आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
===
आज जगभरात पाश्चिमात्य देश, तेथील समाज हा सगळ्यात जास्त सुसंस्कृत मानला जातो. पण तुम्ही कधी या समाजाचा इतिहास अभ्यासला आहेत का?
हा समाज अस्तित्वात आला तेव्हापासूनच असा आहे काय? नाही तर नेमके या समाजाने काय केले, ज्यामुळे हा समाज आज “सगळ्यात जास्त सिव्हिलाईजड” वगैरे बनलाय? या प्रश्नांची उत्तरे आपण जेव्हा शोधू लागतो तेव्हा त्यात एक गोष्ट आपणांस ठळकपणे जाणवते. ती म्हणजे या देशात राज्याचे निधर्मी असलेले स्वरूप होय. पण हे देश सुरवातीपासूनच निधर्मी वगैरे होते असे नाही. या देशातही कधीकाळी राज्यावर धर्माचेच प्रभूत्व होते. या प्रभूत्वामुळे मग कित्येक शतके युरोपात अतिशय रक्तरंजित संघर्ष झाले आहेत. पण यापासून धडा घेऊन मग त्यांनी “धर्म व राज्य येथून पुढे वेगवेगळे असतील” असा निर्णय घेतला आणि तशी व्यवस्था आपल्या देशात स्थापित केली. आज याचे परिणाम समोर आहेत…!
हे सगळे सांगण्यास कारण की, नुकतेच महाराष्ट्रात सरकारने सरकारी कार्यालयात धार्मिक कर्मकांड करण्यावर बंदी घालणारा निर्णय घेतला होता (जो नंतर मागे घेतल्या गेला). नेहमीप्रमाणे समाजमाध्यमातून यावर जोरदार चर्चा सुरूही झाली आहे. पण या चर्चेत मूलभूत गोष्ट सोडून बाकी सर्व काही आहे. सनातनी लोक याकडे “हिंदू धर्माला लक्ष्य केले आहे” असे म्हणत आहेत. सरकारचा समर्थक वर्ग यांना आपल्याच सरकारने हा निर्णय केलाय यामुळे यास विरोध करता येत नाही, या अडचणीमुळे ते सरकारी कार्यालयातील सगळेच फोटो काढून टाका म्हणत आहेत. यासाठी ते “नेत्यांचेही दैवीकरण झालंय” वगैरे मुद्दे मांडून आपला रोष प्रदर्शित करत आहेत. सरकार विरोधी सरकारचं अभिनंदन करत आहेत पण ते ‘आम्हीच खरे निधर्मी वगैरे’ या दंभातून! न की प्रामाणिकपणे, आतून, मनापासून. पण असो. याचबरोबर नेहमीप्रमाणे काही लोकांनी मुसलमानांनाही यात आणलेच. तर समाजमाध्यमातील चर्चेचा विमर्श व रोख नेहमीप्रमाणे हा असा चुकीच्या दिशेला आहे.
पण या निर्णयाची गरज व कायदेशीर स्थिती काय आहे? हे आपण थोडक्यात बघू.
भारताचं संविधान हे राज्य निधर्मी असेल असे सांगते. म्हणजे राज्याचा कुठलाही धर्म असणार नाही. पण याचबरोबर ते त्याच राज्यातील नागरिकांच्या धार्मिक अधिकारांच्या रक्षणाचीही हमी देते. याला समजून घेण्यात गफलत झाली असल्यामुळेच वरील प्रमाणे प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत.
सत्यनारायणाची पुजा घालणे, देवाला पुजणे, प्रार्थना करणे वगैरे याचे आपल्याला संविधानानुसार धार्मिक स्वातंत्र्य मिळालेलेच आहे, यात दुमत नाहीच. पण ते धार्मिक स्वातंत्र्य आपण सरकारी कार्यालयात वापरण्यास मात्र याच संविधानाने आपल्यावर बंदी घातलेली आहे – हे आपण याठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे. यात कुठल्याही प्रकारची विसंगती नाही.
तुम्हाला घरी दररोज सत्यनारायणाची पुजा घालायचीये? जरूर घाला. दिवसभर प्रार्थना करायची आहे? करा. उपवास करयचाय? करा. राज्य तुम्हाला याबाबतीत एका शब्दानेही विचारणार नाही उलट तुम्हाला असे करू न देणाराला तुमच्या तक्रारीवरून शासनही करेल. पण याच गोष्टी तुम्हाला सरकारी कार्यालयात मात्र करता येणार नाहीत. तुम्ही करू म्हणत असाल तर राज्य तुम्हाला तसे करू देणार नाही. यावर तुम्ही ऐकले नाहीत तर राज्य यासाठी तुम्हाला शासनही करेल.
आपण आपल्या राज्याचे स्वरूप धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी असे स्विकारलेले आहे आणि त्याला टिकवायचे असेल तर असे निर्णय व त्यांची अमंलबजावणी ही झालीच पाहिजेत. कारण राज्याचे धार्मिक स्वरूप हे आपणास नक्कीच परवडणारे नाही. याचे परिणाम गंभीर होतील याची जाणीव असल्यामुळेच देशाच्या संस्थापकांनी निधर्मी लोकशाही ही व्यवस्था या देशासाठी स्विकारली होती.जर आपण एखाद्या विशिष्ट धर्माला राज्याचा धर्म म्हणून स्विकारला असता तर काय झाले असते – हे पाकिस्तानच्या उदाहरणावरून सहज समजून घेता येईल.
पाकिस्तानचा अधिकृत धर्म हा इस्लाम आहे. यामुळे इस्लामधर्म नसणारे हिंदू, इसाई व पारशी हे तिथे दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरले. दुसरे इस्लाममध्येही बरेचसे पंथ आहेत. त्यातील पाकिस्तानात सुन्नी पंथ बहुमतात आहे. पण शिया, हजारा, अहमदी यांचीही संख्या तिथे लक्षणीय आहे. आता इस्लाम हा धर्म राज्याचा धर्म म्हणून स्विकारल्यामुळे तेथील सुन्नीपंथिय कट्टरवाद्यांच्या मतानुसार हा आमचाच इस्लाम आहे. तेव्हा तुम्ही काफीर आहात असे म्हणून मुस्लीमधर्मातीलच इतर पंथीयाविरोधात (आपल्याच देशाच्या इतर नागरिकांबरोबर) जबरदस्त हिंसाचार तिथे सुरू आहे. आज तिथे सेक्टेरियन संघर्ष जोरात सुरू आहे – मागील आठवड्यातच शियाबहुल असलेल्या पाराचिनार या पाकिस्तानी शहरात बाँम्बस्फोट घडविण्यात आला. या पाठीमागे सुन्नी दहशतवादी संघटना लष्करे ए झंगवी ही असल्याचे रिपोर्ट प्रसिद्ध झालेत. या सगळ्या विकृती राज्याला दिलेल्या धर्माच्या अधिष्ठानामुळे तिथे निर्माण झालेल्या आहेत – हे आपण सर्वांनी लक्षात ठेवले पाहिजेत.
आता, या निर्णयातून हिंदू धर्माला लक्ष्य करण्यात आले का – या दाव्यात कितपत वास्तव आहे हे तपासूयात.
भारत हिंदू बहुसंख्य असलेला देश आहे. यात मग सरकारी असो की खाजगी – प्रत्येक ठिकाणी प्रातिनिधीक दृष्टीने तेच बहुमतात आहेत. यामुळे स्वाभाविकपणेच मग या सर्व ठिकाणी त्यांचाच सांस्कृतिक वरचष्मा असणार. माझ्या शाळेत एक मुस्लीम सहकारी आहे. आजूबाजूच्या पन्नास शाळेतील तो एकच मुसलमान असेल. तर याहून यांच्या प्रतिनिधित्वाची कल्पना येऊ शकेल. पण आपल्याला एक फारच बेकार सवय जडली आहे – ती म्हणजे संख्येने बहुसंख्य म्हणजे शंभरपैकी पंच्याऐंशी असूनही तुलनेने पंधरा टक्क्याच्या आसपास असणाऱ्या समाजाबरोबर आपली तुलना करून त्याला निष्कारण आपल्या बरोबरीचा दर्जा प्राप्त करून देण्याची.
देशाच्या संस्थांपकांसमोर – बरोबरीचा दर्जा की देशाची फाळणी – असे पर्याय असताना त्यांनी दुसरा पर्याय निवडला होता, पण बरोबरीचे स्थान मंजूर केले नव्हते हे आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवले पाहिजे. कारण अल्पसंख्याक व बरोबरीचा दर्जा यात मूलभूत फरक असून अधिकार व हक्कांच्या बाबतीतही मग स्टेटसकोत बदल होतो. थोडक्यात दर्जावाढ होते…! हे टाळणेच आपल्याच भल्याचे आहे. हाच निर्णय उदाहरणार्थ पाकिस्तानात घेतला असता तर त्याचा सगळ्यात जास्त फटका मुस्लीमांना बसला असता…श्रीलंकेत घेतला असता तर सिंहलीनां बसला असता…हे समजण्यासाठी फारच सोपे आहे.
म्हणजेच – हिंदू धर्म “लक्ष्य” जरी नसेल तरी, ह्या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम हिंदूंवर होणार हे स्पष्ट आहे.
दुसरा मुद्दा आहे – सरकारी कार्यालयात असलेले सर्वच फोटो काढून टाकण्याचा.
तर ही मागणीही सदोषच आहे. सध्याच्या सरकारी कार्यालयात या देशासाठी स्वातंत्र्य लढ्यात, देशाच्या जडणघडणीत योगदान असलेल्या महापुरूषांचे फोटो आहेत. आणि तेवढा त्यांचा अधिकारही आहे. यांच्या कामाबाबतीत लाख मतभेद असतील पण म्हणून त्यांच्या कामाचे महत्त्व कमी होत नाही. राहिले त्यांच्या दैवीकरणाचा प्रश्न – तर तो राजकीय मुद्दा आहे, त्याचा आणि या फोटोंचा काय संबध? या लोकांनी “आम्हाला देव माना” असे कधीही सांगितले नाही. जयंत्या, पुण्यतिथ्या या त्यांच्या कामाचे स्मरण करण्याचे दिवस असतात आणि यासाठी काही अपवाद सोडले तर सरकारी कार्यालयांना सुट्टीही नसतेच.
तसेच देव व मनुष्य यात तुलना होऊ शकत नाही. धार्मिक कार्यक्रम आणि नेत्यांचे दैवीकरण या दोन भिन्न बाबी आहेत, यांची सरमिसळ करण्यापाठी विशिष्ट हेतू आहे आणि तो सुद्धा राजकीयच असल्यामुळे यास फार गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही.
मुद्दा हा आहे की राज्याच्या निधर्मी स्वरूपाला या निर्णयामुळे बळच मिळणार होते. पण सरकार त्यावर कायम राहू शकले नाही. ज्यामुळे एक चांगला निर्णय रद्द करावा लागला.
भारतीय संविधान व त्यातील निधर्मी लोकशाही राज्यव्यवस्था हे आपल्याला मिळालेले अमोघ वरदान आहे. याचा वापर करून आपण सर्वजण गुण्यागोंविदाने प्रगतीपथावर अग्रेसर राहू शकतो.
यासाठी म्हणून या व्यवस्थेला आपण बळकटच केले पाहिजेत. भारताला टिकवायचे असेल तर येथील निधर्मी राज्यव्यवस्था ही त्याची चैन नाही तर ‘कमीतकमी गरज’ – मिनिमम रिक्वायरमेंट – आहे हे आपण आधी लक्षात ठेवले पाहिजे.
तुमचा धर्म घरात रात्रंदिवस पाळा तुम्हाला शुभेच्छा! पण सरकारी कार्यालयात तो कुठल्याही परिस्थितीत आलाच नाही पाहिजे.
भारताचे सरकार हे निधर्मीच असले पाहिजे. त्यासाठी हा निर्णय कठोरपणे अमलात आणला जायला हवा होता, त्यासाठी आमच्यासारखे लोक सरकारच्या मागेच उभे राहिले असते…भाजप सरकारसाठी हा निर्णय धाडसी होता. आपल्या मतदाराचे मानसिक स्वरूप व स्थिती माहिती असूनही त्यांनी हा निर्णय घेतलेला होता. पण विरोधामुळे त्यांचे पाय लटपटले व त्यांना माघार घ्यावी लागली. याला दुर्दैवच म्हणता येईल.
—
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
