आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
===
सुप्रसिद्ध लेखक, तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक – श्री राजीव साने, ह्यांचा ब्लॅक मनीच्या प्रश्नावर प्रकाश पडणारा आणि उपाय सुचवणारा लेख.
[पुढील लेख ‘आजचा सुधारक’ वर्ष २२ अंक ५ ऑगस्ट २०११ या अंकात नुकताच प्रकाशित झाला. या अंकासाठी पाठविलेल्या मसुद्यात किरकोळ दुरुस्त्या केल्या आहेत व ‘सर्वस्तरीय’ या संकल्पनेच्या खुलाशात टाकलेली छोटीशी भर, खालील मसुद्यात समाविष्ट केली आहे.]
पहिल्या भागाची लिंक: धनशुध्दी: स्वप्नरंजन आणि वास्तविकता (१)
समांतर ‘राजकीय अर्थव्यवस्था’
मुख्य गोम अशी आहे की जरी काळे व्यवहार हे समांतर अर्थव्यवस्थेत ढकलले जात असले तरी समांतर अर्थव्यवस्थेतले सर्व व्यवहार हे काळे नसतात. यातूनच अनौपचारिक क्षेत्रात गुंतवणूक करणे हा ‘काळ्याचे पांढरे’ (मनी-लॉंण्ड्रीइंग) करण्याचा सहज उपलब्ध मार्ग बनतो. वरील शेती, बांधकाम वगैरे यादी खेरीज राजकारण, ‘समाजकारण’, उत्सव, मंडळे, जत्रा, उरूस, कार्यकर्त्यांना ‘आर्थिक मदत’ (नोंद-रहित), सहकार-सुभेदारांनी मर्जीतल्यांना तोटा सोसून कंत्राटे देणे व अशा मार्गाने सोसायटी ताब्यात ठेवणे – ही सगळी ‘अनौपचारिक क्षेत्रे’च होत.
केवळ बडे भांडवलदार राजकीय पक्षांच्या हेड क्वार्टर मध्ये जाऊन थैल्या देतात व निवडणूक आली की पक्ष मतदारांना पैसे वाटतात एवढाच हा मामला नाही.
लोकांची ‘अडलेली कामे’ करून देणे (आणि कामे अडतील असेच नियम करणे), त्यांना वेळोवेळी ‘मदत’ करणे, नोकरीला लावणे, ऍडमिशन मिळवून देणे, पारस्परिक वशिलेबाजी (हा काळा-बार्टर असतो), कर्जे मंजूर करणे व माफ करणे, वस्त्या ‘नियमित’ करून देणे असा परोपकार (नर्सिंग द कॉन्सटिट्युअन्सी) सातत्याने करून मगच मतदारांना ‘अमुक साहेब म्हणजे आमचे देव आहेत’ असे मनापासून वाटू लागते.
सत्ता-पैसा-सत्ता हे सर्किट दिल्लीतल्या दिल्लीत पूर्ण होत नसून गल्लीत म्हणजेच भारतभर सातत्याने व सर्व-स्तरीय-सहभागाने पूर्ण होत असते.
यात कमी उत्पन्नाचे खोटे दाखले, निम्न-जातीचे खोटे दाखले, तोंडदेखली खातेफोड, सरकारी योजनेत बोगस ‘उपस्थिती’ दाखवून पळवलेल्या निधीत ‘वाटा’ घेणे, —- पुनर्वसनाचा ‘गाळा’ भाड्याने देऊन पुन्हा झोपडपट्टीतच मुक्काम ठोकणे, आत्महत्या करणारा ही शेतकरीच आणि खासगी सावकारी करून त्याला पाशात अडकवणाराही शेतकरीच असणे हे सर्व घडत असते.
वीजचोर हे अंतिमतः प्रामाणिक ग्राहकालाच लुटतात व विदाऊट तिकिटवाले तिकीट काढणाऱ्यांना! एकाच स्तरात व त्यात खालचे स्तरही आले बेजबाबदार लोक हे जबाबदार लोकांचे शोषण करत असतात. वरच्यांचा हिस्सा वरच्यांना पाठविला जातो पण प्रत्येक स्तरावर व स्थानिक पातळीवरही अनेक सर्किटे पूर्ण होत असतात. म्हणजे विकास हा ‘समावेशक’ कितपत होतो हा प्रश्नच आहे. पण भ्रष्टाचार मात्र ‘समावेशक’ पणे चालतो.
भ्रष्ट्चाऱ्यांचे हात वर पर्यंत पोहोचलेले असतातच पण त्याहूनही वाईट असे की ते खालपर्यंत ही पोहोचलेले असतात.
काळ्या व्यवहारात, मध्यस्थाला वेगळे कमिशन द्यावे लागतेच, शिवाय जर काही गडबड झाली तर कायदेशीर इलाज करता येत नसतो. कायदेबाह्य इलाज करण्यासाठी अपरिहार्यपणे गुन्हेगारीकरण पत्करावे लागते. पोलिसाचे काम गुंडाना व कोर्टाचे काम पुढाऱ्यांना करावे लागते. राज्य-संस्था कल्याणकारी असल्याने तिची बरीच शक्ती व बजेटही स्वतः एक आर्थिक-खेळाडू बनण्यात खर्ची पडत असते. दंडशक्ती व न्यायदान ही खरे तर राज्यसंस्थेनेच करावयाची कामे करण्यात अधिकृत राज्यसंस्था कमी पडू लागते. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी जागोजाग पूर्णपणे घटना-बाह्य ‘राज्यसंस्था’ उभ्या राहतात. या चालविण्यासाठी लागणारा ‘काळा कर’ देखील काळ्या पैशाने भरला जातो. म्हणजेच समांतरतेचे सर्किट अगोदर पाहिल्याप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या व आता पाहिल्याप्रमाणे राजकीयदृष्ट्या असे दोन्ही अंगांनी पूर्ण होत असते व हेही भारतभर सातत्याने व सर्व-स्तरीय-सहभागाने पूर्ण होत असते. इकॉनॉमीला ‘पोलिटिकल-इकॉनॉमी’ म्हणतात ते उगीच नाही.
आता हे सर्व त्रांगडे सोडवायचे तर उपायही भारतभर सातत्याने व सर्व-स्तरीय-सहभागाने करायला नकोत काय? पण मग आग मदरलँडमध्ये आणि बंब स्वित्झर्लंडला असे का बरे चालू आहे?
भारतीय नागरिकांचा विदेशी बँकांतील पैसा
या बाबतीत एकतर पैसा म्हणजे प्रत्यक्ष संपत्ती नव्हे हे विसरले जात आहे. दुसरे असे की देशाचा पैसा वा देशाची संपत्ती असे काही नसते. संपत्ती ही एकतर देशाच्या सरकारची असते किंवा नागरिकांची. या संदर्भात ‘नागरिका’त व्यक्ती आणि आर्थिक व्यक्ती अशा दोन्ही मोडतात. कंपन्या, संस्था, इतकेच नव्हे तर प्रसंगी विविध पातळीवरची सरकारे ही सुध्दा, आर्थिक व्यक्ती म्हणून कार्यरत असू शकतात. भारतीय नागरिक विदेशी बँकेत गुंतवणूक करतो एवढ्यावरून तो काळाच पैसा असतो असे गृहीत धरता येत नाही. तसेच कोणत्याही एका क्षणी तो किती आहे यावरून आपल्याला ‘कल्याण-खजिना’ किती मिळेल याची स्वप्ने पाहण्यात अर्थ नसतो.
पैसा, मग तो काळा असो वा पांढरा, रुपयात असो व विदेशी-चलनात, नुसता पाडून ठेवलेला असण्यात काही मतलब नसतो. पैसा खेळला तरच फळतो. काळा पैसा खेळता ठेवण्यात किती ‘परतावा’ (आर्थिक वा राजकीय) मिळेल याला महत्त्व असते. परताव्याचा दर भरपूर मिळून शिवाय लॉंड्रीइंग करण्याची भारतात एवढी प्रचंड सोय असताना शून्य परतावा व वर ‘पार्किंग चार्जेस’ देत बसणे कोण पसंत करील? ज्यांचा आयात-निर्यात व्यापारात सहभाग असतो त्यांना निर्यात-सवलती उपटण्यासाठी किंवा उलट अंडर-इन्व्होईसिंग करून किकबॅक खाण्यासाठी, आयात परवाना मिळावा म्हणून खोटीच निर्यात दाखविण्यासाठी किंवा उलट ओव्हर-इन्व्होईसिंग करून किकबॅक खाण्यासाठी अशा अनेक कारणांनी विदेशी चलनात गुप्त व्यवहार करायचे असतात त्यांनाच विदेशी चलनात पैसा बाळगण्यात थेटपणे रस असेल.
आंतर-राष्ट्रीय व्यापारातील आर्थिक सुधारणांचा गवगवा जेव्हढा झाला त्यामानाने सुधारणा झाल्याच नाहीत त्यामुळे काळे मार्ग वापरण्याला आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना भेदभाव-शक्ती वापरण्याला प्रीमियम चालूच राहिला. जसजशा आर्थिक सुधारणा प्रत्यक्षात येत जातील तसतसे कमी परताव्यानिशी विदेशी चलन बाळगण्यातला मुद्दाच कमी कमी होईल. पूर्वी सिनेमातले व्हिलन हे सोन्याचे स्मगलर असत आता तो प्रश्नच राहिलेला नाही.
या खेरीज जसे स्वदेशातल्या हवाला व्यवहारासाठी विदेशात सर्किट पूर्ण करता येते तसे विदेशातल्या हवाला व्यवहारासाठी स्वदेशात सर्किट पूर्ण करता येते. निनावी खात्यांची सोय असलेल्या बँका म्हणजे या सर्व खेळत्या व्यवहारांची हॉल्ट-स्टेशने असतात. एखादा पार्किंग लॉट फुल असतो याचा अर्थ असा नव्हे की तेथे त्याच गाड्या वर्षानुवर्षे पडून असतात. निनावी बँकांचा अर्थ, भारतीयाचे भांडवल विदेशात खेळते आहे असाच लावण्याची, स्वदेशी-वाद्यांना जरी सवय असली तरी एक वस्तुस्थिती नेहमीच लक्षात घेतली पाहिजे. ती अशी की बड्या देशांचा भांडवलबाजार संपृक्त आहे, परतावा कमी आहे. भारतात परतावाही जास्त आहे, श्रम स्वस्त आहेत, लॉंड्रीइंगच्या सोयी जास्त आहेत आणि नवी बाजारपेठ वाढती आहे. त्यांचा निनावीपणा फक्त बँकांत आहे.
भारताचा प्रत्यक्ष वस्तू-सेवामधील निनावीपणा जास्त किफायतशीर आहे. हे सगळे लक्षात घेता विदेशी बँकांतील भारतीयांचा पैसा अप्रत्यक्षपणे खेळत मात्र भारतातही असू शकतो आणि नकळत विकासही करत असू शकतो. हे सारे नैतिकदृष्ट्या निंद्यच आहे व गुप्तता ही गोष्ट दूर केलीच पाहिजे. तसेच नेमके चित्र स्पष्ट होण्यासही चोख माहिती उघडकीस आणण्याचीही गरज आहे. परंतु जेव्हा ‘आपण’, ‘त्या’ देशांनी त्यांच्या बँकांना, ज्या त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहेत, ही माहिती द्यायला लावली पाहिजे अशी मागणी करतो, तेव्हा आपण आंतरराष्ट्रीय ‘समाजाचा’ राष्ट्रीय सार्वभौमतेवर वचक असला पाहिजे हे तत्त्वतः मान्य करत असतो.
मग “श्रम-मानके इ. बाबत ‘सोशल क्लॉज’ नको” अशा छापाच्या संकुचित राष्ट्रवादी भूमिका घेण्याचा आपल्यालाही नैतिक अधिकार उरत नाही. हे स्वदेशीवाद्यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. ते काहीही असो, एकदा का ‘तो’ पैसा आला की घवघवीत कल्याण-खजिना मिळेल आणि ताबडतोब प्रत्यक्ष लयलूट होईल अशी स्वप्ने जनतेला दाखवणे याला शास्त्रीय आधार नाही हे निश्चित.
अंतिम भाग: धनशुध्दी: स्वप्नरंजन आणि वास्तविकता (३)
—
—
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi
