शेतकऱ्याला कर्ज”माफी”चा विचार पुरे! “कर्जमुक्ती”चा विचार करा!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल 

===

लेखक – श्रीकृष्ण उमरीकर

—

सामान्यतः कुणी चूक केली तर त्याला ’माफी’ दिली जाते. शेतकरी कर्जबाजारी होतो या मागे त्याच्या चुका हे कारण आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर “मुळीच नाही” असे आहे.

मग शेतकरी कर्जबाजारी का होतो? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला आपण लागलो तर हे स्पष्ट होते की, शेतकरी कर्जबाजारी व्हावा असे सरकारचे धोरण आहे.

मग शेतकऱ्याला माफी देणारे सरकार कोण? शेतकऱ्याची कर्जमाफी म्हणजे सरकारने केलेले आपल्या चुकिचे परिमार्जन आणि ती माफी नसून कर्ज मुक्ती असेल.

 

 

सरकारचे धोरण शेतकऱ्याला कर्जबाजारी कसे करते हे आपण समजून घेवू. शेतकऱ्याला पिक कर्जे पुरवठा मुख्यतः सरकारी बॅंकांकडून होतो त्या खालोखाल सहकारी बँकांकडून होतो.

शेती व्यवसायाची अनिश्चितता लक्षात घेवून शेतकऱ्याला दिल्या जाणाऱ्या कर्जांबाबत रिझर्व बॅंकेने अगदी स्पष्टपणे काही नियम घालून दिलेले आहेत. त्यातले महत्वाचे असे-

कर्जाची वसूली करताना केवळ शेतकऱ्याच्या हाती पिकांचा पैसा हाती आल्यावरच वसूलीचे काम करावे.

ज्या हंगामात नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिके हातची गेल्यामुळे जर शेतकरी कर्जाचा हप्ता भरू शकत नसेल तर –

त्या हंगामात कर्जावर व्याज लावू नये आणि तेवढ्या हंगामासाठी थकित हप्त्यामुळे कर्जाला थकित मानण्यात येवू नये.

अशा प्रकारे रिझर्व बॅंकेने अगदी स्पष्टपणे नियम घालून दिलेले असतानाही अनेक सरकारी बॅंकांनी ते पायदळी तुडवून नियम बाह्य पद्धतीने शेतकऱ्याकडून कर्जाची वसूली आणि व्याजाची आकारणी केलेली आहे.

या विषयी शेतकरी संघटनेचे वरिष्ठ नेते आणि विधिज्ञ अ‍ॅड अनंत उमरीकर यांनी ‘बँकानी लुटले शेतकऱ्याला’ या पुस्तकात सविस्तर लिहिले आहे आणि त्यांच्या प्रतिपादना नुसार केवळ बॅंकाच्या मार्फत केलेल्या लूटीची रक्कम शेतकऱ्याच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जापेक्षा खूप जास्त आहे!

कर्जावर नियम बाह्य पध्दतिने व्याज आकारणी केल्याचे प्रकरण कर्नम रंगाराव यांच्या खटल्यात समोर आले आणि त्याच खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांच्या चुकीवर नेमके बोट ठेवले आहे आणि त्यामुळेच ४०-५० हजारांचे कर्ज २-४ लाखांचे बनते.

सरळ सरळ होणाऱ्या या व्याजाच्या लूटीसोबत दुसऱ्या अनेक मार्गांनीही लूट होते. शेती मधे ‘एंट्री बॅरिअर’ आहे. म्हणजे ज्याच्या कडे शेतजमीन आहे किंवा होती, तोच शेती करू शकतो. शेतीला ‘एक्झिट बॅरिअर’ आहे.

शेतजमिनिला बिगर शेती जमिन करण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. त्यामुळे शेतकरी आपली जमिन कुणा विकासकालाच विकून मोकळ होतो आणि तो विकासक शेतकऱ्यापेक्षा जास्त कमाई करतो.

सर्वात पहिले ही बंधने काढून टाकण्यात यायला हवी.

कुणालाही शेतजमिन विकत घेवून शेती करता यावी तसेच कुणाही शेतकऱ्याला आपल्या शेतजमीनीचे रुपांतर बिगर शेती मधे सहज पणे करता यावे आणि ती विकून जास्तीत जास्त फायदा कमावता यावा.

 

 

या शिवाय शहरी ग्राहकाला स्वस्तात शेतमाल मिळावा म्हणून शेतमालाच्या बाजारावर सरकारचे पुर्ण नियंत्रण आहे. तसेच शेतकऱ्याला आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यापाऱ्यालाच विकण्याचे बंधन आहे.

शेतमालाच्या बाजारावर असलेले सरकारी नियंत्रण उठले पाहिजे. कारण त्यामुळेच शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही.

सरकारने जाहीर केलेल्या हमी भावापेक्षा कमी भावातच बाजारसमिती मधले नोंदणीकृत व्यापारी शेतमालाची खरेदी करतात.

लासलगावच्या जगातल्या सर्वात मोठ्या कांद्याच्या बाजारातले १०-१५ व्यापारीच कांद्याचे भाव कसे पाडतात आणि शेतकऱ्याला लूटतात याचा अभ्यास करून ‘कॉंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया’ ने एक सविस्तर अहवाल प्रसिध्द केलेला आहे.

अगदी अपवादात्मक परिस्थिती मधे खुल्या बाजारात शेतमालाला हमी भावा पेक्षा जास्त भाव मिळतो जो गेल्या हंगामात तुरिला मिळाला आणि चालू हंगामात हमी भावापेक्षा २५% कमी भावात व्यापारी तुरिची खरेदी करत आहेत!

शेतमालाचा हमी भाव ठरवायची सरकारची पध्दत चुकिची आहे.

जनतेला खूष करण्याचा हेतू समोर ठेवूनच हमी भाव जाहीर करण्यात येतात आणि व्यापारीही मग त्यापेक्षा कमी भावानेच खरेदी करतात. चालू हंगामात तुरिचा हमी भाव ५०५० रुपये प्रती क्विंटल एवढा जास्त आहे. पण सरकारी खरेदी केंद्रांवर आपला शेतमाल घेवून शेतकऱ्याला ५-६ दिवस वाट पहात उभे रहावे लागते.

त्यात पुन्हा सरकारकडे खरेदी केलेली तूर साठवण्यासाठी पोते नसल्यामुळॆ तुरिची खरेदी संथ गतिने चालू आहे.

नेमक्या याच त्रुटीचा फायदा व्यापारी घेत आहेत.

ते चार हजार रुपये दराने रोखिने तुर खरेदी करत असून तीच तुर सरकारला पाच हजार प्रती क्विंटल दराने विकत आहेत! आणि सरकारी यंत्रणा अकार्यक्षम-भ्रष्ट असल्यामुळे व्यापाऱ्यांचीच साथ देवून शेतकऱ्याच्या लूटीत आपला वाटा वसूल करत आहे.

 

 

एवढेच नाही तर शेतमालाच्या निर्यातीवर बंधने आहेत. आजही तूर, कांदा, तादूळ निर्यात करण्यावर बंधन आहे. कापसाच्या गाठी किती निर्यात करायच्या हे सरकार ठरवते. केव्हा करायच्या तेही सरकारच ठरविते. त्यामुळे कापसालाही योग्य भाव मिळू शकत नाही.

ईतर उत्पादनांच्या निर्यातीला सरकार प्रोत्साहन देते. खास अनुदान देते आणि शेतमालाच्या निर्यातिवर बंधने टाकते. हा शेतकऱ्यावर केलेला अन्यायच नाही का?

शेतमालाची निर्यात खुली केली तर शेतमालाचे भाव जरूर वाढतील. पण त्यामुळे जेवढ्या नागरिकांचे नुकसान होईल त्यापेक्षा जास्त नागरिकांचा फायदा होईल.

आता कर्जमाफिचाच विचार करू. या आधी युपिए सरकारने २००८ साली शेतकऱ्यांची ७०,००० कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्याची योजना जाहिर केली.

त्या योजनेचा आढावा कॅगने घेतला (ऑडिट रिपोर्ट नं. ३ २०१३). त्याचे निष्कर्श अत्यंत धक्कादायक आहेत.

केवळ नमुना चाचणी मधे असे दिसून आले आहे की १३% एवढ्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी पासून वंचित ठेवण्यात आले असून ८% पेक्षा जास्त “अपात्र” शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यात आली. म्हणजे कर्जमाफीचा फायदा अनेक खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलाच नाही आणि ही ’टक्केवारी’ खाते धारकांची आहे.

कर्जाच्या रकमांची ‘टक्केवारी’ पाहिली तर जास्तच धक्कादायक वास्तव समोर येवू शकते. त्यामुळे बॅंकिंग व्यवस्थेमधल्या त्रुटी दूर न करताच दिलेली कर्जमाफी ही पालथ्या घड्यावर पाणीच ठरेल.

शेतकऱ्यांना दिलेल्या ७०,००० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीवर भारतातल्या उद्योग जगताने कडाडून टिका केली होती आणि २०१३ मधे उद्योगांची वसूल न होणारी कर्जे बँकांनी माफ केली होती.

ती रक्कम होती १,३०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त!

आणि इथे हे लक्षात घ्या, की दर वर्षी उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांची रक्कम शेतीला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापेक्षा खूप जास्त आहे आणि शेतकरी प्रामाणिक आहे. कर्जबाजारी होतो पण शेतीच करतो आणि शेवटी उपाय खुंटला तर आत्महत्या करतो, पण देशद्रोही उद्योगपती विजय माल्या प्रमाणे कर्ज बुडवून परदेशी पळून जात नाही.

त्या देशप्रेमी शेतकऱ्याकडे सरकारने दुर्लक्ष करू नये.

कर्जमाफी करून उपकार करण्यापेक्षा शेतकरी कर्जबाजारी होणारच नाही अशी व्यवस्था उभी करून शेतकऱ्याला लूटणे थांबवावे. त्याला न्याय द्यावा आणि जोवर शेतकऱ्याला लूटण्याचे सरकारी धोरण बदलत नाही तोवर कर्जमाफीचा कुठलाही उपयोग होणार नाही.

 

थोडक्यात काय, तर सरकारने ‘भारताचे’ शोषण करून ‘इंडियाचा’ फायदा करणे थांबवावे, कारण अर्ध्याहून जास्त नागरिक भारतातच राहतात.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

===

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

–

 शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.