‘इतकी’ कठीण असते अधिकाऱ्यांची जातप्रमाणपत्र तपासणी प्रक्रिया! तरीही वानखेडेंबाबत शंका?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

===

काही दिवसांपूर्वी घडलेले क्रुझनाट्य तुम्हाला चांगलेच आठवत असेल. या नाटकाचा एक भाग होता आर्यन खा/न आणि दूसरा भाग होते समीर वानखेडे! आता समीर वानखेडे कोण, हे तुम्हाला नक्कीच माहिती असतील.

 

 

अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याच्या ड्रग्ज प्रकरणामध्ये रोज नवीन नवीन खुलासे आणि आरोप केले जात आहेत. आर्यन खान प्रकरण रोज नवनवी वळणं घेत आहे. या प्रकरणातील पंच असलेल्या प्रभाकर साईलने अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक ‘समीर वानखेडे’ यांच्यावर लाच मागितल्याचा आरोप केल्याने खळबळ उडाली असतानाच दुसरीकडे आज राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे हे मुस्लिम असल्याचा पुरावा म्हणून त्याच्या जन्माचा दाखला ट्विटरवरुन शेअर करत या प्रकरणामध्ये आणखीन एक धक्कादायक आरोप केलाय.

वानखेडे यांनी मुस्लिम असल्याचं लपवून चुकीच्या पद्धतीने कागदपत्रांचा वापर करुन नोकरी मिळवल्याचा दावा मलिक यांनी केला आहे. दरम्यान समीर वानखेडे यांनी हे आरोप फेटाळले असून आपण न्यायालयात उत्तर देऊ असं म्हटलं आहे.

 

 

एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे हे मुस्लिम असून त्यांनी SC असल्याचे बनावट जात प्रमाणपत्र बनवून सरकारी नोकरी मिळवली असा आरोप नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला. हे प्रकरण लवकरच छाननी समितीकडे जाईल आणि सत्य देशासमोर येईल, असेही नवाब मलिक म्हणाले आहेत.

यातील खरे-खोटे काहीही असले तरी त्यातून इतर अनेक प्रश्नांसोबत UPSC परीक्षेत जातीच्या दाखल्याची पडताळणी कशी केली जाते? UPSC मध्ये खोटं प्रमाणपत्रं दाखवणं खरंच शक्य आहे का? UPSC सारख्या परीक्षांमधून उत्तीर्ण झालेल्यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी होत नाही का? होते, तर कशी होते? यांसारखे कळीचे प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात नक्की येत असतील. याच प्रश्नाची उकल करण्याचा हा आमचा प्रयत्न आहे.

‘भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा’ ही केवळ भारतातच नाही तर संपूर्ण जगातील परीक्षांपैकी काठीण्य पातळी अधिक असलेली एक परीक्षा आहे. यात लेखी परिक्षेनंतर जेव्हा मुलाखतीसाठी बोलावले जाते तेव्हा, परीक्षार्थीने जात प्रमाणपत्र जमा करणे आवश्यक असते. SC, ST, OBC मध्ये जातीचा दाखला इश्यू करण्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया असते, त्यासाठी नियमावलीही घालून देण्यात आली आहे.

सिव्हील सर्विसेसमधील अधिकाऱ्यांच्या जातीच्या दाखल्याचं व्हेरिफिकेशन करतानाही अनेक टप्पे असतात, अगदी त्यांची बढती आणि बदली होतानाही व्हेरिफिकेशन होतं. SC म्हणजेच अनुसूचित जाती, ST म्हणजेच अनूसुचित जमाती आणि OBC म्हणजेच इतर मागासवर्ग, दिव्यांग यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी एक ठरवून दिलेली प्रक्रिया असते.

 

 

सिव्हील सर्विस परीक्षांसाठी इच्छुक लाखो-करोडो असतात, त्यामुळे जेव्हा ते सुरूवातीला फॉर्म भरतात तेव्हा त्यांनी ज्या कोटामधून भरलाय त्याच जातीचे ते खरोखर आहेत का? याची पडताळणी होत नाही. जे प्रिलीम्स आणि मेन परीक्षा उत्तीर्ण होतात, तेव्हा त्यांना मुलाखतींच्या वेळी त्यांच्या जातीचा दाखला द्यावा लागतो, याच वेळेला त्यांच्याकडून एक अ‍ॅफिडॅविटसुद्धा घेतलं जातं. ज्यामध्ये त्या परीक्षर्थीने सादर केलेले जात प्रमाणपत्र खरे आहे याचा उल्लेख असतो.

डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, जिल्हाध्यक्ष, उपायुक्त, तालुका मॅजिस्ट्रेट यांनाही जातीचा दाखला देण्याचा अधिकार असतो. काही नियम आहेत जे जात सर्टिफिकेट देण्याआधी तपासून पहिले जातात.

१. सर्टिफिकेटसाठी अर्ज करणारा उमेदवार व त्याचे आई-वडील त्याच जातीमधले असायला हवेत ज्या जातीच्या दाखल्यासाठी अर्ज केला गेला आहे.

२. SC कॅटेगरीमध्ये असल्याचं सांगणारी व्यक्ती हिंदू किंवा शीख असायला हवी. ST कॅटेगरीची व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असलेली चालते. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यास SC कोट्याची सवलत मिळत नाही.

३.SC-ST शी लग्न केल्याने जात बदलत नाही. SC-ST ने त्याच्या जातीबाहेरच्या व्यक्तीशी लग्न केल्यानेही फरक पडत नाही. ती व्यक्ती SC-ST म्हणून जातीचा दाखला दाखवू शकते.

 

 

४. Schedule Caste च्या व्यक्तीने हिंदू आणि शीख सोडून दुसऱ्या धर्मांत धर्मांतर केलं आणि पुन्हा हिंदू किंवा शीख धर्मात धर्मांतर केलं, तर त्या व्यक्तीला Schedule Caste चा दाखला मिळवता येतो तसेच एखाद्या अनुसुचित जातीच्या वंशजाने हिंदू किंवा शीख धर्म स्वीकारला तर त्यांनाही SC जातीच्या सदस्यांद्वारे स्वीकारलं जावं.

५. प्रत्येक राज्याची SC-ST ची यादी असते. उमेदवार जी जात सांगतोय ती त्या राज्याच्या SC-ST मधली असावी.

६. SC उमेदवाराने जर हिंदू किंवा शीखशिवाय दुसरा धर्म स्वीकारला, तर नंतर त्याला SC म्हणून ओळख राहत नाही.

सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या नियमानुसार विशिष्ट क्रायटेरिया असतात, त्यानुसारच जातीचं प्रमाणपत्र हे दिलं जातं. आणि यात होणारे व्हेरिफिकेशनसुद्धा काटेकोरपणे केले जाते. ही पडताळणीही केली जाते,

जेव्हा उमेदवार सिव्हील सर्व्हिस मध्ये रुजू होतो तेंव्हा UPSC यंत्रणा निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी ‘डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल अँड ट्रेनिंग’ यांच्याकडे पाठवते. मग तो विभाग ती नावं त्या त्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवतो. जोपर्यंत व्हेरिफिकेशन होत असतं, तोपर्यंत कँडिडेट तात्पुरत्या नियुक्तीवर असतो, कन्फर्म झालेला नसतो.

१९९४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका लँडमार्क जजमेंटमध्ये जात प्रमाणपत्राच्या वेरिफिकेशनसाठी तपशीलवार नियमावली घालून दिली, जेणेकरून बनावट प्रमाणपत्र दाखवून कुणी सरकारी नोकरी मिळवू शकणार नाही.

 

 

जात प्रमाणपत्राच्या व्हेरिफिकेशनसाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एक स्क्रूटिनी कमिटी बसवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले. या कमिटीत सहसचिव, संचालक आणि सामाजिक-आदिवासी कल्याण किंवा मागासवर्ग कल्याण विभागाचे संचालक असावेत, असेही कोर्टाने सांगितले. आदिवासी किंवा मागासवर्गासंदर्भात ज्यांचा सखोल अभ्यास आहे अशांचा एक दक्षता विभाग स्थापन केला जावा व त्यांच्याद्वारे जात पडताळणी केली जावी असेही कोर्टाने आदेश दिले.

या जात पडताळणी प्रक्रियेत पोलिस विभागाची भूमिका ही महत्वाची असते. उमेदवारच्या सामाजिक स्थितीची पडताळणी करण्यासाठी पोलिस उपाधीक्षक यांचा समावेश असलेली एक समिती असावी. या समितीमधील पोलिस अधिकार्‍याने खरोखर उमेदवार त्याच जातीचा आहे की नाही? याची कागदपत्रे पडताळून पाहण्यासाठी उमेदवाराच्या घरी जावे, तसेच यात उमेदवाराचा शाळेचा दाखला, जन्म दाखला, जातीचा दाखला, ज्या व्यक्तीच्या घरी जाऊन हे व्हेरिफिकेशन केले जावे, त्या जातीतील रिती, लग्न पद्धती, मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेहाचे अंत्यविधी कसे होतात? उमेदवाराने सांगितलेल्या जातीनुसारच होतात का? केवळ घरचेच नाही तर नातेवाईक, शेजाऱ्यांकडेही जाऊनही विचारणा केली जाते.

पोलिस स्टेशनमध्ये त्याची कुठली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही ना हे ही पाहिले जाते. असेही महत्वाचे आदेश न्यायालयाने या जात पडताळणी नियमात सुधारणा करताना दिले होते.

 

 

कोर्टाच्या या नियमांचा आणि आदेशांचा अवलंब करून UPSC परीक्षा देणार्‍या उमेदवाराच्या जातीच्या दाखल्याची पडताळणी केली जाते. तसेच प्रशासकीय कार्यात रुजू असणार्‍या अधिकार्‍याच्या बदली किंवा बद्धतीच्या वेळी देखील अशी पडताळणी केली जाते.

आत्ता सुरू असलेल्या समीर वानखेडे प्रकरणात, त्यांच्या कार्यकाळाच्या १४ वर्षांच्या सेवेत किमान तीन वेळा त्यांची अशी पडताळणी होणे अपेक्षित होते. तसे न होता जर खोटे जात प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप समीर यांच्यावर होत असेल तर ते महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सेवेतील त्रुटी उघड करणारे ठरेल हे नक्की! अर्थात याप्रकरणी नक्की कोण खरं आणि कोण खोटं? हे येणारा काळच ठरेल.

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.