आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |
===
लेखक : स्वप्निल श्रोत्री
===
देशात सुरू असलेल्या विविध घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करणे किंवा निदर्शने, आंदोलन करणे हा देशद्रोह (भा.दं.वि कलम १२४ अ) ठरत नाही.
असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच व्यक्त केले.
भारतात नागरिकांना ज्या प्रकारे आचार, विचार, भाषा आणि संचार स्वातंत्र्य आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या विषयावर आपले मत मांडणे किंवा वेळेप्रसंगी शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करणे याचे ही स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीय नागरिकास आहे.
भारतीय संविधानाच्या भाग ३ (जो मूलभूत हक्कांशी निगडित आहे) मधील कलम १९ मध्ये नागरिकांच्या खालील ६ हक्कांची हमी संविधानाने दिलेली आहे.
अ) भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
ब ) शांततापूर्वक आणि नि:शस्त्र सभा भरविण्याचा हक्क
क ) संस्था, संघटना किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा हक्क
ड ) भारतीय प्रदेशात कोठेही मुक्तपणे संचार करण्याचा हक्क
इ ) भारतीय प्रदेशात कोठेही राहण्याचा किंवा स्थायिक होण्याचा हक्क
फ ) कोणताही व्यवसाय, धंदा, व्यापार किंवा उद्योग करण्याचा हक्क
सुरुवातीला कलम १९ मध्ये ७ हक्क/अधिकार होते. परंतु, ४४ वी घटना दुरुस्ती अधिनियम, १९७८ नुसार मालमत्ता मिळवणे किंवा धारण करणे किंवा विकणे हा हक्क काढून टाकण्यात आला.
संविधानाच्या भाग १२ मधील कलम ३०० अ अंतर्गत तो आता कायदेशीर हक्क बनला आहे.
त्यामुळे सध्या मुलभूत हक्कांची संख्या ६ इतकी असून महत्वाचे म्हणजे हे हक्क फक्त भारतीय नागरिकांसाठी आहेत परकीय नागरिकांसाठी नाही.
शांततापूर्ण निषेध सभा भरविण्याचे हक्कांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी सभा भरवणे, निदर्शने करणे, आंदोलन करणे, मिरवणूक काढणे या हक्कांचा समावेश होतो.
हा केवळ सार्वजनिक भूमीवर उपभोगता येतो (दुसऱ्याच्या वैयक्तीक मालमत्तेवर नाही) मात्र हा हक्क किंवा अधिकार उपभोगताना सभा, आंदोलन, मोर्चा किंवा निदर्शने ही शांततापूर्ण आणि नि:शस्त्र असले पाहिजे.
हिंसक, दंगलखोर, कायदा – सुव्यवस्था विरोधी किंवा ज्यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग होईल किंवा शस्त्राचा, हत्याराचा वापर होईल अशा सभांना आंदोलनांना किंवा निदर्शनांना संविधान संरक्षण देत नाही.
यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा संप करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होत नाही.
भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता किंवा संबंधित क्षेत्रातील वाहतुकीचे व्यवस्थापन यांचा विचार करून सार्वजनिक सुव्यवस्था या दोन कारणांसाठी राज्य सभा, आंदोलन, मोर्चा किंवा निदर्शने करण्याच्या हक्कांवर कायद्यानुसार बंधने घालू शकते.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
