लुटारू इंग्रज आणि “दक्खन”चा खजिना!

इनमराठी टीम

8 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

लेखक – संकेत कुलकर्णी
—

ह्या पोस्टचं शीर्षक वाचून आश्चर्य वाटणं साहजिक आहे. इंग्रज आणि मुघल इतिहासकार ‘लुटारू’ तर मराठ्यांना म्हणतात ना? मग इंग्रज आणि लुटालूट? कसं शक्य आहे?

पाहूया आपण – ही गोष्ट आहे इंग्रजांनी केलेल्या लुटालुटीची आणि त्यातून उभ्या राहिलेल्या एका कोर्ट केसची (आणि त्यातून त्यांच्याच झालेल्या बदनामीची!).

इंग्लंड हे पूर्वापारपासून मुख्यतः एक आरमारी राष्ट्र होते. सागरी मोहीमा काढणे – शत्रूंबरोबर समुद्रात युद्धे करणे – शत्रूची जहाजे आणि खजिना जिंकणे (किंवा लुटणे) ह्यांचा त्यांच्याकडे भक्कम अनुभव होता.

रॉयल नेव्हीचेतर सरळसरळ कायदे होते की जर शत्रूची जहाजे अधिक खजिना अथवा लूट मिळाली तर ती खलाश्यांमध्ये कोणत्या प्रमाणात वाटण्यात यावी.

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्रज जेव्हा भारतात हातपाय पसरू पहात होते तेव्हा मात्र त्यांना जमिनीवर सैन्य घेऊन लढाया कराव्या लागत.

जमिनीवरच्या लढायांचा जास्त अनुभव नसल्याने एखादा खजिना अथवा लूट मिळाली तर ती कशी वाटून घ्यायची ह्याबद्दल विशेष असे कायदे नव्हते.

ह्या जमिनीवरच्या सैन्याची अजून एक भानगड होती. ह्यातले काही सैन्य ईस्ट इंडिया कंपनीचे होते तर काही सैन्य इंग्लंडच्या राजाचे (कारण इंग्लंडच्या राजाच्या ‘क्राऊन इस्टेट’ चे ईस्ट इंडिया कंपनीत शेअर्स होते – त्यामुळे कंपनीचे हितसंबंध हेच राजाचे हितसंबंध!) होते.

जेव्हा केव्हा इंग्रज सैन्य भारतात लूट करून खजिना मिळवायचे तेव्हा कंपनी आणि राजाकडून सरळ एका ‘प्राईझ एजंट’ची नेमणूक व्हायची. हा एजंट एकूण लुटीची मोजदाद करायचा. फुटकळ वस्तू स्थानिक बाजारात विकून त्यांचे पैसे जमा केले जायचे आणि ते सैनिकांमध्ये लगेच वाटून टाकले जायचे.

सर्वांना आपापल्या पदानुसार आणि कामगिरीनुसार हिस्सा मिळायचा. पण ह्या लुटीत जे काही जडजवाहीर – दागदागिने असतील ते मात्र लंडनला पाठवले जायचे.

ह्या सगळ्यांची किंमत ठरवली जाऊन लिलाव व्हायचा आणि मग त्यातून आलेल्या पैश्यातून राजाच्या सैन्यातल्या आणि कंपनीतल्या मोठमोठ्या ऑफीसर्सना खास बक्षिसं दिली जायची.
किती ‘ऍडव्हान्सड’ लुटारू होते पहा इंग्रज!

स्रोत

हे सगळं व्यवस्थित पद्धतशीर चाललं होतं. पण तिसऱ्या मराठे इंग्रज युद्धानंतर पेशव्यांच्या मुलुखाची – विशेषकरून पुणे, रायगड, नाशिक, कोकण, खान्देश वगैरे भागांची लुटालूट झाली आणि इंग्रजांना अमाप खजिना मिळाला. हे सगळं लंडनला पाठवण्यात आलं.

ह्या खजिन्याची मोजदाद आणि मूल्यांकन करण्यासाठी एक ट्रस्ट स्थापन केले गेले. त्यावर ड्यूक ऑफ वेलिंग्डन (तोच ‘वसईचा तह’ करणारा!) आणि कर्नल आर्थनॉट ह्यांना विश्वस्त नेमले गेले.

लंडनच्या ८, रिजंट स्ट्रीट येथे ह्या ट्रस्टचे ऑफिस होते. इथपर्यंत सगळं ठीक होते पण ह्या खजिन्याच्या वाटणीचा मोठा तिढा होता.

लुटीच्या बक्षिसाची रक्कम वाटायची होती पुढील लोकांना:

१. ‘प्रत्यक्ष’ लुटीत / युद्धांत भाग घेतलेले सैनिक (जे स्वतः लढले, पेशव्यांचे प्रदेश जिंकले, आणि प्रत्यक्षपणे लूट केली)

२. ‘अप्रत्यक्ष’ लुटीत / युद्धांत भाग घेतलेले सैनिक (जे स्वतः तेथे हजर नव्हते पण ज्यांनी पडद्यामागून सूत्रे हलवली – ह्यात मुख्यतः मोठे अधिकारी होते जे स्वतः लढायला गेले नाहीत पण सर्व डावपेच ह्यांचे होते.)

३. गव्हर्नर जनरल हेस्टिंग्ज आणि राजाचे सैन्य (हे कलकत्त्याला होते पण भारतातील राजकीय घडामोडींना कागदोपत्री जबाबदार होते, त्यामुळे ह्यांना हिस्सा मिळणे भाग होतेच.)

सर्व सैन्याला लुटलेल्या खजिन्याचे रिपोर्ट्स वरच्या अधिकाऱ्यांना पाठवावे लागत.

पेशव्यांच्या प्रदेशात इंग्रजांना इतकी लूट मिळाली होती की त्याची अंदाजे रक्कम पाहून ह्या प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष – गव्हर्नर जनरल ह्यांच्यामध्ये संपूर्ण अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले.

एकमेकांवर खजिन्याचे रिपोर्ट कमी – जास्त केल्याबद्दल आरोप प्रत्यारोप होऊ लागले. हे ५-७ वर्षे चालले.

शेवटी जनरल हिस्लॉप (जो राजाच्या सैन्यात होता आणि प्रत्यक्ष लढाईत त्याने भाग घेतलेला होता) ह्याने सरळ ड्यूक ऑफ वेलिंग्डनने अधिकारांचा गैरवापर करत आपल्याला ह्या लुटीतल्या बक्षिसांचा योग्य हिस्सा न दिल्याबद्दल मुंबईतल्या कोर्टात केस टाकली हीच ती (कु)प्रसिद्ध ‘डेक्कन प्राईझ मनी केस’ ची सुरुवात!

ह्या केसच्या अनेक सुनावण्या होऊन मुंबईच्या सुप्रीम कोर्टात त्याचा निकाल हिस्लॉपच्या बाजूने लागला. माउंटस्टुअर्ट एल्फिस्टन ह्याने कंपनीच्या तर्फे ह्या निकालाविरुद्ध लंडनमधल्या प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील केले.

इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये ह्या केसबद्दल प्रश्न विचारले गेले. ह्या केसचा निकाल जुलै १८३० मध्ये लागला. प्रिव्ही कौन्सिलने मुंबई सुप्रीम कोर्टाचा निकाल बाद ठरवून ड्यूक ऑफ वेलिंग्डनच्या बाजूने निकाल दिला.

ह्या केसचा निकाल लागेपर्यंत कोणालाही हे दक्खन लुटीच्या बक्षिसाचे पैसे दिले गेले नाहीत. झालेल्या ह्या विलंबाबद्दल लंडनमध्ये वर्तमानपत्रात आणि पार्लमेंटमध्ये सतत हा विषय चर्चिला जात होता.

शेवटी केसचा निकाल लागल्यावर सर्व सैनिकांना त्यांची बक्षिसे सव्याज देण्यात आली.

ब्रिटिश लायब्ररीत ह्या केसची ओरिजिनल कागदपत्रे वाचताना लक्षात येतं की आपल्याकडच्या लुटीचा – विशेषकरून पुणे आणि रायगड – अगदी सखोल नोंदी त्यात आहेत.

केससाठी पुण्यातल्या सगळ्या सावकारांचे आणि त्यांच्याकडून पेशव्यांच्या म्हणून ‘जप्त’ केलेल्या रकमांचे अगदी बारीक तपशील आहेत. कागदपत्रांत एके ठिकाणी ओझरता उल्लेख आहे की केसचा निकाल लागल्यानंतर सैनिकांना फक्त बक्षीस म्हणून १८३० मध्ये सत्तर लाख रुपये वाटले गेले – म्हणजे खजिन्याच्या एकूण मूळ रकमेची कल्पना करा.

ह्या विषयावर ब्रिटीश लायब्ररीत ५०० पेक्षा जास्त मूळ कागदपत्रे आहेत. त्यांच्यातून अजून काही नवीन माहिती मिळाल्यास नक्की पोस्ट करेनच. ह्या लुटीत इंग्रजांच्या ‘नीतिमत्ते’ची आणि त्यांनी केलेल्या लुटीच्या आकड्यांची कल्पना यावी म्हणून दोन उदाहरणे बघूया.

पहिले उदाहरण: कर्नल प्रॉथरने १८१८ मध्ये रायगड जिंकला. तहाच्या कलमांप्रमाणे गडावरील लोकांना खासगी पैसाअडका गड सोडताना घेऊन जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

रायगडचा ताबा देताना इंग्रजांबरोबर झालेला करार

गडावर नारो गोविंद अवटी आणि हिराचंद अनूपचंद नावाचे सावकार होते. ह्यांच्याकडे २८ थैल्यांमध्ये सुमारे ३६ लाख रुपये होते.

नारो गोविंद सांगत होते की ही त्यांची खासगी मालमत्ता आहे पण हे पैसे पेशव्यांनी त्यांच्याकडे ठेवायला दिलेत असा आरोप ठवून प्रॉथरने ते सरळ लुटीत जमा करून टाकले!

(पुढे नारो गोविंद अवटी आणि हिराचंद अनूपचंद ह्यांनी माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टनवर कोर्ट केस केली आणि १२ वर्षांनंतर हे सगळे पैसे सव्याज परत मिळवले – तो इतिहासपण वाचनीय आहे!)

दुसरे उदाहरण: दुसरे बाजीराव पेशवे नाशिकजवळून पळून जात असताना माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टनला बातमी लागली की त्यांनी थोडा खजिना नाशिकमध्येच लपवून ठेवलेला आहे.

कॅप्टन ब्रिग्जला तो खजिना हस्तगत करायच्या कामगिरीवर लगेच पाठवले गेले. ब्रिग्जने तो खजिना शोधून लुटला. त्यावेळी नाशिकमध्येच कर्नल मॅकडोवेलपण होता. (ह्या मॅकडोवेलने पुढे तक्रार केली की लुटीच्या मोजदादीच्या वेळी ब्रिग्जने पारदर्शकता ठेवली नाही आणि बराच माल स्वतःला घेतला.)

ह्या नाशिक लुटीचा मोठा भाग लंडनला पाठवला गेला. ह्या लुटीत एक ८९ कॅरेटचा जगप्रसिद्ध हिरा होता – ‘Nassak’ हे त्याचे नाव.

लंडनमधल्या दख्खन खजिन्याच्या विश्वस्तांनी १८३० मध्ये ३००० पौंडांना लंडनमधले ज्वेलर्स रंडेल अँड ब्रिज ह्यांना विकला. १८३१ मध्ये रॉबर्ट ग्रॉसव्हेनरने तो विकत घेऊन त्याच्या शोभेच्या तलवारीच्या म्यानात तो जडवून घेतला.

पुढे १९२० मध्ये ग्रॉसव्हेनरच्या वंशजांनी तो न्यूयॉर्कमधल्या हॅरी विन्स्टन नावाच्या अमेरिकन ज्वेलरला विकला. त्याने तो कापून ४३ कॅरेटचा बनवला आणि एका अंगठीत जडवला. मध्ये अजून दोन मालकिणींकडे हा हिरा होता.