आपला बालपणीचा मित्र पारले-जी आर्थिक संकटात! १०,००० लोकांना कामावरून काढून टाकण्याची शक्यता
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
ज्यांचे बालपण ९०च्या दशकात गेले त्या मुलांचे आवडते बिस्कीट म्हणजे पार्लेजी. त्याकाळात बिस्कीट म्हणजे पार्लेजी असा दृढ समज होता. आजही हायवे वरील धाबे आणि गावाकडच्या दुकानात पर्लेजी बिस्कीट हीच लोकांची पहिली पसंती आहे.
परंतु, ९० तील अनेक मुलांचा मित्र असणारा हा पार्लेजी खुद्द मोठ्या आर्थिक अरिष्टात सापडला आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार आर्थिक मंदी आणि विक्रीतील घट यामुळे पार्लेजी आपल्या ८,०००-१०,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार आहे.
कंपनीने १०० रु. प्रती किलो किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीच्या बिस्किटांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
सरकारने ही मागणी पूर्ण केली नाही तर, कामगार कपात करण्याची वेळ येऊ शकते. कारण, घटत्या मागणीमुळे कंपनीला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. तसेही, पार्लेजी बिस्कीट आजही पाच रुपयांच्या पॅकमध्येच विकले जाते.
जीएसटी लागू होण्यापूर्वी १०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या बिस्कीटवर १२% टॅक्स आकारला जायचा. कंपन्यांना अशा होती की, प्रीमियम बिस्कीटवर १२% आणि त्याहून स्वस्तातील बिस्किटावर ५% जीएसटी लागू केला जाईल, परंतु असे झाले नाही.
पार्लेचे कॅटेगरी हेड, मयंक शहा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने जीएसटी लागू केली तेंव्हा सर्व बिस्किटावर १८% जीएसटी लागू केला.
त्यामुळे सर्व कंपन्यांना बिस्किटाचे दर वाढवावे लागले. पार्लेजी ने देखील आपल्या किमतीमध्ये ५% वाढ केली. ज्यामुळे ग्रामीण भागातून पार्लेजीची मागणी घटली.
आजही ग्रामीण भागात पार्लेजीला भरपूर मागणी असते. परंतु, किमती वाढवल्याने आज याच ग्रामीण भागात पार्लेजीची मागणी घटली आहे.
पार्लेजीची उलाढाल सुमारे १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. कंपनीचे एकूण १० प्लांट आहेत. या सर्व प्लांटवर मिळून एकूण एक लाख कामगार काम करतात. कंपनीकडे १२५ थर्डपार्टी उत्पादन युनिट देखील आहेत.
कंपनीच्या विक्रीचा निम्म्याहून जास्त भाग हा ग्रामीण भागातून येतो. जीएसटीमुळे अर्थातच कंपनीच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे अर्थातच किमती वाढवण्याशिवाय कंपनीकडे दुसरा पर्याय नव्हता, ज्याचा परिणाम कंपनीच्या मिळकतीवर होत आहे.
बिस्कीटची किंमत ५ रु. असली तरी, त्यातील बिस्किटांची संख्या कमी झाली आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक हाच पार्लेजीचा ग्राहक वर्ग आहे.
अशा लोकांना पाच रुपयात मिळणारा बिस्कीट पुडा परवडत नाही. यावर उपाय म्हणून,उत्पादन खर्चात कपात करणे भाग आहे, म्हणून कंपनीने कामगार कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“इथले ग्राहक किमतीच्या बाबतीत कमालीचे संवेदनशील आहेत. पाच रुपयाच्या बदल्यात आपल्याला किती बिस्किटे मिळताहेत याचा ते विचार करतात,” शाह म्हणाले.
१९२९ साली स्थापन झालेल्या आणि मुंबईमध्ये मुख्यालय असणाऱ्या पार्लेजीची वार्षिक उलाढाल १.४ अब्ज इतकी आहे, परंतु गेल्या दोन वर्षात कंपनीच्या नफ्यात बरीच घट झाली आहे.
याबाबत कंपनीने जीएसटी समिती आणि माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चा केली असून, टॅक्स दरात कपात करण्याची विनंती केली आहे. सरकारने ही विनंती मान्य केल्यास आणि बिस्किटावरील टॅक्स कमी केल्यास कंपनी पुन्हा पूर्वी प्रमाणे सुरु राहू शकते.
एकाच वेळी १०,००० कामगारांच्या कापतीमुळे त्यांच्या रोजगाराचा देखील प्रश्न निर्माण होईल. बेकारी वाढेल ज्यामुळे आधीच असलेल्या समस्येत नव्या समस्यांची भर पडू शकते.
पार्ले ग्लूको नावाने ओळखली जाणारी ही कंपनी नंतर पार्लेजी झाली. १९८० आणि १९९० च्या दशकात पार्लेजी हे नाव भारताच्या घराघरात पोचलेले होते.
२००३ मध्ये पार्लेजी हा जगभरात मोठ्या प्रमाणावर विकला जाणारा एकमेव ब्रँड होता.
“आधीच भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे बऱ्याच लोकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. दर वाढल्याने मागणीमध्ये कपात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.”
शहा म्हणाले.
पार्लेजी ही एकच कंपनी नाही, ज्यांनी आर्थिक मंदी बाबत चिंता व्यक्त केली आहे, तर खाद्यपदार्थ उद्योगातील अनेक कंपन्यांना याचा फटका बसला आहे. आर्थिक मंदीचा परिणाम खाद्यपदार्थांच्या व्यवसायावर दिसत आहे.
याचा सगळ्यात जास्त फटका खारे पदार्थ, बिस्कीट, मसाले, साबण आणि पॅकेट चहा या उद्योगावर झाला आहे.
पार्लेजीची प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे वाय्वास्थापाकीय संचालक वरून बेरी म्हणाले, “फक्त पाच रुपयाचे बिस्कीट घेतानाही ग्राहकांना विचार करावा लागत आहे.”
अर्थातच अर्थव्यवस्थेबाबत काही गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ब्रिटानिया मधील शेअर्स १.५% कमी झाले आहेत, पूर्वीपेक्षा यामध्ये ३.९%ची घट झाली आहे.
बाजारपेठेवर संशोधन करणाऱ्या निल्सन या कंपनीच्या मते, गेल्या महिन्यापासून भारताच्या ग्राहकांकडून वस्तूंची मागणी कमी झाली आहे. भारताच्या ग्रामीण भागात प्रचंड मंदी आहे आणि लहान उत्पादकांना या आर्थिक मंदीच्या काळात स्पर्धेचे म्हणावे तसे फायदे मिळत नाहीत.
FMCG सेक्टर मधील अहवाला नुसार यावर्षी विकास दर ९-१०% राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यापूर्वी विकास दर ११-१२% राहील असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता.
आर्थिक मंदीचा परिणाम सर्वच क्षेत्रात दिसत आहे. आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशात कार पासून कपड्यापर्यंत सगळ्याच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना उत्पादन कमी करण्याची वेळ येत आहे आणि आर्थिक क्षेत्रात पुन्हा तेजी येण्यासाठी सरकार काही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काही ठोस पाऊले उचलेल अशी अशा या उद्योजकांना आहे.
सरकारने पार्लेजी च्या मागण्या मान्य करून ही कंपनी बंद होण्यापासून वाचवावी अशी आशा करूया.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
