आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |
===
लेखक : स्वप्निल श्रोत्री
===
“भारतात आजही गुन्ह्यांची उकल करताना जुनाट पद्धतीचा वापर केला जातो. याबाबत पोलिसांना दोष देणे चुकीचे आहे.
कामाचे वाढते तास, ताण, भरमसाठ लोकसंख्येमुळे वाढते गुन्हेगारीकरण, अपुरे मनुष्यबळ आणि अपुरे आर्थिक पाठबळ यांसारखी अनेक कारणे ह्यास जबाबदार आहेत.”
ज्याप्रमाणे समाजातील वाढती गुन्हेगारी ही प्रशासनासमोरील डोकेदुखी बनत चालली आहे.
त्याचप्रमाणे पोलिसांकडून आरोपी आणि गुन्हेगारांची होणारी मारहाण, दिली जाणारी थर्ड डिग्री आणि त्यातून होणाऱ्या कस्टोडियल डेथ (पोलिसांच्या मारहाणीत किंवा पोलिसांच्या ताब्यात असताना आरोपी किंवा गुन्हेगाराचा होणारा मृत्यू ) हा दिवसेंदिवस एक गंभीर विषय बनत चालला आहे.
सन २०१८ च्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो अहवालानुसार, भारतात होणाऱ्या कस्टोडियल डेथ मध्ये गुजरात राज्याचा प्रथम क्रमांक लागतो. त्यानंतर आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू असून महाराष्ट्र या रांगेत संख्या चौथ्या क्रमांकावर आहे.
समाजातील वाढती गुन्हेगारी हा एक किचकट आणि जटील विषय आहे. देशातील दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या त्याचबरोबर वाढणारी बेकारी आणि त्यातून निर्माण होणारी गुन्हेगारी यांमुळे पोलिस आणि प्रशासनावर प्रचंड ताण निर्माण होत असतो.
लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणानुसार पोलिसांना मनुष्यबळ आणि अद्यावयत तंत्रज्ञान देणे सुद्धा गरजेचे आहे. परंतु, भारतातील कोणत्याही राज्याने यासंदर्भात साधा प्रयत्न करण्याचीही तसदी घेतलेली नाही.
भारतीय संविधानाच्या परिशिष्ट ६ नुसार पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था हे विषय राज्य सरकारच्या आख्यारित येतात. परंतु, समाजाचे वाढते गुन्हेगारीकरण आणि पोलिसांना सक्षम बनविण्यात कोणत्याही राज्याने विशेष रस घेतलेला नाही.
भारतामध्ये आजही बऱ्याच ठिकाणी (काही किरकोळ अपवाद वगळता) गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी पोलिसांकडून जुन्या पद्धती आणि तंत्रांचा वापर केला जातो.
परिणामी गुन्ह्याची उकल करून वेळेवर मजबूत चार्जशीट बनविणे पोलिसांना शक्य होत नाही. त्यामुळे पोलिसांचा मूळ जोर हा आरोपीला मारून – झोडून त्याच्याकडून गुन्हा वदवून घेण्याकडे अधिक असतो.
अशावेळी बऱ्याच वेळा निर्दोष व्यक्ती पोलीसांच्या थर्ड डिग्रीला बळी पडतात.
पोलिसांकडून होणाऱ्या मारहाणीमुळे आरोपीच्या संविधानाच्या भाग ३ मधील कलम २० ( गु्ह्याबद्दल दोषसिद्धीबाबत संरक्षण ), कलम २१ (जिवीताचा अधिकार) मध्ये अंतर्भूत असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन तर होतेच.
शिवाय आरोपीचा मृत्यू झाल्यामुळे प्रशासनावरही बोट ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे मजबूत पुराव्यांच्या अभावी न्यायालयात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण (कनव्हिक्शन रेट) सुद्धा कमी होतो.
भारतात गुन्हे करून देशाबाहेर पळून गेलेल्या विजय मल्ल्यासारखे अनेक आरोपी / गुन्हेगार विदेशात आपल्या बचावाच्या समर्थनार्थ अशा गोष्टींचा आधार घेतात.
विविध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी प्रशासनाला कस्टोडियल डेथ बाबत अनेकदा समज दिली असून अजून कोणताही ठोस परिणाम झाल्याने नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालावरून दिसून येते.
भारतात होणाऱ्या कस्टोडियल डेथ चे प्रमाण जर जगातील इतर देशांशी तपासले तर संपूर्ण युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया या सर्वांपेक्षा जास्त आहे.
किंबहुना अविकसित देश असा शेरा असलेल्या शेजारील बांग्लादेशातील कस्टोडियल डेथ चे प्रमाणही भारतापेक्षा कमी आहे.
उत्तर अमेरिका आणि युरोपात गुन्ह्यांची उकल करताना स्थानिक पोलिसांकडून आद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाते.
परिणामी आरोपीला हात न लावता त्याच्यासमोर त्याने केलेल्या गुन्ह्यांचे इतके पुरावे उभे केले जातात की, त्याला गुन्हा मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
