आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |
===
लेखक : – स्वप्निल श्रोत्री
===
अमेरिकेच्या काँग्रेसमधील कनिष्ठ सभागृह असलेल्या “हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह” मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग बहुमताने पारित करण्यात आला. आता अमेरिकेच्या वरिष्ठ सभागृहात अर्थात सिनेटमध्ये हा महाभियोग चर्चेस येउन त्यावर मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
सध्या अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये ५० राज्यांचे एकूण १०० प्रतिनिधी ( प्रत्येकी २ ) असून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग पारित करण्यासाठी एकूण सदस्य संख्येच्या २/३ सदस्यांनी महाभियोगाच्या बाजूने मतदान करणे गरजेचे आहे.
परंतु, सध्या अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांचे बहूमत असल्यामुळे हा महाभियोग निश्चित नाकारला जाईल. भविष्यात याचा नकारात्मक परिणाम ट्रम्प यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर होणार आहे.
महाभियोगाच्या प्रक्रियेला सामोरे गेलेले ट्रम्प हे अमेरिकेच्या २५० वर्षांच्या इतिहासातील तिसरे अध्यक्ष असून भारतात महाभियोग प्रक्रिया असते का ? असेल तर ती कशाप्रकारे होते याचे विवेचन करणारा हा लेख…
भारतात राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधीश यांना महाभियोग चालवून पदच्यूत करता येते. भारतीय संविधानात त्यासंबंधी काही तरतूदी असून त्या खालील प्रमाणे…
राष्ट्रपतींविरुद्ध महाभियोग
संविधानाच्या कलम ६१ नुसार संविधानाचा भंग केल्याच्या आरोपांवरून राष्ट्रपतींविरोधात महाभियोग चालवून त्यांना पदच्युत करता येते. परंतु, संविधानाचा भंग करणे म्हणजे नक्की काय ? ह्याची कोणतीही व्याख्या भारतीय संविधानात दिलेले नाही.
राष्ट्रपती विरोधात महाभियोगासाठीचे आरोपपत्र संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडले जाऊ शकते. ज्या सभागृहात आरोपपत्र मांडले जाईल त्या सभागृहात १/४ सदस्यांनी आरोप पत्रावर स्वाक्षरी केली पाहिजे आणि राष्ट्रपतींना १४ दिवसांची पूर्वसूचना दिली पाहिजे.
त्या गृहाच्या २/३ बहुमताने महाभियोगाचा ठराव संमत झाल्यावर तो ठराव दुसऱ्या गृहाकडे पाठवला जाईल ते गृह त्याची सखोल चौकशी करेल. अशा चौकशीच्या वेळी राष्ट्रपतींना उपस्थित राहून आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
जर दुसऱ्या गृहासही आरोपात तथ्य आढळले आणि महाभियोगाचा ठराव एकूण सदस्य संख्येच्या २/३ बहुमताने संमत झाला तर ज्या दिवशी संमत होईल त्या दिवसापासून राष्ट्रपती पदच्युत होतात.
महाभियोग ही संसदेची अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. या संबंधात एक – दोन गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.
१) संसदेचे दोन्ही सभागृहातील नामनिर्देशित सदस्य राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत मतदान करू शकत नसले तरीही ते महाभियोगात सहभागी होऊ शकतात.
२) जरी राज्यांच्या विधानसभांचे आणि दिल्ली व पुदूच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे सदस्य राष्ट्रपतींच्या निवडीच्या मतदानात सहभागी होत असले तरी महाभियोगाच्या प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत.
भारतात आतापर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतींना महाभियोग चालवून पदच्युत करण्यात आलेले नाही.
उपराष्ट्रपतींविरुद्ध महाभियोग
उपराष्ट्रपतींना कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी ( ५ वर्षे ) पदावरून काढता येते. त्यांना पदच्युत करण्यासाठी औपचारिक महाभियोग करण्याची गरज नाही.
एकूण सदस्य संख्येच्या निव्वळ बहुमताने राज्यसभेने ठराव करून आणि लोकसभेची संमती घेऊन त्यांना पदावरून हटविता येते. परंतु किमान १४ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय असा ठराव मांडता येत नाही.
विशेष म्हणजे उपराष्ट्रपतींना पदच्युत करण्याचे कोणतेही कारण संविधानात दिलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधिशांवरील महाभियोग
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना राष्ट्रपतींच्या आदेशाने पदच्युत करता येते. संसदेने पदच्युतीसाठी निवेदन त्याच अधिवेशनात राष्ट्रपतींना सादर केल्यावर राष्ट्रपती पदच्युतीचा आदेश काढू शकतात.
पदच्युतीच्या ठरावाला दोन्ही गृहांच्या विशेष बहूमताचे ( एकूण सदस्य संख्येच्या निम्यापेक्षा अधिक आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यसंख्येच्या २/३ ) समर्थन असले पाहिजे. न्यायाधिशाला पदच्युत करण्यासाठी सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा व अकार्यक्षमता ही २ कारणे असू शकतात.
न्यायाधिश चौकशी कायदा, १९६८ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाविरोधात महाभियोग चालवून पदच्युत केले जाते.
१) महाभियोग करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेमध्ये १०० सदस्यांच्या स्वाक्षरीने किंवा राज्यसभेमध्ये ५० सदस्यांच्या स्वाक्षरीने लोकसभा सभापती किंवा राज्यसभा अध्यक्ष (उपराष्ट्रपती) यांना सादर केला जातो.
२) लोकसभा सभापती व राज्यसभा अध्यक्ष प्रस्ताव दाखल करून प्रस्ताव दाखल करू शकतात किंवा दाखल करून घेण्यास नकारही देऊ शकतात.
३) जर प्रस्ताव स्वीकारला तर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी लोकसभा सभापती किंवा राज्यसभा अध्यक्ष तीन सदस्यांची समिती स्थापन करतात.
या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश किंवा न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक अग्रगण्य कायदेपंडीत यांचा समावेश असतो. जर न्यायाधीश गैरवर्तनाबाबत अपराधी आढळले किंवा ते काम करण्यास असक्षम असल्याचे आढळून आले तर गृह प्रस्तावावर विचारविनिमय करते.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने ठराव संमत केल्यावर न्यायाधीशाला पदच्युत करण्यासाठी राष्ट्रपतींना निवेदन करण्यात येते. अखेर राष्ट्रपती पदच्युत करण्याचा आदेश देतात.
आतापर्यंत भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकाही न्यायाधीशाला महाभियोग चालवून पदच्युत केले गेलेले नाही.
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री
पंतप्रधानाचे अस्तित्व हे लोकसभेतील तर मुख्यमंत्र्याचे अस्तित्व विधानसभेतील बहुमतावर अवलंबून असते. सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव हा लोकसभा किंवा विधानसभेत मांडून साध्या बहुमताने ( एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक ) पारित करून पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांन पदावरून बरखास्त करता येते.
यालाच सर्वसामान्य भाषेत सहकार पाडणे किंवा पडणे असे म्हणतात. राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेतील बहूमताचा ह्याच्याशी काहीही संबंध नसतो.
राज्यपाल
पदग्रहण केल्यापासून राज्यपाल ५ वर्षांसाठी पदावर राहतात. मात्र ५ वर्षांचा कार्यकाळ राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर अवलंबून असतो. राष्ट्रपतींकडे राज्यपाल कधीही राजीनामा देऊ शकतात.
“राष्ट्रपतींच्या मर्जी” विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. संविधानाने राज्यपालाला कार्यकाळाची कोणतीही निश्चित हमी दिलेली नाही. राष्ट्रपती त्यांना कधीही पदावरून काढू शकतात
परंतु संविधानाच्या कलम ७४ नुसार, राष्ट्रपती हे पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ला आणि सूचनेनुसार काम करतात. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे राज्यपालाची नियुक्ती आणि बरखास्ती ही पंतप्रधानांच्या हातात असते.
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश
ज्या पद्धतीने व ज्या कारणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची पदच्युती होते त्याच पद्धतीने व त्यात कारणांसाठी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पदच्युत करता येते.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
