१० रुपयांच्या हव्यासापोटी हॉटेलला २ लाख दंडाचा दणका! जाणून घ्या ग्राहक हक्क…

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

कंपनीतर्फे पॅक करण्यात आलेली कुठलीही वस्तू, अधिकाधिक किती किमतीला विकता येईल, याची नोंद त्यावर केलेली असते. ज्याला आपण एमआरपी असं म्हणतो. या एमआरपी म्हणजेच ‘मॅक्झिमम रिटेल प्राईस’ पेक्षा अधिक किमतीला कुठीलीही वस्तू विकणे, हा गुन्हा मानला जातो.

असं असूनही, तुम्हा-आम्हाला दुकानदार अधिक किंमत घेत असल्याचे अनुभव अनेकदा येतात. विशेषतः ‘कूलिंग चार्जेस’च्या नावाखाली, दूध, कोल्ड्रिंक, आईसक्रीम अशा पदार्थांच्या छापील किंमतीहून अधिक दर आकारला जातो.

दूध खराब होऊ नये म्हणून, किंवा आईस्क्रीम वितळू नये म्हणून, ते फ्रिजमध्ये ठेवणे अनिवार्यच असते. त्यामुळे, अशा गोष्टींसाठी ‘कूलिंग चार्जेस’ आकारणे योग्य नाही.

–

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

नुकतेच स्वर्गवासी झालेले दिग्दर्शक निशिकांत कामत यांच्या ‘डोंबिवली फास्ट’ सिनेमातील माधव आपटे आठवतोय का? कोल्ड्रिंक थंड करण्यासाठी २ रुपये जास्त घेतले म्हणून दुकानाचंच नुकसान करणारा?

बेकायदेशीरपणे दोन रुपये अधिक घेणाऱ्या त्या दुकानदाराला त्याच्या चुकीची मोठी किंमत मोजावी लागते. संदीप कुलकर्णी यांनी साकारलेला माधव आपटे थेट दुकानातील सामानाचीच तोडफोड करतो.

आज जाणून घेऊया अशाच एका ‘रिअल लाईफ’ माधव आपटेबद्दल…

आईस्क्रीमसाठी १० रुपये अधिक आकारणाऱ्या मुंबईतील शगुन हॉटेलला भास्कर जाधव यांनी घातलेल्या राड्यामुळे मोठं नुकसान सहन करावं लागलं. मात्र त्यावेळी सबइन्स्पेकटरच्या पदावर असणाऱ्या भास्कर यांनी राडा घातला, तो अगदी कायदेशीर पद्धतीने…!!!

ही घटना आहे, जून २०१४मधली.. आपली ड्युटी संपवून भास्कर जाधव घरी निघाले होते. त्याचवेळी त्यांच्या मुलीने आईसक्रीम आणण्याचा हट्ट धरला. मुंबईतील शगुन व्हेज रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन आईसक्रीम घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. मॅनेजरने मागितल्याप्रमाणे १७५ रुपये देऊन त्यांनी एक फॅमिली पॅक खरेदी केला.

मात्र एक्सपायरी डेट बघत असताना त्यांच्या लक्षात आलं, की त्या फॅमिली पॅकची छापील किंमत फक्त १६५ रुपये होती. पोलिसात असलेल्या जाधव यांना ग्राहक हक्कांविषयी परिपूर्ण माहिती होती. म्हणूनच त्यांनी याविषयी हॉटेलमध्ये अधिक दराविषयी तक्रार केली. ‘कूलिंग चार्जेस’ म्हणून हे १० रुपये अधिक आकारले गेल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं.

शिवाय एकदा विकलेली वस्तू आम्ही परत घेत नाही, असंही त्यांना सांगण्यात आलं. १७५ रुपये किंमत आकारलेलं बिल त्यांच्याकडे होतं.

त्यांनी जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकाश शेठ यांच्या मदतीने त्यांनी २०१५ साली ग्राहक मंचामध्ये तक्रार दाखल केली. घटना घडल्याच्या तब्बल सहा वर्षानंतर, या केसचा निकाल लागला असून, शगुन हॉटेलला याचा मोठा फटका बसला आहे.

भास्कर जाधव यांना १५ हजार रुपये नुकसान भरपाई आणि कन्झ्युमर वेलफेअर फंडात २ लाख रुपयांचा दंड त्यांना भरावा लागणार आहे.

–

ग्राहक हक्कांची जाणीव सामान्य व्यक्तींना असायला हवी, हा माझा मुख्य उद्देश होता, असं भास्कर जाधव आवर्जून सांगतात..

भास्कर जाधव यांच्यासाठी ही केस प्रकाश शेठ यांनी लढली. कुठलाही सर्विस चार्ज आकारण्याचा हक्क हॉटेलला त्याचवेळी असतो, जेव्हा तुम्ही तिथे बसून काही पदार्थ खात असता. असा युक्तीवाद त्यांनी मांडला.

उदाहरणार्थ, तुम्ही हॉटेलमध्ये पाण्याची बाटली विकत घेतलीत, तर ते पाणी ग्लासमध्ये ओतून देणे ही एकप्रकारची सर्विस ठरते. त्यामुळे अशावेळी पाण्यासाठी अधिक किंमत आकारणे अयोग्य ठरत नाही. किंवा आपल्या रोजच्या जीवनातील उदाहरण द्यायचे झाल्यास, घरी कंपनी पॅक दूध येत असेल, तर ते घरी पोचवण्याबद्दल त्यामागे अधिक किंमत आकारणे योग्य ठरते.

मात्र, हेच दूध जर तुम्ही दुकानात जाऊन खरेदी करत असाल, तर त्यासाठी कुठलाही अधिक दर आकारला जाऊ शकत नाही. या ग्राहक हक्कांची तुम्हाला योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे.

ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणे ही अत्यंत सोपी आणि साधी गोष्ट आहे. ही केस दाखल करण्यासाठी कुठलाही कायदेतज्ज्ञ किंवा वकिलाची आवश्यकता नसते. याशिवाय तुम्ही स्वतः कायम कोर्टात हजर राहणे सुद्धा बंधनकारक नसते. दुसऱ्या व्यक्तीला ‘पॉवर ऑफ ऍटर्नी’ देऊन तुम्ही केस लढू शकता.

भास्कर जाधव यांच्याच केसचं उदाहरण द्यायचं झालं तर, पाच वर्षं चाललेल्या या केसमध्ये ते स्वतः केवळ चारवेळा हजर होते.

नव्या नियमांनुसार, ग्राहकांची अधिक काळजी घेता येईल अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

किंमतीहून अधिक आकारला गेलेला साधा १ रुपया असो, किंवा १ कोटी रुपये; ती तक्रार ग्राह्य धरण्यात येते. याशिवाय तुमच्या घराजवळील कुठल्याही ग्राहक मंचात तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता. ज्याभागात ते दुकान अथवा व्यवसाय आहे, तिथेच तक्रार दाखल करण्याचे बंधन आता अस्तित्वात नाही.

एक जागरूक ग्राहक म्हणून आपल्या हक्कांची जाणीव असणं आणि त्याविषयी योग्य माहिती असणं आवश्यक आहे.