पाण्यासाठी झालेल्या युद्धाबद्दल वाचल्यानंतर पाणी वाया घालवण्याचा विचार कोणी स्वप्नातही करणार नाही

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

===

पाणी हे जीवन आहे. हे आपण बऱ्याच वेळेस म्हणतो. मूलभूत गरज असल्याने प्रत्येक प्रशासकाने पाण्याचं नियोजन आणि समान वाटप कसं व्हायला हवं याकडे लक्ष देणं अत्यंत आवश्यक आहे.

आपण बघतो की, धरणं कमी भरली की पाणी कपात सुरू होते. ती पाणी कपात ही पाण्याचं नियोजन असते.

पाण्याच्या साठ्यातील काही हिस्सा हा औद्योगिक वापरासाठी राखीव ठेवला जातो, तर काही घरगुती वापरासाठी.जो पर्यंत हा समतोल राखला जातो तोपर्यंत नागरिक समाधानी असतात.

जेव्हा हे लोकांना समजतं की, हे नियोजन व्यवस्थित होत नाहीये तेव्हा लोक निदर्शन करतात.

उदाहरण सांगायचं तर, मराठवाडा आणि जायकवाडी धरण. भारतातील सर्वात मोठ्या धरणांपैकी एक. तरीही औरंगाबाद, जालनाच्या लोकांना पाणी पाच दिवसाला एकदा मिळतं ही वस्तुस्थिती आहे.

त्याच बरोबर नांदेडला असलेला विष्णुपुरी धरण हा प्रकल्प आशिया मध्ये सर्वात मोठा आहे. तरीही मराठवाडा कायमच तहानलेला असतो. कारण एकच – नियोजनाचा अभाव आणि लोकांपेक्षा उद्योगांना दिलेलं अधिक महत्व.

सरकारने जवळपास प्रत्येक गोष्टीत सध्या privatization (खासगीकरण) आणलं आहे. विद्युत, जलसंधारण ह्या गोष्टी काही वर्षांपासून कॉन्ट्रॅक्ट देऊन लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत.

असे करत असताना सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे. काही ठिकाणी वापर कमी असूनही वीजबिल जास्त येणे किंवा पणीपट्टी जास्त येणे हे प्रकार आपण नेहमीच ऐकत असतो.

पाणी बिल ही संकल्पना काही शहरांमध्ये सुरू झाली आहे आणि ती लवकरच सर्व शहरात होईल असा अंदाज आहे.

योग्य पद्धतीने काम होणं कधीही चांगलं. पण, ती पद्धत योग्य आहे की नाही हे सुद्धा ठराविक अवधीने चेक व्हायला पाहिजे. अन्यथा, परिस्थती नक्कीच हाताबाहेर जाऊ शकते.

दक्षिण अमेरिकेतील बोलिव्हिया या देशात असं एकदा झालं आहे. कोचबंबा वॉटर वॉर या नावाने हे प्रकरण जगप्रसिद्ध आहे.

कोचबंबा हे बोलिव्हिया देशातील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी चौथ्या क्रमांकावर असलेलं शहर आहे. डिसेंबर १९९९ ते एप्रिल २००० या काळात ही घटना घडली होती.

बोलिव्हिया सरकारने महानगर पालिकेच्या पाण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट हे SEMAPA या कंपनीला दिलं होतं. या कंपनीने पाण्याचा दर इतका वाढवला की लोकांना नाईलाजाने त्या कंपनी आणि पर्यायाने सरकरच्या विरोधात रस्त्यावर उतरावं लागलं होतं.

पाण्याचा दर वाढण्याचं कारण हे होतं की, Aguas del Tumhari या कंपनीने एक धरण बांधण्याच्या प्रोजेक्ट मध्ये पैसे गुंतवले होते आणि ते भरून काढण्यासाठी त्यांनी ग्राहकांना पाण्याचा दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

या विरोधात बोलिव्हिया या देशातील पूर्ण जनता जानेवारी, फेब्रुवारी आणि एप्रिल २००० मध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते. एका व्यक्तीचं निधन झालं होतं.

विरोध इतका वाढला होता की, बोलिव्हिया सरकारला या विरोधासमोर झुकावं लागलं होतं आणि एप्रिल २००० मध्ये हे privatization (खासगीकरण) मागे घ्यावं लागलं होतं आणि त्याबद्दल एक करार करणयात आला होता.

ही घटना म्हणजे कोणत्याही सरकारने आपल्या धोरणाला कसं अभ्यास करून लोकांपर्यंत पोहोचवावं याची एक ‘case study’ म्हणता येईल.

पिण्याचे पाणी जेव्हा विकत घ्यावे लागते तीच खरं तर न पटणारी गोष्ट असते. पण, ज्या देशांमध्ये पाणी हे नैसर्गिक रित्या उपलब्ध होत नाही, तेव्हा लोकांसमोर पर्याय नसतो.

नफा कमावणे हा कोणत्याही प्रॉडक्ट किंवा सर्विस देणाऱ्या कंपनीचा मूळ उद्देश असतो.

जेव्हा तुम्ही पाणी पुरवठा करत असतात तेव्हा ते तुम्ही कमीत कमी दरात उपलब्ध करून द्यावं अशी कोणत्याही देशातील किंवा भागातील लोकांची अपेक्षा असते.

बोलिव्हिया सरकारने Act No. 2029 पारित केला होता. या act नुसार, पिण्याचे पाणी आणि सांडपाणी यांची एक कमाल मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती.

त्या बरोबरच, पाण्याचा साठा हा खासगी क्षेत्रातील कंपनी फक्त करू शकतात हे मान्य करण्यात आलं होतं आणि पाणी वापरावर निर्बंध लावण्यात आले होते.

दोन्ही बदलांमुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात आंदोलन सुरू झाले होते. शहरी भागातील आंदोलन हे पाण्याच्या किमतीत वाढ केल्यामुळे झालं होतं, तर ग्रामीण भागातील विरोध हा सरकारच्या पाण्याच्या वापरात होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे होता.

विरोध कर्त्यांचं नाव वॉटर वॉरीयर्स असं देण्यात आलं होतं. या काळत पोलीस आणि या लोकांमध्ये सतत चकमकी होत असत. काही दिवसांनी या चकमकी इतक्या वाढल्या की, पोलिसांना पूर्ण देशाला पहारा द्यावा लागला होता.

याच दरम्यान CONIAG – Inter Institutional Water Council ची स्थापना करण्यात आली होती.

हा एक असा मंच होता, जिथे सरकारी प्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, खासगी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि महानगरपालिका हे एकत्र येऊन नवीन पॉलिसी कशी असावी याबद्दल चर्चा करत असत.

पाण्याचा प्रश्न सोडवताना फक्त वापर कमी करावा हे सांगून तोडगा निघू शकत नाही. पाण्याचं पूर्ण नियोजन झालं तरच लोक त्यांच्या वापरात बदल करू शकतात हे या घटनेने सिद्ध झालं होतं.

खासगीकरण हा एकच मार्ग असू शकत नाही. सरकारने जर काही सेवाभावी संस्थांशी चर्चा केली, तर त्या संस्था लोकांच्या समस्या सरकरपर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचवू शकतात.

खरंतर हा पूर्ण वाद टाळता आला असता. गरज होती ती फक्त लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्यासोबत संवाद साधण्याची.

या घटनेतून अजून एक गोष्ट अधोरेखित होते की, सामाजिक संस्था जर का फक्त विरोध न करता उपाय घेऊन समस्येला सामोरं गेल्या, तर बदल लवकर अमलात आणले जाऊ शकतात.

२००० साली अमेरिकेत खासगीकरणाबद्दल अमलात आणलेल्या act no. 29 ला पुन्हा एकदा लिहिण्यात आलं. त्याला Drinking Water and Sanitation Services Law(2066) असं नाव देण्यात आलं होतं. हे या लढ्याचं वॉटर वॉरियर्स ला मिळालेलं फळ होतं.

२००४ साली हेच निर्देश वापरण्यात आले होते आणि शेतीला वापरण्याच्या पाण्यासाठी Law 2878 हा पास करण्यात आला होता. या दोन्ही कायद्यामुळे पाण्यावर शेकऱ्यांच्या अधिकाराचा बचाव करण्यात आला होता.

२००९ मध्ये बोलिव्हिया सरकारची राज्यघटना बदलण्यात आली आणि त्यामध्ये पाणी हे जगण्याचा अधिकार म्हणून एकमताने ठरवण्यात आले आणि खासगीकरणाने शिकवलेल्या पद्धतींमध्ये बदल करण्यात आले.

कोणतीही मोहीम ही जोपर्यंत लोकमोहीम होत नाही तोपर्यंत ती मोहीम यशस्वी होत नाही. कोचबंबा वॉटर वॉरमुळे पाण्यावर सर्वांचा समान अधिकार आहे हे सिद्ध झालं.

यामुळे लोकांना आपल्या हक्काचं पाणी अगदी कमीत कमी दरात मिळालं आणि त्यानंतर कधीही या विषयावर वाद उपस्थित राहीला नाही.

“झुकती है दुनिया, झुकानेवाला चाहीये” हे या घटनेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.

===

–