अर्थहीन धर्मनिष्ठेला कवटाळून बसलेला आजचा भारतीय मुसलमान : अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न! भाग ३

आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page

===

दुसरा भाग येथे वाचू शकता :

मुस्लिमांचा धर्माभिमान दूर करणारा कुणी वाली का नाही? – अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न – भाग २

===

मध्यंतरीच्या काळात अगदी मुंबईतच एका मुस्लीम अल्पवयीन मुलीचा विवाह काही समाजसेवकांनी पोलिसांच्या मदतीने थांबवला. आता असे बाल विवाह हिंदुमध्येही होतात आणि ते कधी कधी जागरूक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने थांबवले ही जातात. तशा बातम्याही आपण नेहमी पेपरातून वाचतो. पण इथे पुढे काय झाले? तर मुलीचे पालक आणि स्थानिक धार्मिक नेते यांनी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याचा आधार घेऊन मुलगी वयात आली (Puberty) असेल तर तिच्या पालकांच्या अनुमतीने तिचे लग्न होऊ शकते. त्यामुळे हे लग्न कायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद केला.

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे मुलीचे चौदा वर्षांचे वय हे संमती – वय मानले जाते. त्यामुळे हे लग्न एका अर्थाने कायदेशीर ठरते. पण दुसरीकडे Child Marriage Restraint Act हा कायदा सर्व भारतीयांना लागू असल्यामुळे व त्यातील तरतुदींप्रमाणे मुलीचे वय अठरा वर्षे पूर्ण असल्याशिवाय तिचे लग्न कायदेशीर ठरत नाही, असा सल्ला कायदेतज्ज्ञांनी पोलिसांना दिला.

यातून काहीच निष्पन्न होत नाही असे पाहून पोलिसांनी बाल कल्याण समितीकडे (Child welfare committee) विचारणा केली. तेव्हा त्यांना असे सांगण्यात आले की, Child Marriage Restraint Act आणि Juvenile Justice Act या कायद्यांचा संबंध बालकांच्या मूलभूत अधिकारांशी व त्यांच्या कल्याणाशी येत असल्यामुळे हे कायदे मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा आणि इतर समाजांचे तत्सम कायदे यांना अधिक्रमित करतात किंवा त्याहून ते वरचढ ठरतात (Supersede). म्हणून या प्रकरणाचा विचार Child marriage Restraint Act व Juvenile Justice Act या कायद्यांतील तरतुदींप्रमाणे झाला पाहिजे, असा सल्ला बाल कल्याण समितीने पोलिसांना दिला.

 

स्रोत

चाईल्ड मॅरेज रिस्ट्रेंट कायद्याला आंतरराष्ट्रीय महत्वही आहे. Child Rights Convention या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बालकांचे अधिकार व हितसंबंधांचे रक्षण होईल असे कायदे या परिषदेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रांनी आपापल्या देशात करावेत असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. या निर्णयाला मंजुरी देण्यात भारत हे एक राष्ट्र होते. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास भारत सरकार बांधील आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली भारत सरकारला ही जबाबदारी टाळता येणार नाही.

हा पेच इथेच संपत नाही.

पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर मुंबईच्याच  दारूल इस्ता-सफा या संस्थेशी संबंधित असलेल्या मुफ्ती हिदायतुल्ला शौकत कासमी या धर्मगुरूने –

शरियतवर श्रद्धा हा आमच्या धर्मश्रद्धेचा अविभाज्य घटक आहे आणि धर्मश्रद्धेचा मूलभूत अधिकार संविधानाने दिलेला असल्यामुळे शासनाने त्यात हस्तक्षेप करू नये.

असा फतवा जाहीर केला. शरियत दैवी, परिपूर्ण व म्हणून अपरिवर्तनीय आहे, ही भूमिका,हे उलेमा लोक, त्यांची दारूल उलुम (देवबंद) सारखी धर्मपीठे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नेहमीच घेत आली आहेत. राजकीय पक्ष, नेते आणि सरकारही ह्यासारख्या संस्था आणि लोक ह्यांचे मुसलमान समाजातील वजन आणि एकंदर मुसलमानांच्या मतांकडे पाहून  या भूमिकेस सतत पाठिंबा देत आले आहेत.

शहाबानू प्रकरण हे या संदर्भातील अतिशय महत्वाचे उदाहरण – सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली शहाबानो प्रकरणात शहाबानो या घटस्फोटित  मुस्लीम महिलेला पोटगी देणारा निकाल दिला. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होता. त्यामुळे भारतातील सर्व राज्यांतील तत्सम प्रकरणांत त्याच्या आधारे असाच निर्णय सर्व न्यायालयांना देता येऊ शकतो. (कदाचित  म्हणूनच) या निकालाच्या विरोधात विविध धर्मपीठे, उलेमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनी आंदोलन सुरू केले.

दुर्दैवाने तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करणारा कायदा केला. परिणामत: मुस्लिम महिलांना मिळणारा पोटगीचा अधिकार सरकारनेच काढून घेतला. एकदा आपण एकत्र येऊन आंदोलन केले तर सरकार नमते, विशेषत: मुसलमानांच्या बाबतीत तर मतांच्या राजकारणामुळे असे प्रतिगामी निर्णय घेतले जातात हे कळल्यावर मुसलमान समाज अशा कोणत्याही मागणीसाठी आक्रमक होऊन एकत्र येऊ लागला आहे.

 

स्रोत

लेखाच्या सुरुवातीला सांगितलेली घटना हे त्याचेच उदाहरण. ह्या मागण्या मान्य केल्याने त्यांच्याच सामाजिक आणि इतर हलाखीत भर पडणार आहे. हे त्यांच्या लक्षात येत नाही(?) हे तर खरेच पण सरकारच्या बोटचेपेपणामुळे इतर बिगरमुस्लीम भारतीय समाज-मानसात ह्याच्या काय प्रतिक्रिया उमटत असतील ह्याची आपण कल्पना करू शकतो. (ऑगस्ट क्रांती मैदानावर मध्यंतरी मुसलमान निदर्शकांनी घातलेला धुडगूस आणि महिला पोलिसांवरही केलेले हल्ले आणि तरीही त्यानंतर सरकारने घेतलेली बोटचेपी भूमिका किंवा टायगर मेमन च्या फाशीवेळी त्यांनी एकत्र येऊन व्यक्त केलेला शोक हे ह्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.)

तोंडी तलाक, हलाला, खतना (आपल्याकडे खतना (Female Genitile Mutilation) फारसे होत नाही.) ह्या केवळ रानटी, मागास, मध्ययुगीन प्रथा आहेत असे नाही तर त्या महिलांची प्रचंड मानखंडना करणाऱ्या, त्यांच्या माणूस पणावर घाला घालणाऱ्या अमानुष प्रथा असून त्या लोकशाही असलेल्या भारतात २१व्या शतकातही चालू राहणे आणि संसदेने, भारत सरकारने डोळ्यावर कातडे ओढून शांत बसणे ह्यासारखी लाजिरवाणी बाब दुसरी नसेल. (संदर्भ- अब्दुल कदर मुकादम ह्यांचे दै. लोकसत्तामधील लेख )

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील बदलाचा विषय जेव्हा जेव्हा चर्चेत येतो तेव्हा तेव्हा मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व संविधानाच्या २५व्या अनुच्छेदानुसार (Article) मिळालेल्या धर्मश्रद्धेच्या मूलभूत अधिकाराचा आधार घेऊन त्याला विरोध करीत आले आहे. काय आहे हे कलम २५ थोडक्यात पाहू.

कलम २५

(१) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य उपबंधांच्या अधीनतेने, सदसद्विवेक बुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रतिज्ञापित करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत. पण –

(२) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे –

(क) धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय वा अन्य धार्मिकतेवर कार्याचे विनियमन करणाऱ्या किंवा त्यावर र्निबध घालणाऱ्या.

(ख) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिदू धार्मिक संस्था हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोटभेद यांना खुल्या करण्याबाबत उपबंध करणाऱ्या, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही, अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

वरील कलम पाहता मुस्लिम महिलांच्या संमती वयाचा विचारच फक्त नाही तर एकूण मुसलमान समाजाच्या अधिकारांचे, हक्कांचे स्पष्टीकरण कोणत्या कायद्यानुसार व्हावे, ह्या विषयी पुरोगामी मूल्यांवर ज्यांची श्रद्धा आहे त्या सर्वानी एकत्र येऊन आपली भूमिका स्पष्ट पणे मांडली पाहिजे आणि विशेष म्हणजे पंचविसाव्या कलमाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचे नेमके स्वरूप काय हे जनतेसमोर, मुस्लीम जनतेसमोर  शासनानेही स्पष्टपणे मांडले पाहिजे.

ह्यावर मला भेटलेल्या काही लोकांनी,

मुस्लीमच का! तशाही भारतातील सर्वच स्त्रिया, त्या केवळ स्त्रियां आहेत म्हणून असंख्य प्रकारच्या अन्यायाला, भेदभावाला सामोऱ्या जातात. मुसलमान नसलेल्या स्त्रियाही सामजिक दृष्ट्या फार चांगले स्वातंत्र्य उपभोगत आहेत असे नाही.

हा युक्तिवाद केला. ही वस्तुस्थिती मला मान्यच आहे पण त्यातील  भेद काय? आहे हे एक उदाहरण देऊन समजावून सांगायचा प्रयत्न करतो.

मानवी समूह जेव्हा पासून समाज म्हणून स्वत:ची अशी संस्कृती निरनिराळ्या कालखंडात स्थापन करत आला आहे, तेव्हापासून चोरी दरोडे ह्यासारखे गुन्हे आणि ते करणारे गुन्हेगार ही समाजात आहेतच. कोणतेही आणि कितीही कडक कायदे केले तरी चोरांचे आणि चोरीसारख्या गुन्ह्यांचे अस्तित्व समाजात राहिलेच आहे, ही वस्तुस्थिती मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही पण वस्तुस्थिती मान्य करणे आणि तिला मान्यता देणे किंवा तिच्यासमोर शरणागती पत्करणे हे वेगळे असते.

चोरांचे समाजातले अस्तित्व मान्य करून त्यांचा चोर असण्याचा, चोरी करण्याचा हक्क जेव्हा आपण मान्य करू लागतो तेव्हा मोठी गोची होते. ह्याच प्रकारे कोणत्याही धर्मात स्त्रिया असो किंवा इतर समाज गट त्याना दिल्या जाणाऱ्या भेदभावाची जर धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक परंपरा जपण्याच्या नावाखाली भलावण होणे हे अत्यंत गैर आहे, दाढी ठेवणे, फेटा, टोपी घालणे किंवा कृपाण बाळगणे ह्यासारख्या वैयक्तिक धार्मिक आचार स्वातंत्र्या इतकी ही बाब साधी नाही हे कुणी लक्षात घेते की नाही?!

 

स्रोत

मी एक नास्तिक माणूस आहे म्हणून कोणताही धर्मच केवळ नाही तर ईश्वराचे अस्तित्व नाकारण्याचा मला घटनादत्त अधिकार आहे. पण मुसलमान स्त्रीला हा अधिकार नाही ह्यावर प्रत्यक्ष भारत सरकारच शिक्कामोर्तब करते आणि हे घटनाबाह्य आहे हा मुद्दा कुणी समजून घेत का नाही? हृदय परिवर्तनाने मुसलमान (किंवा इतर ही) धर्मगुरू कधीही आपले विचार बदलतील ह्यावर माझा विश्वास नाही. अगदी आशावादी बनायचे म्हटले तरी तसे घडायला काही शतके जावी लागतील मग तो पर्यंत काय करायचे मुसलमान स्त्रियांनी? आणि इतर धार्मिक बंधनात जखडले गेलेल्या जनतेने…हा फार कळीचा प्रश्न आहे, लोकशाही भारतात एक इतका मोठा समाज आपण धार्मिक गुलामगिरीत ठेवू शकत नाही अगदी तो समाज स्वत: तसेच रहायची इच्छा प्रदर्शित करत असला तरीही…!

भारतातील सामाजिक विषमतेचा आणि धार्मिक तसेच जातीय तेढीचा इतिहास पाहता विसाव्या शतकाच्या मध्यावर स्वतंत्र होताच भारताने स्वीकारलेली घटना ही खूपच समतोल आणि पुरोगामी होती. विशेषत: त्याच सुमारास फाळणी मुळे झालेला रक्तपात आणि आपल्या पासून फुटून वेगळ्या झालेल्या पाकिस्तानकडे पाहता हे जास्त प्रकर्षाने जाणवते.  भारतीय हिंदू आजही फाळणीला मुसलमानांना जबाबदार धरतो (ते पूर्णांशाने सत्य नव्हे) तरीही मुसलमानांवर राजकीय सूड उगवण्याचा प्रयत्न आपल्या नेत्यांनीही केला नाही आणि जनतेने ही केला नाही. पटो अथवा न पटो पण हेच सत्य आहे.

आता काही मुलतत्ववादी मुसलमान नेते ह्यालाच हिंदूची पराभूत मनोवृत्ती मानतात तर हिंदुत्ववादी नेते सद्गुण विकृती मानतात. ते काय असेल ते असो पण सच्चर कमिटीने उल्लेखलेली बहुसंख्य भारतीय मुसलमानांची ही अशी दैन्यावस्था कशी काय झाली?

तर उत्तर असे की हे लोक आधीपासूनच वंचित होते. जेव्हा ते हिंदू होते तेव्हाही मागास, वंचित होते आणि ते जबरदस्तीने असो वा स्वत:च्या पिढ्यानुपिढ्या चालत आलेल्या मागासलेपणाला, भेदभावाला कंटाळून स्वेच्छेने मुसलमान झालेले असो, ते वंचितच होते. राज्यकर्ते मुसलमान धर्माचे असूनही त्यांच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नव्हता.

सत्ताधारी असण्याचे सर्व लाभ उचलणारे, पूर्वी राज्यकर्ते असणारे, अभिजन वर्गात मोडणारे मुसलमान बहुसंख्येने फाळणी होताना पाकिस्तानात निघून गेले होते. जे काही थोडे उच्चवर्णीय उरले होते त्यांच्याकडे आपल्या वरीष्ठत्वाच्या अहंता चोंबाळत बसण्याखेरीज पर्याय काय होता! पिढ्यानुपिढ्या ज्यांना दुर्लक्षित केले, मागास ठेवले, वंचित ठेवले त्या स्वधर्म बंधूंवर आता त्यांची भिस्त होती आणि आहे. नवीन, लोकशाही भारतात, शिक्षण, प्रबोधन आणि विकासाच्या समान संधी उपलब्ध झाल्यामुळे जर हा समाज स्वत: विचार करू लागला, प्रागतिक होऊ लागला तर ह्यांना विचारणार कोण? म्हणून मग –

मुसलमान धर्म म्हणजे जगातील सर्वश्रेष्ठ धर्म आणि त्याधर्माचे अनुयायी म्हणजे तुम्हीही सर्वश्रेष्ठच. तुम्हीच भारतावर ७००-१००० वर्ष राज्य केले. राज्य करणे तुमच्या रक्तातच आहे.

असल्या फालतू, निरुपयोगी गोष्टी त्यांच्या डोक्यात भरवून दिल्या गेल्या. स्वत:च्या अभ्युदयाच्या आणि विकासाच्या साठी योग्य संधी आणि वातावरण मागण्याऐवजी  मग हा समाज ह्याच गोष्टी धरून बसला. शिक्षण, लोकांनी स्वत: विचार करणे, स्वत: स्वत:ची मते बनवणे, आपल्या करता काय भले? काय बुरे? हे स्वत: ठरवणे हे हुकुमशाहीला मारक. लोकशाहीच्या पडद्याअडून आपली सरंजामशाही/ हुकुमशाही मनोवृत्ती आणि हितसंबंध जपायचे असतील तर माणसांची मेंढरं झाली पाहिजेत. त्यांना हाकू तशी ती हाकली गेली पाहिजेत. पण त्याच बरोबर ज्या हलाखीत ती जगतात त्या परिस्थितीचे खापर फोडायला एक कोणतेतरी सबळ कारण हवे.

मग इस्लाम खतरे मे है! ची आरोळी, आपण मुसलमान पूर्वी इथले राज्यकर्ते होतो ह्या हिंदुवर आपण हजार वर्षे राज्य केले, आपण खरा इस्लाम सोडून भरकटलो म्हणून ही शिक्षा आपल्याला झाली, परत आपल्याला इथले राज्यकर्ते व्हायचे असेल तर मुळच्या परिपूर्ण शुद्ध अशा पैगंबर कालीन इस्लाम कडे परत जायला हवे – अशा पद्धतीने त्यांचे ब्रेन वाश सुरु झाले.

 

स्रोत

मताच्या पेटीवर डोळे ठेवून असलेले हिंदु पुढारी ही त्यांना येऊन मिळाले आणि एक अभद्र युती आकाराला आली. ज्या मागणीचा त्यांच्या विकासाशी संबंधच नाही अशा मागण्या मुसलमान नेतृत्वाकडून, धर्ममार्तंडाकडून जोरजोराने केल्या जाऊ लागल्या आणि त्यांच्या एकजुटीला घाबरून आपण त्यांच्या मागण्या मान्य करतो असे सरकार ही दाखवू लागले.

आज हा समाज एका भयाण दुष्टचक्राच्या गर्तेत अडकला आहे. ज्यांच्यावर विश्वास टाकावा असे नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही. जे नेते आहेत ते त्यांचा बुद्धी भेद करून स्वत:चे उखळ पांढरे करण्यात गुंतले आहेत. पण असल्या भूलथापांनी वास्तव बदलत नसते. औद्योगिकरणानंतर जगात सर्वत्र मध्यम वर्ग उदयाला आला. स्वातंत्र्यानंतर  भारतातही हळू हळू मध्यमवर्ग स्थिरपद झाला. पूर्वाश्रमीचे दलित, मागासही त्यात हळू हळू सामावू लागलेत.

अनेक शेतकऱ्यांची मुलंही आताशी शेती सोडून शहरात येऊन नोकरी करतात किंवा एखाद दुसरा भाऊ गावाकडे शेती बघतो बाकीचे सगळे शहरात येऊन राहतात. मला स्वत:ला असे अनेक जण माहिती आहेत. ते सध्या गरीब आहेत बकाल वस्त्या/ झोपडीत राहतात पण त्यांची परिस्थिती फार काळ तशी राहत नाही हळू हळू का होईना पण त्याचा आर्थिक स्तर उंचावतोच. जीवन मान उंचावते. त्यांच्या ऐहिकच नाही तर राजकीय इच्छा आकांक्षाही आकार घेऊ लागल्यात.

ह्या सगळ्यात आजचा भारतीय मुसलमान कुठे आहे? प्रश्न फार मोलाचा आहे.

पण उत्तर फारसे आशादायक नाही. तो अजून शरियत, कुराण, हदीस ला कवटाळून बसलाय. गतवैभवाच्या, (जे त्याचे कधीच नव्हते,) आठवणींचे कढ आणतो आणि पुन्हा तेच गतवैभव प्राप्त करायचे दिवास्वप्न बघतो.

त्यात अंतरराष्ट्रीय पटलावर घडणाऱ्या घटना एकंदरीत त्यांच्या नेत्यांच्या भ्रामक शिकवणुकीला पूरक अशाच घडत गेल्या. सतत वर्षानुवर्षे लोकसत्ताक शासन पद्धतीत राहणारा मुसलमान समाज भारताबाहेर फारसा नाही.तमाम मुसलमान जनतेकरता ललामभूत असलेल्या अरबस्तानात तर एकही नाही. पण भारताबाहेर आपल्या धर्म श्रद्धा ठेवणार्या मुसलीम पुढाऱ्याना ह्यातील फोलपणा कसा लक्षात येत नाही? दुबई, सौदी , इराण येथील मुसलमान समाज जर त्यांच्या दृष्टीने आदर्श समाज असेल तर त्यांच्या बुद्धिमत्तेची कीव करावी तेवढी थोडे पण त्यांना बहुसंख्य भारतीय मुस्लीम आपले नेते मानत असल्याने हे फार खेदजनक आहे.

भारतातील मुसलमानांमध्ये धर्म सुधारणेला धर्म चिकित्सेला फारसा वाव नाही. कठोर धर्म चिकित्सा तर सोडूनच द्या. मुस्लीम धर्म सुधारक आणि धर्म सुधारणेच्या परंपराही त्यंच्यात जवळपास नाहीतच. सर्वसामान्य मुसलमान माणसाच्या मनात स्व. हमीद दलवाई,अब्दुल कदर मुकादम, तारेक फतेह, अयान हिरसी अली, तस्लिमा नसरीन ह्यांच्या सारख्या मुसलमान विचारवंतांबद्दल आदर नाही तर उलट पक्षी काहींच्या बद्दल तर घृणा आहे.

अब्दुल कदर मुकादम, तारेक फतेह ह्याच्या सारखे विचारवंत जे विचार मांडतात ते देखील पुरेसे पूरोगामी नाहीत.

तारेक फतेह  “अल्लाचा इस्लाम” आणि “मुल्लाचा इस्लाम” अशी सरळ विभागणी करून मुल्लाच्या इस्लामने अल्लाचा इस्लाम दुषित केला अशी मांडणी करतात. पण मुल्ला लोक तर ते अल्लाचाच इस्लाम सांगतात असा दावा करतात मग अल्लाचा आणि मुल्लाचा इस्लाम ठरवायचा कोणी? त्याचा कालसुसंगत अर्थ लावायचा कसा?

लोकसत्तामध्ये अब्दुल कदर मुकादम ह्यांनी एक लेख लिहिला होता “शरियत विरुद्ध संविधान एक नवा संघर्ष !!” ह्या नावाचा त्यात ते म्हणतात, “पैगंबर हे द्रष्टे साक्षात्कारी होते. भविष्य काळात आपल्या समाजापुढे अनेक समस्या निर्माण होतील, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शरीयतमध्ये आधार न सापडल्यास शरीयत लवचिक व्हावी या उद्देशाने त्यांनी इजतेहादचा सिद्धांत सांगून ठेवला आहे….”

 

स्रोत

मौलाना अबुल कलाम आझादांनी देखिल असे प्रतिपादन केले आहे की तत्वत: इस्लाम समानता मानतो म्हणजे आजच्या काळात जर समानतेचा अर्थ पैगंबरानी सांगितलेल्या इस्लाम मधील समानतेच्या अर्थापेक्षा वेगळा असेल तर आपण इस्लाम मधील समानतेची व्याख्या सुधारून घेतली पाहिजे.

आता मौलाना अबुल कलाम आझाद हे मुस्लीम धर्माचे प्रकांड पंडित होते. आपल्याला ते भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक पुढारी म्हणून माहिती आहेत पण त्यांचा इस्लाम धर्म आणि कुराण शरियत हदीस वर भाष्य करण्याचा अधिकार सर्व मुस्लीम विचारवंतांना मान्य होता.मुळात त्यांचे नाव अबुल कलाम आझाद नव्हे, अबुल कलाम म्हणजे कुराण आणि हदीस वर भाष्य करण्याचा अधिकार असलेला – हि एक फार मोठी पदवी आहे, नाव नव्हे. त्यांचे नाव गुलाम मुहियुद्दीन वल्द मुहम्मद खैरुद्दीन.

आझाद हे त्यांचे टोपण नाव. ते लाक्षणिक अर्थाने भारतीय नव्हते. पण प्रत्यक्षात कुणाही अस्सल देशभक्त भारतीयाइतकेच अस्सल देशभक्त भारतीय होते. मूळचे बंगाली मुसलमान पण त्यांचा जन्म आणि बालपण मक्केचा. वडील लहान असतानाच त्यांचं कुटुंब मक्केला स्थायिक झाले होते, १८५७ च्या युद्धानंतर भारत आता शत्रुभूमी झाला म्हणून ( दारउल हरब) मक्केला त्यांचा जन्म १८८८ मध्ये झाला. ते कितीही अस्सल देशभक्त आणि अस्सल भारतीय असले तरी स्वातंत्र्य पूर्व भारतीय मुस्लिम जनतेने त्यांना, त्यांच्या विचारांना पाठिंबा दिला नाही. आपले नेते मानले नाही. (जिना सारख्या कोणतेही मुस्लिम धर्माचरण न करणाऱ्या पाखंडी मुसलमानाला आपले नेता मानले हा केवढा मोठा विरोधाभास आहे.) म्हणून भारताची फाळणी झाली असे मानण्यास जागा आहे. असो.

कोणताही धर्म काय म्हणतो हे जर भारताच्या घटनेशी आणि स्वातंत्र्य समता ह्या तत्वांशी सुसंगत असेल तर ती एक अनुषंगिक बाब झाली. भारतीय घटना अपरिवर्तनीय नाही. वेळोवेळी तिच्यात बदल झालेले आहेत. आणि ते बदल काल सुसंगत आहेत. तरी संविधानाच्या मूळ गाभ्याला ते पोषकच आहेत.

धर्मातले एखादे किंवा अनेक तत्वे किंवा शिकवणुकी जर संविधानाच्या विरोधी जात असतील तर असे धर्म आणि अशा प्रथा, परंपरा, शिकवणुकी बासनात गुंडाळून अडगळीत फेकून दिल्या पाहिजेत. भले मग त्या कितीही खोलवर रुजलेल्या असोत आणि कोणत्याही धर्माच्या असोत. कुटुंब नियोजना सारख्या योजना फक्त लोकसंख्या वाढीशी संबंधित नाहीट. तर त्या स्त्रियांच्या आरोग्याशी आणि स्वातंत्र्याशी संबंधित आहेत. त्यांचा संबंध धर्म आणि धार्मिक समजुतीशी लावून उफराटी भूमिका घेणे बेकायदेशीर आहे.तीच गोष्ट  स्त्री शिक्षण, बालकांचे लसीकरण ह्या सारख्या गोष्टींची.

आज ज्याला मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा किंवा मोहमेडन लॉ म्हणतात तो विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसा हक्क या चार बाबींपुरताच मर्यादित आहे. हा कायदा शरीयतच्या तत्त्वांवर आधारित असला तरी त्यासंबंधी उद्भवणारे वाद न्यायालयातच दाखल करावे लागतात. शरीयत कोर्ट नावाचा कसलाही प्रकार अस्तित्वात नाही.त्याची स्थापना नव्याने करणे हे घटनाबाह्यच फक्त नाहीतर ते भारताच्या घटनेच्या सार्वभौमत्वाला दिलेले अव्हान आहे. (तीच गोष्ट खाप पंचायती आणि जात पंचायतीची. अशी समांतर न्याय व्यवस्था ते देशात बिन दिक्कत चालवू शकतात हे अत्यंत गंभीर आहे.)

 

स्रोत

मुसलमान पुढाऱ्यानी ह्यावरून तीव्र आणि हिंसक संघर्ष करण्याचे संकेत दिलेले आहेत. सरकार अजूनतरी त्याला घाबरून पाय मागे खेचते आहे असे दिसते. ह्याच न्यायने मग उद्या कुणी हिंदू धर्मातली सती प्रथा पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी करू लागला आणि त्यावरून रक्तपात करण्याची धमकी देऊ लागला, त्याच्या मागणीला काही समाजगटाचे समर्थनही लाभले तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून सरकार मान तुकवणार आहे काय? समान नागरी कायद्याचे घोंगडे आपण ७० वर्षे भिजत ठेवले आहे. आता त्याला वास मारू लागला आहे, अजून हे प्रकरण असे चिघळू देता येणार नाही. सरकारला, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो, एकदा निर्धार करून हा प्रश्न सोडवालाच पाहिजे.

इथे एक संस्कृत सुभाषित आठवते

कालो वा कारणं राज्ञा, राजा वा काल कारणं

इति ते संशयो माभूते, राजा कालस्य कारणं

भावार्थ:  एखाद्या देशाच्या, समाजाच्या अभ्युदयाला किंवा अवनतीला जबाबदार कोण? राजा( सरकार), तो समाज, कि काळ? असा प्रश्न मनात उभा राहील तेव्हा मनात अजिबात संदेह येऊ देऊ नका. राजा हाच त्याला कारणी भूत असतो.

आधुनिक लोकसत्ताक भारतात, भारतीय जनता हीच राजा आहे आणि राजाने आपले कर्तव्य निष्ठेने पार पडायचे असते नाही का?

मी आशावादी आहे. अजूनतरी…!

समाप्त

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुक पेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi.page । Copyright (c) 2017  InMarathi.com | All rights reserved.