१% लोकांकडे ५८% संपत्ती – ऑक्सफॅमची “फसवी” आर्थिक विषमता

आमच्या इतर लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi

===

राज्य, देश आणि जग म्हणून लोकांचे किती कल्याण होते आहे – हे मोजण्यासाठी वेळोवेळी विविध अभ्यास करून निर्देशांक काढले जातात. असे अभ्साय राजनेत्यांना आणि united nations सारख्या शिखर संस्थांना आपली धोरणे ठरवणे/बदलणे ह्यासाठी कमी येतात.

ह्यातील सगळ्यात प्रसिद्ध मोहीम म्हणजे Millenium Development Goals . हे गोल्स म्हणजे ध्येय संयुक्त राष्ट्र्संघानी प्रसिद्ध केलेले होते.

दारिद्र्य मिटवणे/कमीत कमी करणे, नवजात शिशुना जगवणे अश्या ८ मुलभूत गोष्टींचा त्यात समावेश आहे. तुमचे सरकार कुठल्याही खंडात, राजकीय पद्धतीत असेल तरी ८ लक्ष्य साध्य केलीत की तुमची वाटचाल योग दिशेने चालली आहे असं समजायचं – असा त्यामागचा विचार.

अर्थात ह्यातील बरेच काम संपलेले नाही.

 

ह्या सारखा दुसरा प्रसिद्द निर्देशांक म्हणजे poverty line (दारिद्र्य रेष).

कुठल्याही देशात माणूस म्हणून सुरक्षित जगण्यासाठी किती उतपन्न लागते ह्याची आकडेमोड केली जाते. आणि त्या उत्पन्ना पेक्षा कमी उत्पन्न असेल्यांसाठी मग सरकार विविध योजना, सवलती लागू करते.

ही दारिद्र्य रेषा आणि त्या प्रकारचे रेशन चे कार्ड आपल्याला माहित आहे. त्यातही ही दारिद्र्य रेषा कशी काढली जाते/जावी ह्याबद्दल अधूनमधून वाद होत असतात. पण गरिब कल्याणासाठी असा कुठला तरी निर्देशांक असावा ह्याबद्दल कुणाचे दुमत नसते.

ह्या निर्देशांकाच्या सोबत income inequality म्हणजे उत्पन्न विषमता किवा संपत्ती विषमता निर्देशांक हल्ली चर्चिला जातो. असा निर्देशक काढणारी Oxfam नावाची एक प्रसिद्ध संस्था आहे. त्यांचे अभ्यास प्रसिद्ध झाले की माध्यमात त्याची बरीच चर्चा होते. त्याला कारणही तसेच आहे.

“भारतातील १ % लोकांकडे भारतातील ५८% संपत्ती आहे” किंवा गरीब आणि श्रीमंत ह्यांतील दरी अजून वाढली ह्या प्रकारचे त्यांचे निष्कर्ष असतात. ते वाचले की कुठलाही समजूतदार व्यक्ती विचारप्रवृत्त होईल.

पण त्याचवेळी –

गरिबी आणि श्रीमंती ह्यांत जर अशी अन्यायकारक दरी असेल तर भारतात आणि जगभरात जिथे जिथे असला अभ्यास प्रसिद्ध होते तिथे अजून कुठलेही जनांदोलन/ दंगे का होत नाहीत?

– हा प्रश्न पडतो. त्याचे उत्तर ह्या अभ्यासातील तत्व मांडणीतील त्रुटी आणि निश्कर्षातील हट्ट ह्यात आहे.

ह्या अभ्यासांचा आढावा घेताना आपल्याला दोन गोष्टींचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. पहिले म्हणजे कुठलाही सिद्धांत गृहीतकांच्या एका ठराविक चौकटीत मांडला जातो त्यामुळे त्या सिद्धांताचे समर्थन किंवा खंडन करताना ती चौकट तशीच कायम आहे काय ह्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे.

एखादा विषय सोपा करून सांगताना असले दोष त्यात येऊ शकतात. पण त्याच वेळी अश्या सामान्यीकारणामुळे Oxafm जे मुलभूत असे दावे करते ते तर्कसंगत आहेत काय ह्याचा ही विचार करायला पाहिजे.

Oxfam च्या भाषेतील असे दावे वाचताना पहिला संदेश पोचवला जातो तो गरिबांची परिस्थिती प्रती वर्ष अजून वाईट होतो आहे हा.

अगदी सामान्य व्यवहार ज्ञान (common sense) पातळी वर विचार केल्या असता, मध्ययुगीन समाजरचनेतील बदल तसेच विज्ञानातील प्रगती लक्षात घेतली तर हा निष्कर्ष खरा वाटत नाही. ह्यावरचे आकडे आणि अभ्यास लक्षात घेता ourworldindata ह्यांनी गेल्या दोनशे वर्षातील लोकजीवनाचा अभ्यास करून प्रसिद्ध केलेले अहवाल खूप उपयोगी ठरतात.

 

वरील अहवाल लक्षात घेता मानव समूह म्हणून आपले जीवन गेल्या २०० वर्षात बरेच समृद्ध झालेले आहे हे लक्षात येते. पण त्यामुळे एखाद्या देशात न्याय, समता, स्वातंत्र्य इत्यादी मुल्ये अगदी ‘रामराज्य’ असल्या प्रमाणे नांदतात, असे म्हणता येणार नही. त्यासाठी विविध संस्था पूरक निर्देशांक आणि अभ्यास प्रसिद्ध करत असतात.

त्या सर्वांत – व्यवसाय सुलभता निर्देशांक (ease of doing business), भ्रष्टाचार निर्देशांक(corruption index – transparency international), संयुक्त राष्ट्राचा मानव विकास निर्देशांक (united nations development agency – Human development index) आणि oxfam चा आर्थिक विषमता अहवाल – हे प्रमुख अभ्यास आहेत.

अर्थात ही उपयोगी अहवालांची समग्र किंवा महत्वपूर्ण यादी आहे असे नाही. पण त्याच वेळी मानव व्यवहाराला आकड्यात रुपांतरीत करणे किती जिकरीचे काम आहे ते स्पष्ट होते.

आता आपण आर्थिक विषमता अहवालाकडे वळू.

एका उदाहरणाने सुरुवात करू.

समजा भारतातील स्त्रियांची सरासरी उंची ५ फूट असेल तर तुमच्या होणाऱ्या बायकोची सुयोग्य उंची किती असायला पाहिजे? काय उत्तर देणार…!? आणि समजा तुमचे लग्न झालेले असेल पण तुमच्या बायकोची उंची ४’११” असेल तर त्यासाठी तुमची काय उपाययोजना असयला पाहिजे…? आता बोला! 😀

इथे सांखिकी चा उपहास करणे – हा हेतू नसून मूळ गणितीने मांडलेल्या सैद्धांतिक चौकटीबाहेर त्याचा वापर केल्यास होणाऱ्या गमती जमतीचा अंदाज देणे हा आहे.

आर्थिक विषमता काढण्यासाठी आधी गरीब आणि श्रीमंत ह्यांची आर्थिक क्षमता मोजणे प्राप्त ठरते. तुमचे कमाई, संपत्ती, येणे असलेली रक्कम ही जमे ची बाजू आणि त्यातून तुमचे खर्च, कर्ज, कर वगेरे वजा करणे.

मग गरीब आणि श्रीमंत ह्यांची अशी सरासरी काढली की त्यांच्यातील तफावत काढली जाते.

त्याही पुढे जाऊन ह्या तफावतीचे प्रमाण मोजले जाते, त्यातून आपल्याला कुठल्याही देशातील विषमतेची तुलना करता येते. मूळ gini निर्देशक ह्यापेक्षा थोडा विस्तृत आहे. पण त्या गणितात गेल्या पेक्षा आपण अश्या निर्देशांकाचा वापर आणि मर्यादा ह्यांवर लक्ष केंद्रित करू.

 

फोर्ब्स नावाचे म्याग्झीन जगातील अतिश्रीमंतांची अशी यादी प्रसिद्ध करत असते.

ती समजून घेताना वित्तपुरवठा, शेयर बाजाराचे स्वरूप आणि सत्ता अनुकूलता ह्यामुळे बफेट, गेट्स किंवा अंबानी ह्यांची संपत्ती वाढत राहील हे समजून घेतले पाहिजे.

ह्या अतिश्रीमंतांची “संपत्ती” ही त्यांच्या कंपनींचे बाजारमूल्य (market capitalization) ह्यात असते. त्याच सोबत त्यांनी घेतलेली कर्जे ही कंपनींच्या नावाने असतात.

 

एका चहावाल्याला अशी सोय नसते.

समजा आपण आपल्या किराणा दुकानाचे समभाग/shares काढले तर त्याची किमत मूळ दुकानाच्या ८-१० पट सहज असेल. आणि त्यातील आपली मालकी अर्धी जरी धरली तरी तुमची-आमची संपत्ती ही कैक पटीने वाढलेली असेल.

त्याचप्रमाणे समजा तुम्ही शिक्षक असला आणि तुम्ही घरकर्ज, वाहनकर्ज आणि क्रेडीट कार्ड कर्ज घेऊन ऐश करत असाल तर एकूण संपत्ती मोजताना ह्या कर्जा मुळे तुमची संपत्ती ही खूप कमी मोजली जाऊ शकते.

त्यामुळे विषमता असली तरी जगातील १ टक्के लोकांकडे जगातील ३०-४०-५० टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे हे दावे चूक नसले तरी लागू ठरत नाहीत. 

तसेच आजचे गरीब हे काल ही गरीब असले तरी, आजचे अतिश्रीमंत कालचे अतिश्रीमंत नसतात.

फॉर्ब्स ची यादी बघितली की दर 8, 10 वर्षाला अतिश्रीमंतांच्या यादीत खूप बदल झालेले असतात. तरीही असल्या अतिश्रीमंतांना गणितात धरून विषमतेची दरी रंगवली जाते.

 

त्यापेक्षा समान सामाजिक स्तरातील उत्पन्न पासून चे अंतर आणि असल्या समाज स्तरातील आपसातील अंतर हे जास्त उपयोगी ठरेल.

म्हणजे एकूण गरीब, आहेत/होते त्याहून जास्त गरीब होताहेत की काय ह्या प्रशांचे उत्तर मिळेल.

किंबहुना उत्पन्नाचे वाटप बघितले असता गरीब ते श्रीमंत अशी हजार रुपयाच्या पायऱ्यांनी वाटप झालेले दिसते. पण ह्या विषमतावाल्या शास्त्रींना “श्रीमंत जास्त श्रीमंत होतात का” ह्याचा मोह आवरत नाही.

मग सामाजिक न्यायाच्या आडमूठभर अतिश्रीमंत आणि आपण ज्यांना श्रीमंत म्हणतो ते ह्याचा भेद पण ठेवत नाहीत.

त्याही पुढे जाऊन युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम देऊन ही विषमतेची दरी कमी करावी असे प्रस्ताव येतात. गंमत म्हणजे असे मिनिमम इन्कम दिले आणि पुन्हा गणित मांडले की विषमता कमी झालेली दिसत/दिसणार नाही…!

कारण सर्वांचाच गरिबीचा फ्लोअर (म्हणजे पातळी) वरती  झालेला असेल. त्यापेक्षा बेसिक जीवनमान उत्पन्न मर्यादा आखून  सरकारने आपले धोरण राबवावे.

इथे विषमता नाहीच किंवा त्याबद्दल काहीच करायला नको असे म्हणणे नसून, ह्या विषमतेमुळे सरकारने संपत्ती पुनर्वितरणाची योजना राबवावी – ह्याला विरोध आहे.

ओक्स्फाम आपल्या रिपोर्ट मध्ये हे आणि ह्याच्या सारख्या अनेक मागण्या करते. काही लोक ह्याला left/साम्यवादी वगेरे पण म्हणतील .

एकूण विषमतेला तात्विक कसोटींवर तपासले की काही गमती होतात.

भांडवलशाही, खरे तर ज्याला ‘वित्त पुरवठा वाद’ म्हणायला पाहिजे, त्यांच्या सूत्रानुसार, जो जेवढा उत्तम/उत्कृष्ट तेवढी अधिक त्याला संधी आणि त्याला वित्त पुरवठा जास्त – असे असायला पाहिजे.

ह्या भांडवलशाही/वित्तपुरवठावाद सुत्रानुसार “विषमता असणे” हेच लोकांच्या कौशल्य/कुवत ह्याचा परिपाक आहे. साम्यवादी विचारानुसार, ‘प्रत्येकाला संपत्तीचे समान वाटप’ अभिप्रेत असल्याने तिथे विषमता असूच शकत नाही.

आज घडीला शुद्ध भांडवलवादी किंवा शुद्ध साम्यवादी व्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्यामुळे उत्त्पन्न विषमता बघून सरकारने संपत्तीचे पुनर्वाटप करावे हा दावा तत्व किंवा तर्क चौकाटीत बसत नाही.

 

 

परत एकदा नमूद करायला हवं – ह्या सर्व विवेचनाचा अर्थ सांख्यकी चुकते असा नाही.

विषमता नाही किंवा त्याबद्दल काहीही करायला नको असाही नाही. एकूण श्रीमंती आणि सत्ता ह्यांचे संबंध बघता भ्रष्टाचार, लागेबांधे, नियमबाह्य व्यापारी इत्यादी प्रकार श्रीमंतीच्या वाढण्यामागे आहेत काय हे बघायलाच पाहिजे. त्याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे गरिब तसेच मध्यमवर्गात साचलेले असणे ह्यामागे जात/धर्म/लिंग/वंश/शिक्षण/भाषा/भूगोल इत्यादि सामाजिक बाबींचा हात आहे काय हे ही बघणे म्हत्वाचे असते.

वेळोवेळी झालेल्या अभ्यासाने ह्या गोष्टी श्रीमंतीसाठी (संपन्नेतेसाठी) barrier/बांध म्हणून उभ्या राहतात हे दाखवून दिले आहे.

त्यामुळे विषमता तपासताना “उन्नती रोखणाऱ्या गोष्टींचे निराकरण” ह्यावर जास्त भर असला पाहिजे. त्याच सोबत “सर्व गरीब हे दुर्दैवी आणि सर्व श्रीमंत हे कारस्थानी/नशीबवान/स्वार्थी असतात” हे हट्ट गृहीतक तपासायला पाहिजे.

म्हणजे सरकारचे मूळ काम “नीतिमान उद्योगींना पायबंद घालणे” हे नसून “निरागस गरिबांची उन्नती साधणे” हे आहे. आणि त्यासाठी श्रीमंतांवर दोषारोपण करणे गरजेचे नाही, तसेच काल्पनिक दरी ची ढोल बडवणे निरर्थक आहे – ह्याचे भान ठेवायला पहिजे.

ओक्फ्याम /तत्सम संस्थांचे report आणि त्यांची भाषा हे भान ठेवत नाहीत, ज्यामुळे संभ्रम निर्माण होतो.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही. । आमच्या लेखांच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमच्या फेसबुकपेजला नक्की Like करा: facebook.com/InMarathi