को-ऑप बँक घोटाळा काय आहे? तुमचे पैसे अशा इतर कोऑप बँकेत सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार,अजित पवार अश्या एकूण सत्तर व्यक्तींवर ईडी कडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मागील तीन वर्षांत शांत असलेल्या ह्या प्रकरणाने अचानक डोके वर काढल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार व अजित पवार ह्यांच्या अडचणींत भरच पडली आहे.

२००५ ते २०१० ह्या कालावधीत राज्य सहकारी बँकेकडून फार मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप करण्यात आले होते.त्यामुळे बँकेच्या परिस्थितीवर गंभीर परिणाम झाले होते. ह्या दरम्यान बँकेच्या वाईट अवस्थेबद्दल चौकशी करण्यात आली तेव्हा कर्जवाटपात अनियमितता झालेली आढळली.

ह्या सगळ्या घोटाळ्याची चौकशी आता ईडीतर्फे केली जाईल.

२००५ ते २०१० च्या दरम्यान महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने अतिशय मनमानी पद्धतीने नियमांच्या विरुद्ध जाऊन कर्जवाटप केले होते. संचालकांच्या ह्या मनमानी कारभारामुळे राज्य सहकारी बँकेचे तब्बल १० हजार कोटींचे नुकसान झाले होते. हा घोटाळा एकूण २५ हजार कोटींचा असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.

तीन वर्षांपूर्वीच अण्णा हजारे ह्यांनी ह्या घोटाळ्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. तसेच ह्याप्रकरणी चौकशी समिती सुद्धा नेमण्यात आली आहे.

शरद पवार ,अजित पवार ह्यांच्यासह विजयसिंह मोहिते पाटील, तसेच आनंदराव अडसूळ ह्यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झाला आहे.

ह्या घोटाळ्यात जयंत पाटील ह्यांचाही सहभाग असल्याची चर्चा आहे. पण जयंत पाटील ह्यांनी ह्या घोटाळ्यात कुठलाही सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

२००१ साली रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून चौकशीचे आदेश दिले होते.

आता राज्य सहकारी बँकेशी संबंधित असलेल्या सर्व संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सर्व नियम व सूचनांचे उल्लंघन करत मनमानी कारभार करत नियमबाह्य कर्जपुरवठा केला.

बँकेकडून एकूण नऊ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचा कर्जपुरवठा करण्यात आला. तसेच सूतगिरण्या, गिरणा व सिंदखेड कारखाना ह्यांना ६० कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले.

२४ साखर कारखान्यांना नियमबाह्य विनातारण कर्ज देण्यात आले. व त्यांची एकूण २२५ कोटींची थकबाकी वसूल करण्यात आलेली नाही.

२२ कारखान्यांना १९५ कोटींचे विनातरण कर्ज देण्यात आले होते.

 

लघुउद्योगांना देखील असेच कर्ज दिल्याने बँकेला सव्वा तीन कोटींचे नुकसान झाले आहे. केन ऍग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यामुळे बँकेला ११९ कोटींचा तोटा सहन करावा लागला.

बँकेने कर्जवसुलीसाठी मालमत्तेची विक्री करून देखील अजून ४७८ कोटींची थकबाकी शिल्लक आहे.

तसेच खाजगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री केल्यामुळे बँकेला ३७ कोटींचे नुकसान झाले आहे. तसेच आठ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत बँकेला ६. २ कोटींचा तोटा झाला आहे.

सहकारी साखर कारखाने वाईट परिस्थितीत असताना चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेण्यासाठी त्यांची विक्री अत्यंत कमी किमतीत करण्यात आली असा ठपका ईडीने ठेवला आहे. तसेच सहकारी साखर कारखाने काही खास नेत्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना विकण्यात आल्याचा दावा ईडीने केला आहे.

ह्या सगळ्या घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हेगारी शाखेने एफआयआर दाखल केली होती. आणि त्यावर बॉम्बे हायकोर्टाने ईडीला चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

ज्या काळात हे सर्व घोटाळे झाले तेव्हा संचालक मंडळात ४४ पैकी २५ लोक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, १४ काँग्रेसचे व काही भाजपा व शिवसेनेचे देखील कार्यकर्ते होते.

ह्या विवादाला २०११ साली सुरुवात झाली, जेव्हा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या फायनान्शियल ऑडिटमध्ये बँकेला “डी ग्रेड” मिळाले.

ऑडिटर्सने बँकेला डी ग्रेड देण्याचे कारण असे की बँकेचे नॉन पेर्फोर्मइंग ऍसेट्स हे २०. ९ टक्के इतके होते. जरी बँकेने काही कोटींचा फायदा झाल्याचे दाखवले असले तरी ऑडिटमध्ये बँकेला एक हजार कोटींचा तोटा झाल्याचे लक्षात येत होते.

ह्याचे कारण, अर्थातच, बँकेचे नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्स (NPA) हेच होते.

 

नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्स हे सहकारी साखर कारखान्यांनी कर्ज थकवल्याने तयार झाले होते. त्यावेळी रिझर्व बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे परवाना नूतनीकरण होल्डवर ठेवले आणि बँकेला आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर नाबार्डला वार्षिक तपासणी दरम्यान राज्य सहकारी बँकेच्या कारभारात अनेक त्रुटी आढळल्या. रिझर्व्ह बँकेने राज्य सरकारला तोट्याची गॅरंटी देण्यास सांगितले असता तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांनी त्यासाठी नकार दिला.

अखेर मे २०११ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने सहकार निबंधकांना शिफारस केली आणि रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. महाराष्ट्र शासनाचे तत्कालीन सचिव सुधीर श्रीवास्तव आणि माजी नोकरशहा व्ही. के. अग्रवाल यांची बँकेच्या प्रशासकपदी नियुक्ती केली गेली.

सहकारी बँकेत व्याज जरी तुलनेने जास्त मिळत असले तरीही गेल्या काही वर्षांत सहकारी बँकांत इतके मोठे मोठे घोटाळे झालेत की सहकारी बँक अचानक कधीही बंद पडू शकते अशी भीती लोकांना वाटू लागली आहे.

आता नुकतेच मुंबईस्थित पंजाबी अँड महाराष्ट्र बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लागू केले आहेत. बँकेची सद्दयस्थिती बघता ग्राहकांच्या हितासाठी बँकेवर निर्बंध लागू केल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

आपला कष्टाचा पैसा हा बँकेत ठेवलाय आणि बँकच बंद पडली तर आपल्या पैश्यांचे काय असा प्रश्न लोकांना पडला आणि लोकांनी बँकेसमोर मोठी गर्दी केली. पीएमसी बँकेवर नवी कर्जे देणे, ठेवी स्वीकारण्यासह अनेक गोष्टींवर निर्बंध घातले आहेत.

ह्या काळात बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या सगळ्या खात्यांतून फक्त एक हजार रुपयेच काढता येतील. ज्यांच्या आयुष्याची पूर्ण पुंजी ह्या बँकेत ठेवली असेल, त्यांनी ह्या सहा महिन्यांत काय करायचे हा मोठा प्रश्न ठेवीदारांपुढे उभा न राहिल्यास नवल!

म्हणूनच आपला कष्टाचा पैसा हा सहकारी बँकांत खरंच सुरक्षित आहे का? बरेच लोक “व्याज सोडा हो, मुद्दल तरी सुरक्षित राहायला हवी!” ह्या विचारांनी पोस्ट ऑफिस आणि राष्ट्रीयकृत बँकांकडे वळू बघत आहेत.

महत्वाची गोष्ट अशी की सहकारी बँका तुम्हाला व्याज जास्त देतात कारण त्या कर्ज सुद्धा जास्त व्याजाने देतात. ज्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात त्यांना सहकारी बँकेतून चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते.

 

ह्या लोकांनी जर कर्ज थकवले तर बँकेचा तोटा होतो आणि असे मोठ्या प्रमाणावर घडल्यास किंवा काही घोटाळे झाल्यास त्यामुळे बँकेचे नुकसान होते आणि ठेवीदारांचे सगळे पैसे बुडतात. सहकारी बँक सुरू करणे सोपे आहे.

५०० लोक एकत्र येऊन कमीत कमी २५ लाख रुपये जमवले तर ते त्यांच्या गावात (जर गावाची लोकसंख्या एक लाख असेल तर ) एक सहकारी बँक सुरु करू शकतात. जर शहराची लोकसंख्या एक लाखाच्या वर असेल तर किमान भांडवल हे चार कोटी रुपये इतके लागते. सदस्यसंख्या किमान तीन हजार असावी लागते.

फिक्स्ड डिपॉझिटवर सहकारी बँकांत व्याज एक टक्क्याने जास्त मिळते. त्यामुळे या बँक गुंतवणूक करण्यास आकर्षक वाटतात. पण आकडेवारी बघितल्यास असे लक्षात येते की २०१२-१३ साली अनेक सहकारी बँका बंद पडल्या. ह्यातील बऱ्याच बँका ह्या महाराष्ट्रातील होत्या.

२००८-०९ सालात देशातील १९ सहकारी बँका बंद पडल्या होत्या. हे आकडे बघितल्यास सहकारी बँकात पैसे ठेवायचेत की नाही हा प्रश्न पडतोच. आपल्या पैश्यांच्या सुरक्षिततेविषयी मनात प्रश्न उभे राहतात. त्यामुळे पैसे सहकारी बँकांत ठेवायचे की नाही ह्या प्रश्नाचे उत्तर आहे “ते बँकेवर अवलंबून आहे” असेच आहे.

ज्या बँकेत कमीत कमी एक लाख किंवा त्याहून कमी फिक्स्ड डिपॉझिट ठेवता येत असेल, त्यासाठी डिपॉझिट इंश्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या नियमानुसार रिझर्व्ह बँकेला तुम्हाला तुमचे कमीत कमी एक लाख रुपये देणे बंधनकारक आहे.

पण जर तुमची ठेव एक लाखापेक्षा जास्त असेल आणि बँक तुम्हाला तुमचे सगळे पैसे परत देऊ शकत नसेल तर एक लाख रुपये सोडल्यास तुमचे उरलेले पैसे गेले असेच समजावे लागेल.

म्हणजेच सहकारी बँकेत तुम्हाला एक लाखापेक्षा जास्त पैसे ठेवणे म्हणजे रिस्क आहे. कारण तुमचे केवळ एक लाख रुपयेच तिकडे सुरक्षित आहेत. त्याहून जास्त पैसे बँकेत असले आणि काही कारणांनी बँक बुडाली तर तुम्हाला केवळ एक लाख रुपयेच परत मिळू शकतात.

अश्या वेळी खाजगी बँकांत पैसे ठेवणे हे जास्त सुरक्षित आहे. कारण त्यांच्याकडे रिझर्व्ह बँकेपेक्षा कॅश रिझर्व रेशियो जास्त असतो आणि हीच रक्कम ते संकटकाळात बफर म्हणून वापरू शकतात. ह्या बँका बुडणे तुलनेने कठीण आहे. पण हेच आपण सहकारी बँकांबद्दल छातीठोकपणे सांगू शकत नाही.

सहकारी बँकेत सरकारचे काहीही भागभांडवल नसल्याने सहकारी बँकेत प्रश्न उभे राहिल्यास सरकार त्या बँकेला मदत करू शकत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांत सरकारचे भागभांडवल जास्त असल्याने ती बँक संकटात सापडल्यास सरकार त्या बँकेला आर्थिक मदतीचा हात देऊन संकटातून बाहेर काढते.

त्यामुळे ह्या बँका सर्वात सुरक्षित समजल्या जातात. कारण त्यांच्यावर संकट आले तरी सरकारवर त्यांना त्या संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी असते.

 

म्हणून आपली कष्टाचे पैसे केवळ व्याज जास्त मिळते म्हणून कुठल्याही स्थानिक सहकारी बँकेत ठेवण्याआधी सगळ्या गोष्टींची खात्री करून घ्या कारण एकदा बँक बुडाली तर आपले पैसे परत मिळवणे खूप कठीण आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेची खात्री करून घेऊनच स्वतःची पूंजी योग्य त्या बँकेत ठेवा!

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.