गरज “शाळांसाठीच्या चळवळी”ची! अन्यथा “मराठी शाळा’ हा शब्दच दुर्मिळ होईल!

Shailesh Rajput

7 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

“मराठी शाळा” या शब्दाची लवकरच दुर्मीळ गोष्टींमध्ये नोंद करावी लागेल अशीच स्थिती आहे सध्या! मराठी किंवा भारतीय प्रादेशिक भाषांची ही स्थिती आपण होताना पाहतो आहोत याला कारणीभूत दुसरं कोणी नसून आपण स्वत:च आहोत.

मराठी भाषिकांमध्ये विविध कारणांनी मुलांना इंग्रजी भाषेत शिकवण्याची प्रथा रूढ झाली आहे.

स्रोत

सध्याचे स्पर्धेचे युग, मराठी शाळेत शिकून पुढे काही future नाही, इंग्रजीशिवाय पुढे जाता येणार नाही; अशी वेगवेगळी कारणं सागून आपण आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळांमध्ये घालतो. याचा परिणाम म्हणून मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर येऊ लागल्या आहेत. यावर कढी म्हणून आता बरेच जण असाही प्रश्न विचारू लागले आहेत की, ‘मराठी शाळांचा दर्जा घसरला आहे.

मुलांना तिथे चांगली संगत मिळत नाही, शिक्षक चांगले नसतात वगैरे वगैरे…’ क्षणीक मराठी शाळांवरील हे आरोप मान्य करू, पण जर मराठी शाळांची ही स्थिती आली असेल तर याला जबाबदार कोण? यावरही आपल्यापैकी बरेच जण सरकार व राजकारण्यांवर याची जबाबदारी टाकून मोकळे होतात.

आजच्या मराठी भाषा दिनी एकमेकांना शुभेच्छा देऊन (त्याही तोडक्या-मोडक्या मराठीत) मराठी भाषा टिकणार किंवा वाढणार नाही. मराठी भाषेला म्हणजेच पर्यायाने मराठी जनतेला चांगले दिवस यायचे असतील, तर मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत. त्यात वाढ झाली पाहिजे.

त्यांचा विकास झाला पाहिजे आणि या ध्येयाने संपूर्ण मराठी जनांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. मराठी शाळा टिकवण्यसाठी व्यापक चळवळ उभी करणं गरजेचं आहे.

स्रोत

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी रक्त सांडलेल्या महाराष्ट्राने मराठी शाळा टिकण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीपेक्षा मोठी चळवळ उभी करण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे.

प्रत्येक मुलाला मातृभाषेतून शिक्षण देणे गरजेचे आहे, कारण प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासाठी मातृभाषेतून शिक्षण हीच शास्त्रशुद्ध पद्धत आहे.

मराठी शाळांचा दर्जा खालावला आहे अशी नुसती ओरड करून चालणार नाही, तर त्यामागील कारणांचाही मागोवा घ्यावा लागेल. गेल्या पंधरा वर्षांत शासकीय धोरणे ही मराठी शाळांची गळचेपी करून इंग्रजी शाळांचं चांगभलं करताना दिसत आहेत. २०१४ मध्ये सत्तांतर झाले तरीही या नीतीमध्ये फारसा बदल झालेला दिसत नाही. परिणामी, मराठी शाळांचे संस्थाचालक व शिक्षण यांच्यापुढे शाळा चालवणं हेच मोठं आव्हान आहे. या सगळ्यामध्ये शाळांचा आर्थिक डोलारा सांभाळणे ही सहज साध्य गोष्ट नाही.या आव्हानासमोर माना झुकवून बर्‍याच हिंदी व गुजराती शाळा बंद पडल्या किंवा इंग्रजी झाल्या. तरीही बर्‍याच मराठी शाळा या आव्हानाला धाडसाने सामोर्‍या जात आहेत. विविध कल्पक उपक्रम राबवून शाळेचा आर्थिक गाडा हाकत आहेत. समाज म्हणून आपल्याला संस्थाचालक व शिक्षक वर्गासोबत उभं राहणं गरजेचं आहे.

स्रोत

सामान्यपणे मराठी शाळा या सरकारी अनुदानावर चालत असल्यामुळे त्यांना विविध सरकारी नियमांचं काटेकोर पालन करावं लागत. या उलट मोठमोठ्या इंग्रजी शाळा या वर्षाला कैक लाखांमध्ये मुलांकडून पैसे घेऊन शाळा चालवतात.
शिक्षक भरती, शिक्षकांचे पगार ठरवणे, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या भरती व पगार आदी सर्व विषय हे त्या त्या शाळांच्या हातात असतात. या उलट मराठी शाळा स्वेच्छेने एका शिपायाचीसुद्धा भरती करू शकत नाहीत. सरकारी नियमांनुसार असल्यामुळे संस्थाचालक व वरीष्ठ शिक्षकांना दर्जेदार नवीन शिक्षकांची निवड करता येत नाही.अनेक नवीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तर अनुकंपा तत्त्वावर शाळेत नोकरी म्हणून रूजू झालेले असतात.

इथे शासकीय धोरणांचा खूप मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्र शासनाने व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मराठी शाळा टिकल्याच पाहिजेच यासाठी काही ठोस पाऊलं उचलली, तर भुछत्राप्रमाणे दरवर्षी नवनवीन सुरू होणार्‍या इंग्रजी शाळांची संख्या रोडावेल.शासनाने मराठी शाळा टिकतील, अशी पाऊलं उचलण्यासाठी समाजाने मोठ्या प्रमाणात दबावगट तयार करून शासनाला ते करायला भाग पाडलं पाहिजे.

स्रोत

एकूणच शिक्षक या पेशाकडे समाजाचे कमालीचे दुर्लक्ष झालेले आहे. उपहासाने असंही म्हटलं जातं की ज्याला काहीच करता येत नाही तो शिक्षक होतो. या स्थितीत आमुलाग्र बदल होण्याची गरज आहे. B.Ed. आणि Dip. Ed. करणार्‍यांमध्ये सुद्धा इंग्रजीतून ते शिक्षण पूर्ण करणार्‍यांची संख्या जास्त आहे. हे चित्र बदलून उत्तमोत्तम मराठी शिक्षक घडण्याची गरज आहे.
===“शिक्षण पद्धती” की “परीक्षा पद्धती”?: भारतातील शिक्षणपद्धतीचे भेदक वास्तव
मराठी शाळांची वस्तुस्थिती आणि सरकारचा सावळा गोंधळ – वाचा डोळे उघडणारा लेख!===
अन्य राज्यांमध्ये विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषेला खूप महत्त्व आहे. त्यांच्याकडून हा गुण घेऊन आपणही शिक्षणाच्या बाबतीत मराठीसाठी आग्रही प्रसंगी दुराग्रही होण्याची आवश्यकता आहे.

वरील काही मुद्द्यांचा विचार करून मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत यासाठी स्वत:पासून प्रयत्न करायला सुरुवात केली तर भविष्यात हे चित्र नक्की बदललेले दिसेल. अन्यथा प्रत्येक २७ फेब्रुवारीला आपल्याला मराठी दिन की मराठी दीन असा प्रश्न पडू शकतो.

(लेखक ‘स्मार्ट उद्योजक’ मासिकाचे संपादक आहेत.)

—

–

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–