आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
===
करदात्यांचा बेशिस्तपणा
“आयकर कायदा रद्द व्हावा” असं म्हणणाऱ्यांना जेटली यांनी आयकरदात्यांच्या बेजबाबदारपाणाचे दर्शन या अर्थसंकल्पामधून मधून घडवले.
१३.१४ लाख नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी फक्त ५.९७ लाख कंपन्यांनी त्यांचे आयकर २०१५-१६ आर्थिक वर्षासाठीचे आयकर विवरणपत्र भरले.
१.९५ कोटी व्यक्तिगत करदात्यांनी त्यांचे उत्पन्न २.५ लाख ते ५ लाख या दरम्यान दाखवले.
पाच लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न दाखवणाऱ्या ७६ लाख कार्दात्यांपैकी ५६ लाख हे पगारी करदाते आहेत.
– या सर्व संख्यांची जेटली यांनी त्या वर्षात किती कार विकल्या गेल्या यांच्याशी तुलना केली. भारत हा करचुकव्यांच्या देश आहे असेही ते म्हणाले. कदाचित ही आकडेवारी समोर आल्यामुळेच आयकर कायद्यात म्हणावी तशी भरीव सूट देताना जेटली यांनी हात आखडता घेतला. आयकरात अव्वाच्या सव्वा सूट दिली गेली असती तर हा अर्थसंकल्प नकारात्मक आहे असे म्हणावे लागले असते पण या अर्थसंकल्पात केवळ उद्योगांना चालना मिळावी हा हेतू दिसतो जो हा अर्थसंकल्प सकारात्मक आहे हे पटवून देण्यास पुरेसा आहे.
सामान्य मध्यमवर्गीयांसाठी या अर्थसंकल्पात काय आहे ?
रुपये २.५ लाख ते ५ लाख या उत्पन्नावर आयकर हा १०% वरून ५% वर आणला आहे. यामध्ये जर तुमचे उत्पन्न हे पाच लाखापेक्षा कमी असेल तर रुपये २.५ लाख ही मर्यादा रुपये ३.०० लाख इतकी असेल. इतर सर्व करदात्यांना रुपये १२,५०० इतकी सूट मिळेल. ज्यांचे उत्पन्न रुपये ५० लाख ते १ कोटी इतके आहे त्यांना १०% सरचार्ज द्यावा लागेल तसेच रुपये एक कोटीवर लागणारा १५% सरचार्ज हा तसाच ठेवला आहे. त्यात कोणताही बदल नाही.
बाकी कोणतीही भरीव तरतूद या बजेटमध्ये नाही. अर्थात आयकरात भरीव सूट मिळाली नाही म्हणजे सामान्य मध्यमवर्गीयांना काहीच मिळाले नाही असेही म्हणता येणार नाही.
आयकरातील सूट यापेक्षा सामान्य मध्यमवर्गीयांच्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक भरीव तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहेत. MAT अर्थात मिनिमम अल्टरनेट ट्याक्स अंतर्गत मिळणारी वजावट ही पंधरा वर्षासाठी केली आहे. ५० कोटी पेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांचा कर हा २५% इतका असेल. कलम ४४एडी खालील नफा हा आता ६% इतका दाखवता येणार आहे. तसेच इतर माध्यमातून ज्या पायाभूत सुविधा लघुउद्योगांना मिळणार आहेत त्या देखील महत्वाच्या आहेतच. कर कमी करण्यापेक्षा उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी केलेल्या योजना ह्या या अर्थसंकल्पाला सकारात्मक या श्रेणी खाली स्थान देतात.
काय महागले? काय स्वस्त झाले?
तंबाखूयुक्त पदार्थ, एलीडी दिवे, काजूगर, अल्युमिनियम, ऑप्टीकल फायबर, चांदीची नाणी, मोबाईल फोन ई. हे महाग झाले आणि रेल्वे तिकीट, एलएनजी अर्थात लीक्विफाईड नॅचरल गॅस, सौर्यउर्जा निर्मितीसाठी लागणारी काच, चामड्याच्या वस्तू, POS तसेच फिंगरप्रिंट मशीन्स ई. हे स्वस्त झाले.
इतर तरतुदी
शेती: शेतकऱ्यांसाठी रुपये १० लाख कोटी इतके कर्ज हे साठ दिवसांसाठी विनाव्याज मिळेल. सिंचानासाठीचा निधी हा रुपये ४०,००० कोटी इतका दुप्पट करण्यात आला आहे. रुपये दोन हजार कोटींचा डेअरीसाठी निधी देण्यात आला आहे. तसेच कंत्राटी तत्वावर शेती यासाठी कायदा बनविण्यात येणार आहे. ही तरतूद अत्यंत महत्वाची आहे कारण या अंतर्गत पुढे जाऊन कुळकायद्याप्रमाणे बिगरशेती असलेल्या शेतजमिनी या सरकार स्वतःकडे घेऊन त्या शेती करणाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने देऊ शकते. या तरतुदीमुळे सरकारचा कृषीक्षेत्रांत काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्याचा मानस दिसून येतो.
ग्रामीण: रुपये ३ लाख कोटी इतके ग्रामीण भागावर मनरेगा अंतर्गत खर्च केले जाणार आहेत. पाच लाख शेततळी मनरेगा मार्फत उभारली जाणार आहेत. मनरेगा मध्ये ५५% स्त्रियांचा सहभाग हा सरकारचा मानस आहे. बेघरांसाठी एक कोटी घरे सरकार बांधणार आहे. रुपये १९००० कोटी हे पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी साठी राखीव आहेत. ही तरतूद देखील महत्वाची आहे कारण यामुळे पायाभूत सुविधा लघु उद्योगांना मिळेल आणि उत्पादकता वाढवण्यास चालना मिळेल.
वित्त: चेक बाउंस संबंधीचा कायदा अधिक कडक करणार. आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांच्या भारतातील मालमत्तेवर टाच आणण्यासाठी विशेष कायदा किंवा तरतूद करणार.
तर असा हा २०१७ चा अर्थसंकल्प आर्थिक उन्नत भविष्याकडे जाण्याचा सकारात्मक संकल्प आहे. तसेच जोपर्यंत भारतीय नागरिक हा स्वतःला करशिस्त लावून घेत नाही तोपर्यंत अर्थसंकल्प हा त्याच्या मनासारखा – त्याला ‘भरीव’ सूट वैगेरे देणारा – हा येणार नाही पण जर सरकार सकारात्मक असेल तर अर्थसंकल्प हा देखील भविष्याकडे आत्मविश्वासाने वाटचाल करणारा असेल यात कोणतीही शंका नाही.
—
लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com तसेच, आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
