नरेंद्र मोदींचे ५ ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न हे स्वप्नंच राहणार का? सविस्तर जाणून घ्या…

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

लेखक: स्वप्निल श्रोत्री

===

मंजिले उन्ही को मिलती है ..जिनके सपनों मे जान होती है ।

 

सिर्फ पंखो से कुछ नही होता, होसलों से उडान होती है ।

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात सन २०२४ पर्यंत भारताला ५ दशलक्ष डॉलर ( ५ ट्रिलीयन ) ची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न असल्याचे सांगितले. पुढे देशातील व विदेशातील विविध व्यासपीठांवर भारताच्या पंतप्रधानांनी ह्याचा उल्लेख केला.

परंतु, सध्याची आर्थिक परिस्थिती व अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता हे स्वप्न स्वप्नच राहण्याची शक्यता अधिक आहे.

 

 

संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियायी विकास बँक, निती आयोग व इतर संस्थांच्या अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेची “साईज” ही प्रत्येक अहवालात वेगळी आहे.

परंतु, आपण साधारणपणे सन २०१९ च्या आकडेवारीनुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेची साईज ही २.५ दशलक्ष डॉलर इतकी अंदाजे ग्राह्य धरू शकतो.

जर सन २०२४ पर्यंत आपणास अर्थव्यवस्था ५ दशलक्ष डॉलरची अर्थव्यवस्था करायची असेल तर आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२१, २०२१ ते २०२२, २०२२ ते २०२३ आणि २०२३ ते २०२४ या चार वर्षात दुप्पट म्हणजे ५० टक्के वाढ करावयाची आहे. त्याची जर प्रतिवर्षी सरासरी काढली येणाऱ्या प्रत्येक आर्थिक वर्षात भारताला अर्थव्यवस्थेचा विकास दर हा कमीत कमी १२ ते १३ टक्के ठेवावा लागेल. जे आजच्या घडीला शक्य नाही.

सध्या भारताची आर्थिक स्थिती ही नाजूक असून अर्थव्यवस्थेचा विकास दर हा ४. ५ टक्क्याच्या आसपास आहे. केंद्र सरकार जरी ही गोष्ट मानत नसले, तरी हे कटू पण सत्य पचविणे गरजेचे आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही इतकी मोठी आहे की केंद्राने काही जरी नाही केले तरीही विकासदर हा ५ टक्क्यांच्या खाली आला नाही पाहिजे.

परंतु सध्याच्या विकास दर हा ४. ५ टक्के असल्यामुळे निश्चित कुठेतरी काहीतरी चुकीचे घडत आहे.

अर्थशास्त्रात “स्टेगफ्लेशन” नावाची संकल्पना आहे. स्टेगफ्लेशन म्हणजे स्टेगनेशिअन + इनफ्लेशन. स्टेगनेशिअन म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे अशी अवस्था जेथे रोजगार कमी होतात, उद्योगधंदे बंद पडायला लागतात, बँका डबघाईला येतात आणि परिणामी बाजारात मंदी येते. आणि इनफ्लेशन म्हणजे चलन फुगवटा. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर महागाई वाढणे म्हणजे इनफ्लेशन.

 

 

आता महागाई केव्हा वाढते जेव्हा वस्तूची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी होतो तेव्हा वस्तूची किंमत वाढते म्हणजेच वस्तू महाग होतात. लोकांकडे पैसा असेल तर ते खरेदी करतील, खरेदी केली तर बाजारात वस्तूंचे उत्पादन वाढेल, उत्पादन वाढले तर उद्योगधंदे चालतील आणि उद्योगधंदे चालले तरच रोजगारात वाढ होईल.

परंतु, सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत मंदी आणि महागाई या दोन्ही गोष्टी एकत्र आल्या आहेत. ज्या परस्परविरोधी आहेत.

म्हणजे जेथे अर्थव्यवस्थेत मंदी असते तेथे महागाई वाढण्याचे काही कारण नाही आणि जेथे महागाई आहे तेथे अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याचे कारण नाही.

दुर्दैवाने भारतीय अर्थव्यवस्था ही ह्या दुहेरी कात्रीत सापडली असून त्यातून बाहेर येणे कठीण आहे. ज्याप्रमाणे एखादा रुग्ण कोमात गेल्यावर तो कोमातून बाहेर येण्याची शक्यता जितकी कमी असते, त्याचप्रमाणे एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था स्टेगफ्लेशन नावाच्या दलदलीत सापडली तर तेथून बाहेर येण्याची शक्यता कमी असते.

गेल्या काही वर्षात उद्योग धंदे बंद पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात अनेक नावे प्रामुख्याने घेता येतील. वाहन उद्योग क्षेत्रात आलेल्या मंदीने नुकतीच २.५ लाख कामगारांच्या रोजगारावर गदा आणली. प्रमाणसुद्धा बँका बुडण्याचे प्रमाण सुद्धा वाढले आहे.

केंद्र सरकारने रिझर्व बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीला महागाई दर ( इनफ्लेशन रेट ) हा २ ते ६ टक्के पर्यंत ठेवण्याचे टार्गेट दिले होते.

परंतु, भारतीय अर्थव्यवस्थेने हा दर कधीच पार केला आहे. अशा वेळी अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी फार काही करण्याची क्षमता सध्या रिझर्व बँकेकडे ह्या परिस्थितीत उरली नाही. म्हणजेच परिस्थिती ही रिझर्व बँकेच्या हाताबाहेर गेलेली आहे.

परंतु “प्रयत्नांती परमेश्वर”  या उक्तीप्रमाणे केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांनी काही कठोर पण गरजेचे असलेले काही निर्णय घेतले तर अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळू शकेल.

 

 

१) केंद्राने  “वन साईज फिट टू ऑल” चे धोरण सर्वप्रथम सोडणे गरजेचे आहे. भारतातील प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक विभागाच्या समस्या ह्या वेगळ्या आहेत. जी समस्या महाराष्ट्राची असेल तीच गुजरातची समस्या असेल असे नाही किंवा जी गुजरातची समस्या असेल ती कर्नाटक किंवा तमिळनाडूची असेलच असे नाही.

त्यामुळे प्रत्येक राज्याची समस्या समजून ती त्याच पद्धतीने सोडविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्थानिक राज्य सरकार व केंद्र सरकारमध्ये सुसंवाद असणे गरजेचे आहे. निती आयोग ह्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो.

२) केंद्राने भारतीय अर्थव्यवस्थेची शहरी अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अशी २ विभागात विभागणी करून दोन्ही विभागांसाठी वेगवेगळ्या स्वतंत्र योजना राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अर्थमंत्रालयात शहरी विभाग व ग्रामीण विभाग असे २ वेगळे विभाग उभारून त्यावर काम करणे गरजेचे आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही शेती व शेतीपूरक उद्योग धंद्यांवर तर शहरी अर्थव्यवस्था ही बिगरशेती उद्योगांवर अवलंबून असते. त्यासाठी स्वतंत्र काम करण्याची गरज असून यासाठी अर्थमंत्रालयाने केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि शहरी व ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्याशी सहकार्य करण्याची गरज आहे.

३) देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने बाजारात तातडीने पैसे ओतण्याची गरज असून ते व्यावसायिक गुंतवणूकीच्या माध्यमातून न ओतता बँकांच्या माध्यमातून ओतावेत ह्यालाच अर्थशास्त्रात “रि कॅपिटलायझेशन ऑफ बँक” असे म्हणतात. ह्यातून अर्थव्यवस्थेला दुहेरी फायदा होईल.

अ) बँकांकडे पैसे आल्यामुळे डबघाईला आलेल्या बँका सावरतील.

ब) बाजारात पैसा आल्यामुळे उद्योगांना  वेग येईल.

 

 

४) बाजारातील महागाई कमी करण्यासाठी साठेबाजी करणाऱ्या व्यवसायीकांवर कडक कारवाई करावी. जे उद्योग जाणून – बुजून नफेखोरीसाठी कमी उत्पादन हेत आहेत त्यांचा परवाना तात्काळ रद्द करण्यात यावा.

५) एकीकडे रोजगार, उद्योगधंदे नसतानाही महागाई चा दर वाढत असेल आणि बँका कॅपिटल अर्थात पैसा नसल्यामुळे डबघाईला आल्या असतील तर ह्याचा अर्थ बाजारात काळ्या पैशाचा मोठ्या सुळसुळाट झाला आहे. काळ्या पैशावर लगाम लावण्यासाठी केंद्राने “विशेष कृती” करण्याची गरज आहे.

६) शेअर बाजारा मार्फत व थेट होणारी परकीय गुंतवणूक ( एफ. डी. आय ) वाढावी यासाठी काही जटील कायदे रद्द करणे तर काही कायदे सैल सोडणे गरजेचे आहे.

७) सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या लाल फितीचा कारभार तातडीने बंद करण्यात यावा.

८) गेल्या ५ तिमाहीत रिझर्व बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो दरात सलग कपात केली आहे. तरीही नव्या दरानुसार सामान्य ग्राहकांना जितके स्वस्त कर्ज मिळायला हवे तेवढे स्वस्त अजूनही बँका देत नाहीत. रिझर्व बँकेने ह्यात लक्ष घालण्याची गरज असून सूचना न पाळणाऱ्या बँकांवर दंडात्मक कारवाई करावी.

९) कोणताही उपयोग नसलेल्या आणि विनाकारण खर्च काढणाऱ्या किंवा वेगवेगळ्या नावाने बनविलेल्या परंतु एकच उद्दिष्ट असलेल्या “डुप्लिकेट” सरकारी योजना केंद्र व राज्य सरकार यांनी तातडीने बंद कराव्यात.

 

 

१०) भारत सरकारचे “डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन” वाढणे गरजेचे आहे. युरोपियन देशात सरासरी ३२ टक्के तर जगात २८ टक्के कलेक्शन दर आहे. भारतात फक्त ४ टक्के लोक आयकर भरतात. देशाची अर्थव्यवस्था ही अप्रत्यक्ष करांवर ( उदा. जी. एस. टी व एल. बी. टी इतर ) नाही तर प्रत्यक्ष कर ( उदा. इनकम टॅक्स, प्रॉपर्टी टॅक्स इ. ) यांवर अवलंबून असते.

त्याचप्रमाणे एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त कर सरकार वाढवू सुद्धा शकत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पात कर वाढविणे किंवा कमी करणे यापेक्षा जास्तीत जास्त लोक कसे कर भरतील ( अॉन द बेसिस ऑफ नंबर्स ) याकडे केंद्राने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

११) सध्या रिझर्व बँकेकडे परकीय चलन साठा हा ७५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त असून भविष्यात भारतात एकही परके चलन जरी नाही आले तरी किमान ११ महिने भारत परदेशातून आयात करू शकेल इतका प्रचंड आहे. गरजेपेक्षा जास्त परकीय चलनसाठा कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेस उपयोगी नसतो.

 

 

त्यामुळे रिझर्व बँकने गरजे पेक्षा जास्त असलेले परकीय चलन श्रीलंका, मालदिव, नेपाळ यांसारख्या देशांना दिर्घ मुदतीच्या आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक व इतर अंतरराष्ट्रीय बँक व देशांच्या मध्यवर्ती बँक यांपेक्षा कमी दरात द्यावे.

ह्यामुळे भारताचे त्या देशाशी असलेले द्विपक्षीय संबंध मजबूत होतील आणि पुढील काही वर्षे भारताला परकीय चलनाचा तुटवडा ही जाणवणार नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्था ही सध्या संकटातून जात आहे. ती संकटातून बाहेर पडावी यासाठी उपाययोजना करण्याची जबाबदारी फक्त केंद्राची नसून राज्यांची सुद्धा आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य यांनी आपापसातील राजकीय वैर व मतभेद विसरून एकत्र कार्य करण्याची गरज असून असे झाले तर कदाचित देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि संपूर्ण जगासमोर ‘को-ऑपरेटिव्ह फेडरलीझम’ चे सुंदर उदाहरण उभे राहील.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.