शेती फायद्यात कधी आणि कशी येईल : समस्या मुळापासून सोडवणारा विचार

इनमराठी टीम

5 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । शेअरचॅट

–

व्हिडिओजसाठी फॉलो करा : इनमराठी युट्यूब चॅनल

===

लेखक : मकरंद डोईजड, संविधान साक्षरता आंदोलन

===

शेत माल उत्पादनात करोडो शेतकऱ्यांच्या संख्येमुळे तीव्र जीव घेणी स्पर्धा आहे, तर शेती मालाच्या खरेदी विक्री मध्ये सरकार नियंत्रित समाजवादी अर्थ व्यवस्थेमुळे केवळ मूठ भर व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी बनली आहे.

परिणामी सरकारचे सगे सोयरे शेतीमाल मातीमोल भावात खरेदी करून अव्वाच्या सव्वा भावाने ग्राहकांना विकत आहेत.

देशात करोडो शेतकरी असताना शेत मालाच्या खरेदी विक्री करणाऱ्या सरकार नियंत्रित बाजार समित्या केवळ ७३२८ च जाणून बुजून ठेवल्या गेल्या आहेत.

शेत मालाच्या खरेदी विक्री करणाऱ्या बाजार समित्या लाखोंच्या संख्येत असायला हव्या होत्या. परंतु आपल्या सग्या सोयऱ्यांना स्पर्धा तयार होऊ नये म्हणून सरकारने जाणून बुजून ही संख्या वाढवलेली नाही आणि वाढवू देत ही नाही.

सरकार नियंत्रित बाजार समित्या मध्ये खुली स्पर्धा नसल्याने शेती मालाला उत्पादन खर्चाइतका ही दर दिला जात नाही. परिणामी शेतकरी गेली ७० वर्षे तोट्यात जात आहेत. शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत.

संविधानातील क्रूर कपटी व जीवघेणे कायदे वापरून सरकार शेतकऱ्यांचा छळ करत आहे. वासनांध सरकारी नोकर शेतकऱ्यांच्या हतबलतेचा गैर फायदा घेत असून बायका पोरींकडे शरीर सुखाची मागणी करत आहेत.

म्हणूनच स्वाभिमानाला धक्का गेल्याने शेतकरी दररोज आत्महत्या करत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी संविधानातील शेतकरी विरोधी कायदे :

(१) न्यायबंदी अनुच्छेद ३१ ब

न्यायबंदी म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, सर्व मूलभूत हक्कांचे हनन करणारे कायदे, नियम, तरतुदी सरकारला करता येतील आणि असे कायदे घटनेच्या अनुसूची (परिशिष्ट) ९ मध्ये समाविष्ट केल्यास, त्या कायद्यांना कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.

जरी असे कायदे, नियम, तरतुदी न्यायालयाने अगोदरच विसंगत ठरवले असले तरी ते कायदे नंतर अनुसूची (परिशिष्ट) ९ मध्ये समाविष्ट केल्यास त्यांना कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.

तसेच हे कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू आहेत असेच समजले जाईल.

(२) अनुसूची ९ मधील : ३४. कमाल शेत जमीन धारणा कायदा, १९६१:

सिलिंग कायदा फक्त शेत जमिनीवर आहे. इतर उद्योगांच्या जमिनीवर सिलिंग कायदा नाही. शेत जमिनीवर काही भागात ८ एकर, काही भागात १८ एकर, काही भागात २७ एकर, काही भागात ३६ एकर, काही भागात ५४ एकर मर्यादा आहे.

मर्यादे पेक्षा अधिक जमीन बाळगणे कायद्याने (सेक्शन ४० अ) गुन्हा आहे. कायदा मोडल्यास २००० रुपये रोख दंड किंवा दोन वर्षे तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा एकत्र भोगणे अशा तरतुदी आहेत.

(३) १२६.आवश्यक वस्तू कायदा, १९५५

या कायद्या द्वारे शेतकऱ्यांचे व्यवसाय स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले. याच कायद्याने (सेक्शन ३) शेती मालाचा भाव ठरवायचा हक्क हिरावून घेण्यात आला.

याच कायद्या मुळे शेत माल बाजार पेठेत सरकार आणि तिच्या बगलबच्चे लोकांची मोनोपॉली तयार झाली. शेत मालाच्या साठवणुकीवर, वाहतुकीवर, प्रक्रियेवर, मार्केटिंगवर, निर्यातीवर जाचक बंधने आणि मर्यादा घालण्यात आली.

परिणामी देशात गोदामे, शीत गृहे, प्रक्रिया केंद्रे, निर्यात केंद्रे यांची निर्मिती होण्यास पायबंद निर्माण झाला. मागणी व पुरवठा संतुलन हे बाजाराचे सूत्र याच कायद्या मुळे संपुष्टात आले. शेती मालाचे भाव मातीमोल होऊ लागले, शेतकरी तोट्यात जाऊन कर्जबाजारी होऊ लागले.

वर नमूद केलेले कायदे तातडीने रद्द करून जुलमी समाजवादी अर्थ व्यवस्था उखडून फेकून दिली पाहिजे.

तरच शेती मालाच्या खरेदी विक्री मधील मूठ भर बाजार समित्यांची मक्तेदारी बंद होईल. खाजगी बाजार पेठांची संख्या वाढण्यास सुरुवात होईल.

बाजार पेठांची संख्या वाढल्यास व्यापारी लोकांची संख्या वाढेल, स्पर्धा तयार होईल.

ग्राहकांनाही हा शेती माल पहिल्या पेक्षा कमी दरात मिळू लागेल, शेती मालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग वाढतील, शेतीमालाची साठवणूक करणारे शीत गृहे, गोदामे, निर्यात केंद्र वाढतील.

नाशवन्त शेती मालाच्या नासाडीचे प्रमाण कमी होईल, लाखों लोकांना नवीन रोजगार उपलब्ध होतील, शेती मालाला पहिल्या पेक्ष्या (सरकार नियंत्रित बाजार समित्या) अधिक भाव मिळण्यास सुरुवात होईल.

तोटा बंद होईल, शेतकरी फायद्यात येईल. शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही.

शेतकरी सन्मानाने जगू लागेल, आत्महत्या बंद होतील.

टीप: संविधानातील शेतकरी विरोधी न्यायबंदी अनुच्छेद ३१ ब रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिका क्रमांक: १०९/२०१९

—

आमचं युट्यूब चॅनल आणि त्यावरचे व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला फॉलो करा :