अफगाणिस्तानला मदत म्हणजे भारताचं सुपर पॉवरच्या दिशेने पाऊल असेल का?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

लेखक : स्वप्निल श्रोत्री

===

“जागतिक महासत्ता बनण्याची भारताची मनिषा जगजाहीर आहे. परंतु, त्यासाठी लष्करी बळाचाच वापर करण्याची गरज नाही. अमेरिकेने जगात अनेक ठिकाणी लष्करी कारवाया केल्या. पण त्यातील एकही यशस्वी झाल्याचे उदाहरण अस्तित्वात नाही.”

अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे २० जानेवारी २०२१ रोजी पदावरून पायउतार होत असून त्यांच्या जागी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बिडेन अमेरिकेची सत्तासूत्रे आपल्या हाती घेतील.

 

 

परंतु, पदावरून पायउतार होण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी आपल्या मूळ लहरी स्वभावाला अनुसरून निर्णय घेण्याचा धडाका मागील काही दिवसात लावल्याचे दिसून येते.

अमेरिका आणि अफगाणिस्तान संबंध हा त्यातीलच एक. ह्या वर्षाच्या सुरुवातीला अफगाणिस्तानमध्ये ट्रम्प यांच्या पुढाकाराने तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्यात शांततेचा ‘ दोहा करार ‘ करण्यात आला.

त्यात विविध अटी आणि शर्तींवर तालिबान अफगाणिस्तानमध्ये कोणते ही आत्मघाती हल्ले करणार नाही.

त्या बदल्यात अमेरिका अफगाणिस्तानमधून आपले सैन्य माघारी घेईल व तालीबानचे ५००० दहशतवादी अमेरिका अफगाणिस्तान सरकारच्या तावडीतून मुक्त करेल.

ह्या करारातील अनेक शर्ती अफगाणिस्तानच्या विद्यमान सरकारला अंधारात ठेवून केलेल्या असल्यामुळे अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी त्या मानण्यास नकार दिला.

दुसर्‍या बाजूने तालिबानने सुद्धा कराराचे उल्लंघन करीत आत्मघातकी हल्ले सुरूच ठेवले.

परिणामी अफगाणिस्तानातील राजकीय परिस्थिती अजूनही गंभीर असून ट्रम्प यांच्यानंतर अफगाणिस्तानचे भवितव्य काय?

जो बिडन तालिबानशी कशा प्रकारे संबंध ठेवणार? यांसारख्या चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरू असून काही अंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या तज्ञांकडून भारताने अफगाणिस्तानात शांततेसाठी आपले लष्कर पाठवावे अशा प्रकारची मागणी केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.

 

 

वास्तविक पाहता, अफगाणिस्तानमधील सध्याची राजकीय परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.

अफगाणिस्तानच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी फक्त ५० ते ६० टक्के भागावर लोकनियुक्त सरकारचे नियंत्रण असून उरलेल्या ४० ते ५० टक्के भागावर तालिबान आणि अल् – कायदाचे वर्चस्व आहे.

विशेषतः ग्रामीण भाग हा पूर्णपणे तालिबानच्या नियंत्रणात आहे. अमेरिका आणि नाटोच्या फौजा अफगाणिस्तान मध्ये असताना ही परिस्थिती आहे त्यामुळे जेव्हा अमेरिकेच्या फौजा अफगाणिस्तानमधून पूर्णपणे बाहेर जातील आणि त्यानंतर तालीबानच्या कारवायांना जो ऊत येईल तो आवरणे स्थानिक प्रशासनाला कठीण जाईल.

सध्या अफगाणिस्तानचे सरकार तालिबान आणि अल् – कायदाशी लढण्यास असमर्थ असल्याचे अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे.

त्यामुळे त्यांनी भारत सरकारला अफगाणिस्तानमध्ये तालीबानशी लढण्यासाठी लष्कर पाठवण्याची विनंती काही महिन्यांपूर्वी केली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे अशीच विनंती बऱ्याच वेळा केली आहे.

भारतीय पंतप्रधानांनी ही विनंती नाकारली असली तरी भारतात सध्या ह्या विषयावरून तज्ञांमध्ये दोन गट पडले आहेत. एक गट भारतीय लष्कर अफगाणिस्तानमध्ये पाठवण्याच्या भूमिकेचे समर्थन करतो तर दुसरा गट त्याचा विरोध करतो आहे.

 

 

समर्थन करणाऱ्या गटाच्या म्हणण्यानुसार जर अफगाणिस्तानमध्ये भारताने लष्कर पाठवले तर तालीबान आणि पाकिस्तानवर भारताला नियंत्रण मिळवणे सोपे जाईल.

त्याचप्रमाणे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादावर लगाम घालणे ही भारताला शक्य होईल.

शिवाय अंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचा त्यामुळे दबदबा वाढण्यास मदत होईल आणि भारताला परकीय भूमीवरती लष्करी कारवाई करण्याचा अनुभव मिळेल.

वास्तविक, भारताची सध्याची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती पाहता भारत सरकारने अफगाणिस्तानमध्ये लष्कर न पाठविणेच भारतासाठी योग्य ठरेल. त्यासाठी खालील कारणे देता येतील.

१) कोरोना महामारीमुळे भारताची सध्याची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे महागाई दर ७ टक्क्यांच्या वर गेला असून आर्थिक वाढ खुंटली आहे.अशा परिस्थितीत अफगाणिस्थान मध्ये भारताने लष्कर पाठवल्यास मोठा खर्च येईल आणि तो करणे भारताला परवडण्यासारखा नसेल.

२) भारताचे सध्या तालिबान किंवा अल् – कायदाशी कोणतेही थेट वैर नाही. परंतु, एकदा का भारतीय सैन्याने अफगाणिस्तानच्या जमिनीवर पाय ठेवला की, भारत आणि तालिबान मध्ये सुरू झालेले वैर पुढील क्रित्येक वर्षे भारतातील शांततेला बाधा निर्माण करीत राहील.

तालिबानकडे ‘सुसाईड बॉंम्बरची’ संख्या कमी नाही. त्यामुळे भारताला तालिबानशी वैर घेणे परवडण्यासारखे नाही.

 

 

३) भारतीय सैन्य तालीबानशी लढण्यात गुंतले असताना पाकिस्तान जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादाची नवी आघाडी उघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

४) अफगाणिस्तान मधील भारतीय सैन्याशी लढण्यासाठी पाकिस्तान तालिबानला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे दारुगोळा आणि पैशाची पुरवठा करेल. त्यामुळे युद्धाची व्याप्ती वाढेल. दोन्ही बाजूंचे प्रचंड नुकसान होईल.

एकमेकांशी लढताना ज्याप्रमाणे तालीबानी दहशतवादी मारले जातील त्याचप्रमाणे भारतीय जवान ही शहीद होतील. परंतु, पाकिस्तानी लष्कराचे कोणतेही वैयक्तिक नुकसान होणार नाही.

५) गेल्या काही वर्षांतील भारतातील नक्षलवादी कारवायांचा अभ्यास केला तर त्यांचे तालिबान कनेक्शन दिसून येईल.

६) भारतीय लष्कराने एकाच वेळी ३.५ फ्रंट वरती काम करावे लागेल. ते म्हणजे पश्चिमेला पाकिस्तान, पूर्वेला चीन, उत्तरेला काश्मीर आणि नवीन एक फ्रंट म्हणजे अफगानिस्तान.

७) अफगाणिस्तानची ही अशी भूमी आहे जेथे कोणत्याही राष्ट्राच्या सैन्याचा निभाव लागलेला नाही. मोठी – मोठी साम्राज्ये अफगाणिस्तानच्या भूमीतच लयाला गेली आहेत. त्यामुळे भारतीय सैन्याला अफगाणिस्तानमध्ये पाठविणे म्हणजे मृत्यूच्या दाढेत पाठविण्यासमान आहे.

८) सध्या अफगाणिस्तानमध्ये भारताची मोठ्या प्रमाणात ‘सॉफ्टपावर’ आहे. भारतीय चित्रपटांवर अफगानिस्तानात प्रेम केले जाते. भारतीय संगीताचा मोठा चाहतावर्ग अफगाणिस्तानात आहे.

 

 

अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी भारत सरकारने आतापर्यंत ३ अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. भारत सरकारने अफगाणिस्तानात लष्कर पाठवण्याचा निर्णयामुळे ह्या सर्वांना बाधा निर्माण होवू शकते.

९) अफगाणिस्तानातून तालिबानचे उच्चाटन करण्यास जर भारत असफल झाला तर अंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची नाचक्की होईल ती वेगळीच.

कोणत्याही राष्ट्राच्या अंतर्गत प्रश्नात ढवळाढवळ न करण्याचे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे तत्व आहे. परंतु, भारताने इतर राष्ट्रांच्या विनंतीवरून परदेशात कारणांसाठी लष्कर पाठविले नाही असे नाही.

श्रीलंकेतील सरकारच्या विनंतीवरून पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी लिट्टे (एल.टी.टी.ई) विरोधात ‘ शांती सेना ‘ या नावाने भारतीय लष्कर श्रीलंकेत पाठविले होते.

 

 

मालदीवचे तत्कालीन अध्यक्ष महमंद अब्दुल गयुम यांच्या विनंतीवरून भारतीय नौदलाच्या विशेष पथकाने मालदीवमध्ये यशस्वी लष्करी कारवाई केली आहे.

त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्राच्या शांतता सैन्यात भारतीय लष्कराचा सर्वात जास्त सहभाग असतो.

साधारणपणे स्वातंत्र्यापासून ५०, ००० भारतीय जवानांनी संयुक्त राष्ट्रात लष्करी सेवा दिली असून ६८ पेक्षा जास्त जागतिक लष्करी कारवायांमध्ये मध्ये भाग घेतला आहे.

भारतीय लष्कराला परकीय भूमीवर ऑपरेशन करण्याचा अनुभव नसल्याचा दावा काही तज्ज्ञांकडून करण्यात येतो. तो साफ चुकीचा आहे.

जागतिक महासत्ता बनण्याची भारताची मनिषा जगजाहीर आहे. परंतु, त्यासाठी लष्करी बळाचाच वापर करण्याची गरज नाही.

 

 

अमेरिकेने जगात अनेक ठिकाणी लष्करी कारवाया केल्या. पण त्यातील एकही यशस्वी झाल्याचे उदाहरण अस्तित्वात नाही.

अमेरिकेला उघडपणे टक्कर देणाऱ्या चीनने गेल्या ७० वर्षात एकाही परकीय भूमीवर लष्करी कारवाई केलेही नाही. मग चीनला आपण महासत्ता म्हणायचे नाही काय?

महासत्ता होण्यासाठी फक्त ‘ हार्डपपॉवरच असली पाहिजे असे काही नाही. प्रेमाने सुद्धा जग जिंकता येते हे भारतीय संतांनी सांगितले आहेच की.

===

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.