सरकारची भाषासक्ती आणि धगधगते दार्जीलिंग
आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
===
गेल्या काही दिवसापासुन प.बंगालमधील अवघ्या देशाच्या पर्यटकांचे परिचित असलेले थंडगार ठिकाण दार्जिलिंग अचानक प्रसारमाध्यमात झळकताना बघत आहोत. पश्चिम बंगालच्या उत्तरेला दार्जिलिंग व त्यालगत असणारे सिलीगुडी, तराई, डोर इ.भाग मिळून गोरखालँड या वेगळ्या राज्याची मागणी स्थानिक करत आहे. याचे निमित्त आहे १६ मे रोजी प.बंगाल सरकारने तेथील शालेय शिक्षणात बंगाली भाषेची केलेली सक्ती!
दार्जिलिंग हे प.बंगालमध्ये असले तरि त्यांची अधिकृत भाषा ही नेपाळी आहे. सामाजिक व संस्कृतीक दृष्टीने बंगालींपेक्षा खुप वेगळेपणा या गोरखा समुदायामध्ये दिसुन येतो. त्यामूळे त्यांची मागणीही खुप जुनी आहे. सरकारने सेमी ऑटोनोमास गोरखालँड टेरिटोरिअल अॅडमिनीस्ट्रेशन म्हणुन हा भाग घोषित केला आहे.त्यामुळे बंगालमध्ये असुनही येथील प्रशासकिय भाषा नेपाळी आहे.
गोरखा हे नेपाळी वंशाचे आहेत. १७८० साली गोरखांनी दार्जिलिंगवर ताबा मिळवला होता. सन १८१६ साली ब्रिटिश-नेपाळ युद्ध झाले व त्यात गोरखांचा पराभव झाला, तसेच ब्रिटिशांनी या प्रदेशावर ताबा मिळवला. कालांतराने ब्रिटिशांनी सिक्कीमला हा दार्जिलिंग दिला, पण राजकिय दृष्ट्या विचार करुन ब्रिटिशांनी परत दार्जिलिंग आपल्या ताब्यात घेतले.
स्वतंत्र भारतात १९५२ साली अखिल भारतीय गोरखा लीग स्थापन करुन एन.बी.गुरुंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या कडे गोराखांनी बंगालपासुन वेगळ होण्याची मागणी केली होती. बऱ्याच वेळा निवेदन करूनही सरकार दखल घेत नाही म्हणून १९८६ साली गोरखा नॅशनल लिबेरेशन फ्रंटची स्थापना सुभाष घिशिंग यांनी केली. या संघटने अंतर्गत आक्रमक निदर्शने करण्यात आली. याचा परिणाम म्हणजे १९८८ साली दार्जिलिंग जिल्हा, कलिमपोंग, सिलीगुडी व कुर्सेवांग हे भाग मिळून दार्जिलिंग गोरखा हिल कौंसिलची स्थापना केंद्र व राज्य सरकारच्या संमतीने करारांतर्गत करण्यात आली.
१९८८ ते २००५ पर्यत सुभाष घिशिंग हे कौंसिलचे अध्यक्ष होते व सर्व सुस्थितीत होते म्हणुन २००५ साली सरकारने अंतर्गत मतदान रद्द करुन या भागाचे काळजीवाहू प्रशासक म्हणून सुभाष घिशिंग यांनाच नियुक्त केले. याचा विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना व सामान्य जनतेने तीव्र विरोध केला. यामुळे सुभाष घिशिंग यांचा जनाधार कमी होत गेला.
२००८ साली बिमल गुरुंग जे दार्जिलिंग गोरखा हिल कौंसिलचे माजी संयोजक होते, त्यांनी गोरखालँड राज्य मागणीसाठी गोरखा जनमुक्ती मोर्चाची स्थापना केली. बिमल गुरुंग यानी प्रशांत तमांग या इंडियन आयडॉलआधील फेमस चेहऱ्याला जवळ केले. तमांग यांचा खुप मोठा फॅन फोलोअर असल्याचा फायदा करुन घेत गुरुंग यांनी आक्रमक आंदोलन, मोर्चे काढले.
गोरखा जनमुक्ती मोर्चाची केंद्र व राज्य सरकारला दखल घ्यावी लागली आणि त्यातुज जन्म झाला- गोरखालँड टेरिटोरिअल अॅडमिनीस्ट्रेशनचा! यामुळे गोरखांचे वेगळे, संस्कृतीक व सामाजिक तसेच भौगोलिक अस्तीत्व मान्य झाले. तसेच गोरखालँड हा भौगोलिक प्रदेश मान्य झाला. आता दार्जिलिंग गोरखा हिल कौंसिलची जागा गोरखालँड टेरिटोरिअल अॅडमिनीस्ट्रेशनने घेतली ती आजपावेतो आहे.
सध्या थंड होत चाललेल्या राज्य मागणीला या निमित्ताने चांगलीच हवा देण्याचा प्रयत्न बिमल गुरंग करत आहे. तसेच या पट्ट्यातील मिरीक या आदिवासी डोंगराळ भागात पहिल्यांदाच दिदींच्या तृणमुल कॉंग्रेस पक्षाने खाते खोलले आहे. बिमल यांचा कमी होत चाललेला प्रभाव या निमित्ताने दिसुन येतो असे बोलले जाते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा वेगळ्या राज्याला विरोध आहे. गोरखांच्या मते नेपाळी मायाबोली आहे व तिला प्रशासकिय भाषेचा दर्जा आहे. असं असताना अजुन अधिकची बंगाली भाषा राज्य सरकार का लादत आहे ?
बंगाल मध्ये भाजपाला यश मिळणे कठिण आहे, त्यात दार्जिलिंग येथील लोकसभा सीट भाजपाला टिकविणेही गरजेचे आहे. दार्जिलिंग लोकसभा उमेदवार अहलुवालिया यांना असलेला येथिल जनमताच विचार करता केंद्र सरकरने त्यांना केंद्रिय मंत्रीपद दिले आहे. २००९ च्या निवडणुक जाहिरनाम्यात भाजपाने छोट्या राज्यांच्या निर्मितीस प्राधान्य दिले होते. तेलंगणा व गोरखालँड टेरिटोरिअल अॅडमिनीस्ट्रेशन राज्य निर्मितीचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. त्यापैकी तेलंगाणाचा प्रश्न सरकारने निकाली लावला आहे. आता रालोआ सरकार गोरखालँड टेरिटोरिअल अॅडमिनीस्ट्रेशन चा प्रश्न कशाप्रकारे हाताळते पाहणे रंजक ठरेल.
—
लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page
