धनशुध्दी: स्वप्नरंजन आणि वास्तविकता (३) : राजीव साने

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

सुप्रसिद्ध लेखक, तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक – श्री राजीव साने, ह्यांचा ब्लॅक मनीच्या प्रश्नावर प्रकाश पडणारा आणि उपाय सुचवणारा लेख.

[पुढील लेख ‘आजचा सुधारक’ वर्ष २२ अंक ५ ऑगस्ट २०११ या अंकात नुकताच प्रकाशित झाला. या अंकासाठी पाठविलेल्या मसुद्यात किरकोळ दुरुस्त्या केल्या आहेत व ‘सर्वस्तरीय’ या संकल्पनेच्या खुलाशात टाकलेली छोटीशी भर, खालील मसुद्यात समाविष्ट केली आहे.]

दुसऱ्या भागाची लिंक: धनशुध्दी: स्वप्नरंजन आणि वास्तविकता (२)

राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करणे म्हणजे काय?

जो काळा पैसा असेल तो भारत सरकारला ठकवूनच (जसे की करचुकवेगिरी) मिळालेला असेल असेही नाही.

खासगी कंपनीच्या मॅनेजरांनी त्या कंपन्यांना ठकवून मिळवलेला, किंवा मालकांनी स्वतःच्याच एका कंपनीतून आडमार्गाने काढून घेऊन (सायफन करून घेऊन) ती कंपनी तोट्यात, आजारी किंवा दिवाळखोर दाखविलेली, असा पैसाही असू शकतो. म्हणजे हा निग्रस्त-पक्ष (अग्रीव्ह्ड पार्टी) किंवा घेणेकरी (क्लेमंट) हे भारत सरकारच असते असे नाही. भारत सरकारला तसे नेमकेपणाने सिद्ध करता आले पाहिजे व त्यासाठी आवश्यक ते खटले खोकले अगोदर भारतात चालवले पाहिजेत.

एकदा स्वतःला घेणेकरी सिद्ध केल्यावर मग तो प्रश्न आंतर-राष्ट्रीय बनवता येईल. यापैकी काहीही न करताच सर्व भारतीयाचा विदेशी बँकेतला पैसा ‘राष्ट्रीय’ (म्हणजे व्यवहारतः सरकारी) संपत्ती म्हणून घोषित करून टाकण्याचा कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार भारत सरकारला कसा पोहोचतो? सरकार हे कर-महसुलाचे व एखाद्या उपक्रमातून नफा झालाच तर त्याचे मालक असते, नागरिकांच्या संपत्तीचे मालक नव्हे. बँकांचे राष्ट्रीयकारण झाले, तेव्हा व्यवस्थापनाचे अधिकार सरकारकडे गेले, बँकांतल्या ठेवी सरकारजमा झाल्या नाहीत!

लहरीनुसार सरकारला कोणाचीही  संपत्ती ‘राष्ट्रीय’ घोषित करण्याचा अधिकार म्हणजे लोकशाहीला तिलांजलीच ठरेल.

भारतीय काळा पैसा हा मुख्यत्वे भारतातल्याच समांतर अर्थव्यवस्थेत खेळतो आहे हे सत्य आहे. नैतिक संतापाची ऊर्जा भारतातल्या समांतर अर्थव्यवस्थेवर केंद्रित करण्याचे सोडून जणू काही सगळे लफडे विदेशातच चालू आहे असा आभास निर्माण करण्याने (पश्चिमद्वेष्ट्या धर्ममार्तंडांचा, काही धर्म इहवादीसुध्दा असतात, खोटा अहंकार सुखावण्या पलीकडे) काय साधणार आहे? म्हणूनच ‘आग मदरलँडमध्ये आणि बंब स्वित्झर्लंडला’ ही दिशाभूल करणारी भूमिका ठरते. अगोदरच गायब झालेल्या पैश्याचे ‘सिंक’ उपसणे महत्वाचे की जी सततची गळती लागलेली आहे तिचे ‘सोर्स’ बंद करणे महत्वाचे? सोर्स बंद करण्यामध्ये प्रतिबंधक उपाय आणि निर्मूलक उपाय मोडतात.

प्रतिबंधक उपायात मोठ्या नोटा रद्द करणे हा अर्थक्रांती प्रस्तावातला उपाय सुटा काढून अमलात आंत येणार नाही. कॅशचे बँकीकरण आणि ट्रँझॅक्शन टॅक्स ही भेदभावरहित सोपी व एक-स्रोती करप्रणाली न आणताच नोटा रद्द केल्या तर पांढरे व्यवहारही ठप्प होण्याचा धोका संभवतो.

शिक्षेची तीव्रता व वेगळे न्यायपीठ याहीपेक्षा आन्हिके (प्रोसिजर्स) सोपी करणे, पारदर्शकता वाढवणे, एकात्मिक माहिती-संचय निर्माण करून ताळा (क्रॉसचेक) करता येण्याची सोय करणे हे बदल केले तर पकडले जाण्याचे आणि गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढेल. एवढेच प्रतिबंधक उपायांबाबत म्हणता येईल.

निर्मूलक उपाय: सरकारचे आर्थिक एकाधिकार, गाढव कायदे आणि अशक्य वायदे कमी करत नेणे

मुळात ‘सरळमार्गापेक्षा भ्रष्ट मार्ग आकर्षक वाटावा अशी स्थिती आणि संधी ठेवायची’ आणि मग भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा देत बसायचे यापेक्षा आकर्षणही कमी राहील व संधीही कमी राहील असे पाहिले पाहिजे.

सरकारच्या खरेद्या आणि विक्र्या या लिलाव पद्धतीनेच झाल्या पाहिजेत हा नियम केला तर बहुतेक मोठे घोटाळे टळू शकतात. तसेच सरकार जेव्हा जेव्हा कोणालातरी ‘काइंड’ स्वरूपात मदत करते तेव्हा तेव्हा एकच वस्तू दोन किमतीना उपलब्ध असण्याचा प्रकार घडतो. स्वस्त वस्तूचा काळाबाजार चालतो. तसेच कृत्रिम-दुहेरी  भावांमुळे भेसळ करण्यात फायदा निर्माण होऊन तेल-माफिया वगैरे बनतात.

सरकारने किमती बदलण्यापेक्षा रोख किंवा चेकने उत्पन्नांचे फेरवाटप केले तर ही चोरीही थांबेल व सरकारला त्याच्या नमुनेदार अकार्यक्षम पद्धतीमुळे अवाजवीपणे होणारा ‘पोहोचवणूक’ खर्चही वाचेल.

धान्य सडते आहे ते गरीबाना ३ रू ने  दिले काय आणि शून्य रू ने दिले काय, फारसा फरक पडत नाही – पण पोहोचवणूक खर्च परवडत नाही म्हणून धान्य सडून चालले आहे.

सबसिडी ही गोष्ट इनपुट-साईडने दिली तर अपव्यय वाढतो म्हणून ती आऊटपुट-साईडने द्यावी हे प्रसिध्दच आहे. पेट्रोलियमवर कर ही घ्यायचा आणि सब्सिडीही द्यायची हे फक्त घोळ वाढवणारे आहे. महसूल हा डिझेलचे भाव पाडून ठेवण्यात घालवायचा आणि श्रीमंतांनी आलिशान गाड्यात डिझेल जाळायचे हे कशासाठी? बरशेन गॅस ही ‘आम’ आदमीची वस्तु आहे का? ३०% वीजचोरी होते पण बिल वसुलीत ज्याचा हितसंबंध गुंतेल असा कमिशन एजंट का नेमला जात नाही?

सरकारीकरण कमी करणाऱ्या सुधारणा हे भ्रष्टाचार-निर्मूलनाचे उपायही असतात.

प्रशासकीय सुधारणाही खूपच परिणामकारी ठरू शकतात. ऑनलाइन पद्धत, सिंगल विडो पद्धत, तसेच कोणीही सरकारी कचेरीत गेला की त्याला एक तिकीट मिळाले पाहिजे व बाहेर पडण्याअगोदर, आज काम का झाले नाही (उदा: तो चक्क चुकीच्याच ऑफिसात आला होता, कर्मचारी अनुपस्थित होता, कागदपत्रांची पूर्तता केली नव्हती वगैरे) हे त्या तिकिटावर सही शिक्क्यानिशी लिहून मिळाले पाहिजे. उद्या लोकपालाच्या स्थानिक शाखेत धाव घ्याची झाली तरी पुरावे नकोत का?!

जेव्हा सरकारने रेडीरेकनर करून स्टँप-ड्यूटी चुकविण्याचा मोहच काढून टाकला तेव्हा बिल्डिंग धंध्यातला नंबर टू बराच कमी झाला.

काहींना दिमाख म्हणून किंवा शुभाशुभ म्हणून आर.टी.ओ. कडून विशिष्टच नंबर हवे असतात. यावर पूर्वी भ्रष्टाचार चालत असे. पण आता विशेष नंबरांसाठी चक्क पावती घेऊन किंमत देण्याची सोय आहे…! जेथे कुणाचे काही बिघडत नसेल तेथे अनधिकृतचे अधिकृत करून टाकले की प्रश्न रहात नाही.

भाडे-नियंत्रण, कमाल जमीन धारणा, दारूबंदी, शेतजमीन विक्री बंदी, जकात-कर-पद्धती, असे अनेक कोणाचेच भले न करणारे कायदे रद्द झाले पाहिजेत.

कामगार कायद्यात “परमनंसीकडून जॉब इन्शुरन्स कडे” असे परिवर्तन झाले पाहिजे.

सरकार कामगारकायद्यात सुधारणा करत नाही पण ते कायदे बिनदिक्कतपणे मोडू मात्र देते. दांभिकता ही भ्रष्टाचाराची जननी आहे हे नेहमीच ध्यानात ठेवले पाहिजे. ज्या परवडणारच नाहीत अश्या योजना कबूल करून बसले की त्या सॅबोटेज होऊ देण्यात सरकारलाच स्वारस्य निर्माण होते. त्यामुळे झेपेल इतपतच जबाबदारी घेणे हेच ‘जबाबदारपणा’चे असते हे नेहमीच ध्यानात ठेवले पाहिजे.

मानके आदर्श पण पालन काही नाही यापेक्षा मानके तडजोडवादी आणि चोख पालन हे नेहमीच कमी भ्रष्ट असते.

(समाप्त)

 

—

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi