स्त्रियांच्या बोगस किंकाळ्या; तक्रारीचा धंदा होतोय! कसा? वाचा

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक – भागवत तावरे
(लेखक बीडमधील ‘लोकाशा’ दैनिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.)

===

प्रस्तुत लेख हा सरसकट सर्व स्त्रियांविरुद्ध नसून कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या प्रकारांमधील स्त्रियांबद्दल चिंता व्यक्त करणारा आहे.

===

विषय जुना आहे. मात्र नव्याने मांडतोय. एकविसाव्या शतकातील दुसरे दशक बलात्कारांच्या घटनांनी भरलेले आहे. ‘बलात्कारी लटकवला पाहिजे’ या भावनेने दिल्लीपासून हैद्राबादपर्यंत, निर्भयापासून डॉक्टर मुलीपर्यंत समाजमन गहिवरले.

 

 

अशा घटनांनी कायदा महिलांसाठी अधिक सिद्ध होऊ लागला. बलात्कार या एका शब्दाने संतापाच्या लाटा उसळू लागल्या. त्यातून अनामिक भेद निर्माण होत गेला. वास्तविक स्त्री विरुद्ध पुरुष, ‘कलम ३७६’ असा उल्लेख असणारे किती गुन्हे न्यायालयात सिद्ध होतात, हा प्रश्न आहे. तर अशा आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण दोन अंकी टक्क्यात देखील नाही.

याचा दुसरा अर्थ असा की ९० टक्के बलात्कार झालेलेच नसतात, असे न्यायालयाच्या निकालातून दिसते. बलात्कार झाला म्हणून बोंबा आणि वृत्तपत्रांचे रकाने आरडत ओरडत असताना त्यातल्या आरोपींना समाज आणि कौटुंबिक पातळीवर मात्र शून्य व्हावे लागते.

न्यायलयाचा निर्वाळा येईपर्यंत आरोपीचे जीवन उध्वस्त झालेले असते. त्यामुळे बलात्कार ही क्रिया समजून प्रतिक्रिया दिली पाहिजे. देशातला आकडा पाहता हा देश ‘बलात्काराच्या देशा’ असेच म्हणता येईल. मात्र वास्तवात बलात्कार होतात का? संगनमताने-सहमतीने आलेले शारीरिक संबंध बलात्कार होऊ शकत नाहीत.

 

 

मात्र दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यातील तपशील वाचला की सहज लक्षात यावे की, दाखल होत असलेला गुन्हा खोटा आहे. खरं म्हणजे कीव यावी असाच तो प्रकार आहे.

‘सलग पाच-पाच वर्षापासून बलात्कार’ या एका वाक्याचे विवरण काय करता येऊ शकते, म्हणजे दरम्यान मान्यता सहमती होती, मात्र वर्तमान स्थितीत बेबनाव आहे; म्हणून सहमतीने आलेले संबंध बलात्कार कसा होऊ शकतो? मात्र आमच्या न्यायप्रणालीला अंतर्मुख करणारी ही प्रक्रिया आहे. विवाहितेला फूस लावून पळवून नेल्याचे गुन्हे देखील याच प्रकारात मोडतात.

भारतीय दंडसंहिता कलम ४९८

कौटुंबिक हिंसाचारात प्रमुख हिंसाचार (पारंपरिक) हा हुंडा, पैशाची मागणी, त्यासाठी छळ हा सर्वच प्रकाराला आळा घालण्यासाठी भारतीय दंडविधान संहितेत ४९८ कलमाची तरतूद आहे.

 

 

पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून स्त्रीचा पैसा, प्रॉपर्टी किंवा मूल्यवान रोखे यांसाठी छळ होणे, बेकायदेशीरपणे या गोष्टीची मागणी करणे, त्यासाठी तिला मारझोड, शारीरिक, मानसिक, जीवितास धोका, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अशा स्वरुपाचा छळ असेल तर भारतीय दंडसंहिता कलम ४९८ नुसार तो गुन्हा ठरतो. हा दखलपात्र अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो.

राजीखुशीने मुलीने काढलेला पळ पोलीस ठाण्यात पळवून नेल्याचा आरोपासह गुन्हा नोंदवला जातो.

यातून स्त्री आणि पुरुष या दोन टोकातील हा तणाव वाढतो आहे. स्त्रियांच्या बाजूने उभा राहताना पुरुष म्हणजे परग्रहावरून आलेला परजीव असल्याचा तिरस्कार मानवातील समानतेला आव्हान देतो आहे. अशा वेळी बलात्कार झालेला असला, तरी त्याकडे संशयाने कुणी का पाहणार नाही?

कलम ४९८ च्या गैरवापराची सुरुवात शहरातील उच्चशिक्षित महिलांनी करायला सुरु केली होती. पण आज ही आग गावागावांत येऊन पोहोचली आहे. कलम ४९८ ह्या एकतर्फ़ी कायद्याच्या ९८% केसेस खोट्या असूनही अजून एकतर्फ़ी कायदे सरकार बनवत नाही काय?

 

 

७५ टक्के विनयभंगाचे गुन्हे खोटे ठरतात मग खोटी फिर्याद देणाऱ्या महिलांना शिक्षा देणारा कुठला कायदा आहे का? नाही. जरी अश्या खोट्या केसेसमध्ये आरोपी निर्दोष सुटला तरी त्याला बदनामी व मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. हे दुर्दैवी आहे.

पुराव्याअभावी काही केसेस सुटत देखील असतील नाकारता येत नाही मात्र अलीकडे कायदा आपल्या बाजूने असल्याच्या अविर्भावात त्याचा गैरफायदा घेतला जातोय का याचा विचार झालाच पाहिजे.

संगनमताने पळून गेलेली जोडपी पकडून आणली की त्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल होतो. मात्र, याची खबर सर्वांना असतेच की वास्तव काय आहे?

बीड जिल्ह्यातील प्रकरण

बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यातील खडकवाडी येथे बलात्कार केल्याचा खोटा आरोप करत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याने एका तरुणाने आत्महत्या केली. नवनाथ रघुनाथ भिताडे (वय ३६) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे.

नवनाथची पत्नी संगीता हिच्या फिर्यादीनुसार, गल्लीत राहणाऱ्या एका महिलेसह पिंपळगाव (ता. पाथर्डी जि. अहमदनगर) येथील एकाने मिळून नवनाथवर अत्याचार केल्याचा आळ घातला होता. तसेच खोटा गुन्हा दाखल करण्याची व बदनामीची धमकी दिली होती.

त्यामुळे नवनाथ चिंतेत होता. त्यातूनच त्याने शेतातील आंब्याच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अश्या घटना देखील सामान्य होऊ घातलेल्या व्यवस्थेला अंतर्मुख करतात.

 

 

बीड जिल्ह्यातील तीन गावांनी एका महिलेस गावात राहू देऊ नये यासाठी थेट ठराव घेतले, चळवळीतील लोकांना यावर आवाज उठवण्यासाठी नवीन प्रकरण मिळाले. लोकशाहीत कुठलीही व्यक्ती कुठेही राहू शकते त्यामुळे कायद्याने असा ठराव घेणे समर्थनीय आणि सयुक्तिक होऊ शकत नाही.

मात्र ठराव घेणे इथवर आलेली स्थिती परिस्थिती जाणून घेतल्यास आणि त्यावर स्वतःला चाचपले तर गावकरी जनतेची सामुहिक भावना वैयक्तिक पातळीवर नाकारता येणार नाही. कुठली स्त्री चारित्र्याने व्यभिचारी असल्याने तिचा तिरस्कार केला नाही पाहिजे.

मात्र स्थळ आणि कृतीचे मापदंड असणारी आमची समाज व्यवस्था आणि न्याय व्यवस्था त्या कृतीची मर्यादा स्थळ निश्चिती करते, म्हणून या संदर्भात व्यक्ती स्वातंत्र्याला देखील नैतिक बंधने आणि मर्यादा आमच्या भारतीय सभ्येतेने घातल्या आहेत.

ज्या महिलेच्या वागणुकीने गावातील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडले त्या महिलेस गावातून हद्दपार करावे अशी त्यांची मागणी होती. लोकशाही व कायद्याने मागणी करणे गैर नाही. ती मागणी मंजूर अथवा नामंजूर करणे हा वरिष्ठ सभागृहाचा अधिकार, ग्रामपंचायतची ग्राम सभा भरली जात असेल आणि त्यात कुठली लोकभावना समोर येत असेल तर त्याची नोंद करणे नैसर्गिकच!

 

 

त्या ठरावातील शब्दाबद्दल आक्षेप असू शकतील मात्र गावाने चारित्र्याचे आवाहन करणे गैर कसे? कुठल्या महिलेवर अन्याय होणार असेल, तर त्या विरोधात उभे राहिले पाहिजे, मात्र कुणी केवळ महिला आहे म्हणून त्या महिलेने चुकीचे वागणे त्यातून तक्रार करणे, त्याची बोली लावणे सयुक्तिक आहे काय?

पाचेगाव व इतर दोन ग्रामपंचायतींनी घेतलेले ठराव चुकीच्या पद्धतीने घेतले असतील मात्र ते चुकीचे आहेत असेही म्हणता येणार नाही. कुठलाही चांगला समाज महिलेचा व्यभिचार आणि वरून त्यामुळे सामाजिक कलह सहन करत नसतो, त्या तीन गावच्या सरपंचदेखील महिलाच आहेत ज्यांनी एका महिलेच्या चारित्र्याची शोभा चव्हाट्यावर आणलेली आहे, हे व्यवस्थेला नाकारता येणार नाही.

महाराष्ट्रातील पाचेगाव, वसंतनगर तांडा, जयराम नाईक तांडा, तीन गावच्या महिला सरपंचाने एका महिलेला गावात ठेऊ नका असा ठराव घेतल्याने परिवर्तनवादी लोकांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. मात्र एखाद्या महिलेने आपल्या गावात राहू नये असे तीन गावच्या महिलांना का वाटते याचा विचार मात्र त्या पातळीवर झालेला नाही.

कायद्याच्या भाषेची मदत घेऊन अनैतीकतेचं समर्थन करता येणार नाही, अमूक महिलेला हद्दपार करण्याचा अधिकार पंचायतला नाही मात्र ग्रामसभेचा ठराव शब्दबद्ध करण्याचा तर आहेच. त्यामुळे ठराव नामंजूर व्हावा याच मताचे सर्वजण आहेत.

 

 

मात्र कुठल्या महिलेचे वागणे अथवा महिलेचे चारित्र्य गावातील कौटुंबिक स्वास्थ्य व सामाजिक तेढाचे कारण ठरत असेल तर त्यावर कुणी बोलूच नये काय? एका अबलेवर अन्याय या शब्दात कुणी वरील घटना मांडणार असेल तर सदरील अबलेच्या मागील काळातील तक्रारी आणि घटना सहभागातील लोकचर्चा लक्षात घेतल्या पाहिजेत.

सदरील महिला धमक्या देणार असेल अन त्यामुळे गावात तणाव निर्माण होणार असेल तर त्यावर निर्बंध घालायला नको का? केवळ अबब असा ठराव घेतला म्हणून केवळ चर्चा घडवून आणण्यापेक्षा सृजनशील समाज उभा करताना प्रत्येक कृती व्यक्तीची जागा भोगोलिक नैतिक निर्धारित केली गेलेली आहे.

बुधवार पेठेतली कृती नाकारता येणार नाही मात्र तीच कृती कुणी शनिवार वाड्यात करणार असेल तर समाज, कायदा आणि माध्यम मान्य करतील का? याचा देखील विचार केला पाहिजे.

आपण हा प्रसंग समजून घेतला तर कायद्याच्या पलीकडे जाऊन नैतिक पातळीवर कौल घेतला पाहिजे. एक महिला मुलीसह बीड शहरात शाहू नगर भागात राहते, वरच्या मजल्यावर बंजारा समाजाचा युवक बलभीम महविद्यालयात शिक्षण घेण्यासाठी राहतो. खालच्या मजल्यावरून एक नाबालिक मुलगी नाबालिक कॉलेज कुमारासोबत आकर्षणाचे प्रेमरंग उधळते.

 

 

त्या मुलीच्या आई म्हणवून घेणाऱ्या उच्च कुलीन महिलेला आपल्या मुलीने चुकीचे पाऊल अन वरच्या मजल्यावरच्या मुलाने गुन्हा केल्याचे लक्षात येते, तेव्हा सदरील मुलीला नववा महिना चालू असतो.

तो पर्यंत बलात्कार झाला नाही हे लक्षात आले नाही, नेमका ९ वा महिना लागला की त्याची तक्रार होते, मग गुन्हा दाखल होतो.

राजीखुशीने झालेले शारीरिक संबंध बिनसले की त्याचा बलात्कार होतो अन त्यात नाते पुरुष आणि समाज बदनाम होतो. मुलीच्या फिर्यादीवरून ३७६ दाखल होतो. नायक तुरुंगात जातो, आणि जामिनावर बाहेर येतो तेव्हा माता बनलेली मुलगी त्या मुलास भेटते.

माझ्या आईने खोटा गुन्हा दाखल केला म्हणते. तिला पैसे देऊ नको म्हणते. घटनेला दोन वर्षे उलटतात आणि त्याच गुन्ह्यात प्रकरण मिटवून घेण्यासाठी मुलाच्या वडिलांना ६० लाख रु. मागितले जातात, म्हणजे ६० लाख दिले की बलात्कार नाही, आणि दिले नाही तर बलात्कार!

मुलीसोबत घडलेल्या घटनेचा व्यवसाय करणाऱ्या मानसिकतेचा देखील धिक्कार झाला पाहिजे. अशा आईपणाला कोण आपल्या शेजारी सहन करू शकेल?

या सर्व पार्श्वभूमीवर अशा सर्व प्रकरणांवर आणि अशा घटनांवर योग्य विचार विनिमय होणे गरजेचे आहे.

===

प्रस्तुत लेख हा सरसकट सर्व स्त्रियांविरुद्ध नसून कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या प्रकारांमधील स्त्रियांबद्दल चिंता व्यक्त करणारा आहे.

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.