आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |
===
लेखक : गोपाल ढोक
लेखक फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सेक्युरिटी येथे सुरक्षा विषयाचे अभ्यासक आहेत.
===
५ ऑगस्ट २०१९ ला अस्थायी असलेल्या कलम ३७० ला संविधानातून काढून टाकण्यात आले. ३० ऑक्टोबर ला पूर्वीच्या जम्मू आणि कश्मीर राज्याला केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागण्यात आले. जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश बनला. काश्मीरच्या राजकारणाचे आर्थिक नुकसान लद्दाख आतापर्यंत सोसत होता. ह्या निर्णयामुळे लद्दाख हा ‘काश्मीरी राजकारणापासून मुक्त’ केंद्रशासित प्रदेश बनला. जम्मू काश्मीर ची लोकसंख्या जरी भारताच्या लोकसंख्येयच्या एक टक्का असली तरीही जम्मू काश्मीरला केंद्र सरकार कडून १०% केंद्रीय अनुदान मिळायचे. परंतु या अनुदानाचा फायदा जनतेच्या विकासासाठी जमिनीवर दिसला नाही आणि लद्दाख मध्ये तर नाहीच नाही. म्हणून ही विभागणी होणे जरुरी होते.
नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या नकाशानुसार जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ ५५,५३८चौ किमी आहे.
ज्यामध्ये जम्मूचे क्षेत्रफळ आहे २६,२९३ चौ किमी, काश्मीर चे क्षेत्रफळ आहे १५,९४८ चौ किमी आणि पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर चे क्षेत्रफळ आहे १३,२९७ चौ किमी.
दुसरीकडे नवीन लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशाचे क्षेत्रफळ आहे १,७४,८५२ चौ किमी.
ज्यामध्ये लेह आणि कारगिल चे क्षेत्रफळ आहे १,०१,८८१चौ किमी आणि गिलगिट बाल्टीस्थान या भूभागाचे क्षेत्रफळ ७२,९७१चौ किमी आहे.
प्रशासकीय व्यवस्था सुधारण्यासाठी करण्यात आलेल्या या विभाजनानंतर जम्मू आणि काश्मीरचा भूभाग हा पूर्वीच्या भूभागाच्या २४ टक्के झालाय. उर्वरित ७६टक्के हिस्सा हा आता लद्दाखचा भाग आहे. यामुळे काश्मीरचे सामरिक महत्व कमी झाले आहे आणि लद्दाख चे महत्व वाढले आहे. सियाचीन ग्लेसियर आता लद्दाख या केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग आहे.
नवीन नकाशानुसार मुझ्झफराबाद, मीरपूर, नीलम घाटी हे जम्मू काश्मीरचे भाग असतील. तर सियाचीनजवळ शक्सगम घाटी, हुंझा घाटी, स्कार्दू आणि अक्साई चीन हे लद्दाखचा हिस्सा असतील. चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) हा गिलगिट बाल्टीस्थान मधील हुंझा घाटी मधून जातो. इथून जाणारा काराकोरम हायवे हा चीनला जोडणारा रस्ता आहे.
पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला गिलगिट बाल्टीस्थानचा प्रदेश पाकिस्तानला चीनशी जोडणारा एकमेव भूभाग आहे.
वाखाण कॉरिडॉर हा अफगाणिस्तानचा उत्तरेला असलेला निमुळता भूभाग आहे. नवीन नकाशानुसार, लद्दाखची उत्तर सीमा भारताला अफगाणिस्तानमधील वाखाण कॉरिडॉरला जोडते. वाखाण कॉरिडॉर हा भारत अफघाणीस्तानला जमिनीद्वारे जोडणारा दुआ होऊ शकतो.
आज भारत अफगाणिस्तान इराण मार्गे देवाणघेवाण करतात. सोबतच वाखाण कॉरिडॉर हा भारताला मध्य आशिया सोबत जोडू शकतो.
लद्दाखच्या पुनर्रचनेचा निर्णय, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषिकदृष्ट्यासुद्धा महत्वाचा आहे. अतिथंड हवामान आणि वाळवंटीय भौगोलिक परिस्थिती हे लेह, कारगिल, गिलगिट बाल्टिस्तान मधील साम्य आहे.
अशी भौगोलिक परिस्थिती या प्रदेशाला बाकी भूभागांपासून वेगळं करते. लोकांचे जीवनमान, आर्थिक गरजा या परिस्थितीमुळे पूर्णपणे बदलतात. या भौगोलिक परिस्थितीमुळे, शेती सारख्या मूलभूत गतिविधी सुद्धा कठीण होऊन बसतात.
अशा परिस्थितीमध्ये विकास करण्यासाठी स्थानिक लोकांच्या गरजांची जाणीव असणे जरुरी असते. काश्मीरमधून लद्दाखच्या गरजा समजणे कठीण आहे. पुनर्रचनेमुळे लद्दाखचा आवाज केंद्रापर्यंत पोहोचेल .
ऐतिहासिक, भौगोलिक, भाषीय आणि राहणीमानाच्या दृष्टीने, जम्मू काश्मीर आणि लद्दाख हे वेगळे आहेत. खालील सॅटेलाईट फोटो जम्मू काश्मीर आणि लदाखची भौगोलिक भिन्नता स्पष्टपणे दर्शवतो. सोबत हे पण लक्षात येतं की ज्याला काश्मीर प्रश्न म्हंटलं जातं तो फक्त काश्मीर खोऱ्यापुरता सीमित आहे. काश्मीर आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर चे क्षेत्रफळ आहे २९,२४५ चौ किमी. काश्मीरमधील दहशतवादाच्या समस्येचा उर्वरित २ लाख चौकिमी पेक्षा अधिक असलेल्या भूभागाशी संबंध नाही.
बाल्टी भाषा बाल्टिस्तान, लेह आणि कारगिलला जोडणारा महत्तवपूर्ण दुवा आहे. गिलगिट बाल्टीस्थान येथे २ लाख ८० हजार लोक बाल्टी भाषा बोलतात. लेह आणि कारगिल मध्ये जवळपास ५० हजार लोक बाल्टी बोलतात. बाल्टी भाषा लडाखी-बाल्टी भाषा समूहात मोडते. ह्या भाषासमूहात ह्या भूभागातील लडाखी, झंगस्करी, पुरकीसारख्या भाषा सुद्धा येतात.
नवीन नकाशानुसार, लद्दाख हा बुद्ध धर्मासाठी एक महत्वपूर्ण स्थान होऊ शकतो.
स्कार्दू जवळील मंथाल येथे ८ व्या शतकातील दगडावर कोरलेल्या बुद्धमूर्ती आहेत ज्यावर तिबेटी भाषेतील शिलालेख आहेत. तसेच गिलगिट जवळील कराघ येथे सुद्धा खडकांवर कोरलेल्या ७ व्या शतकातील मूर्ती आहेत ज्यावर संस्कृत भाषेतील शिलालेख आहेत.
गिलगिट बाल्टीस्थानात आज अंदाजे ५% बुद्ध धर्मीय लोकसंख्या आहे. ६०% लोक इस्लाम मधील शिया संप्रदायाचे अनुयायी आहेत. गेल्या दशकामध्ये पाकिस्तानने गिलगिट बाल्टिस्तान मध्ये लोकसंख्येमध्ये परिवर्तन आणण्याचे बरेच प्रयास केले आहेत. पाकिस्तानच्या दुसऱ्या भागांमधून लोकांना येथे वसवण्यात आले आहे.
गिलगिट बाल्टीस्थान या भूभागाबाबद्दलची जागरूकता देशात कमी आहे. बरेचदा या प्रदेशाचे नाव सुद्धा ऐकलेले नसते. कारगिलबद्दलची जागरूकता कारगिल युद्धामुळे निर्माण झाली. लेहसुद्धा बहुतांशी दुर्लक्षित असलेला प्रदेश बनला.
यापूर्वी आपण जो नकाशा बघत आलोय त्यामध्ये काश्मीर हा एक प्रदेश असल्यामुळे, गिलगिट, बाल्टिस्तान, लेह आणि कारगिल सारख्या प्रदेशाची विविधता, जटिलता, महत्व दुर्लक्षित राहून गेलंय.
पुढे काय?
विभाजनानंतर लद्दाख हा देशासाठी अधिक महत्वपूर्ण प्रदेश बनला आहे. जसे भारताच्या सामरिक रणनीतींमध्ये अंदमान निकोबारचे महत्वाचे स्थान आहे तसेच स्थान लद्दाखला प्राप्त झाले आहे. तसेच आता लद्दाखचा जम्मू-काश्मीरशी कोणताही प्रशासकीय आणि राजकीय संबंध नाही.
नकाशानुसार लद्दाखचा भाग म्हणून गिलगिट बाल्टिस्तानपर्यंत आणि जम्मू काश्मीर राज्याचा हिस्सा असलेल्या नीलम घाटी, मुझफ्फराबाद, बाघ, सुधानोटी, कोटली, मीरपूर आणि भीमबेर इत्यादी भागांना (जे सध्या पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर मध्ये मोडतात ) भारताच्या प्रशासकीय सेवा लवकरात लवकर मिळाव्यात हे ध्येय असले पाहिजे.
गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये पाकिस्तानविरोधी भावना तशाही वर्षानुवर्षे प्रखर होत आहेत आणि त्याचा बिमोड करण्याचे प्रयत्नही पाकिस्तानने चालवले आहेत. भविष्यात पाकिस्तानने काश्मीर हा मुद्दा चर्चेला आणल्यास आधी गिलगिट बाल्टीस्थानचे लद्दाखसोबत संपूर्ण प्रशासकीयदृष्ट्या एकरूप करणे ही आवश्यक अट असू शकते.
लद्दाखला जोडणारा रस्ता हा काश्मीर खोऱ्यातून जातो. त्याला पर्यायी मार्ग उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. हिमाचल प्रदेशमधून लद्दाखला जोडणारा मार्ग विकसित करून वाहतुकीसाठी बारमाही पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे दोन्ही प्रदेशांसाठी मोठ्या पर्यटन संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
५ ऑगस्टच्या निर्णयांनंतर पाकिस्तान अधिकाधिक आततायी आणि गोंधळलेल्या परिस्थितीत आहे. भारताच्या काश्मीरसंबंधी निर्णयाविरोधात जगभरातील पाकिस्तानी नागरिकांचे निदर्शनाचे फसलेले प्रयोग, आंतरराष्ट्रीय समुदायात पाकिस्तानकडून अणुयुद्धाच्या वल्गना इत्यादी मर्कटलीला पाकिस्तानच्या सामरिक नुकसानाचा पुरावा आहेत.
काश्मीरमध्ये आतंकवाद नावाचा जो खेळ पाकिस्तानने गेली तीस वर्षे चालवला त्याचे नियम पाकिस्तानच्या सहमतीशिवाय पहिल्यांदाच बदलले गेले आहेत. ह्या प्रदेशाची सुरक्षाव्यवस्था केंद्र सरकारच्या हाती गेल्यामुळे संरक्षण व्यवस्थेत सुधारणा अपेक्षित आहेत. तसेच केंद्र आणि राज्य ह्यांच्यातील समन्वयाचा तिढाही ह्या निमित्ताने सुटला आहे. दहशतवादाचा खेळ आता हवा तसा चालवता येणार नाही ह्याची जाणीव सीमेपलीकडे आहे. आतापर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थितीचा गैरफायदा घेणाऱ्या शेजाऱ्याला आता जे आहे तेही हातातून जाण्याची भीति भेडसावत आहे.
===
InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
