संयुक्त राष्ट्रात ड्रॅगनचे फुत्कार : भारत- चीन संघर्षाची वेळ येणार का?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

=== 

लेखक : स्वप्निल श्रोत्री

===

सन १९६२ नंतर भारत – चीन यांच्यात प्रत्यक्ष संघर्षाची वेळ कधीच आली नाही, परंतु ह्याचा अर्थ भविष्यात येणार नाही असेही नाही. सध्या चीनची सर्व शक्ती अमेरिकेशी लढण्यात खर्ची पडत आहे.

त्यामुळे चीन सध्यातरी भारताशी प्रत्यक्ष संघर्ष टाळीत आहे, परंतु चीनच्या एकूण हालचाली आणि वागणुकीवरून भविष्यात भारताशी जोरदार संघर्षाची चीनची तयारी सुरू असून असे झाल्यास भारताला ईशान्य सीमेवर चीनशी आणि पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानशी एकाचवेळी संघर्ष करावा लागेल.

त्यासाठी भारताने आत्तापासूनच तयार असणे आवश्यक आहे.

 

 

 

पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत चीनने जम्मू आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर दुसऱ्यांदा भारत विरोधी ठराव आणण्याचा नुकताच प्रयत्न केला, परंतु सुरक्षा परिषदेत असलेल्या भारताच्या इतर मित्र राष्ट्रांनी चीनचा हा प्रयत्न हाणून पाडत जम्मू आणि काश्मिर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे ठासून सांगितले.

सुरक्षा परिषदेत झालेल्या गरमागरमी मुळे भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व आणि स्थान पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून हा भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा विजय असल्याचे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

परंतु, भारताच्या शेजारी असलेल्या चीनकडून भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेला वाढता धोका आणि भविष्यात होणारा दगाफटका भारताला चिंतेत टाकणारा आहे.

गेल्या काही वर्षातील चीनच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांचा विचार केला तर ह्या ना त्या कारणाने भारताला नेस्तनाबूत करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न चीनकडून सुरू आहेत. मग ते लष्करी मार्गाने असो, आर्थिक किंवा व्यापारी मार्गाने असो, किंवा परराष्ट्र धोरणाच्या बळावर असो.

चीनकडून भारताच्या सुरक्षेला धोका दिवसेंदिवस वाढत आहे.

 

 

जम्मू आणि काश्मिर हा भारताचा अंतर्गत विषय असून कोणत्या तिसऱ्या राष्ट्राला यात लक्ष घालण्याचा कोणताही अधिकार नाही हे केंद्र सरकारने ठासून सांगितले आहे. परंतु, पाकिस्तान सारख्या आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या मदतीने भारतावर कुरघोडी करण्याचे चीनकडून वेळोवेळी प्रयत्न केले जातात.

भारत आणि चीन या २ आशियायी महासत्तांमधील वाढत्या संघर्षाला विराम देण्याच्या उद्देशाने सन २०१८ मध्ये ‘भारत – चीन औपचारिक बैठक’ सुरू करण्यात आली. त्यानुसार सन २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनच्या वुहान मध्ये जाऊन आले.

डोकलाम वादामुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची होती.

सन २०१९ मध्ये तामिळनाडूमधील मम्मलपुरम् ( महाबलीपुरम् ) येथे चीनचे अध्यक्ष शी – जिनपिंग भारताच्या विनंतीला मान देऊन आले. दोन दिवस चाललेल्या या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर शी – जिनपिंग यांनी जम्मू आणि काश्मीर बद्दल चकार शब्दही काढला नव्हता.

 

 

अशा वेळी थेट संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत भारताविरोधात जम्मू आणि काश्मीर मधील भारत सरकारच्या भूमिकेविरोधात प्रस्ताव दाखल करणे म्हणजे भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसल्यासारखे आहे.

भारत संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य नसला तरी संयुक्त राष्ट्र आमसभा आणि इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा सदस्य आहे.

त्यामुळे जर चीन स्वत:हून किंवा पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून सतत भारताविरोधात सुरक्षा परिषदेत गरळ ओकत राहिला तर नाईलाजास्तव भारताला सुद्धा हाँगकाँग, तैवान, तिबेट आणि जिंगजियांग चा विषय आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर उचलावा लागेल.

हाँगकाँग मध्ये चीनने मोठ्या प्रमाणावर केलेले अत्याचार आणि जिंगजियांग प्रांतातील उइगर मुस्लिमांची केलेली क्रूर हत्या हे विषय चीनला जगासमोर उघडे पडण्यास पुरेसे आहेत.

 

 

दुसऱ्याच्या अंतर्गत बाबीत लक्ष न घालण्याचे भारताचे धोरण असल्यामुळे भारताने हा विषय कधी गांभीर्याने घेतला नाही म्हणून चीनने ह्याचा फायदा उचलण्याचे कारण नाही.

 

काश्मीर नाहीतर बलुचिस्तानची काळजी करा

जम्मू आणि काश्मीर मधून कलम ३७० हटविल्यापासून पाकिस्तान जमेल तेथे काश्मिर आणि तेथील कायदा – सुव्यवस्था यांवर बोलत आहे.

परंतु, भारताविरोधात आंतरराष्ट्रीय आघाडी उघडण्याचे बलुचिस्तानमधील बलूच लोकांवर पाक लष्कराकडून होणाऱ्या अत्याचाराकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा इम्रान खान सरकारने केला आहे.

 

 

पाकिस्तानच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ५२ टक्के क्षेत्रफळ बलुचिस्तानने व्यापले आहे. त्यामुळे विनाकारण भारताविरोधात आघाडी उघडून काही फायदा होणार नाही. इम्रान खान यांनी आपल्या देशात लक्ष द्यावे.

अन्यथा सतत काश्मिरचा विषय पाकिस्तानने उचलून धरला तर नाईलाजास्तव भारताला बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य संदर्भात भूमिका घ्यावी लागेल आणि ती पाकिस्तानला परवडण्यासारखी नसेल.

 

सुरक्षा परिषदेत भारताचे असणे गरजेचे

मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करणे असो किंवा भारताविरोधात आलेल्या कोणत्याही प्रस्तावाविरोधात मतदान करणे असो. भारत सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्य नसल्यामुळे भारताला कायमच तेथील आपल्या मित्र राष्ट्रांवर अवलंबून रहावे लागले आहे.

स्वातंत्र्यापासून रशियाने भारताची याबाबत खंबीर साथ दिली असून गेल्या काही वर्षात जागतिक राजकारणातील वाढते बदल पाहता फ्रान्स आणि अमेरिका भारताला सहकार्य करीत असतात.

 

 

परंतु, भारत स्वतः सदस्य नसल्यामुळे भारताला या सर्वांवर अवलंबून रहावे लागते. ह्यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे भारताच्या सांगण्यावरून चीनला सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्व मिळाले होते.

आणि आज तोच चीन सुरक्षा परिषदेत भारताच्या सदस्यत्वाला फक्त विरोधच करीत नाही तर भारताविरोधात गरळ सुद्धा ओकत आहे.

युरोप, आफ्रिका आणि आशिया खंडातील अनेक राष्ट्रांचा भारताच्या सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वाला पाठिंबा आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्या असलेल्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ च्या  बळावर सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळविणे गरजेचे आहे.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.