‘कलम ३७० आणि 35A’ निर्णयांनंतर पाकिस्तानी माध्यमांच्या प्रतिक्रिया पाहून हसू आवरत नाही

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम

===

५ ऑगस्ट भारतीय इतिहासातील महत्त्वाचा दिवस. मोदी आणि अमित शहा या जोडगोळीने एक अजब निर्णय घेतला, म्हणजे जो खरं तर ७० वर्षांपूर्वीच घ्यायला हवा होता, पण मोदी सरकार हल्लीच सत्तेवर आल्याने आत्ता घेतला गेला.

तो निर्णय म्हणजे कलम अंशतः ३७० रद्द करण्याचा. काय आहे हे ३७० कलम?

भारतीय संविधानाच्या ३७० कलमांत असं लिहिलं होतं की, जम्मू आणि काश्मीरला स्वायत्ततेचा दर्जा दिला होता. घटनेच्या ११ व्या कलमात असे नमूद केले होते की, हे कलम तात्पुरते, संक्रमणकालीन आणि विशेष तरतुदी असणारे आहे.

३७० कलम रद्द करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. पण नंतर जम्मू काश्मीर मतदार संघाने राज्य घटनेची रचना केली आणि कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारसच केली नाही.

 

पण मोदी सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यसभेत एक ऐतिहासिक ठराव मांडला ज्यात जम्मू-काश्मीर राज्याच्या संदर्भातील कलम ३७० अंशतः काढून टाकून जम्मू काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश केले गेले.

जम्मू काश्मीरच्या केंद्र शासित प्रदेशाची स्वत:ची विधानसभा असेल तर लडाख हे विधानमंडळ नसलेले केंद्र शासित प्रदेश असेल.

या मोदी सरकारच्या निर्णयाचं भारतात सर्वत्र अमित शहा आणि मोदी यांचं कौतुक होत आहे.

सोशल मिडियावर काश्मीर आता खर्‍या अर्थानं भारतात आला म्हणून निरनिराळे जोक व्हायरल होत आहेत म्हणजे लोक लगेच तिकडे जमिनी खरेदी करायला किंवा पुण्याच्या वैद्य काकू फळवाल्याला म्हणतात,

‘‘आता काश्मीर आमचंच आहे? तुम सफरचंद का भाव कम कर दो…’’

वगैरे अशा आशयाचे किंवा पुण्यातील येवले चहा, चितळेंची भाकरवडी लवकरच काश्मिरात उपलब्ध होईल असे मेसेज सर्वत्र फिरत आहेत.

 

पण तिकडे पाकिस्तानात मात्र सर्वांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत. भारतातील राज्याचे त्यांच्याच देशातील पंतप्रधान जणू सावत्र मुलाप्रमाणे छळ करत आहेत अशा बातम्या तिकडे पसरत आहेत हे वाचून हसू आल्याशिवाय राहात नाही.

आपल्याकडे एक म्हण आहे ‘कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट’ त्याप्रमाणे आता पाकिस्तानला घुसघोरी करता येणार नाही, आपल्या देशात लुडबुड करता येणार नाही यासाठी त्यांची घुसमट होत असेल आणि ती प्रतिक्रिया या हास्यास्पद बातम्यांनी बाहेर येत असेल.

बघुया काय आहेत या बातम्या?

पाकिस्तान सरकारप्रमाणेच पाकिस्तानी मिडियाने सुद्धा कलम ३७० रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार काश्मीरला सरकारने अपयशी ठरवून त्याचा विशिष्ट राज्याचा दर्जा हिरावून घेतला आहे अशी बातमी पाकिस्तानी वृत्तपत्रात दिली.

पाकिस्तानांतील एका महत्त्वाचे वृत्तपत्र डॉन यामधे असा मथळा आहे की,

‘नवी दिल्लीने अंजीराच्या पात्याने, विशेष दर्जाच्या काश्मीरला लुटले.’ म्हणजे केसाने गळा कापणे वगैरे तसा प्रकार.

 

 

अहो, जो पाक काश्मीरवर हल्ले करत होता आता त्याला काश्मीरची किती कणव येऊ लागली आहे? आणि या बातम्या पहिल्या पानावरच आहेत.

तसंच पहिल्या पानावर दुसर्‍या बातमीत असं म्हटलं आहे की, इम्रान खान सरकार मंगळवारी संसदेत काश्मीरच्या परिस्थितीवर चर्चा करणार आहे.

इकडे काय चाललंय त्याची चर्चा पाकमध्ये कशाला? तुम्ही पाक तुमचं पाहा. डॉन यांनी या निर्णयाला ‘घटनात्मक दुरुस्तीचा कायदेशीर मार्ग टाळण्याचा निर्णय’ असे म्हटले आहे.

त्यात म्हटले आहे की,

‘संयुक्त राष्ट्र संघटनेत केलेल्या सर्व कटिबद्धतेचे उल्लंघन करून काश्मीरला सक्तीने केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर केले आहे.’

या घटनेमुळे हिंसक परिणाम होतील असा इशारा डॉनच्या संपादकीय मंडळाने दिला.

एक्स्प्रेस टिब्यूनने ५ ऑगस्टला ‘काश्मीरसाठी सर्वांत काळा दिवस’ म्हणून संबोधले आहे. त्या वृत्तपत्रांच्या हेडलाईनमध्ये लिहिलंय की, ‘सर्वांत काळा दिवस : ऑक्युपेशन रिडक्स’!

 

दुसऱ्या पाकिस्तानातील प्रसिद्ध वृत्तपत्राने म्हटलं आहे की,

‘भारताने पुन्हा काश्मीरला अपयशी ठरवले आहे’ तर पाकित्सान निरीक्षकांचं असं मत आहे की, ‘काश्मीरच्या विशेष राज्याचा दर्जा काढून सरकारने काढून घेतला आहे.’

पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान म्हणतात की, ३७० कलम रद्द करण्याची कारवाई बेकायदेशीर आहे आणि ते म्हणतात की यामुळे दोन्ही शेजार्‍यांमधील संबंध आणखी बिघडतील.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाचे भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसरिया यांना बोलावून जम्मू काश्मीरबद्दल भारत सरकारतर्फे केलेल्या घोषणा व कृती याबद्दल आक्षेप घेतला.

डेली टाईम्समधील संपादकीयात असे म्हटले आहे की, ‘काश्मीरची लोकसंख्याशास्त्र बदलण्यात मोदी सर्व मार्गाने जात आहेत, पुढे ते मुस्लीम बहुसंख्यांकांना कमकुवत करतील.’

पाकिस्तान टुडेत ‘मोदींचा जुगार’ अशी बातमी दिली आहे.

 

पाकिस्तानी वृत्तपत्रांत अशा बातम्या आहेत की, काश्मीरची परवानगी न घेता मोदींनी हा निर्णय घेतला आहे. काश्मीरची परवानगी म्हणजे कोणाची? हा प्रश्‍न इथे उमटतो.

पाकिस्तानची किंवा काश्मीरमधील पाकप्रिय लोकांची परिस्थिती आता अशी झाली असावी की ‘न घर का न घाट का’ या निर्णयामुळे पळता भुई थोडी झाली असावी.

कदाचित भीतीने गाळण उडाली की माणूस काहीही बडबडतो त्याप्रमाणे या वृत्तपत्रांनी काय लिहावे, काय बोलावे हे न सुचून ही हास्यास्पद विधाने केली असावीत.

पण गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या निर्णयाचे, धाडसाचे भारतात मात्र कौतुकच होत आहे. असेच निर्णय मोदी सरकारकडून अपेक्षित आहेत.

पण पाकिस्तानचं म्हणजे असं झालंय, ‘चोर तो चोर वर शिरजोर’ तर पाकिस्तानला असा सल्ला द्यावा की, ‘स्वत:च्या बुडाखाली काय जळतंय हे पाहावं, दुसर्‍याची चिंता करू नये.’ काय मंडळी बरोबर ना?

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.