आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा नव्हे!?
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
लेखक : स्वप्निल श्रोत्री
===
कोरोना विषाणूंच्या महामारीमुळे सध्या देशाच्या अनेक भागात लाॅकडाऊन असून ह्यामुळे सर्वांच्याच चालणे, बोलणे, फिरणे यांवर बंधने आली आहेत. त्यातच अनेकांचे रोजगार गेल्यामुळे आर्थिक संकटही आवासून उभे आहे.
एकीकडे पसरलेली महामारी आणि दुसरीकडे आर्थिक संकट शिवाय इतर अनेक कारणांमुळे देशात आत्महत्यांचे सत्र वाढते आहे.
अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येमुळे हा विषय माध्यमांमध्ये बरेच दिवस चघळला गेला. चर्चासत्रे झाली. समुपदेशन करण्यात आले परंतु, आत्महत्येसंदर्भात मूळ मुद्दा चर्चेत कधी आलाच नाही.
मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मतानुसार, आत्महत्या करणारी व्यक्ती ही कमालीची नैराश्यात गेलेली असते. त्यामुळे अशा व्यक्तीचे समुपदेशन करून आत्महत्याकरण्यापासून परावृत्त करणे गरजेचे आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्लू. एच.ओ सन २०१८ च्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी सरासरी १, ३५, ००० लोक आत्महत्या करतात.
भारतातील आत्महत्यांचे हे प्रमाण जागतिक आकडेवारीच्या १७ ते १८ टक्के आहे. त्यातही महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक असून भारतात आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये १८ ते २९ वयोगटातील लोकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
देशातील सर्वात तरुण वर्ग जो उद्या देशाचे भवितव्य बनणार आहे, तो आत्महत्या सारख्या नाहक गोष्टींना बळी पडत असताना दुर्दैवाने कोणत्याही सरकारने त्यावर गांभीर्याने विचार केला नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या वल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट ( जो यु. एन एस. डी. एस. एन काढते ) मध्ये गेल्या ३ वर्षात भारताचा क्रमांक कायमच शेवटच्या राष्ट्रांच्या यादीत लागतो आहे.
भारतात सन २०१७ पर्यंत आत्महत्येचा प्रयत्न कायदेशीर गुन्हा मानण्यात येत होता. भा. दं. वि च्या कलम ३०९ अनुसार आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला १ वर्ष कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते.
परंतु, सन २०१७ मध्ये भारतीय संसदेने मेंटल हेल्थकेअर ॲक्ट, २०१७ संमत करून आत्महत्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती ही मानसिक रुग्ण समजून राज्याने तिच्यावर उपचार करावेत अशी तरतूद केली.
परंतु, नवीन कायदा आल्यानंतरही भा. दं. वि मधून कलम ३०९ हटविले गेले नाही.
सन २०१८ मध्ये इच्छामरणासंदर्भात एका खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड “जगण्याचा अधिकारात मरणाचा अधिकार येत नाही”असे म्हणले होते.
(भारतीय संविधानाच्या भाग ३ कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे.)
देशातील काही कायदे तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार भा. दं वि मध्ये कलम ३०९ चा अंतर्भाव असणे गरजेचे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी प्रत्येक व्यक्ती मानसिक तणावग्रस्त आहे असे नाही.
काही लोक इतरांना भीती घालण्यासाठी किंवा आपल्यावरती इतरांचे लक्ष केंद्रित व्हावे म्हणून असा उपाय करतात. निश्चितच! याबाबत कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही.
समाजात अशी अनेक उदाहरणे आहेत जेथे लोकांनी वैयक्तिक स्वार्थासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडलेली आहे.
आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा असावा की नसावा ह्यावर कायदे तज्ञांत मतमतांतरे आहेत. परंतु आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी प्रत्येक व्यक्ती ही ‘अटेंशन सीकर’ असते असे कदापी नाही.
त्यामुळे कोणत्या प्रकरणात आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीला गुन्हेगार मानायचे आणि कोणत्या प्रकरणात रूग्ण मानायचे याबाबतची कोणतीही व्याख्या भारतात आज तरी नाही.
देशात वर्षाला सरासरी १, ३५,००० आत्महत्या होतात त्याची प्रतिदिन सरासरी काढली तर ३६९ प्रकरणे दररोज निघतात. परिणामी, अशा प्रकरणांची तपासणी करून न्यायालयात खटला चालवण्यात पोलिस प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेवर विनाकारण ताण पडतो.
भारतातील विविध न्यायालयात आज ३ कोटी ६० लाख प्रकरणे आजही प्रलंबित आहेत. केंद्रीय विधी आयोगाच्या (लाॅ कमिशन ॲाफ इंडिया) सन २०१६ च्या रिपोर्टनुसार, एकढ्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी कमीच कमी ४०० वर्षे लागतील.
याशिवाय भारतीय संविधानाच्या कलम १४ अनुसार कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत, मग काही जणांना गुन्हेगाराची वागणूक आणि काही जणांना रुग्णाची वागणूक असे का?
भारतीय संसदेने सन २०१७ मध्ये मेंटल हेल्थ केअर कायदा संमत केल्यानंतर भा. दं. वि मधून कलम ३०९ हटविणे गरजेचे आहे. गेल्या ३ वर्षापासून केंद्रीय विधी आयोग देशात बेटिंग व सट्टा कायदेशीर करण्याचा विचार करीत आहे.
प्रशांत भूषण प्रकरणावरून सध्या देशात न्यायालयाचा अवमान (कंटेम्ट ॲाफ कोर्ट) हा गुन्हा ठेवावा की नाही यावर चर्चा सुरू आहे.
अशा वेळी आत्महत्येसारख्या गंभीर प्रकरणात नवीन कायदा आला असतानाही ब्रिटिश काळापासून चालत आलेले कलम ठेवण्याची गरज आहे काय?
हे निश्चित खरे आहे की, भा. दं. वि मधून कलम ३०९ हटविल्यानंतर काही लोक गैरफायदा घेण्याची शक्यता आहे. परंतु, ह्यामुळे सर्वांना एकाच तराजूत तोलणे हे सुद्धा योग्य नाही.
शेवटी हजारो गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरापराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये. हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे तत्व आपणांस विसरून चालणार नाही.
===
“भारतात इच्छामरण असावे, की नसावे हा वाद फार पूर्वीपासून चालू आहे. सन १८६० मध्ये आय.पी.सी आल्यापासून कलम ३०९ असून त्यात अजूनही बदल झालेला नाही.
आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती जर गेली तर ती कायद्याच्या कचाट्यातून सुटली आणि जर वाचली तर ती गुन्हेगार ठरते. ही पद्धत बदलली गेली पाहिजे.
त्यामुळे आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा ठरू नये असे माझे मत आहे. ज्या व्यक्ती लोकांचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न करतात त्यांना इतर कलमांखाली सुद्धा शिक्षा देता येवू शकते.”
– ॲड. उदय वारूंजीकर
( जेष्ठ विधीज्ञ )
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
