आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
===
लेखक : सुभ्रमण्य केळकर
===
एखादा माणूस आपल्या आयुष्यात किती क्षेत्रांचे ज्ञान आत्मसात करून त्यात उल्लेखनीय कामगिरी करू शकतो हे आपल्याला पाहायचे असल्यास लोकमान्य टिळकांचा अभ्यास करावा.
लोकमान्यांनी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि कल्याणासाठी वेचले. हे करण्यासाठी त्यांना ज्या ज्या क्षेत्रांचा अभ्यास करणे आवश्यक वाटले ते सर्व करून देशहित साधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.
आज लोकमान्यांची १६४ वी जयंती आहे. तसेच चालू वर्ष त्यांच्या ‘स्मृती शताब्दीचे’ वर्ष आहे. म्हणून आजच्या दिवशी लोकमान्य टिळकांच्या चार वेगवेगळ्या पैलूंना स्पर्श करण्याचा ह्या लेखाच्या माध्यमातून मी लहानसा प्रयत्न करत आहे.
लोकमान्य टिळक आणि स्वराज्य…
ब्रिटिशांकडे स्वराज्याची मागणी करणारे लोकमान्य टिळक हे एक प्रमुख नेते होते. मात्र अनेकांना टिळकांची स्वराज्याची मागणी नक्की काय होती याबद्दल द्विधा आहे.
लोकमान्यांची स्वराज्याची मागणी म्हणजे आमचा राज्यकारभार आमच्या हाती द्या अशीच होती. टिळकांनी मागितलेले स्वराज्य म्हणजे ‘संपूर्ण स्वातंत्र्य’ नव्हते ही बाब खरी आहे.
मात्र ती मागणी म्हणजे केवळ ते म्युनिसिपालिट्या आणि प्रांतिक सरकारांसाठी अधिकार मागत होते हे मात्र खरे नाही.
टिळकांच्या स्वराज्याच्या मागणीत त्यांना प्रांतिक सरकारबरोबर केंद्रीय स्तरावरील धोरण निर्मिती तसेच विलायतेत भारताविषयी जी धोरण निर्मिती होते त्यातही अधिकार हवे होते.
९ जुलै १९१८ रोजी लिहिलेल्या ‘उजाडले, पण सूर्य कोठे आहे?’ या अग्रलेखात टिळक म्हणतात,
“हिंदुस्तानच्या राज्यकारभाराच्या सामान्य दृष्ट्या विलायत सरकार, हिंदुस्तान सरकार, प्रांतिक सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य अशा चार पायऱ्या करता येतील. आणि हिंदुस्थानवासीयांना स्वराज्याचे हक्क जर खरोखरच द्यावयाचे आहेत तर वरील दोन पायऱ्यांमध्ये लोकांना भागीदार करणे आवश्यक आहे. हिंदुस्तानचे राज्य म्हणजे केवळ म्युनिसिपालिट्या किंवा प्रांतिक सरकारे नाहीत.”
यावरून स्वराज्याच्या मागणी अंतर्गत लोकमान्य टिळक जी मागणी करत होते त्यात भारतासाठी हिंदुस्तान सरकार आणि विलायत सरकार जी धोरणे ठरविते त्या धोरण निर्मितीत भारतीयांना सहभाग मिळावा ही प्रमुख मागणी होती.
एकीकडे शासनाकडे अशाप्रकारचे स्वराज्य मागणारे टिळक दुसरीकडे सशस्त्र क्रांतिकारकांना प्रेरणा देऊन त्यांना सर्व प्रकारची मदत करीत होते. यावरून शासनासमोर मांडण्याचे टिळकांचे स्वराज्य मर्यादित वाटत असले, तरी त्यांचे चाललेले प्रयत्न संपूर्ण स्वराज्याचे होते असे म्हणता येईल.
पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी ब्रिटिश शासनाने ‘मातृभूमीच्या रक्षणार्थ लढण्यास तयार व्हा’ असे भारतीयांना आवाहन केले होते. हे आवाहन म्हणजे दुसऱ्या परक्यांची सत्ता देशावर येऊ नये म्हणून पहिल्या परक्यांच्या बाजूने लाढण्यासारखे होते.
मात्र स्वराज्य दिल्याशिवाय लोक या आवाहनाला योग्य प्रतिसाद देणार नाहीत. म्हणून स्वदेश रक्षणाबरोबरच स्वराज्य आणि लक्षरी लष्करी शिक्षण या दोन्ही गोष्टी सहजरित्या प्राप्त झाल्या पाहिजेत असे टिळकांचे मत होते.
२ जुलै १९१८ रोजी लिहिलेल्या ‘स्वराज्य, स्वदेशरक्षण, सैन्यभरती’ या लेखात टिळक म्हणतात,
“या भूमीमध्ये इकडची काडी तिकडे करण्यासाठी सुद्धा लागणारी सत्ता आमच्या हातात नाही ती भूमी आमची मातृभूमी असली, तरी तिच्या रक्षणार्थ लढण्याचा अभिमान व उत्साह मनामध्ये उत्पन्न न होता उलट कीव मात्र येते”.
यावरून लोकमान्यांची स्वराज्याची भूमिका किती सर्वसमावेशक होती याचा अंदाज लावता येऊ शकतो.
भारतीय लष्कराची युद्धकाळात तुम्हाला मदत हवी असेल तर भारतीयांना स्वराज्याचे अधिकार ब्रिटिशांनी दिले पाहिजे अशा प्रकारची मागणी लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिशांकडे केली होती.
ब्रिटिश शासन टिकवण्यासाठी भारतीय सैनिकांची असलेली आवश्यकता आणि पुढील काळात देशाच्या रक्षणासाठी लागणारी सुसज्ज सेना याचा अंदाज टिळकांना असल्याने त्याने अनेकदा ब्रिटिशांकडे भारतीयांना योग्य सैनिकी शिक्षण देण्याची मागणी केली होती.
देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशाचे रक्षण करण्यासाठी देशातील नागरिकांनी सैन्यात जाणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन ज्याप्रमाणे दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी नागरिकांना सैन्यात भरती होण्याचे आवाहन केले होते, त्याचप्रमाणे देशातील नागरिकांना सैन्यातील उच्चपदी जाती किंवा वर्णभेद न करता संधी मिळावी यासाठी सुद्धा टिळक प्रयत्नशील होते.
टिळकांच्या स्वराज्याच्या मागणीला तत्कालीन नोकरशाही वर्ग स्वराज्य देणे न देणे आमच्या हातात नाही असे सांगत असे, त्यावर टिळक सांगत.
“स्वराज्य देणे नोकरशाहीच्या ताब्यात नसले तरी लष्करी शाळा काढणे, लष्करी शिक्षण देणे, लष्करातील वरिष्ठ प्रतीच्या जागा त्यांच्या लायकीप्रमाणे नेटिव्हान्स मिळवण्याची तजवीज करणे आणि जातिभेद किंवा वर्णभेद मनात न आणता लष्करी खात्याचा दरवाजा सर्वांस एकसारखाच मोकळा करून देणे या गोष्टी नोकरशाहीच्या पूर्ण अधिकारांतल्या आहेत”.
वर उल्लेख केलेला ‘उजाडले पण सूर्य कुठे आहे?’ हा लेख माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांचा मसुदा बाहेर आल्यावर त्या मसुद्यावर आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी टिळकांनी लिहिला होता.
त्यात ते ‘स्वराज्य म्हणजे काय?’ याविषयी बोलताना म्हणतात, “आमच्या जमाखर्चावर आमची सत्ता असणे, आमच्या राज्यव्यवस्थेचे धोरण आमच्या हातात असणे, आणि सरकारी नोकरांस आमच्या धोरणाप्रमाणे वागण्यास लावण्याचा अधिकार आमच्या हातांत असणे हे होय”.
म्हणजेच देशाच्या राजकारणाबरोबरच अर्थकारणावरही स्वकीयांचा अधिकार असावा अशी अपेक्षा टिळक स्वराज्याच्या मागणीतून करत होते. देशातील शासनाने गरिबांसाठी काम केले पाहिजे ही त्यांची भूमिका होती.
“सरकार हे श्रीमंतांकरिता नाही ते गरिबांकरिताच आहे. गरीब रयत आपला बचाव करू शकत नाही व एक जात दुसऱ्या गरीब समाजावर जुलूम करते त्याचा प्रतिकार करण्याकरिता सरकार” असे ते म्हणत.
“गरिबांपासून कर वसूल करून त्याचा विनियोग श्रीमंतांकडे करावयाचा नसतो, तर श्रीमंतांकडून उत्पन्नावरील करासारखे कर जास्तीत प्रमाणात घेतले पाहिजे.”
असे उद्गार त्यांनी त्यांच्या १३ एप्रिल १९१७ रोजीच्या बेळगाव मधील भाषणात काढले होते.
सध्याची देशातील करपद्धती पाहता टिळकांच्या ह्या विचारांवरून अनेक काही शिकण्यासारखे आहे असे दिसते. टिळकांनी वर सांगितलेले स्वराज्य हे गरिबांचे हीत पाहणारे होते असे यावरून स्पष्ट होते.
लोकमान्य टिळक आणि स्वदेशी…
व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात आलेले ब्रिटिश शेवटी भारताचे राज्यकर्ते झाले. त्यांनी वेगवेगळे व्यापारी मार्ग पत्करून देशातील उद्योगधंदे लयास नेले आणि भारताला आर्थिक दृष्ट्या लुटून भारतातील संपत्ती आपल्या मायदेशी नेली हे आपल्याला माहीतच आहे.
म्हणूनच १९०५ मध्ये बंगालच्या फाळणीच्या निर्णयानंतर देशभरात लोकमान्य टिळक यांच्या नेतृत्वाखाली स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण या चतुसूत्रीचा प्रसार करण्यात आला होता.
अशावेळी ७ ऑक्टोबर १९०५ रोजी दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर फर्ग्युसन कॉलेज जवळील पटांगणात विदेशी कापडाची होळी करण्यात आली, यावेळी लोकमान्यांचे भाषण झाले त्या भाषणात ते म्हणाले,
“आमच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे कोणतीही गोष्ट अग्नी साक्ष करावी लागते. त्याप्रमाणे विद्यार्थी मंडळीने स्वदेशी कपडे वापरण्याचा निश्चय अग्नी समक्ष केला आहे ही गोष्ट फार चांगली आहे. जाळण्यापेक्षा गोरगरिबांना कपडे दिले असते तर पुण्यकारक झाले असते असे कोणी उद्गार काढतील; व त्यात काहीच अर्थ नाही असे नाही. पण मनाची प्रवृत्ती आणि मनोधर्म याचा जोर काही निराळा आहे.
जाळण्याने जो ठसा कित्येकांच्या मनावर उमटतो तो देण्याने उमटणार नाही. कपडे गोरगरिबांना देण्यात जितका फायदा आहे तितकाच या प्रसंगी त्यांची होळी करण्यात आहे, आणि एका अर्थी पापाचा होम करणे चांगले. दुसऱ्या द्यावयाचे तर ते चांगले द्या पाप देऊ नका.”
टिळकांचा या भाषणातील संदर्भ आणि कृती स्वातंत्र्यपूर्व काळाला अनुसरून होती. आज जागतिकीकरणाच्या युगात विदेशी वस्तू आणल्याशिवाय सर्व क्षेत्रात स्वयंपूर्ण असणे कोणत्याही देशाला शक्य नाही.
मात्र जमेल त्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे, इतर देशांवरील अवलंबित्व कमीत-कमी करणे आणि देशात उद्योगधंदे सुरू करून देशांतर्गत रोजगाराच्या संधी वाढविणे गरजेचे आहे, म्हणूनच माननीय पंतप्रधानांनी नुकतीच ‘आत्मनिर्भर भारताची’ घोषणा केली आहे.
या घोषणेचे मूळ १९०५ च्या लोकमान्य टिळकांच्या ‘स्वदेशी’च्या तत्त्वात आपल्याला सापडेल. हातात स्वराज्य नसल्याने स्वदेशीची चळवळ हाती घेण्याची पाळी आली आहे असे त्यांचे मत होते.
ब्रिटिशांनी त्यांच्या विविध धोरणांमुळे भारतीय शेती बुडवली असे अभ्यासपूर्ण रितीने पटवून देणारे ते देशातील पहिले कृषी-अर्थतज्ञ होते.
ते म्हणत “देशातील शेतकी खाते भारतीय शेतीचा विकास करण्याऐवजी ब्रिटिशांना कच्चामाल मिळावा म्हणून येथे रबर लागवड करीत आहे. मात्र त्याऐवजी इजिप्तमधील लांब धाग्याच्या कापसाची लागवड केली असती तरी येथील कापड उद्योग स्वयंपूर्ण करता आला असता.”
स्वराज्य असते तर परदेशी मालावर मोठी जकात लावून देशी उद्योगांचे रक्षण करून त्यांना अधिकाधिक स्वयंपूर्ण करता आले असते असे त्यांना वाटे.
स्वदेशी आणि बहिष्कार परस्पर पूरक आहेत एकाचा स्वीकार केल्यास दुसऱ्याची अमंलबजावणी करणे सोपे जाणार आहे हे त्यांना माहित होते. मात्र केवळ बहिष्काराने आपले काम भागणार नाही तर परकीय मालावर बहिष्कार घालण्यासोबतच तो माल आपल्याकडे कसा तयार होईल याबाबतचे ज्ञान आपल्या लोकांना देण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षणाची गरज त्यांना वाटत होती.
म्हणूनच स्वदेशी चळवळीचा भाग म्हणून राष्ट्रीय शिक्षणाला उत्तेजन देण्याचा कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला होता. या शिक्षणात इतर शिक्षणाबरोबर व्यवसायिक शिक्षणावर भर असावी असा त्यांचा आग्रह होता.
यावरून स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण या चतुसूत्री किती प्रमाणात परस्परावलंबी होत्या हे आपल्या लक्षात येईल.
४ मार्च १९०८ रोजीच्या बार्शी येथील व्याख्यानात लोकमान्य टिळकांनी ‘स्वदेशी व्रताला’ सर्वश्रेष्ठ व्रत असे म्हटले होते. याच व्याख्यानात ते म्हणतात,
“ज्या देशांत कापसाचे एक बोंडही पिकत नाही व आठशे वर्षांपूर्वी लोकर झाडावर पिकते अशी ज्यांची समजूत होती, त्या देशाने आज आम्हास कापड पुरवावे अशी स्थिती आली आहे. यांत्रिक सुधारणा विलायतेत झाली ती इकडे का झाली नाही?
यंत्र कला आम्हास शिकवू नका असा सरकारास कोणी अर्ज केला होता काय? हे काम सरकारचे होते. कारण प्रजेचे कल्याण करणे हे राजाचे कर्तव्य आहे. सरकारने तसे केले नाही, उलट आमचेच उद्योगधंदे सरकारने बुडविले आहेत.”
अशा रीतीने ब्रिटिशांनी भारताला किती प्रमाणात लुटले हे सुरुवातीच्या काळात सांगणाऱ्या काही निवडक अर्थतज्ञ मध्ये लोकमान्य टिळकांचा समावेश होतो.
स्वदेशीचा संबंध त्यांनी अर्थशास्त्राशी जोडला होता ते म्हणतं,
“इंग्रजी अंमल या देशात सुरू झाल्यापासून १८५८ पर्यंत ३०० कोटी रूपये विलायतेस गेलेले आहेत तसेच सध्याच्या काळात ४० कोटी रुपये प्रतिवर्षी विलायती जातात.”
अशा रीतीने देशावरील साम्राज्याचा वापर करून व्यापारात नफा मिळवत ब्रिटिश भारताला लुटीत होते.
सध्या चीनचे विस्तारवादी धोरण आणि आर्थिक क्षेत्रातील वाढती मक्तेदारी त्यांच्या ‘मेड इन चायना’ या धोरणातून दिसून येते. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ‘मेड इन इंडिया’ किंवा त्याचे नवीन रुप ‘मेक इन इंडिया’ सुरू केलेले आहे.
‘मेड इन इंडिया’ ही संकल्पना कदाचित आपल्याला नवीन वाटेल, मात्र या संकल्पनेचा विचार लोकमान्य टिळकांनी १९१९ सालीच करून ठेवला होता.
मुंबईत कुर्ला येथील २३ डिसेंबर १९१९ रोजी केलेल्या भाषणात टिळक म्हणाले “मोठ्या पगाराच्या जागा मिळवणे हा स्वराज्याचा अर्थ नसून देशांतील उद्योग धंदे वाढवून राष्ट्रीय संपत्तीत भर टाकणे हा स्वराज्याचा खरा अर्थ आहे.
मेड इन इंग्लंड या शब्दाचा समोरच्या इंग्लिश लोकांना अभिमान वाटतो त्याचप्रमाणे ‘मेड इन इंडिया’ या क्षेत्राबद्दल आपणा हिंदी लोकांना अभिमान वाटला पाहिजे. “स्वदेशी हा परमेश्वरी आदेश आहे’ असे ते नेहमी म्हणत असत.”
माननीय पंतप्रधानांनी दिलेली घोषणा टिळकांच्या स्वदेशीचेच नवीन स्वरूप आहे असे म्हणता येईल.
लोकमान्यटिळक आणि देशी उद्योगधंदे…
स्वदेशीचा जागर करताना आपल्या अनेक भाषणांतून आणि लेखांतून लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिश शासनाने देशी उद्योगधंद्यांची कशाप्रकारे वाताहात केली याची अनेक उदाहरणे दिली आहेत.
ब्रिटिशांच्या अनेक धोरणामुळे संपूर्ण भारतात ग्रामीणीकरण वाढले आणि त्यामुळे व्यापारात आणि उद्योगधंद्यांत गुंतलेले अनेक हात शेतीकडे वळले.
कोणत्याही देशाच्या उन्नतीसाठी शेतीसारख्या प्राथमिक उद्योगात कमीत कमी लोकांनी गुंतलेले असणे आणि प्रक्रियेसारख्या उद्योगात अधिक लोकांनी आपले योगदान देणे आवश्यक असते हे टिळक जाणून होते.
म्हणूनच देशातील लहान-मोठे उद्योग बंद पडण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या ब्रिटिशांच्या धोरणांवर त्यांनी नेहमीच टीका केली होती.
“२२ मार्च १९०८ रोजी पुणे जिल्हा सभेच्या बैठकीत टिळकांचे भाषण झाले, त्यात ते म्हणतात,
“मोरिशस बेट हे एका तालुक्या एवढे आहे, पण ते हिंदुस्थानास साखर पुरवीत आहे. हिंदुस्थानात परदेशाची तीन कोटी रुपयांचे साखर येते. पण इतकी साखर परदेशातून का यावी? हिंदुस्थानात ऊस पिकत नाही काय? मग येथेच साखर का तयार होऊ नये? आपल्या इकडचा ऊस तिकडल्या ऊसा सारखा किंबहुना सरस आहे. इकडे साखर तयार करण्याचे कारखाने निघून देशी साखर का तयार होत नाही?”
अशाप्रकारे देशातील लोकांना टिळकांनी साखरेचे अर्थशास्त्र समजावून सांगितले होते. आज आपण देशातील एकंदरीत साखरेचे उत्पादन पाहिले तर टिळकांचे या उद्योगाविषयी चे आकलन किती योग्य होते हे आपल्या निदर्शनास येईल.
आज साखर उत्पादनात भारत केवळ स्वयंपूर्णच नसून साखरेची निर्यात करणारा प्रमुख देश आहे.
अशाप्रकारे आपल्या क्षमतांचा परिपूर्ण वापर करून शक्य तेवढी स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून देशी उद्योगधंद्यांची भरभराट होईल व देशातील लोकांना रोजगार मिळेल असे टिळकांचे मत होते.
देशात उद्योगांचा विकास व्हावा आणि त्यासाठी भांडणाची उभारणी करता यावी यासाठी टिळकांनी पैसा फंड काढण्यास सुरुवात केली. याअंतर्गत देशातील तरुणांनी वर्षातील एका दिवसाचे उत्पन्न फंडात जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
या जमा झालेल्या पैशांतून देशात तंत्रज्ञान आणून उद्योग उभे करायचे असा त्यांचा मानस होता. ते म्हणतं,
“आपल्या देशात वाळू आहे, गारगोटी आहे, तरीपण काचेसारखा लहानसा जिन्नस तयार करण्यात किती अडचणी आहेत त्या पहा. कारखान्यात लागणाऱ्या मातीच्या मुशी परदेशातून आणावे लागतात, तात्पर्य, आमची औद्योगिक स्थिती इतकी हीन झाली आहे. जवळ पदरात तांदूळ आहेत, पण भात करावयास गाडगे नाही म्हणून उपाशी मरण्याची पाळी आली आहे.”
तळेगावच्या कारखान्यात शिकून पैसा फंडाच्या मदतीने जपानांत जाऊन परत आलेले मिस्टर अय्यर यांनी तिकडून बागड्यांचे नमुने आणले होते. त्यांचा वापर करून भारतातही चांगल्या गुणवत्तेच्या बांगड्यांचे कारखाने सुरू करण्यात आले होते.
अशाप्रकारे पैसा फंडाच्या मदतीने आणि टिळकांच्या मार्गदर्शनाखाली देशात शेकडो विविध लहान मोठ्या वस्तू बनवण्याचे कारखाने सुरू करण्यात आले होते.
त्याकाळी देशात अडतेगिरी म्हणजेच दलाली करणारे अनेक लोक होते. ते ब्रिटीशांचा माल भारतात आल्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी विकून त्यापासून नफा कमवत होते.
मात्र त्याकाळी देशात नवीन उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करून आपल्या स्वदेशी उद्योगांना हातभार लावण्यास तयार नव्हते.
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेगवेगळ्या वस्तू निर्मिती करणे स्थानिक लोकांसाठी नवीन गोष्ट होती. ती यशस्वी होईल की नाही याची खात्री नसल्याने अशा नवीन उद्योगांत गुंतवणूक करणे त्याकाळी जोखमीचे होते.
म्हणूनच अशी अडतेगिरी करणाऱ्यांना उद्देशून बोलताना पुण्यातील भवानी पेठेत २२ मार्च १९१७ रोजी झालेल्या सभेत टिळक म्हणाले,
“एका हाताने माल घेऊन दुसऱ्या हाताने तो दुसऱ्याला विकणे आणि त्यावर कमिशन घेणे एवढाच आपला धंदा आहे असे व्यापारी लोकांनी समजू नये. देशात नवीन उद्योग धंदे सुरू न करता परकी उद्योगांचे एजंट बनून तुम्ही परकी लोकांची पोटे भरीत राहणार काय?
नवीन उद्योग यशस्वी झाल्यावर त्यात भांडवल घालवण्यास कोणीही व्यापारी तयार होईल. मात्र अशा प्रकारचा एखादा उद्योग आपल्या देशात यशस्वी होईल की नाही हे पाहण्यासाठी लागणारे बुडीत भांडवल घालण्यास आपण तयार झाले पाहिजे आणि हे बुडीत भांडवल उभारण्या करिताच पैसाफंड काढण्यात आलेला आहे.”
देशी उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणारे लोकमान्य टिळक देशातील कामगारांचे हित जोपासले जावे यासाठी सुद्धा प्रयत्नशील होते.
पाश्चात्त्य देशात ज्याप्रमाणे कामगारांना अधिकार मिळतात तसे भारतातील कामगारांना सुद्धा मिळावे अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे अनेक वेळा केली होती.
शासनावर दबाव निर्माण करण्यासाठी कामगारांनी संघटना करून एकत्र यावे आणि स्वतःच्या मागण्या सरकारसमोर मांडाव्यात यासाठी ते कामगारांना प्रेरित करत असत.
लोकमान्य टिळक आणि दारूबंदी…
दारूबंदी हा वर्तमान काळातील एक महत्त्वाचा विषय आहे. देशभरातील विविध भागांत अधून-मधून दारूबंदीची मागणी केली जाते. गुजरात, बिहार यासारख्या राज्यांनी आपल्या राज्यांत आधीच दारूबंदी लागू केलेली आहे.
महाराष्ट्रात अभय बंग यांच्यासारखे अनेक समाजसुधारक दारूबंदी व्हावी यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र इतिहास पाहिल्यास सध्या देशात होणारी दारूबंदीची मागणी नवीन नाही असे आपल्या लक्षात येईल.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात दारूबंदी व्हावी यासाठी लोकमान्य टिळक आग्रही होते. लोकमान्यांच्या समाजसुधारणा चळवळीतील हा एक एक महत्त्वाचा पैलू आहे.
लोकमान्यांचे दारूबंदीचे विचार हे केवळ सामाजिक व राजकीय स्वरूपाचे नसून त्यात अर्थकारणही दडलेले होते.
७ जून १९१८ रोजी ‘सिंधुदुर्गवासी आर्य मित्र समाज’ या संस्थे मार्फत मद्यपान निषेधासंबंधाने घेण्यात आलेल्या मुंबई येथील सभेत लोकमान्य टिळक दारूचे अर्थशास्त्र सांगताना म्हणाले,
“हिंदुस्तानचे दारूचे उत्पन्न आज २० कोटी झाले आहे. सगळ्या पेशवाईचे एकंदर उत्पन्न ८ कोटी होते.” यावरून ब्रिटिशांनी भारतात आल्यावर केवळ दारूच्या माध्यमातून भारतीय जनतेला किती प्रमाणात लुटले हे सांगण्याचा प्रयत्न टिळक करत होते.
अशाप्रकारे दारूबंदीचा प्रसार लोकमान्य टिळकांनी त्यांची भाषणे, लेख यांच्या स्वरूपातून वेळोवेळी केला होता.
मुंबई प्रांतिक सभेचे चौथे अधिवेशन पुणे येथे ११ मे १८९१ रोजी भरले होते. त्यात टिळकांनी ‘शिक्षण व दारू गुत्ते’ याविषयी ठराव मांडला. या ठरावात शिक्षणाविषयीच्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी होत्याच, पण त्यासोबतच दारू विक्रीवर नियंत्रण व निर्बंध येण्यासाठी काही मागण्या केल्या होत्या.
त्या म्हणजे १) दारूचे गुत्ते कुठे असावेत हे ठरविण्याचा अधिकार म्युनिसिपालिट्या व लोकलबोर्ड यांना द्यावा २) मद्रास सरकारने केले त्याप्रमाणे दारू विकणाऱ्या दुकानांची संख्या हळूहळू कमी करावी ३) जत्रा किंवा मेळे याठिकाणी दारूची दुकाने उघडण्यास बंदी करावी इत्यादी…
अशाप्रकारे दारूविषयीचे सर्व अधिकार स्थानिक स्वराज्यांना मिळावे अशी त्यांची मागणी होती. जेणेकरून स्थानिक लोकांच्या मताप्रमाणे दारूबंदीसारख्या बाबी अमलात आणणे सोपे जाणार होते.
व्हाईसरॉय मोर्ले यांनी दारूला ‘दुसरा प्लेग’ असे म्हटले होते. मात्र सरकारने दारूबंदीसाठी कोणतेच प्रयत्न केले नव्हते.
लोकांना दारूची सवय करून टप्प्याटप्प्याने शासनाने दारूवरील अबकारी कर वाढवत नेला होता. आपण हे लोकांनी दारू पासून परावृत्त व्हावे म्हणून करत आहोत असा सरकारचा दावा होता.
“दारूपासूनचे उत्पन्न वाढावे म्हणून सरकार हे करत आहे, सरकारला खरंच लोकांची चिंता असेल तर सरकारने दारूबंदी करावी” असे टिळकांनी स्पष्ट सांगितले होते.
बेळगाव शहापूरच्या १९०६ च्या गणपती उत्सवात लोकमान्यांनी सोशल क्लब समोरील विस्तीर्ण पटांगणात एक भाषण दिले होते. त्यात ते म्हणतात,
“सरकारची सर्व खाती केवळ लोकांच्या कल्याणासाठी आहेत असे सांगण्यात येत असते, परंतु या हेतूशी उघडपणे विरोध दिसण्याजोगा दारू सारखा दुसरा विषय नाही. तिजोरीची भर करण्याकरता सरकारचे हे प्रयत्न आहेत.
सरकारने लष्करी आणि इतर सर्व खर्च अवाढव्य वाढविला आहे व खर्च चालण्यासाठी दारूची पिंपे या देशांत जेथे-तेथे स्थापन करण्याचे पातक आमचे सरकार जाणून बुजून आपल्या माथी घेत आहे.
दारूचे उत्पन्न कमी झाले, तर सरकारला खर्च कमी करण्याची पाळी येईल हे खरे आहे, पण दारूच्या व्यसनातून आपले लोक मुक्त झाले तर त्यांची स्थिती सुधारेल हे निर्विवाद आहे”.
यातून दारू पिण्याच्या सवयीला प्रोत्साहन देऊन त्यापासून मिळणारे वाढीव उत्पन्न लष्करी खर्च भागवण्यासाठी सरकार कशा रीतीने वापरत आहे हे जनतेसमोर सविस्तरपणे त्यांनी मांडले होते.
ब्रिटिशांचे राज्य सुरू झाल्यावर देशात दारू विक्रीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले होते त्यासाठी ब्रिटिशांनी मोठ्या प्रमाणात कर मिळतो म्हणून त्याला उत्तेजन दिले होते.
एकदा लोकमान्य टिळकांजवळ एक पत्रक सही करण्यासाठी आले, त्यावर लिहिले होते की ‘औषधा खेरीज मी कधीही दारू पिणार नाही’. मात्र या पत्रकावर सही करण्यासाठी टिळकांनी नकार दिला. त्यांच्या मते औषधाला सुद्धा दारूची गरज नाही.
जर शिक्षक सुशिक्षितांचा शपथेवर थोडाबहुत विश्वास असेल, तर मी दारू कधीच पिणार नाही यावर त्यांच्या सह्या घेतल्या पाहिजेत, आणि ते शपथेप्रमाणे वागतात, की नाही हे पाहण्यासाठी एक कमिटी तयार केले पाहिजे.
तसेच या कमिटीचा निकाल ऐकेल अशी त्यांची कबुली घेतली पाहिजे व तसे न केल्यास त्यांच्यावर अब्रूनुकसानीची फिर्याद लावण्याची सोय हवी. हे वाचून टिळक दारूबंदीसाठी किती प्रमाणात आग्रही होते हे आपल्या लक्षात येते.
अशा रीतीने इतर देशांप्रमाणे पुण्यातही ब्रिटिशांच्या धोरणामुळे दारू विक्रीचे प्रमाण वाढत चालले होते त्याला आळा घालण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला.
१९०८ मध्ये पुण्यात दारूच्या गुत्त्यांशेजारी शांतपणे लोकांची मने वळवून मद्यपानाचा निषेध करण्याकरिता या मंडळींनी उपदेशा करायला सुरुवात केली होती.
‘दारू पिणे हे धर्माच्या व नीतिच्याविरुद्ध आहे व माझ्या हिताच्या दृष्टीनेही ते वाईट आहे’ असे दारू प्यावयास येणाऱ्यास पाया पडून हे स्वयंसेवक सांगत व विनवणी करत.
मात्र यामुळे दारूवाल्यांचे नुकसान होऊ लागले व त्यांनी सरकारकडे तक्रार केली. अशावेळी सरकारने दारू गुत्तेवाल्यांची बाजू घेत स्वयंसेवकांमुळे रस्त्यावर गर्दी होते व त्यामुळे दंगा होण्याचा संभव आहे असे सांगून स्वयंसेवकांनी निघून जावे असा हुकूम काढला.
जेव्हा स्वयंसेवक याकरता ऐकले नाहीत, तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध खटले भरुन सरकारने पाचशे रुपयांचा दंड त्यांच्याकडून वसूल केला. या विरुद्ध २३ एप्रिल १९०८ रोजी पुणे येथे जाहीर सभा झाली त्यात लोकमान्य टिळकांनी ह्या सर्वाचा निषेध करण्याचा ठराव मांडला.
याच भाषणात टिळक म्हणाले,
“मद्यपान जाईल तर दुर्धर व्यसन तर जाईलच पण शेकडो लोकांच्या पोटाला मिळेल”. म्हणजेच दारूचे अर्थशास्त्र सांगताना त्याचे समाजावर आणि विशेषतः गरिबांवर असे प्रतिकूल परिणाम होतात हे मांडण्याचा प्रयत्न ते करीत होते.
आजही आपण आपल्या जीवनात दारुमुळे वाताहात होणारी अनेक कुटुंबे पाहतो आहोत. ज्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटीशकालीन भारतात खूप प्रयत्न केले त्या दारूबंदीसाठी कसलाही पुढाकार स्वतंत्र भारतातील कोणत्याही शासनाने घेतला नाही.
ब्रिटिश शासना प्रमाणेच दारूपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भारतीय शासनाने डोळा ठेवला. भविष्यात तरी भारत सरकारने दारूबंदी सारखा महत्त्वाचा निर्णय घेऊन देशातील लाखो गरीब कुटुंबांची वाताहात थांबवावी अशी अपेक्षा आहे.
अशाप्रकारे देश हितासाठी आयुष्याभर झटणाऱ्या आणि देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी तसेच उन्नतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या लोकमान्य टिळकांना माझे विनम्र अभिवादन…
===
इनमराठीच्या अपडेट्स शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप
–
आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi
–
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
