आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
नोटबंदी काळात दोन गोष्टींवर फारशी चर्चा झाली नाही. पहिली म्हणजे ह्या निर्णयाचे असेलेले राजकीय स्वरूप अँड दुसरे म्हणजे विरोधी पक्षांनी केलेली कर्तव्यचुकारी. त्यामुळे नोटबंदीची मुदत संपल्यावर RBI आणि त्यांचे गव्हर्नर उर्जित पटेल ह्यांच्या वर आणि ह्यांच्या नावाने होणारी टीका ऐकताना वरील गोष्टीचा संदर्भ घेतला की ह्या टिकांमधील सत्यासत्य जोखायला मदत होते.
भारतातील चलन व्यवस्था, त्या अनुषंगाने असणारी बँक व्यवस्था ह्यांचे नियमन RBI ही मध्यवर्ती संस्था म्हणून करते. त्यातील बँक ह्या नावाने बऱ्याचदा लोकांचा गोंधळ उडतो.
RBI ही चलन संस्था असल्याने त्यांना पैसे निर्माण करण्याचा अधिकार असतो. बरेचदा प्रत्यक्ष नोट छपाई करून ते हे कर्तव्य पूर्ण करतात. त्याचसोबत RBI ही मध्यवर्ती किंवा सर्वोच्च बँक म्हटली गेली असली तरी इतर बँकांचे प्रतिपालन करणे हे त्यांचे काम असते.
दैनंदिन बँक निर्णयांत RBI सामील नसते. ह्यामुळे RBI ही स्वायत्त संस्था असली तरी ती सुप्रीम कोर्ट प्रमाणे स्वयंसिद्ध नसते.
RBI ला संस्थारूपात जवळची संस्था म्हणजे निवडणूक आयोग. ह्याचमुळे जेव्हा जनकल्याण किंवा सुव्यवस्थेचा प्रश्न येतो तेव्हा RBI ही लोकशाहीतील इतर घटकांवर अवलंबून असते. त्याहीपेक्षा – ती सरकार वर जास्त अवलंबून असते.
ह्याचमुळे RBI संबंधातील चर्चेत RBI आणि सरकार असा जुळा उल्लेख येतो.
ह्याचे उत्तम उदाहरण रघुराम राजन काळातील NPA म्हणजे अनुत्पादक कर्ज ही घटना आहे (बुडीत खात्यातील कर्ज…विजय माल्या…आठवलं?!)
ही कर्जे पुरेशी आर्थिक तपासणी नं करता, राजकीय लागेबांधे ह्यामुळे वाटल्या गेलीत अश्या प्रकारचे आरोप आणि विवेचन NPA कर्जांबद्दल केले जाते. मग “हे सगळे होत असताना RBI काय करत होती” – हा प्रश्न खोडसाळ आहे – कारण –
RBI नियमन करीत असलेल्या व्यवस्थेत ढवळाढवळ त्यांचं कार्य मर्यादेबाहेर आहे.
मग राजन ह्यांनी ह्या NPA साठी त्या त्या बँकांनी वेगळी आणि वाढीव जमानत रक्कम बाजूला ठेवावी हे धोरण लागू केले. ते खूप कठोर आणि घाईत केले असा गुरमूर्ती इत्यादींचा आरोप आहे. पण ह्या धोरणाने 2 गोष्टी झाल्या – एकतर वित्तीय सुरक्षा जोखताना आपल्या बँका वाढीव जमानती मूळे सक्षम ठरवता येतात, दुसरे म्हणजे धो धो नफा दाखवून बँकांना वृत्तपत्रिय वाहवाही मिळवण्याची सोय राहिली नाही.
नंतर हे NPA आणि बँक बट्ट्याचे आकडे इतके मोठे व्हायला लागलेत कि सरकार आणि जनता दोघांनाही ह्याची दखल घ्यावी लागली. (इति मल्ल्यापुरणम…!)
नोटाबंदीवर चर्चा करताना हा निर्णय नियमन स्वरूपातील आहे की नेतृत्व स्वरूपातील आहे हे ठरवताना NPA प्रकरणाची मदत होते. नोटबंदीचा निर्णय किती प्रभावी, धोरणी, उतावळा किंवा विचित्र होता हा वादाचा विषय असू शकतो. पण आपापल्या कार्यमार्यादा बघता RBI आणि सरकार ह्या दोन्हीची रचना बघता हा निर्णय vision/नेतृत्व स्वरूपातील आहे हे स्पष्ट होते. आणि लोकक्षोभाचा धोका बघता तो सरकार सहभागाशिवाय घेता आला नसता.
किंबहुना हा निर्णय RBI ला सामील करून स्वतः सरकारने घेतलेला आहे हे कधीही लपविल्या गेले नाही. त्याहीपुढे जाऊन हा निर्णय व्यवस्था पुनर्रचनेचा आहे आणि त्यामुळे नियामक अधिकार असलेल्या RBI ला स्वतःहून तो घेता आला नसता. त्यामुळे RBI ची स्वायत्तता धोक्यात आहे किंवा RBI दुबळी झाली वगैरे आरोप राजकीय फायद्याच्याच आहेत हे स्पष्ट होते.
त्याचसोबत नोटबंदी ला दिलेली 50 दिवसाची अवधी आणि त्या दरम्यान घडलेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ह्याचा वापर विरोधकांनी केला नाही हे लक्षात घायला पाहिजे.
नोटासाठी रांगेत उभे असणार्यांना सद्भावना देताना त्याच वेळी सरकारला नोटबंदी मागचे प्रयोजन, त्याची सिद्धता, कारणमीमांसा आणि त्याबद्दलचे आकडे विरोधीपक्षांनी मागितले असते तर बरे झाले असते.
ह्याला उत्तर देताना सरकारला नाकी नऊ तर आलेच असते पण सोबतच जनतेला योग्यवेळी सत्य कळले असते.
पण हे न करता त्याबद्दल समिती स्थापन करून उर्जित पटेल ह्यांना पाचारण केले गेले.
संसदीय पद्धतीचा हा चांगला वापर आहेच.पण पटेल सोबत अर्थमंत्री किंवा खुद्द प्रधान मंत्री ह्यांना का बोलावले गेले नाही हे लक्षात घेतले की RBI हे सॉफ्ट टार्गेट आहे हे लक्षात येतं. आणि त्याचवेळी RBI कर्मचाऱ्यांनी RBI च्या सम्मानासाठी आंदोलन करणे गमतीदार आहे. असू देत.
तर पटेल ह्यांच्या ह्या मुलाखातीतील सूत्रांनी सांगितलेल्या घटना बातमी म्हणून अपल्याला वाचायला मिळताहेत. त्यानुसार पटेल ह्यांना आत्तापर्यंत जमा झालेल्या नोटांची संख्या सांगता आलेली नाहीये.
त्यांचे नेमके शब्द तेच जाणोत – पण – त्यामुळे पटेल कसे दुबळे आहेत, त्यांनी राजीनामा द्यावा वगैरे गप्पा सुरु झाल्या. इथे एक अडचण आहे.
चलन व्यवस्थापन (liquidity management) ह्याचे सॉफ्टवेअर सर्व मध्यवर्ती बँकांकडे असतात. ते आपल्या RBI कडे पण आहे. देशातील कुठल्या शहरात किती चलन आहे/हवे ते त्याच्यातून बघतात. आणि त्यामुळे आपल्याला नोटांची चणचण भासत नाही.
मग नोटबंदीच्या काळात हे सॉफ्टवेअर बंद झाले काय?
त्याचसोबत 15 लाख करोड नोटा बंद झाल्यावर सरकारने 8-9 लाख करोड नोटा वितरित केल्या ह्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. म्हणजे ज्या बँक शाखा, त्यातील मनुष्यबळ, नोटा मोजायचे यंत्र वापरून ह्या 9 लाख करोड नोटा वितरित केल्या, त्याच शाखा-मनुष्यबळ-नोट यंत्र वापरून आलेल्या जुन्या नोटा मोजता आल्या नाहीत…?!
इतकी सोपी विसंगती कशी पचवायची?
मग ह्या विसंगतीला दोनच पार्याय आहे. एकतर पटेल ह्यांचे शब्द फिरवून प्रसिद्ध केले आहेत. पण हा अंदाज बांधणीचा मामला झाला. दुसरे – काही धोरण किंवा सुरक्षा कारणामुळे हे आकडे अजून प्रसिद्ध करता येत नसतील.
पण ते तसे कधीच प्रसिद्ध होणार नसतील तर तो घोटाळा ठरेल आणि त्याचा दोष सरकार आणि RBI दोन्ही वर येईल. पटेल ह्यांची झडती घेताना हे विचारले गेले आहे काय? हे आपल्याला सूत्रांनी सागतिलेली वृत्त सांगत नाहीत…ते कळायला पाहिजे…ती पूर्ण मुलाखत पब्लिश व्हायला पाहिजे…!
त्याच सोबत, नोटबंदी हा राजकीय नेतृत्वाचा अर्थविषयक निर्णय आहे – हे समजणे गरजेचे आहे. ह्यात सहकार्य करून आपली भूमिका निभावणे एवढेच RBI व्यवस्थे कडे आहे. ते त्यांनी केले – त्यामुळे RBI च्या मूल्यमापनाला ही घटना लागू पडत नाही.
त्याहीपेक्षा नोटबंदी नंतर RBI ने व्याज दारावर ठेवलेले नियंत्रण, विनिमय दर आणि आत्ता पर्यंत अडून असलेल्या बँकांनी एका रात्रीत 1 टक्के कमी केलेले व्याजदर ह्या सगळ्या बाबी RBI मूल्यमापनाला कामी येतात.
स्वतः पटेल ह्यांचे गव्हर्नर म्हणून कसोटी लागेल असे वित्तीय घटनाक्रम ट्रम्प हे अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्या नंतर होणार आहेत. पटेल ह्यांची तीच योग्य परीक्षा असेल. पंतप्रधानांना बोलता येत नाही म्हणून पटेल ह्यांना बोल लावणे किंवा आधीचे राजन गप्पा मारायचे पण तुम्ही बाई बोलतच नाही ह्या विचारावर आधारित टीका आकर्षक असली तरी उथळ ठरते.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
