मुस्लिमांचा धर्माभिमान दूर करणारा कुणी वाली का नाही? – अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न – भाग २

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल 

===

मागील आठवड्यामध्ये ह्या लेखाचा पहिला भाग इनमराठी.कॉमवर प्रसिद्ध झाला. त्याचीच लिंक मी WhatsApp आणि फेस बुक वर प्रसिद्ध केली. अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रमाणात लोकांच्या प्रतिक्रिया आल्या. हा लेख वाचणारे कामावरचे अनेक सहकारी (ज्यात मुस्लीम सुद्धा आहेत) मला प्रत्यक्ष येऊन भेटून, चर्चा करून आणि प्रतिक्रिया देऊन गेले. काही लोकांचे फोन आले. साहजिक त्यात हा लेख आवडलेले लोक जसे होते तसेच तो न आवडलेले लोकही होते. लेख न आवडलेल्या लोकांच्या प्रतिक्रिया किंवा त्यांना लेख न आवडण्यामागचे कारण मी समजू शकत होतो. ते अपेक्षितही होते. पण मला थोडा धक्का बसला तो लेख ज्या लोकांना आवडला त्याच्या प्रतिक्रिया किंवा त्यांना तो का आवडला त्याची कारणे बघून.

===

पहिला भाग इथे वाचू शकता :

इंग्रजांचं कपट, मुस्लिम लीगचा इतिहास: अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न: भाग १

=====

जवळपास १३०० वर्षे झाली इस्लाम भारतात आहे. तरीही सर्वसामान्य भारतीय बिगर मुस्लीम समाजात (आणि काही प्रमाणात मुस्लीम ही) एकंदरीत मुसलमान लोक आणि त्यांचा धर्म ह्याबाबत गैरसमज भरपूर आहेत असेच दिसते. त्याला कारणेही तशीच आहेत.

मुळात मी हा लेख लिहायला प्रवृत्त का झालो? तर झालं असं कि साधारण २-३ महिन्यांपूर्वी  कामावरून घरी येताना आमची बस प्रचंड वाहतूक कोंडीत अडकली. इतकी कि जवळ जवळ दीड तास ती जागची हललीच नाही आणि ते सुद्धा पिंपरी चिंचवडच्या जवळ जिथे Hindustaan Antibiotics चे प्रचंड मोठे मैदान आहे तिथे. ह्या भागात साधारण पणे वाहतूक कोंडी होत नाही. पण त्या दिवशी, तिथे, त्या मैदानावर शरियत बचाव समितीची प्रचंड मोठी सभा होती. ह्या सभेचे प्रयोजन काय होते? तर भाजप प्रणीत भारत सरकारने समान नागरी कायदा संमत करून, तो लागू करण्याचे संकेत दिले होते – त्याला विरोध करणे, त्याचा निषेध करणे.

 

लक्षावधी मुसलमान तरुण तिथे आलेले होते, अजूनही येत होते. त्यांच्या गाड्यांच्या नंबर प्लेट पाहून ते महाराष्ट्राच्या दूर दूरच्या जिल्ह्यातून येथे सभेला आलेले होते हे कळत होते. अशावेळी होत असते तशीच सर्व वाहतूक यंत्रणा कोलमडली होती आणि प्रचंड कोंडी झाली होती. सहाजिकच बस मधील लोकांमध्ये ह्या विषयी चर्चा सुरु झाली. आता आमच्या बस मध्ये फार नसले तरी २-३ मुसलमानही आहेत. त्यांनीही  ह्या संभाषणात भाग घेतला. उशीर झाल्यामुळे कोंडीत अडकून पडल्यामुळे त्रासले सगळेच होते. ते सुद्धा त्रासले होते पण त्या तिघांचे ही शरियत ला समर्थन आणि समान नागरी कायद्याला पराकोटीच विरोध कायम होता. तसा तो असायला काही हरकत नाही पण विरोधाचे कारण काय?

तर त्यांच्या मते शरियत, कुराण, हदीस आणि पर्यायाने त्यांचा धर्म हा ईश्वर प्रणीत – प्रत्यक्ष ईश्वरानेच सांगितलेला असल्याने, म्हणजेच मानव निर्मित नसल्याने, सर्वश्रेष्ठ, परिपूर्ण होता आणि कोणत्याही सुधारणेची किंवा चिकित्सेची शक्यता त्यात नव्हती. त्यातील विविध वचनांचे अर्थ लावण्याची मुभा देखिल सर्वसामान्य मुसलमानांना नव्हती, बिगर मुसलमानांची तर बातच सोडा.

लक्षात घ्या! हे लोक उच्चशिक्षित आहेत, बहुश्रुत आहेत. सभ्य तर नक्कीच आहेत. अडी-अडचणीला, एखाद्याला मदत करताना ते जात, धर्म वगैरेचा विचार करत नाहीत, (तसा भेदभाव इतर हिंदू किंवा जैन, बौद्ध धर्मीय ही करत नाहीत. कारण सर्व सामान्य माणसं अशीच असतात.) त्यांना मी अनेक वर्षे ओळखतो. ते कंपनीत चांगल्या पदावर आहेत चांगल्या पगाराची नोकरी करतात. पण धर्म ह्या विषयावर वाद विवाद, चर्चा, बोलणे सोडा, साधा विचार करायला हि ते तयार नव्हते. अर्थात बस मध्ये त्यांनी ह्या विषयावर बोलणाऱ्या लोकांसमोर आपली नापसंती दाखवल्यावर आम्ही सगळे ह्या विषयावर पुढे काही बोललो नाही. पण एकंदरीत ह्यातून (आणि इतरत्र अशाप्रकारे घडणाऱ्या प्रसंगातून) इतर लोकांच्या मनात शरियत, मुसलमान, त्यांचा धर्म इ. बद्दल काय भावना निर्माण झाल्या असतील ह्याची आपण कल्पना करू शकतो.

ह्या गोष्टी जशा आपल्याला कळतात तशा त्यांच्या सारख्या सर्वसामान्य मुसलमान लोकांनाही कळतात. ती काही डोळे मिटून दुध पिणारी मांजरं नाहीत. पण एकंदरीत ते ह्या बाबत बेफिकीर तरी दिसतात किंवा त्यांचा नाईलाज तरी होत असावा. म्हणजे बघा मित्राकडे किंवा नातेवाईकाकडे लग्न किंवा इतर तत्सम समारंभासाठी जाताना आपण शक्यतो जीन्स , टी शर्ट, बर्म्युडा अशा प्रकारचे कपडे घालून जात नाही. आपल्याला अशा कपड्यात वावरणे कितीही सोयीचे वाटत असले तरीही. पण काही लोक असेच कपडे घालून येताना आपल्याला  दिसतात. एक तर ते बाकीचे काय विचार करतात ह्या विषयी बेफिकीर असतात किंवा मुद्दाम स्वत:चे वेगळेपण ठसवायला तसे वागत असतात. तसेच काहीसे असावे हे.

भारतामधील धार्मिक अल्पसंख्य सामुदायान्बद्दल विचार करू जाता मुस्लीम आणि ख्रिस्ती हे दोन प्रमुख सामुदाय डोळ्यासमोर येतात.

भारतात मुसलमान एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात १४.२५% आहेत. म्हणजे साधारण १७.२५ कोटी. तर ख्रिश्चन २.३%(२.७८ कोटी), शीख १.७% (२ कोटी), बौद्ध ८४ लाख (०.७ %) जैन ०.४ %(४० लाख), ज्यू आणि पारशी अगदीच नगण्य म्हणजे साधारण ५ ते ७००० आणि ७० ते ७५००० अनुक्रमे. साहजिक हिंदुनंतर मुसलमान ह्या धर्माचे अनुयायी भारतात संख्येने नंबर २ आहेत हे खरेच पण त्यांचे लोकसंख्येतले प्रमाण इतर अल्पसंख्य धार्मिक गटांपेक्षा फार जास्त आहे. अनेक मुस्लीम देशाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा भारतातील मुसलमान संख्येने अधिक आहेत. नव्हे जगातील मुसलमान लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत ३ऱ्या क्रमांकावर आहे (इंडोनेशिया १ल्या आणि पाकिस्तान २ ऱ्या क्रमांकावर आहेत. ही २०११ ची आकडेवारी आहे.) इंडोनेशिया नंतर भारतीय मुसलमान हा सातत्याने निधर्मी लोकशाही राजवटीत राहत आलेला सर्वात मोठा जनसमुदाय आहे.

१९४७ साली जर पाकिस्तान भारत अशी फाळणी झाली नसती तर भारत हा सर्वात मोठा मुस्लीम लोकसंख्या असलेला लोकशाही देश ठरला असता. (अर्थात असे जर झाले असते तर भारतात लोकशाही नांदली असती का ह्याची मला शंका आहे.)

भारतात मुसलमान कायद्याने धार्मिक अल्पसंख्य म्हणून नुसते घोषित आहेत असेच नाहीतर  भारतीय मुसलमान स्वत:ला अल्पसंख्य मानतात.हे मुद्दाम सांगायचे कारण बौद्ध, शीख, ज्यू, पारशी, जैन हे देखिल अल्पसंख्य असूनही स्वत:ला अल्पसंख्य म्हणजे ज्यांचे हित संबंध केवळ त्यांच्या विशिष्ट धार्मिक ओळखीने धोक्यात आले आहेत असे मानत नाहीत.

असे असता भारतातील मुसलमानांची अल्पसंख्यांक म्हणून आजच्या घडीला अवस्था कशी आहे? ते पाहू.

२००६ साली कॉंग्रेस सरकारने नेमलेल्या सच्चर कमिटीने देशभरातील शिक्षण संस्था( शालांत परीक्षा मंडळ , विद्यापीठातील पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा मंडळ)रोजगार क्षेत्र, आर्थिक स्थिती (गरिबी आणि जमीन जुमला किंवा इतर संपत्ती धारणा)अशा अनेक बाबीत हिंदू आणि मुसलमान समाजात असलेल्या तफावतीची ( सरकारदरबारी असलेल्या नोंदीनुसार) दाखल घेतली आहे. त्यांचे निष्कर्ष पुरेसे बोलके आहेत.

भारतात मागास वर्गीय, इतर मागास वर्गीय समाज अजूनही शैक्षणिक, आर्थिक आणि रोजगाराच्या बाबतीत मागास आहे. पण त्यातल्या त्यात आशादायक बाब अशी कि त्यांची स्थिती मंद गतीने का होईना, पण सुधारते आहे ह्या उलट भारतीय मुसलमानांची( त्यांच्यातील इतर मागास वर्गीय समाजगट) ह्याच क्षेत्रातील अवस्था हि त्यांच्या पेक्षा वाईट आहे.त्याहून चिंतेची बाब म्हणजे ती दिवसेंदिवस अधिक खालावत आहे. आणि ह्यातील खेदजनक बाब अशी मुसलमान धर्मियातील अभिजनवर्ग म्हणजे धनिक, उद्योगपती, सिने स्टार्स, विचारवंत, असे लोक  ह्याबाबतीत जवळपास बेफिकीर आहेत. आणि त्यांच्यातील धर्मगुरु, उलेमा, मौलवी, राजकीय नेते हे त्यांचा राजकीय तसेच वैयक्तिक लाभ उपटण्यात मश्गुल आहेत.

ग्रामीण भागातील चित्र तर अधिक भयावह आहे. ह्या विषयावर अल जझीरा ह्या परदेशी वृत्तवाहिनीने तयार केलेली डॉक्युमेंटरी फार महत्वाचे तथ्य सांगते. खाली लिंक दिलेली आहे. जरूर बघा आणि विचार करा .

ग्रामीण भागात राहणाऱ्या मुसलमान समुदायापैकी ६५-७०% लोकसंख्या आर्थिक दृष्ट्या दारिद्र्यरेषे च्या खाली राहते. एकदा मुसलमान अल्पसंख्य म्हणून घोषित झाल्यावर त्याना इतर आरक्षणाचे लाभ मिळत नाहीतच पण “अंत्योदय अन्न योजना” जी गरिबांना सवलतीच्या दरात अन्न धान्य उपलब्ध करून देते तिचा लाभही मिळताना दिसत नाही. सच्चर कमिटीच्या पाहणी नुसार दारिद्र्य रेषेखालील मुसलमानांपैकी फक्त २% लोकांना तिचा लाभ मिळतो तीच अवस्था विविध रोजगार हमी योजनांचीही आहे. लक्षात घ्या ह्यासारख्या योजना गरीब भारतीयांना सन्मानाने जगण्यची, उपासमारी पासून बचावाची एक संधी फक्त उपलब्ध करून देतात, विकासाची कवाडं उघडत नाहीत.

भारत हा कृषी प्रधान देश आहे पण शेतीवर उपजीविका असलेल्या जनतेपैकी ६०-६५% लोक अत्यंत दरिद्री अवस्थेत आहेत आणि ते भूमी हीन आहेत. गरिबी आणि भूमिहीन मजुरांचे हेच प्रमाण मुसलमान समाजात देखिल तेवढेच आहे.

शिक्षण क्षेत्रात तर अधिक भयावह परिस्थिती आहे. २००६ च्या आकडेवारी प्रमाणे पदवीधर मुसलमानांचे प्रमाण फक्त ३.६% आहे. ग्रामीण भागातील मुस्लीम पदवीधरांचे प्रमाण तर फक्त ०.८% आहे. तर  ग्रामीण भागातल्या ५५% मुसलमानांना साधी अक्षर ओळख हि नाही. शहरी भागात हेच निरक्षरतेचे प्रमाण ६०% आहे.(शहरी भागात हे प्रमाण जास्त दिसते कारण गावाकडून चरितार्थासाठी शहरात आलेले गरीब, निरक्षर मुसलमान लोक) सच्चर कामिटीच्याच अहवालानुसार आसाम आणि केरळ ह्या दोन राज्यात मुसलमानांचे राज्यशासनाच्या नोकऱ्यातले प्रमाण अनुक्रमे ११% तआणि ९.५% आहे. इतरत्र भारतात राज्य शासनाच्या नोकरीतले मुसलमानांचे जास्तीजास्त म्हणजे ६% प्रमाण असलेली १२ राज्ये आहेत (काश्मीर वगळून). उर्वरित राज्यात तर ते तेवढेही नाही.

ऐकून आश्चर्य वाटेल पण पश्चिम बंगाल ह्यात येत नाही तिथे ४.५% मुसलमान राज्य शासकीय सेवेत आहेत. आणि तिथे मुसलमानांचे लोकसंख्येतील प्रमाण ३०% आहे. सैन्य आणि पोलीस दलातील मुसलमानांचे प्रमाण २% पेक्षा कमी आहे तर त्यांतील उच्च अधिकारी वर्गाचतील मुसलमानांचे प्रमाण नगण्य (०.१% च्याही पेक्षा खाली) आहे

खाजगी उद्योग क्षेत्रात फार आशादायक चित्र नाही. भारतातील निरनिराळ्या कंपन्यांमध्ये उच्च पदस्थ( Directors and Executives अशा पदावर असलेल्या व्यक्ती) अशा २३००+ अधिकाऱ्यापैकी फक्त ६२ मुसलमान आहेत.तर सर्वसामान्य पदांवर काम करणाऱ्या मुसलमानांचे प्रमाण ८.५ ते ९% इतकेच आहे.

शहरी/निमशहरी भागात जेथे मुस्लीम बहुल वस्त्या आहेत तिथे असलेली नागरी आणि आरोग्य सुविधांची अवस्था हा एक वादाचा विषय अशा करता होऊ शकतो कि अनेक शहरातील झोपडपट्ट्यातून तीच समस्या असते. परंतु झोपडपट्ट्या ह्या बऱ्याचदा उपजीविकेच्या शोधात शहरात बाहेरून आलेल्या गरीब लोकांनी वसवलेल्या असतात आणि त्यामुळे त्या तुलनेने नव्या असतात. ह्या उलट शहरातील पारंपारिक वस्त्या ज्या मुस्लीम बहुल आहेत त्या ठिकाणी स्वच्छता, सांडपाण्याचा निचरा, अवैध उद्योग, इतर सोयी सुविधांची कमतरता ह्यामुळे ह्या वस्त्या बकाल झाल्या आहेत. त्यांना झोपडपट्ट्याचेच रूप येऊ लागले आहे.

स्रोत

तिथून पूर्वापार राहत असलेले हिंदू लोक हळू हळू बाहेर पडतात पण मुसलमान तिथून इतक्या सहज बाहेर पडू शकत नाहीत. त्यामुळे ह्या वस्त्यांना मुस्लीम ghetto चे रूप येत चालले आहे. खातरजमा करायची असेल तर जे पुण्यात राहतात त्यांनी मोमिनपुरा, रविवारपेठ अशा परंपरागत मुस्लीम बहुल भागात फेरफटका मारून यावा – स्मार्ट पुण्याची व्याख्या लगेच लक्षात येईल.

ज्यांना चांगले शिक्षण, चांगल्या पगाराची नोकरी असते त्यानाही नवीन सदनिका विकत किंवा भाड्याने घेताना ते केवळ मुसलमान असल्याने त्रास होतो. इथे थोडे विषयांतर करून सांगतो – माझी पिंपरी चिंचवड मध्ये एक सदनिका (मस्त शब्द आहे हा!) आहे. ती ३ वर्षापूर्वी भाड्याने द्यायची होती.

आता  घर, खोली सदनिका भाड्याने देताना आपण सुरुवातीला नेहमी जास्त भाडे सांगतो म्हणजे वाटाघाटी करताना थोडे कमी करायला वाव असतो. त्याप्रमाणे मी ही केले होते. त्यात वासिम अहमद हा महिंद्रा मध्ये डिझायनर म्हणून काम करणारा तरुण माणूस चौकशी साठी आला. तो हैदराबादचा, बायको आणि आई वडील एवढेच कुटुंब. त्याच्या करता माझी सदनिका मोठी होतीच पण भाडेही जास्त होते पण तो काहीही आढेवेढे न घेता लगेच तयार झाला आणि रीतसर करार करून सदनिका भाड्याने घेतली…!

करार झाल्यावर मी त्याला विचारले कि हि सदनिका तुमच्या गरजेपेक्षा मोठी आहे भाडे ही जास्त आहे तरी तुम्ही काही घासाघीस केली नाहीत. उलट ११ महिन्याच्या ऐवजी ३६ महिन्यांचा करार करून मोकळे झालात. असे का? त्यावर तो जे  म्हणाला ते फार महत्वाचे आहे.

त्याची बायको ३ महिन्यांची गर्भवती होती. गेले वर्षभर तो चांगली जागा शोधतो आहे पण वासिम हे नाव ऐकून/वाचून कुणी त्याला सदनिका देत नाही. कुणी सरळ नाही म्हणते, कुणी इतर कारणे देते. नवींन सदनिका बुक करायला गेले तर बुकिंग फुल झाले आहे म्हणून सांगतात. चांगल्या पगाराची नोकरी असून तो बजाज कम्पनी जवळच्या झोपडपट्टीत भाड्याने राहत होता. त्यामुळे मी त्याला तो मुसलमान असूनही भाड्याने सदनिका द्यायला तयार आहे हे कळल्यावर काहीही आढेवेढे न घेता तो तयार झाला.

(अर्थात तरीही त्याच्या, त्याच्या वडलांच्या डोक्यावरची ती विशिष्ट टोपी(skull cap) दाढी आणि बायकोच्या, आईच्या अंगावरचा बुरखा तसाच होता. असो.)

हि आकडेवारी किंवा तपशील  कितीही वाढवता येईल. सांगायचा मुद्दा असा कि आजच्या घडीला स्वत:ला मुसलमानांचा तारणहार, हितचिंतक म्हणवणारा कुणी राजकीय किंवा धार्मिक नेता ह्या विषयी ‘ब्र’ तरी काढताना आपल्याला दिसतो का? वर दिलेली आकडेवारी पाहता भारतीय मुसलमानांचे प्रश्न खरेतर इतर गरिब मागासालेल्या बिगर मुस्लीम भारतीयांपेक्षा फारसे वेगळे नाहीत. त्यांच्या दैन्यावस्थेचा आणि धर्माचा, धार्मिक परंपरा आणि शिकवणुकीचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. पण एकदा मुसलमानांनी स्वत:ला धार्मिक अल्पसंख्यांक म्हणवून घेतल्यावर त्यांच्या करता बिगर मुस्लीम जनतेला उपलब्ध असलेले विकासाचे जे काही थोडे थोडके मार्ग, आरक्षण आहे ते हि बंद होतात.

धोबी, कोळी, शिंपी, खाटिक,चांभार, मैला सफाई इ. व्यवसाय/कामे परंपरेने करणारे हिंदू मागासवर्गीयात आहेत तसेच मुसलमानातही आहेत आणि त्याच्या मागासलेपणाच्या, गरिबीच्या, शिक्षण आणि विकासाच्या संधीच्या अभावाच्या समस्या सारख्याच आहेत. हिंदूंमधल्या ह्या मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या विकासाच्या, आरक्षणाच्या संधी  मुसलमानांना मिळत नाहीत.

हिंदू मागास्वर्गीयांमध्ये आंबेडकरी चळवळ, दलित पंथर, Socially Economically Educationally Depressed Indian Ancient Natives (SEEDIAN), National Dalit Liberation Front (NDLF), समता परिषद, अशा अनेक संघटना आणि चळवळी कार्यरत आहेत. त्याशिवाय इतर अनेक समाजसेवी संस्थाही मागास दलितामध्य जागृतीचे, त्यांच्या उत्थानाचे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य करत आहेत. त्यांच्या कार्याला काही प्रमाणात यश येऊ लागून मागासवर्गीयात नवविचारांचे अगदी वारे नाही तरी झुळूक वाहु लागली आहे.

हे समाजसेवक लोक काही धर्म मानंणारे नाहीत, मग त्यांच्या कार्यात मुसलमान समाजातील पुढारी किती रस घेतात? त्यांच्या पावलावर पाउल ठेवून किती मुस्लीम समाजसेवी संस्था स्वत: पुढाकार घेऊन असे काम करतात?

(सर्वसामान्य लोकांना असे वाटते कि मुसलमानात जाती नाहीत पण ते तितके खरे नाही. त्यांच्यात जाती आहेत, फक्त त्याला ते जाती म्हणत नाहीत . भारतीय मुसलमानात अश्रफ आणि अज्लाफ हे दोन वर्ग येतात. अशरफ म्हणजे उच्चवर्णीय, धर्मगुरू, मौलवी, काजी, जमीनदार, खानदानी नवाब वगैरे तर अजलफ म्हणजे वर उल्लेखलेल्या मागासवर्गीय जमाती.)

अलिगढ चळवळ किंवा देवबंद चळवळ ह्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मुसलमानी धर्म सुधारणेच्या चळवळीच होत्या पण आज त्या अधिक कर्मठ धर्मवादी झाल्यात आणि त्याच्यावर उच्चवर्णीय मुसालामानांचा ताबा आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. आधुनिक शिक्षणाचा पुरस्कार  करून मुसलमान समाजातिल मागासलेपणा, गरिबी दूर करायचा प्रयत्न करायच्या ऐवजी आज त्या मुसलमानांना अधिक कर्मठ, प्रतिगामी बनवण्याचेच समाजकार्य करत आहेत.

मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ (संस्थापक हमीद दलवाई) किंवा आवाज-ई-निस्वान (संस्थापक हसीना खान) ह्या सारख्या प्रामाणिक सामाजिक संस्था व कार्यकर्त्यांनी काही काम करायचा प्रयत्न जरूर केला पण त्यांच्या कार्याला प्रोत्साहन देण्या ऐवजी त्यांचा उलट पक्षी तेजोभंगच करण्यात उच्चवर्णीय मुसलमान पुढाऱ्यान्नी धन्यता मानली आहे आणि त्यांच्या मागे अंधपणे जाणाऱ्या मुसलमान समाजाने त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांकडे सपशेल पाठच फिरवली आहे. गेल्या १०० वर्षातील मुसलमान समाजातील सामाजिक उत्थानाच्या चळवळी आणि त्यांनी केलेल्या मुस्लीम धर्म व समाज सुधारणा ह्याच्याकडे बघितले तर धक्का बसण्याइतकी घोर निराशा पदरी येते.

हमीद दलवाईसारख्या माणसाला धर्मद्रोही मानून त्याला ठार मारले नाही. ते नैसर्गिक मृत्यू येऊन कालवश होऊ शकले हे त्याचे सुदैव!

– असे नरहर कुरुन्द्कर जेव्हा म्हणतात तेव्हा त्यामागचे वैफल्य आणि निराशा आपण समजून घेतले पाहिजे.

 

भारतीय संविधानाप्रमाणे धर्माच्या आधारावर आरक्षण किंवा इतर कोणत्याही सोयी देता येत नाहीत. भारतीय संविधान धर्म ओळखत नाही. फक्त धार्मिक रिती आणि उपसनापद्ध्तींचा अवलंब करण्याची मुभा देते. ते सुद्धा वैयक्तिक पातळीवर.

ह्यावर मुसलमानांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण व इतर सोयी द्यावात असा युक्तिवाद केला जातो पण असे करणे घटनेच्या चौकटीत किती बसेल आणि मग “फक्त मुसलमानच का? इतर धर्मियांनी काय घोडे मारले?” असा प्रश्नही पुढे येईल. तेव्हा असे धर्मावर आधारीत आरक्षण दिले जाईल असे वाटत नाही. दिले गेलेच तर त्याच्या विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील आणि न्यायालयासमोर ते टिकणार नाही.

१९४८ सालीच हा प्रश्न घटनासामितीपुढे येऊन त्यावर जोरदार वादविवाद होऊन तो बहुमताने फेटाळला गेलेला आहे. [संदर्भ: The Constituent Assembly debates (Vol. V)] शिवाय धार्मिक अभिनिवेश मनात ठेवूनच जर ह्या सोयी त्यांना दिल्या गेल्या तर त्यांचा त्यांना उपयोग किती होईल हा देखिल प्रश्नच आहे. शेवटी आरक्षण आणि इतर सवलती का द्यायच्या तर पिढ्यानुपिढ्या मागासलेल्या समुदायांना लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी.

(वाचा : जातीआधारित आरक्षण – भूमिका आणि गरज )

धार्मिक अहंता आणि अभिनिवेश कायम ठेवून मुसलमान समाज मुख्य प्रवाहात कसा येईल? आश्चर्य म्हणजे त्यांच्या मुख्य मागण्या हि त्याच आहेत. आमचा धर्म, आमची शरियत आमचे कुराण आम्हाला प्रिय आहे. त्या आधारे आम्ही आमची मध्ययुगीन सरंजामशाही मानसिकता चोम्बाळत बसतो. ते आमच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचे, तुम्ही मध्ये पडू नका! हेच तर ते आडून आडून सांगत असतात. शरियत बचाव समिती म्हणजे नाहीतर मग काय आहे?

भारतीय मुसलमान पुढाऱ्याना समान नागरी कायदा नको आहे ह्याचे खरेतर दोनच अर्थ होतात.

१. त्यांना स्वतंत्र लोकसत्ताक भारतात सर्व नागरिकांच्या बरोबरीचा दर्जा नको आहे. म्हणजेच त्यांना समान दर्जा नाकारल्यावर येणारे दुय्यम नागरिकत्व हवे आहे (जे वस्तुस्थिती मध्ये त्यांच्या, विशेषत: मुसलमान स्त्रीयांच्या माथी मारले गेलेच आहे.) किंवा

२. त्यांना नागरिकत्वाचे विशेष अधिकार हवे आहेत. आता बहुसंख्येने मुसलमान नसलेल्या समाजात सनदशीर मार्गाने ते हे कसे मिळवणार आहेत. आणि बहुसंख्य हिंदू हे होऊ देतील अशा भ्रमात ते का आहेत? कळत नाही. जर धमकावणी, हिंसा आणि रक्तपाताच्या मार्गाने विशेष अधिकार मिळवण्याची ते विचार करत असतील (आणि अकबरुद्दिन ओवेसी, आजम खान यांसारखे पुढारी अधून मधून तसे विचार व्यक्त करत असतातच), तर खरोखर त्यांचा खुदाच मलिक आहे.

 

ज्यांना स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षात आपल्या धर्मबन्धुन्चा सामाजिक स्तर आहे तेवढाही राखता नाही आला, उंचावण्याची बातच सोडा, त्यांनी विशेषाधिकार मिळवण्याची भाषा करावी हा विनोद आहे कि त्यांचीच क्रूर थट्टा! एक हिंदू (किंवा बिगर मुस्लीम) म्हणून कोणी ह्यावर आनंद व्यक्त करू शकतो, नव्हे बरेच जण तसा खाजगीत करतातच. पण अशावेळी तोंड कडू होते.

मुसलमानांच्या अतिरिक्त धर्म वेडापायी हिंदू जातीयवाद हळू हळू उफाळून येऊ लागला आहे. सुधारणेच्या, प्रबोधनाच्या कामाला प्रोत्साहन मिळण्याऐवजी ती धर्म विरोधी कशी नाही हे समजाऊन सांगण्याची पाळी येऊ लागली आहे. साधा अंधश्रद्धा निर्मुलन कायदा, १५ वर्षांच्या अविरत संघर्षानंतर लागू करतानाही त्यात किती पाणी घालून तो पातळ करावा लागला. आणि तरी गदारोळ झालाच, वारकरी संप्रदायासारख्या भेदाभेद अमंगल मानणाऱ्या वर्गाने त्याला कडाडून विरोध केला. ठीक ठिकाणी जात पंचायती, खाप पंचायती डोके वर काढत आहेत.

एखाद्याला, त्याच्या कुटुंबाला, जाती बहिष्कृत करणे, मुला मुलीच्या जाती बाहेर विवाहाला विरोध करणे, त्यापायी अगदी त्यांचा खून करणे, अशा घटना वाढीला लागल्या आहेत. गाडगेबाबा  मं. फुले, कर्वे, आगरकर ह्यांच्या सारख्या सुधारकांनी गेल्या २०० वर्षात जे कार्य केले आहे ते धुळीला मिळण्याचा गंभीर धोका ह्यातून निर्माण झाला आहे.

लक्षात ठेवा वंचित मागास जमातीमध्ये आता आता कुठे स्वातंत्र्याचे सुधारणेचे पाणी पोहोचु लागले आहे. आधुनिक विज्ञानाने , तंत्रज्ञानाच्या  क्रांतीने जग जवळ जवळ येत असताना आपण परिस्थितीचे चक्र उलट फिरवू शकत नाही. उलट ह्यातून मागास समाज्गतात वैफल्य येऊन हिंसा यादवी माजून सभ्यतेचा विनाश होऊ शकतो.

सर्वसाधारणपणे दोन समान, विशेषत: विपरीत परिस्थितीतील माणसं एकमेकाविषयी बंधुभाव, सहकार्य,  ठेवून असतात पण भारतात जन्माधिष्ठित उच्चनीचता आणि शोषण ह्याबाबातील तसे आढळत नाहीत. परंपरेने  जे उच्च जातीत / वर्गात जन्माला आलेले आहेत ते  इतर जणांना आपल्या पेक्षा हीन वागणूक देतात आणि शोषण करतात हे खरे पण त्यांच्या कडून शोषण होत असलेले समाजगट त्यांच्यापेक्षा हीन मानल्या गेलेल्या समाजागटाशी/ जातींशी हि तसलेच वर्तन ठेऊन असतात.

कायदे करून ह्याला कितीही आळा घालायचा प्रयत्न केला तरी माणसांची मानसिकता कायदे करून थोडीच बदलते! भारतीय समाजातला असाच एक फार मोठा शोषित पिडीत वर्ग म्हंणजे स्त्रिया. मुसलमान स्त्रियां आणि त्यांचे मुसलमान समाजातले स्थान हा फार मोठा गुंतागुंतीचा विषय आहे त्यामुळे त्यातील फक्त महत्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श करायचा इथे प्रयत्न करतो .

मुसलमान स्त्री म्हटल्यावर भारतात तरी शरियत चा विषय उफाळून येतोच येतो. (इतर बाबतीत फारसा येत नाही) इतका कि सर्व सामान्य अज्ञ बिगर मुसलमानाला शरियत आणि स्त्री हे समानार्थी शब्द वाटतात. (असे वाटणारे महाभाग मला भेटले आहेत.) मुसलमान लोकही वर सांगितल्याप्रमाणे शरियत म्हटले कि आक्रमक पवित्रा घेताना आढळतात. त्यांच्यात ह्या गोष्टीवर प्रचंड एकी होताना दिसते. खरे तर स्वतंत्र आणि सार्वभौम भारतात शरीयत कोर्ट नावाचा कसलाही प्रकार अस्तित्वात नाही, त्या आधी इंग्रजांच्या राज्यातही तो नव्हता. म्हणजे शरियत चा कायदा भारतात तरी गेले १५० वर्षे अस्तित्वात नाही. असे असताना – “शरीयत ही भारतीय मुस्लीम समाजाचा अविभाज्य भाग आहे” , “ती अपरिवर्तनीय आहे “असा भ्रामक युक्तिवाद करून समाजाची दिशाभूलच केली जाते.

आणि हि दिशाभूल फक्त मुसलमानांची नाही तर हिंदू आणि इतर बिगर मुस्लीम भारतीयांची होते आहे.

===

पुढील, अंतिम भागाची लिंक : अर्थहीन धर्मनिष्ठेला कवटाळून बसलेला आजचा भारतीय मुसलमान : अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न! भाग ३

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–

===

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

–

 शेअरचॅटवर मिळवण्यासाठी क्लिक करा: इनमराठी शेअरचॅट ग्रुप

–

आता इनमराठीच्या लेखाच्या अपडेट्स मिळवा टेलिग्रामवर! जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल: https://t.me/InMarathi

–

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम  | टेलिग्राम । शेअरचॅट | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.