मनमोहन सिंग-सोनिया गांधी: लोकशाही खिळखिळी करणारी अभद्र जोडी

Omkar Dabhadkar

7 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम सुरू असताना, जगभरात एक प्रश्न कुत्सितपणे विचारला जायचा. “इंग्रज सोडून गेल्यानंतर किती दिवसांत भारतात यादवी माजेल?” भारतीय लोक जात-धर्म-भाषा-प्रांत ह्यात विभागलेले आहेत आणि इंग्रजी अंमल संपताच हे लोक एकमेकांच्या जीवावर उठतील हा दृढ विश्वास जगाला होता.

परंतु तत्कालीन व्हिजनरी लोकांनी ही वेळ येऊ दिली नाही.

महात्मा गांधी, डॉ आंबेडकर, पं. नेहरू, सरदार पटेल…अश्या एकाहून एक सरस राजकीय पंडितांनी आपलं सर्वस्व पणाला लावून “भारत” ह्या एकसंध, शक्तिशाली, लोकशाही राष्ट्राची पायाभरणी केली. ह्या पायाभरणीचा आधारस्तंभ होती – काँग्रेस.

स्वातंत्र्यानंतर राजकीय पक्ष म्हणून कार्यरत राहिलेल्या काँग्रेसने आधीपासूनच भारताला योग्य दिशेने नेलं आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीचं एक गालबोट ह्या उत्तुंग परंपरेला लागलं. २१ महिन्यांची आणीबाणी. एवढंच ते गालबोट…नाही का? पण तसं नाहीये.

दुर्दैवाने, मनमोहन सिंग सरकारच्या १० वर्षांच्या कालखंडात रोजच्या रोज लोकशाही विरोधी कारनामे सुरू होते. परंतु त्यांना उजेडात आणलं गेलं नाही. आता मात्र त्यावर प्रकाश पडला आहे. सरकारने ह्या अभद्र कृत्याच्या सातशे दहा फाईल्स प्रसिद्ध केल्या आहेत.

२००४ साली अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार निवडणुकीत पराभूत होऊन, संयुक्त पुरोगामी आघाडी चं सरकार आलं. त्यावेळी “पंतप्रधान कोण होणार?” ह्यावर घमासान घडत होती. परंतु सोनिया गांधींनी “माघार” घेतली. त्यांनी त्यांच्या “अंतरात्म्याचा आवाज” ऐकला आणि मोठ्या मनाने उच्च विद्या विभूषित, सभ्य, चारित्र्य संपन्न अश्या डॉ सिंग ह्यांना पंतप्रधान पदी विराजमान केलं.

काँग्रेस ने सोनियांना जणू देवच करून टाकलं होतं. केवढा हा त्याग…! वाह…!

परंतु थोड्याच दिवसात हा त्याग गळून पडला आणि “प्रॉग्झि पंतप्रधान” म्हणून सोनिया गांधींनी, राष्ट्रीय सल्लागार समिती ह्या गोंडस नावाखाली देशाची सूत्र आपल्या हाती घेतली.

४ जून २००४ रोजी स्थापना झालेल्या नॅशनल अॅडव्हायजरी काउन्सिल चं ध्येय होतं – to advise the Prime Minister of India – म्हणजेच ही समिती पंतप्रधानांना विविध विषयांवर सल्ले देणे, योग्य दिशा सुचवणे – एवढ्या पुरती मर्यादित होती.

पण घडलं मात्र काहीतरी विचित्रच – जे उघड केलेल्या फाईल्स वरून स्पष्ट होतंय.

फाईल्स वरून हे दिसतंय की समितीने – विविध सरकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी आपल्या ऑफिसमध्ये पाचारण केलं होतं आणि विविध मंत्र्यांना पत्रं लिहून (आपल्या सूचनांच्या -) अंमलबजावणीचे रिपोर्ट्स मागितले होते.

२९ ऑक्टोबर २००५ च्या मीटिंगमध्ये अशी एक नोंद केली आहे –

समितीच्या विविध सूचनांची अमलबजावणी करणं हे सरकारचं काम असेल तरीही ह्या अंलबजावणीच्या प्रक्रियेवर नजर ठेवणे (- समितीतर्फे!) अत्यावश्यक असेल.

थोडक्यात – एकीकडे आमच्या सूचना पाळाव्याच लागतील असा आदेश आहे आणि दुसरीकडे आम्ही लक्ष देऊन असू, हा धाक ही.

हे किती अतर्क्य आणि भयावह आहे ह्याची कल्पना पुढील घटनेतून येईल.

फेब्रुवारी २७, २००६ रोजी सोनिया गांधींनी मनमोहन सिंगांना “उत्पादन क्षेत्रा”बद्दल एक कार्यप्रणाली आणण्याची सूचना केली होती. त्यापुढे त्या लिहितात –

वरील सूचना विनाविलंब अमलात आणावेत असं मला वाटतं.

त्याच दिवशी, तातडीने उत्तराची नोट पाठविली गेली!

लक्षात घ्या – एका “सल्लागार समिती”च्या अध्यक्षांनी दिलेल्या ह्या “सल्ल्यावर” – आमचे सर्वोच्च पदावर आरूढ असलेले पंतप्रधान तातडीने उत्तर देतात! उत्तरात काय म्हणतात? बघा –

आपण सुचविल्याप्रमाणे हाय लेव्हल कमिशन च्या फॉरमॅट मध्ये एक स्पेशल मेकॅनिज्म तयार करण्यात आलेले आहे.

देशाच्या उत्पादन क्षेत्रासंबंधित हाय लेव्हल कमिशन तयार होतं. १२ तासांच्या आत.

हे झालं पंतप्रधानांनी केलेलं कृत्य. ह्या घटनेची पंतप्रधानांना किमान कल्पना तरी होती. पण पंतप्रधानांच्या नकळत अनेक निर्णय घेतले गेल्याचं उघड केलेल्या फाईल्स मध्ये स्पष्ट दिसतंय. (— जे अत्यंत चुकीचं आहे कारण, वर बघितल्या प्रमाणे – NAC चा हेतू “पंतप्रधानांना सल्ला/सूचना देणे” एवढाच होता.)

पंतप्रधानांना नं कळवताच जयराम रमेश ह्यांना १४ सप्टेंबर २०११ रोजी एक सूचना पाठविली गेली. मनरेगातील नैसर्गिक साधन संपत्ती च्या वापराचा भाग बदलणे हा त्या नोटचा गाभा होता. जयराम रमेश ह्यांनीसुद्धा, परस्पर उत्तरात सूचनांची अंमलबजावणी झाली असल्याचं कळवलं.

शिवाय NAC मधील लोकांना सल्लामसलतीसाठी देखील बोलावलं.

इतरही अनेक डॉक्युमेंट्स वरून हे स्पष्ट दिसतंय की NAC ने प्रत्येक खात्यात हस्तक्षेप करून विविध निर्णय थोपवले होते. लोकनिर्वाचित सरकारमधील मंत्र्यांनी मूठभर लोकांच्या आदेश, सूचनांच्या पालनासाठी एवढी लगबग करणे हे अत्यंत तिरस्करणीय आहे.

ह्याहून भयानक हे – की NAC चक्क पंतप्रधान कार्यालयाला जबाब मागत होती!

७ मे २०१२ रोजी समिती सदस्य रिटा शर्मांनी पं प्र कार्यालय, मुख्य सचिव – पुलक चॅटर्जी ह्यांना पत्र पाठवून अशी खरमरीत विचारणा केली होती –

मार्च २०१० पासून आम्ही केलेल्या विविध १९ सूचनांच्या अंमलबजावणी ची माहिती मागविणाऱ्या, माझ्या २९ फेब्रुवारी च्या पत्रा बद्दल ही सूचना आहे… …त्यात आणखी ५ सूचना वाढवायच्या आहेत.

कोळसा क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांकडून प्रेझेंटेशन घेण्यापासून – अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यापर्यंत सर्वकाही ह्या समितीने केलं.

विविध अधिकाऱ्यांनी ह्या हस्तक्षेपाबद्दल हरकत देखील घेतली होती, परंतु त्याने काही फरक पडला नाही. सोनिया गांधींची हुकूमशाही अविरत सुरू राहिली.

मनमोहन सिंग नेहेमीच सभ्य, सज्जन म्हणून गौरविले जातात.

आपल्या पदासोबत – भारताच्या लोकशाहीचं रक्षण करणे ही जबाबदारी आपल्यावर आली आहे – हे भान ह्या सभ्य इसमास राहू नये ह्याचं वैषम्य वाटतं. त्या १० वर्षात सिंग-गांधी दुकलीने आपल्या लोकशाहीची केलेली ही घोर प्रतारणा आहे.

हे सर्व वाचून, समजून घेऊन – जर कुणी काँग्रेस ला लोकशाहीवादी समजत असेल तर ती घोडचूक ठरेल.

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :

–