धनशुध्दी: स्वप्नरंजन आणि वास्तविकता (१) : राजीव साने

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

सुप्रसिद्ध लेखक, तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक – श्री राजीव साने, ह्यांचा ब्लॅक मनीच्या प्रश्नावर प्रकाश पडणारा आणि उपाय सुचवणारा लेख.

[पुढील लेख ‘आजचा सुधारक’ वर्ष २२ अंक ५ ऑगस्ट २०११ या अंकात नुकताच प्रकाशित झाला. या अंकासाठी पाठविलेल्या मसुद्यात किरकोळ दुरुस्त्या केल्या आहेत व ‘सर्वस्तरीय’ या संकल्पनेच्या खुलाशात टाकलेली छोटीशी भर, खालील मसुद्यात समाविष्ट केली आहे.]

एकीकडे प्रामाणिक नागरिकाला सरकारदप्तरी छळवणूक सहन करावी लागते आहे आणि दुसरीकडे विक्रमी आकड्यांचे घोटाळे त्याच्या कानांवर (वाहिन्यांमुळे डोळ्यांवरही) पडत आहेत. संताप होणे अगदी स्वाभाविक आहे. या संतापातून निर्माण होणारी भ्रष्टाचार-विरोधी राजकीय ऊर्जा मोठी आहे व मोलाची आहे. ही ऊर्जा, सध्याची भ्रष्ट-दुरवस्था सुधारणाऱ्या विधायक प्रक्रियेचे इंजिन चालविण्यात वापरायची की डोळे दिपवणाऱ्या (स्पेक्टॅक्युलर) व दणदणीत काही केल्यासारखे वाटावे अशा विघातक स्फोटात उधळायची? हा खरा प्रश्न आहे. परंतु वलयांकित, एककल्ली, एककलमी आणि ‘एककिल्ली’ नेतृत्वाखाली होणारी आंदोलने, ही ऊर्जा स्फोटात उधळण्याचेच काम करत आहेत. इतकेच नव्हे तर ते समांतर अर्थव्यवस्थेचे कारण म्हणजे ‘उच्चपदस्थांचा लोभीपणा’ व उपाय म्हणजे ‘त्यांना वठणीवर आणणे’ असे सुटसुटीत आकलन प्रसृत करून ‘अर्थशास्त्रीय निरक्षरता’ अधिकच वाढवीत आहेत.

विधायक प्रक्रियेच्या इंजिनचे डिझाईन नेमके सापडल्याखेरीज ही ऊर्जा विधायक उपायांकडे वळविता येणार नाही. उपायांमध्ये निवारक उपाय, प्रतिबंधक उपाय आणि निर्मूलक उपाय असे तीन प्रकार मानता येतील. अगोदर निर्माण झालेला ‘काळा पैसा’ पुन्हा अधिकृत अर्थव्यवस्थेत कसा आणायचा? हा प्रश्न निवारक उपायांपैकी आहे.

गैरव्यवहार पकडण्यासाठी व सिध्द करता येण्यासाठी पारदर्शकता व एकात्मिक माहितीसंचय या गोष्टी प्रतिबंधक उपायात मोडतात. (प्रतिबंधक उपायातच लोकपाल-विधेयकही मोडते. हा विषय इतका मोठा आहे की त्यावर स्वतंत्र लेख लागेल. तरीही त्यातील पेचांचा फक्त उल्लेख पुढील परिच्छेदात केला आहे.) अधिकृत अर्थव्यवस्थेत जी अडथळ्यांची शर्यत व कोंडी झालेली झालेली आहे व अडवणूक-क्षमता वापरून लुटणारी जी सत्तास्थाने (रेंट-सीकर्स) निर्माण झालेली आहेत ती दूर करणे हे निर्मूलक उपाय होत. हमरस्ता तुंबलेला असला की ज्यांना टोल चुकवायचा नाहीये असे लोकही झकत ‘डायव्हर्शन’ वापरू लागतात. त्यांना परत हमरस्त्यावर आणायचे तर फक्त ‘डायव्हर्शन रोको’ करून भागत नाही, तर हमरस्त्यावरची कोंडीही सोडवावी लागते. या अंगाने होणाऱ्या आर्थिक-सुधारणा या त्याच वेळी भ्रष्टाचार-निर्मूलक उपायही असतात. या तीनही प्रकारच्या उपायांचे नेमके डिझाईन शोधल्याखेरीज नुसते धमाकेदार परफॉर्मन्सेस करण्याने फार तर या पक्षाचे सरकार जाऊन त्या पक्षाचे सरकार आणणे एवढेच हाती लागेल.

जन-लोकपाल: महत्वाचे वादग्रस्त मुद्दे

न्यायपालिकेचा एक भाग म्हणून, जशी विशेष न्यायालये (कामगार, कुटुंब, ग्राहक इ.) असतात तसे, राजकारणी, नोकरशहा व ‘भ्रष्ट-भागीदार’ नागरिक(कंपन्यासुध्दा) यांच्यासाठी एक ‘फास्ट-ट्रॅक भ्रष्टाचार न्यायालय’ हवे यावर दुमत नाही. पण एका राजकीय-एन.जी.ओ.ला (सेवाभावी नव्हे) सर्व नागरी समाजाचे प्रतिनिधी मानता येईल काय? संसदेत खासगी विधेयक मांडण्याची सोय असतानादेखील आम्ही म्हणतो तेच विधेयक सरकारने सरकारी विधेयक म्हणून मांडलेच पाहिजे (अन्यथा—) असा हट्ट लोकशाहीला धरून आहे का?

अंतिम सार्वभौम कोण हा अनवस्था प्रसंग टाळण्यासाठी आपल्या देशात १/२ बहुमताने कायदे व २/३ बहुमताने घटना दुरुस्त्या पारित करणारी (डेमोक्रॅटिक) संसद व ही विधेयके घटनेच्या मूलभूत ढाच्याला छेद देत नाहीत ना यावर अंकुश ठेवणारे (मेरीटोक्रॅटिक) सुप्रीम कोर्ट ही जोडी सार्वभौम आहे. परंतु संसद आणि सुप्रीम कोर्ट या दोहोंच्याही वर असणारे तिसरेच पीठ ‘जन-लोकपाल’ या नावाने मागितले जात आहे. त्याच्यावरही लक्ष ठेवणारी आणखी एक समिती पण सुचवलेली आहे पण ही समिती प्रभावाखाली (भ्रष्टाचाऱ्यांच्या प्रभावाखाली) आली तर काय? याला उत्तर नाही, कारण ही अनवस्था आहे. शिवाय पोलीस, अन्वेषक(इन्व्हेटिगेटर), अभियोक्ता(प्रोसेक्यूटर) आणि न्यायाधीश(जज) या भूमिका एकाच अधिकरणाखाली असणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वातही कसे बसणार?

सुरुवात केंद्रीय पातळीवरच्या उच्चपद्स्थांपासून करणे ठीक आहे पण गाव पातळी पर्यंतचे सर्व लोकसेवक व लोकप्रतिनिधी(हे १ कोटीच्या वर आहेत) व त्यांचे कोट्यावधी भ्रष्ट-भागीदार जर कक्षेत आणायचे झाले तर किती महाकाय यंत्रणा लागेल? लोकपालावर अपील नाही हे अमर्याद सत्ता देणारे नाही काय? तसेच हा कायदा संसदेने पारित करावा लागणार आणि त्यात घटना दुरुस्ती लागणार असेल तर तो २/३ बहुमताने पारित करावा लागणार. इतकेच नव्हे तर हा कायदा घटनेच्या मूलभूत ढाच्याला छेद देत नाहीना हे सर्वोच्च न्यायालयानेच ठरवावे लागणार. ही प्रक्रिया बायपास करून करिष्म्याच्या जोरावर अतीत-पीठ अस्तित्वात आणणे ही कल्पना विसंगत तरी आहे किंवा घटनेची चौकट उधळून लावणारी म्हणजे राज्यक्रांती करणारी तरी आहे. मुळात यंत्रणांवर यंत्रणा वाढवत अधिकच ‘राज्य-सर्वंकषता’ आणणे हे व्यर्थच नव्हे तर घातकही आहे.

गल्लत केले जाणारे एक त्रांगडे

समांतर-अर्थव्यवस्था, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार हे तीनही शब्द जवळ जवळ समानार्थी असल्यासारखे वापरले जातात. या व अशा अनेक बेशिस्त मांडण्यांमुळे विविध समस्यांचे निदान व त्यांवरील उपाय याविषयीचा विचार गोंधळलेला/भरकटलेला राहतो.

देशाच्या एकूण आर्थिक-स्थितीचा लेखा-जोखा ठेवण्याची जी पद्धती आहे तिच्यातून नोंदी-अभावी वगळली जाणारी अर्थव्यवस्था म्हणजे समांतर-अर्थव्यवस्था होय.

राष्ट्रीय उत्पन्न हे अधिकृतपणे जेव्हढे दिसते त्यापेक्षा ते प्रत्यक्षात जितके जास्त असेल तितक्या प्रमाणात देशात ‘समांतर-अर्थव्यवस्थे’चे अस्तित्व असते. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की समांतर अर्थव्यवस्थेत फक्त गैरव्यवहारच चालतात.

उदाहरणार्थ अनेक लहान शेतकरी एकमेकांकडे मजुरीला जातात, एकमेकांच्या बैलजोड्या भाड्याने घेतात व याची फेड कधी रोखीने किंवा कधी प्रत्यक्ष-वस्तु-सेवा रूपात करतात. हे व्यवहार नोंदीअभावी राष्ट्रीय उत्पन्नात गणले जात नाहीत. पण या प्रकाराला कोणत्याही अर्थाने गैरव्यवहार म्हणता येणार नाही. समांतर-अर्थव्यवस्था म्हणजे नोंद-बाह्य किंवा लेखा-बाह्य अर्थव्यवस्था. शेतीखेरीज, भंगारमालाचा पुनरुपयोग, बांधकाम, केटरिंग, वाहतूक, लघु व कुटीर उद्योग, फटाके, गालिचे, असे अनेक उद्योग ‘अनौपचारीक क्षेत्रा’त मोडतात.

करपात्र नसणे, कामगार कायदे लागूच नसणे, अथवा इतर धोरणात्मक कारणांनी ज्यांना सरकारकडे हिशोब देण्याचे बंधनच नसते अशा उद्योगांचे वट्ट उत्पन्न (वाढीव मूल्य) थेट मोजलेच जात नाही. त्याचा इतर इनपुट्स किती खपले वगैरे गोष्टींवरून ‘अंदाज’ केला जातो परंतु बरेच व्यवहार (ट्रॅन्झॅक्शन्स) व त्यात होणारी उत्पन्ने अज्ञात रहातात. विशेष म्हणजे श्रमप्रधान उद्योग हे भांडवलप्रधान उद्योगांपेक्षा नेहमीच अल्प-नोंदीत(अंडर-रिपोर्टेड) असतात. मुख्य मुद्दा असा की अनेक व्यवहारांचे ‘अधिकृत’ मधून समांतर मध्ये जाणे हे चक्क अधिकृतपणे घडते. कारण ‘लहान’ वा ‘दुर्बल’ म्हटले की इन्स्पेक्टरशाही व रिटर्न्स भरण्यातून सुटका दिली जाते. सारांश आख्ख्या अ-नोंदित अर्थव्यवस्थेला ‘काळी’ अर्थव्यवस्था मानणे हेच मुळात चूक आहे.

काळा-पैसा ही सुध्दा एक ढिलाईने वापरली जाणारी संज्ञा (मिसनॉमर) आहे. कोणतीच नोट ही कायम ‘काळ्या’च व्यवहारात खेळेल वा कायम ‘पांढऱ्या’च व्यवहारात खेळेल असे घडत नसते.

समजा एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने, पांढऱ्या पैशात व्यवहार करणाऱ्या व वैध काम करून हवे असणाऱ्या नागरिकाकडून ५०० रुची नोट, ‘न-अडवणूक-फी’ किंवा ‘खेटे-बचाव-शुल्क’ म्हणून घेतली व ती ‘काळी’ केली. नंतर त्याने ती लगेचच हॉटेलात खर्चून टाकली व समजा हॉटेलवाल्याने त्या बिलावरचा विक्रीकर वा सेवाकर भरला तर ती नोट लगोलग ‘पांढरी’ होईल. खरेतर नोटांना ‘रंग’ असे काहीच नसून व्यवहारांना काळे-पांढरे रंग असतात. करचुकवेगिरीच फक्त नव्हे तर अवैध वा लांच्छनास्पद असल्याने मुद्दाम नोंद टाळून केले जाणारे व्यवहार(ट्रँन्झॅक्शन्स) हे ‘काळे’ व्यवहार होत. हे फक्त सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रात होत नाहीत तर ते खासगी क्षेत्रातही होतात. खासगी कंपनीच्या परचेस-मॅनेजरने सप्लायरकडून घेतलेले ‘कमिशन’ही तो काही चेकने घेत नाही तो व्यवहारही लपवलेला म्हणजे काळाच होतो.

पुढील भाग: धनशुध्दी: स्वप्नरंजन आणि वास्तविकता (२)

—

—

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi