लव्ह जिहाद नंतर धर्मांतरच्या बाबतीत यूपीमध्ये आणखीन एक कायदा लागू होणार..
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
युपी म्हंटल की पटकन आठवते ते बनारसी पान, वेगवेगळे चाटचे प्रकार आणि लिट्टी चोखा, आपल्या महाराष्ट्राच्या क्षेत्रफळाच्या बाबतीत खालोखाल असलेले हे राज्य. अगदी महाभारतपासून ते अगदी बौद्ध काळात सुद्धा उत्तर प्रदेश हा चांगलाच प्रचलित होता.
हिमालयामधून वाहत येणारी अगदी उत्तर प्रदेशातून वाहत वाहत पुढे बंगालच्या सागराला मिळते. छोरा गंगा किनारेवाला अशी ओळ सुद्धा आपल्याकडच्या एका गाण्यात आहे.
–
हे ही वाचा – अवैध धंदे, गुंडगिरी आणि रक्तपात: उत्तर प्रदेशमधील रक्तरंजित राजकारणाचे थरारक वास्तव
–
उत्तर प्रदेशची जशी एतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक बाजू बघितली तशी तिकडची राजकीय संस्कृती देखील संपूर्ण देशामध्ये प्रसिद्ध आहे. तिकडच्या राजकारणावर तर देशात चर्चा होत असतात.
तिकडची सामाजिक आणि राजकीय परिस्थती आपल्याला अनेक सिनेमे, मालिका, वेब सिरीज यामधून दिसून येते. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कसे धिंडवडे निघतात हे आपण बातम्यांमधून ऐकत असतोच.
नुकताच तिकडे एक मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे, ते म्हणजे एक हजार लोकांना जबरदस्तीने धर्मांतर करायला लावले. त्यामुळे सरकार खडबडून जागे झाले आहे. त्यामुळे अशा कृत्यांना चाप लावण्यासाठी सरकारने कठोर पाऊले उचलली आहेत.
जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराला रोखण्यासाठी सरकराने काही महत्वाचे निर्देश काढले आहेत त्यातील एक महत्वाचा कायदा म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा. चला तर मग जाणून घेऊयात काय आहे नेमका हा कायदा..
काय आहे कायदा ?
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, कायदाच्या नावातच याचा अर्थ दडलेला आहे तो म्हणजे राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी केलेलं कायदा. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८० च्या अनुसार देशाच्या सुरक्षेसाठी सरकारला अधिक बळकट करण्या संबंधित हा कायदा आहे. या कायद्याअंतर्गत केंद्र अथवा राज्यातील कोणत्याही नागरिकाला अटक करता येते.
इंदिरा गांधी यांचे सरकार जेव्हा ८०च्या दशकात होते तेव्हा एकूणच वातावरण देशातले तापले होते तेव्हा हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
कोणत्या नागरिकाला अटक करण्यात येते ?
सरकारला वाटल्यास एखादी व्यक्ती राष्ट्राच्या सुरक्षेच्या आड येत आहे, अशा व्यक्तीला सरकार अटक करू शकते.
–
हे ही वाचा – तनिष्क जाहिरात वाद आणि लव्ह जिहाद: भारतीय हिंदू समाजाचं नवं रूप…
–
कायदा सुव्यवस्था राखण्यात एखादी व्यक्ती आडकाठी करत आहे असे जर सरकारला वाटल्यास सरकार त्या व्यक्तीला अटक करू शकते. या कायद्याचा वापर जिल्हाधीकारी, पोलीस आयुक्त, राज्य सरकार आपल्या मर्यादित क्षेत्रात वापरतात.
योगी सरकारने या कायद्यबाबत चांगलीच कठोर भूमिका घेतली असून जर एखादी व्यक्ती हा कायदा मोडताना आढळून आल्यास त्या व्यक्तीला अटक तर होणारच त्याशिवाय त्याची मालमत्ता सुद्धा जप्त होणार. अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.
लव्ह जिहाद कायद्या अंतर्गत कोणती शिक्षा आहे?
मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने हा कायदा लागू केला होता. या कायद्यासह २१ प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. लव्ह जिहाद प्रकरणामध्ये पीडितेला आर्थिक मदत आणि दोषीला १० वर्षाची शिक्षा देण्याची तरतूद केली आहे.
आंतरधर्मीय विवाह करायचा असल्यास २ महिने आधी नोटीस द्यावी लागणार तसेच जिल्हादंडाधिकाऱ्यांची परवानगी सुद्धा घ्यावी लागणार आहे. जर कोणत्याही तरुणाने आपले नाव लपवून लग्न केले तर त्याला १० वर्षाची शिक्षा होणार.
उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक पुढच्या वर्षी येऊन ठेपल्या आहेत. नरेंद्र मोदी आणि योगी आदित्यनाथ निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. त्यात राम मंदिरावरून सुद्धा राजकारण होत आहे. त्यातच धर्मांतरांची प्रकरणे समोर येत आहेत. यामागे पाकिस्तानचा हात आहे असेही बोलले जात आहे.
आधीच उत्तर प्रदेशच्या कायदा सुव्यस्थेबद्दल उलट सुलट चर्चा होत असतात. त्यात आता हा आणखीन एक कायदा लागू झाल्यावर कितपत तो पाळला जाईल ते बघुयात.
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
