वरूण गांधींचा “राईट टू रिकॉल” – एका उत्तम संकल्पनेचं अत्यंत घातक रूप

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

अण्णा हजारेंच्या जनलोकपाल आंदोलनानंतर, पाच वर्षांनी वरुण गांधींनी private member bill द्वारे Right to Recall आणण्याचा निश्चय केलाय. त्यांचं म्हणणं आहे कि, “जर लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी चुकीचं किंवा गुन्हेगारी वृत्तीने वागू लागले, त्यांनी त्यांची कामे केली नाहीत तर त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार जनतेला असणे हे तर्क आणि न्याय संमत आहे! अनेक देशांनी Right to Recall चा प्रयोग यशस्वीरीत्या केलाय!”

अर्थात, इथपर्यंत गांधींचं अगदी बरोबर आहे!

परंतु – गांधींनी राईट टू रिकॉलची जी प्रक्रिया सुचवली आहे, ती घातक आहे. आधीच अनंत कच्चे दुवे असणारी आपली लोकशाही ह्या प्रक्रियेमुळे अधिकच धोक्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

ह्या डिटेल्स मध्ये जाण्याआधी आपण राईट टू रिकॉल (RTR) म्हणजे नेमकं काय हे थोडक्यात समजून घेऊ या.

राईट टू रिकॉल चा अर्थ नावावरूनच स्पष्ट होतो. रिकॉल म्हणजे परत बोलावणे. सॅमसंग ने त्यांचे खराब मोबाईल “मार्केट मधून रिकॉल केले” अशी बातमी आपण वाचतो – तेव्हा जो अर्थ असतो, तोच ह्या रिकॉल मध्ये अभिप्रेत आहे. हा “परत बोलावण्याचा” right – म्हणजे हक्क – भारतीय मतदारांना असावा – अशी ही मागणी आहे. परत कुणाला बोलवायचं? तर जनतेच्या सेवकांना.

इतर अनेक देशांमध्ये हा RTR वेगवेगळ्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे.

स्वित्झर्लंडमध्ये ६ cantons (राज्य)मध्ये Right to Recall आहे. एखाद्या जन-सेवकाला त्याच्या पदावरून काढून टाकण्याची इच्छा तिथल्या नागरिकांना असेल तर ते तश्या मागणीवर समर्थकांच्या सह्या गोळा करतात आणि सरकारकडे सुपूर्द करतात. महत्वाची गोष्ट म्हणजे – तिथे नागरिकांच्या सह्यांचा संपूर्ण database सरकारकडे तयार आहे. म्हणून तिथे ही पद्धत यशस्वीरीत्या लागू झालेली आहे. सह्यांमध्ये हेरफेर होणं, खोट्या सह्या होणं – ह्या समस्या तिथे नाहीत.

शिवाय, तिथे नागरिकांचा हा अधिकार केवळ RTR पुरता नाही. नागरिक स्वतः एखादी कल्पना / initiative घेऊन त्यावर इतर नागरिकांचा राजकीय support घेऊ शकतात आणि त्यानुसार सरकार ला एखाद्या निर्णयावर आवश्यक ती अंमलबजावणी करण्यास बाध्य करू शकतात.

अमेरिकेत देखील विविध राज्यांत विविध स्तरांवर RTR आहे.  गेल्या वर्षीच, २०१६ मध्ये, East Cleveland, Ohio इथल्या महापौराला लोकांनी घरी पाठवलं!

जर्मनीत ८ länder (राज्य) मध्ये Right to Recall हा कायदा आहे. इतकेच नव्हे तर तिथे निर्णय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभाग व्हावा या उद्द्येशाने citizens’ initiative referendum नावाची पद्धत देखील आहे.

ह्याला “प्रत्यक्ष लोकशाही” (Direct Democracy) म्हणतात आणि हेच लोकशाहीचे खरे स्वरूप आहे. पाच वर्ष आपण निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी आपली किती वाट लावतोय ह्याची “वाट” बघणं हे अन्याय निमूटपणे सहन कारण झालं. ह्या कारणांमुळे Right to Recall असलेल्या देशांमध्ये लोकप्रतिनिधी वाकडं पाऊल टाकण्यास धजावत नाहीत!

अर्थात, भारतात RTR लागू करावा की नाही ह्यावर अनेक मत-मतांतरे आहेत. आपला अवाढव्य देश, त्यातील विविध भाषा-प्रांत-धर्म-जात ह्यावरून असलेले भेद इत्यादींमुळे अशी यंत्रणा अधिक मोठी समस्या निर्माण करेल असं अनेकांचं मत आहे. परंतु ते लोक हे विसरतात की अश्या संकल्पना मुळात चांगल्या-वाईट नसतात. त्या प्रत्यक्षात आणताना “कुठली पद्धत” वापरली जाते – ह्यावरून त्यांचा चांगला-वाईट परिणाम ठरत असतो. जर RTR च्या बाबतीत योग्य पद्धत वापरली गेली तर ही भीती वाटण्याचं कारण नाही. योग्य procedure आणि citizen verifiable opinion gathering (म्हणजे, आपण एखाद्या मागणीवर, जे मत नोंदवलं आहे, ते नागरिकांना तपासण्याची सोय असलेली पद्धत) असेल तर हा कायदा लोकशाहीसाठी वरदान ठरू शकतो. पण अशी पद्धत जर नसेल – तर असा कायदा  नसलेलाच बरा!

म्हणून वरुण गांधींनी सुचवलेली पद्धत आपण नीट समजून घ्यायला हवी.

वरूण गांधींनी Representation of the People Act (1951) या कायद्यात amendment (सुधारणा) सुचवल्या आहेत. त्यांनी सुचवलेल्या सुधारणे नुसार – “कुणीही नागरिक petitionद्वारे तीन चतुर्थांश नागरिकांच्या सह्या घेऊन लोकसभा स्पीकरला ते सुपूर्त करू शकतो”. त्यानंतर speaker ते petition निवडणूक आयोगाला पाठवून सह्यांची authenticity तपासून बघतील आणि मग पुढे २४ तासांच्या आत speaker हे जनतेला निर्णय कळवतील व त्या मतदारसंघात १० ठिकाणी (poll booth) फेरनिवडणूक होईल!

गांधींच्या ह्या प्रस्तावित यंत्राणेमध्ये भयंकर त्रुटी आहेत.

ह्या फक्त speaker आणि निवडणूक आयोग तपासून बघणार, नागरिक का नाही? जी मतं नोंदवली गेली असतील, त्यांना पारदर्शक तपासणीची सोय असायलाच हवी. ह्यात “सिक्रेट वोटिंग” ची हरकत असू शकते, पण हे मतदान नसून कुणाला तरी परत बोलावण्याबद्दलचं मत-एकत्रीकरण आहे. ते जर पारदर्शक नसेल तर खोट्या सह्यांचं एक वेगळंच संकट उभं राहील. एक व्यक्ती अनेक व्यक्तींच्या सह्या करू शकतो, त्यामुळे गोळा केलेली मतं खरी की खोटी, हे तपासण्याची सोयच नाहीये. यात vested interest असलेले लोक प्रामाणिक व्यक्तींनाच त्रास देण्याची शक्यता जास्त आहे.

अनेक signature campaigns भूतकाळात अयशस्वी झालेले आहेत. तर जी मतं आपण घेणार आहोत ती citizen verifiable असली पाहिजेत ही पहिली, फार मोठी गरज, हा कायदा यशस्वीरीत्या लागू करण्यासाठी आहे. वरुण गांधींचं प्रपोजल इथे सपशेल बाद ठरतं. म्हणूनच RTR समर्थकांनी ह्या प्रपोजलचा विरोध करून ह्या पेक्षा चांगल्या व्यवस्था सुचवायला हव्यात.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.