबात नाही. कमी अधिक सोडा – मुळात काँग्रेस लोकशाहीवादीच कुठाय?

ज्या पक्षात एका परिवाराच्या मनाविरुद्ध पानसुद्धा हलत नाही, त्याला लोकशाहीवादी समजणं हीच एक मोठी अंधश्रद्धा आहे. पण ती अंतर्गत बाब झाली. पक्ष कसा चालतो, पंतप्रधान कसा निवडतो ह्याच्याशी एक नागरिक म्हणून मला देणंघेणं नाही. त्या पक्षाचं सरकार लोकशाहीस शोभेल असं वागतं का, एवढाच विचार आपण करावा. आता, काँग्रेस सरकार लोकशाहीवादी होतं की नाही हे कसं ठरवावं? तर – काँग्रेसने अनेक “चांगले” कायदे आणले, म्हणून काँग्रेस लोकशाहीवादी आहे असा एक सार्वत्रिक (गैर)समज दिसतो. “लोकशाही म्हणजे केवळ कायदे आणणं” ही व्याख्या पटण्याजोगी नसली, तरीही, ह्या व्याख्येपुरता विचार केला तरी काय दिसतं पहा.

काँग्रेसने सत्तेत असताना काही पुढील प्रमुख कायदे आणले –

माहिती अधिकार कायदा
लोकपाल कायदा
भूमी अधिग्रहण कायदा
अन्न सुरक्षा कायदा
शिक्षण हक्क कायदा
मनरेगा (रोजगार हक्क कायदा)

हे कायदे आणणं म्हणजे काँग्रेसने लोकशाहीवादी आहे असं म्हणणं अतार्किक वाटतं.

माहिती अधिकार आणि लोकपाल कायदा हे काँग्रेस/मनमोहन सिंगांचे कर्तृत्व नव्हेत! त्यांनी स्वतःहून आणलेल्या ह्या सुधारणा नव्हेत! उलट त्यांचं अपयश म्हणून हे कायदे आले. त्यांनी हे कायदे आंदोलनासमोर गुडघे टेकून पराभव म्हणून आणलेत!

भूमी अधग्रहण कायदा हा किती वाईट होता ह्यावर नव्याने चर्चा करण्याची गरज नाही. शिक्षण हक्क कायदा नेमका कसा लाभदायक झाला? केवळ कायदा पास करून काय होतंय? ह्याच काँग्रेसी लोकांनी ५० वर्षात शिक्षणाची जी वाताहत केलीये त्याची फलश्रुती म्हणून खाजगी शाळांचे भुर्दंड मध्यम वर्गाला भरावे लागत आहेत. कायदा करून कोणती समस्या सुटली आहे नेमकी?

मनरेगा चक्क शेतकऱ्यांच्याच मुळावर उठला हे अनेकांनी सांगितलं आहे. शिवाय ५० वर्ष राज्य करणाऱ्या पक्षाला तब्ब्ल ५० वर्षांनंतरसुद्धा “रोजगार हमी” द्यावी लागणं लोकशाहीस भूषणावह आहे असं कुणाला वाटेल बरं?

अन्न सुरक्षा कायदा बद्दल तेच. तब्ब्ल ५० वर्ष राज्य करून तुम्हाला देशातील बहुसंख्य जनतेमध्ये मार्केट रेट नुसार अन्नधान्य खरेदी करण्याची क्षमता तयार करता आली नाही हे लाजिरवाणं आहे. शिवाय अन्न सुरक्षा कायदा हा केवळ आणि केवळ राजकीय हितापोटी देशाच्या तिजोरीला भुर्दंड लावणारा कायदा आहे. आणि त्या ही पुढे – लोकशाही चं उदाहरण म्हणून हा कायदा सर्वात शेवटी यायला हवा! सोनिया गांधींनी कोणत्या नैतिक अधिकारातून हा कायदा तयार केला? NAC ही संस्था का आणि कुठल्या तर्काने तयार केली गेली? ह्या वर कितीतरी लिहिण्यासारखं आहे – फक्त आणि फक्त लोकशाही मूल्याच्या दृष्टीने.

शेवटी “कायदा आणणे” हे लोकशाहीचं एकक आहे, की कायदा कसा आणला, का आणला, त्याची अंमलबजावणी कशी झाली, फायदे कसे झाले – ह्या गोष्टी बघायला हव्यात?

भाजप फार फार लोकशाहीवादी आहे असं मी म्हणत नाही. नुकतंच हरित लवादाच्या बाबतीत सरकारने केलेलं कृत्य अत्यंत चुकीचं आहे. पण केवळ “लोकशाहीवादी असणे” ह्या कसोटीवर काँग्रेस आणि भाजपची तुलना करायची असेल तर मी नक्कीच भाजपला झुकतं माप देईन. कारण –

ज्या सुधारणा काँग्रेसने तोंडदेखल्या केल्या त्या शेवटच्या माणसापर्यंत नेण्याकडे भाजप सरकार जात आहे. आधार चा विरोध केला हे राजकीय पाप भाजपने केलंच. पण सत्तेत आल्यावर ते काम २ वर्षात केलं जे काँग्रेसचा इतिहास पहाता २० वर्षातही झालं नसतं. RTI मधील अडचणी आपण एकमेकांना सांगायलाच नकोत…पण त्यावर कितीतरी सुधारणा सध्या होताना दिसतात. ग्रीव्हन्स पोर्टल नावाचा प्रकार आणण्याचं धारिष्ट्य ह्या सरकारचंच. रेल्वेमध्ये लोकांच्या तक्रारींना तात्काळ उत्तर देणे, त्या सोडवणे हे कार्य ह्याचंच.

लोकशाहीवादी ह्याला नाही म्हणत तर कशाला म्हणतात? “आमच्या अमुक सूचनांवर कार्यवाही का झाली नाही?” असा सवाल चक्क PMO ला विचारणाऱ्या NAC ची स्थापना करणाऱ्या काँग्रेसच्या सिंग-सोनिया ह्यांना?

(ज्यांना हे NAC प्रकरण काय आहे आणि ते इतकं भयंकर आहे का हे माहिती नाहीये, त्यांनी इथे क्लिक करून त्यावरील माझा जुना लेख नक्की वाचावा.)

मोदी सरकार फार लोकशाहीवादी आहे असं समजू नयेच. पण NAC सारखी PMO ला जाब विचारणारी यंत्रणा निर्माण करण्याचा निर्लज्जपणा मोदी सरकारने अजूनतरी दाखवलेला नाही. आता, “नागपूर आणि अदानी हे सत्ताकेंद्र आहेत” हा आरोप आपण करू शकतोच. पण ह्या कॉर्पोरेट लॉबीज काँग्रेस काळातही किती मजबूत होत्या हे कॉमनवेल्थ ते टू जी आपण बघितलं आहेच.

आपण जेव्हा “लोकशाहीवादी आहे म्हणून काँग्रेस सुपीरियर आहे” असं म्हणतो तेव्हा काँग्रेस ने कोणते उपयुक्त अधिकार आपण होऊन जनतेला दिले हे सांगायला हवं. जे केलं ते फारसं उपयुक्त दिसत नाही हे वर स्पष्ट केलं आहे. आपण तौलनिक चर्चा करताना, ज्याच्याशी तुलना करत आहोत त्यांचा लोकशाहीस साजेसा बेस स्पष्ट करायला हवा. जो सोनिया गांधींच्या NAC आणि RTI, लोकपाल वरील आंदोलनांच्या उदाहरणावरून अत्यंत तकलादू दिसून येत आहे.

भाजप “चांगला” पर्याय अजिबात नाही. पण काँग्रेसपेक्षा अधिक लोकशाहीवादी खचितच आहे. आणि हे ही म्हणायला हवं की – काँग्रेसचे दोष दाखवल्यावर “भाजप कुठं चांगलाय?” हा प्रतिक्रियात्मक प्रश्न आपण विचारू नये – जर काँग्रेसने सुधारावं असं वाटत असेल तर. आणि कुठलाही शहाणा मनुष्य हे मान्यच करेल की काँग्रेसने लवकरात लवकर सुधरणं देशासाठी फार आवश्यक आहे. त्या सुधारणा होण्यासाठी तटस्थ आणि कठोर टीका आवश्यक आहे.

शेवटी आजच्या घडीला लेस इव्हील – दोन्हीपैकी कमी वाईट – कोण हा प्रश्न आहे. भाजप कमी वाईट आहे ही सध्यस्थिती आहे.

हे सर्व लिहिणारा माणूस अंधभक्त असेल, भाजपच्या आयटी सेल चा असेल तर असो बापडा. NAC द्वारे लोकशाही दावणीस बांधणाऱ्या काँग्रेसची भक्ती तेवढी डोळस पण “आधार ते RTI उत्तम सुधारणा आणि इम्पलेमेंटेशन केलं” आहे हे म्हणणं व त्याच वेळी “मोदी सरकार फार लोकशाहीवादी नाही पण काँग्रेसपेक्षा बरं आहे” हे म्हणणं ही अंधभक्ती किंवा पेड असणं – असा जर तर्क असेल तर त्यावर काहीच उत्तर नाही.

ता क : “विषयावर लिहिणं” म्हणजे काय हे माहीत नसणाऱ्यांसाठी :

प्रस्तुत लेखाचा विषय केवळ आणि केवळ एखाद्या राजकीय पक्षाने “लोकशाहीवादी असणं” ह्या पुरताच मर्यादित आहे. त्यामुळे नोट बंदी, महागाई, रोजगार निर्मिती, जाहिरातबाजी इत्यादी विषयांवर भाजपला का बोलला नाहीत – असा प्रश्न मनात निर्माण होऊ देऊ नये.

—

ह्या लेखावर प्रतिवाद करायचा असल्यास आमच्या facebook.com/InMarathi.page ह्या फेसबुक पेजवर मेसेजमध्ये आपला लेख पाठवावा. अभ्यासपूर्ण व सभ्य शब्दातील लेखांना प्रसिद्धी देण्यात येईल.

—

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page