१० मोठ्ठे स्कॅम्स – ज्यामुळे भारताची प्रतिमा “भ्रष्ट देश” अशी झाली होती!

इनमराठी टीम

4 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम

===

भ्रष्टाचार म्हणजे कोणत्याही व्यवस्थेला लागलेली वाळवी होय.

राजकीय नेते व प्रशासन यांच्या संगनमताने आजपर्यंत सरकारी तिजोरीची अवाढव्य लूट केली आहे हे आपण सर्वजण जाणतोच. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीं भारतीय चलनातील ५०० व १००० च्या नोटा रद्दबादल करून सर्वांनाच धक्का दिला होता.

हा असा अचंबित करणारा निर्णय घेण्यामागे भ्रष्टाचाराला पायबंद घालणे व पारदर्शी व्यवस्था निर्माण करणे हा उद्देश्य होता. खुद्द पंतप्रधानांनीच याची माहिती दिली होती.

दुर्देवाने आपल्या देशाला लागलेली भ्रष्टाचाराची वाळवी मोठी आहे, ज्याने देशाला खोलवर पोखरले आहे.

आज आपण देशातील १० अश्या मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकारणांबद्दल माहिती घेणार आहोत, ज्यांनी देशाला हादरवून सोडले. इतकेच नाही तर जगभरात भारताची प्रतिमा “भ्रष्ट देश” अशी झाली.

तर चला एकदा नजर टाकू या प्रकरणांवर.

१. कोळसा घोटाळा, २०१२

काँग्रेसप्रणित युपीए-२ च्या कार्यकाळात हा घोटाळा समोर आला ज्याने मनमोहन सिंग सरकारची प्रतिमा डागाळली.

वर्ष २०१२ मध्ये हे प्रकरण समोर आलं आणि आख्या देशालाच जणू धक्का बसला. यामध्ये सरकारने चुकीच्या पद्धतीने (लिलाव न करता) खासगी व सरकारी कंपनींना कोळसा खाणींच वाटप केलं होत.

या चुकीच्या कारभारामुळे देशाला जवळजवळ १.८६ लाख करोड रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागलं होत. सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एकूण २१८ खाणींपैकी २१४ खाणींचे परवाने रद्द केले.

२. २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, २००८

आतापर्यंत देशात तमाम घोटाळे झाले पण २जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा या सगळ्यापेक्षा निराळा आहे असं म्हंटल तरी वावगं ठरणार नाही.

कॅग च्या अहवालानुसार टेलिकॉम क्षेत्राशी निगडित या घोटाळ्यामुळे सरकारी तिजोरीला १.७६ लाख करोड रुपयाचे नुकसान झाले.

तसेच २जी स्पेक्ट्रमच्या लायसेन्स चे वाटप ‘जो प्रथम येईल त्याला प्राधान्य’ या विचित्र तत्वावर झाले. खरेतर लिलाव करून जर याचे वाटप झाले असते तर सरकार व पर्यायाने देशाला १.७६ लाख करोड रुपयांचा फायदा झाला असता.

३. वक्फ बोर्ड जमीन घोटाळा, २०१२

कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे चेयरमन अन्वर मणिपडी यांनी जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये उघड झालं कि, कर्नाटक वक्फ बोर्डाच्या अधिपत्याखालील सुमारे २७ एकर जमिनीचे वाटप बेकायदेशीर रित्या केले गेले.

७५०० पानांच्या या अहवालामध्ये नमूद केलं आहे कि, मागील एक दशकामध्ये वक्फ बोर्ड ने तब्ब्ल २२००० मालमत्तेवर कब्जा करून ती खाजगी संस्था व व्यक्तींना विकल्या. ज्यामुळे सुमारे २ लाख करोड रुपयांचं नुकसान झालं.

४. कॉमनवेल्थ घोटाळा, २०१०

भारतामध्ये पहिल्यांदाच आयोजित होत असलेल्या कॉमनवेल्थ (राष्ट्रकुल) स्पर्धेसाठी सरकार ने मोठ्या बजटची तरतूद केली. पण प्रत्यक्षात मात्र त्यातील निम्मीच रक्कम खर्च केली गेली असा आरोप झाला.

काँग्रेस सदस्य व खेळ प्रशासक सुरेश कलमाडी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. यामध्ये काही मोठ्या अधिकाऱ्यांनाही जेलची हवा खावी लागली होती.

५. तेलगी घोटाळा, २००२

या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी ने नकली स्टॅम्प पेपरच्या माध्यमातून भरपूर पैसे मिळवला होता. त्याच्याकडे स्टॅम्प पेपर विकण्याचा परवाना होता. अलीकडे काही वर्षांपूर्वीच तेलगीचा मृत्यू झाला.

त्याला न्यायालयाने ३० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. २० हजार करोडच्या या घोटाळ्याची सुरुवात ९० च्या दशकात झाली. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं हि नाव या प्रकरणाशी जोडलं गेलं होत.

६. सत्यम घोटाळा, २००९

सत्यम कॉम्प्युटर्सचे पूर्व चेयरमन बी रामलिंग राजू ने कंपनीच्या खात्यामध्येच गोलमाल केला.

२००९ मध्ये आरोप झाले कि, कंपनीच्या खात्यामध्ये हेरफार करून राजू यांनी कंपनीचा फायदा अधिक वाढवून दाखवलं आहे.

१४ हजार करोड रुपयांचा हा घोटाळा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक आहे. यानंतर सरकार द्वारा केलेल्या लिलाव मध्ये सत्यम कंपनी टेक महिंद्राने विकत घेतली.

७. सहारा हाउसिंग बॉन्ड घोटाळा, २०१०

सेबीच्या नियमांचं उल्लंघन करत उद्योगपती सुब्रत रॉय सहारा यांनी २.९६ करोड गुंतवणूकदारांसाठी बॉण्ड जारी केलं, जे कि पूर्णरित्या बेकायदेशीर होत.

या घोटाळ्याची किंमत कोटी तब्ब्ल २४ हजार करोड रुपये.

८. चारा घोटाळा, १९९६

१९९६ मध्ये उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्याने लालू प्रसाद यादव यांचा बिहारच्या राजकारणातील एकछत्री अंमल संपुष्टात आला.

९०० कोटीच्या या घोटाळ्यामध्ये राजकीय नेते, नोकरशहा या बरोबरच काही व्यापारी घराणे पण सामील होते. याच कारणासाठी लालू प्रसाद यादव सध्या तुरुंगाची हवा खात आहेत.

९. आदर्श हौसिंग घोटाळा, २०११

कारगिल युद्धमध्ये शाहिद झालेले जवान व त्यांच्या विधवा पत्नींसाठी मुंबईत ‘आदर्श कॉपरेटिव्ह सोसायटी’ बनवण्यात आली होती.

यामध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्यावर आरोप झाला कि, त्यांनी खूप कमी किमतीत आपल्या पाहुण्या मंडळींना यातील काही घरे मिळवून दिली.

विशेष बाब म्हणजे फक्त राजकीय मंडळीच नाही तर मिलिट्रीतील काही उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना देखील येथे घरे मिळाल्याचा आरोप झाला.

१०. हर्षद मेहता घोटाळा, १९९२

हा काही साधासुधा घोटाळा नव्हता. या संपूर्ण प्रकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय बँकांना हलवून सोडले होते.

हर्षद मेहता या इसमाने फसवणूक करून बँकांचा पैसा शेयर मार्केट मध्ये लावला, ज्यामुळे बाजाराचे प्रचंड नुकसान झाले.

एका अहवालानुसार मार्केट मध्ये बँकांचा पैसा लावून हर्षद मेहता भरपूर लाभ घेत होता. परंतु एक अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर शेयर मार्केट कोसळले. ज्यात गुंतवणूकदारांसह बँकांना प्रचंड नुकसान सहन करावं लागलं होत.

===