सार्वजनिक ठिकाणी बिनधास्तपणे लाऊडस्पीकर लावताय? थांबा, आधी नियमावली वाचा
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
===
गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना, युक्रेन रशिया युद्ध, नेत्यांवरील ईडीच्या कारवाया या सगळ्या बातम्या मागे पडल्या आणि एकच मुद्दा गाजतोय तो म्हणजे लाऊडस्पिकर.
रात्री उशीरापर्यंत लाऊडस्पिकर चालू ठेवता कामा नये हे आपण वर्षानुवर्षे नुसतं ऐकत आलोय. पण प्रत्यक्षातली परिस्थिती बघता सार्वजनिक ठिकाणी सर्रासपणे उशीरा उशीरापर्यंत लाऊडस्पीकर्स लावले जातात.
रोज सकाळी अझानच्या आवाजाने जाग येते, ही धार्मिकतेची जबरदस्ती आहे अशा आशयाचं सोनू निगमने केलेलं ट्विट काही वर्षांपूर्वी चांगलाच गाजलं होत.
काही जणांनी त्याच्या या म्हणण्याला दुजोरा दिला होता तर काहींनी हिंदू सण साजरे करतानाही प्रचंड आवाजामुळे लोकांची गैरसोय होतेच की असा प्रतिवाद केला होता. जावेद अख्तर, सैफ अली खान, कैलाश खेर या सेलिब्रिटीजनीही यावर आपलं मत मांडले होते.
या वादात आपण कुणाच्याही बाजूने असलो तरी सार्वजनिक आणि धार्मिक ठिकाणी फार क्वचितच लाऊडस्पीकरच्या वापरासंबंधीचे नियम पाळले जातात ही सत्य परिस्थिती आहे. यापुढे सार्वजनिक ठिकाणी बिनधास्तपणे लाऊडस्पीकर्स लावण्याआधी ही नियमावली वाचा.
पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ या अंतर्गत सरकारने २००० साली ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण आणि नियमन) नियम आणले. पुढे काही वेळा या नियमांमध्ये सुधारणा केल्या गेल्या. या नियमांच्या पाचव्या विभागात लाऊडस्पीकर्स, पब्लिक ऍड्रेस सिस्टिम्स (माईक सारखी उपकरणं), ध्वनी निर्मिती करणारी उपकरणं यांच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत.
या नियमांनुसार लाऊडस्पीकर्स आणि ध्वनी निर्मिती करणाऱ्या बाकी उपकरणांवर जे निर्बंध लादले गेलेत त्यातले महत्त्वाचे निर्बंध हे :
१. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून लेखी परवानगी मिळवल्याशिवाय लाऊडस्पीकर्स किंवा पब्लिक ऍड्रेस सिस्टिम्स वापरता येणार नाहीत. रात्री १० ते सकाळी ६च्या दरम्यानही त्यांचा वापर करता येणार नाही. तसेच निवासी भागांमध्ये ५५ ,४५ डेसिबल पर्यंत परवानगी आहे, तर इंडस्ट्रियल भागांमध्ये ७५ डेसिबल पर्यंत परवानगी आहे.
२. धार्मिक प्रसंगी किंवा सण समारंभांना कॅलेंडरनुसार १५ दिवसांच्या मर्यादित कालावधीसाठी रात्री १० ते १२ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर्स वापरायला सरकार परवानगी देऊ शकतं. असाही आदेश दिला गेलाय की संपूर्ण राज्याकडे एकक म्हणून पाहिलं जावं आणि संबंधित राज्य सरकारने कुठले १५ दिवस सूट दिली जाईल हे आधीच नमूद करावं.
लाऊडस्पीकर्स वापरायला परवानगी मिळाल्यावरही ध्वनीची पातळी किती असावी हे नियमांमध्ये नमूद केलंय त्यानुसार त्याचं पालन केलं गेलं पाहीजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नियमांमध्ये १५ दिवसांची सूट कायम करताना २००५ मध्ये असा नियम केला की हे नियम याहून अधिक शिथिल करता येणार नाहीत.
सुट्यांचे दिवस वाढवता येणार नाहीत किंवा दोन तासांच्या वर लाऊडस्पीकर्स आणि अन्य ध्वनी निर्मिती उपकरणांच्या वापराचा कालावधी वाढवता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
१५ दिवसांची सूट देण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे आणि तो पुढे अन्य कुणाकडेही नियुक्त करता येणार नाही असाही नियम केला गेला आहे. हे नियम सौम्य करण्याचा प्रयत्न केला गेल्यास ही सूट रद्द केली जाईल अशी ताकीद न्यायालयाने दिली आहे.
या नियमांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नेमक्या काय समस्या आहेत :
१. लाऊडस्पीकर्स वापरासंबंधीची परवानगी :
बऱ्याचदा आवश्यक ती परवानगी न मिळवता सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर्स वापरले जातात. २०१५ साली ‘मुंबई उच्च न्यायालया’त एका अर्जदाराने जी जनहित याचिका जारी केली होती त्यात त्याने नवी मुंबईतल्या बऱ्याच मशिदींमध्ये लाऊडस्पिकर वापरायला परवानगी नसल्याचं सादर केलं होतं.
–
- ड्रायव्हिंग लायसन्सचे प्रकार, फायदे आणि त्यासाठी अर्ज कसा करायचा? जाणून घ्या
- बॅन कुराण ॲप, चीनच्या अटींसमोर झुकून ॲप्पलने बंदीला लगेच होकार दिला, असं का?
–
धार्मिक स्थळांमध्ये जिथे लाऊडस्पीकर्स वापरायला परवानगी नाही तिथले लाऊडस्पीकर्स काढून टाकण्याचा निर्देश न्यायालायने केला होता. पोलीस आणि बाकी अधिकारी बऱ्याचदा मिरवणुका, धार्मिक स्थळांमधल्या लाऊडस्पीकरच्या वापराकडे दुर्लक्ष करतात.
२. नेमके कुठले १५ दिवस सूट द्यायची याची स्पष्टता :
कॅलेंडरनुसार कुठले १५ दिवस सूट द्यायची याची यादी बऱ्याच राज्यांमध्ये सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. शिवाय, लोकांना ही १५ दिवसांची यादी माहीत होऊ नये म्हणून त्यांचा पुरेसा बोलबालाही होत नाही. केवळ गोव्यासारख्या राज्यात संबंधित नियमांवरील माहितीसकट ही यादी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारला जिल्ह्यांमध्ये ज्या दिवसांना सूट दिली जाईल ते दिवस नमूद करण्याचा अधिकार हवा आहेत. मात्र २००५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या हे स्पष्टपणे विरोधात जातं.
‘नॅशनल अँबियंट नॉइज मॉनिटरिंग प्रोग्रॅम’ (NANMP) अंतर्गत ७० नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन्सद्वारे ‘स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड्स’च्या जोडीने ‘द सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड’ (CPCB) मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर, लखनौ आणि हैद्राबाद या ७ मेट्रोपॉलिटन शहरांमधल्या ध्वनी प्रदूषणावर देखरेख ठेवतं.
सरकारच्या डेटानुसार, या ७ मेट्रो शहरांमधल्या सरासरी ध्वनी प्रदूषणाच्या पातळ्या ज्या मर्यादांची परवानगी दिलीये त्याच्या वर जातात. २०१५ आणि २०१६ च्या दिवाळीतल्या CPCB च्या ‘ध्वनी पातळी मूल्यांकन’ डेटानुसार ७ मेट्रो शहरांमधल्या ७० ठिकाणांपैकी केवळ ९ ठिकाणीच दिवसा आणि रात्री वेळेचे निकष पाळले गेले होते. सरकारने इतके विरोध दर्शवल्यानंतरसुद्धा एकूणच परिस्थिती आणि नियमांची अंमलबजावणी निकृष्ट दर्जाची दिसते आहे.
पाकिस्तान आणि मलेशियासारख्या बहुसंख्य मुस्लिम नागरिक असलेल्या देशांमध्येसुद्धा लाऊडस्पीकर्सच्या वापरावर निर्बंध लावले गेले आहेत. पाकिस्तानमधल्या पंजाब राज्यात पूजेच्या ठिकाणी अझान करता एकच बाह्य ध्वनी प्रणाली वापरायला परवानगी आहे.
या नियमांचं उल्लंघन केलेल्यांना रावळपिंडीमध्ये अटक केली गेल्याचंही पंजाब पोलीस वेबसाईट दर्शवते. मलेशियामधील पेनांग येथे सुद्धा लाऊडस्पीकर्सच्या वापरावर निर्बंध आहे.
सध्याची एकूण परिस्थिती पाहिल्यास लाऊडस्पीकर्स वापरण्याआधी वेळीच हे नियम समजून घेणं आणि त्यानुसार लाऊडस्पीकर्स वापरणं शहाणपणाचं ठरेल. बेपर्वाईने हवे तेव्हा, हवा तेवढा वेळ लाऊडस्पीकर्स वापरले तर ध्वनी प्रदूषण होईलच, शिवाय कोण कधी गोत्यात येऊन त्याचे किती मोठे परिणाम होतील हे सांगता येत नाही.
नुकतंच गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलांनी जाहीर केले आहे की कोणत्याही धार्मिक स्थळांवर परवानगीशिवाय लाऊडस्पिकर लावता येणार नाही. लाऊडस्पिकरच्या मुद्द्यांवर आता राजकरण चांगलेच तापणार आहे.
—
आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :
===
व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल
–
शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
