आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |
===
आजही तो दिवस कोणताच भारतीय विसरू शकणार नाही, प्रत्येक भारतीय माणसांनी तो दिवस साजरा केला होता!
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यसभेमध्ये गृहमंत्री अमित सहा यांनी काश्मीर प्रश्नावर बोलताना काही महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले होते. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.
जम्मू-काश्मीर मध्ये कलम ३७० रद्द करण्याची घोषणा केली.
जम्मू-काश्मीर मधून लडाख विभाजित करून स्वतंत्र राज्य घोषित केले.
जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले.
लडाखला देखील केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याविषयी चर्चा केली.
याच मुद्द्यावरून जाणून घेऊया केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर राज्ये यामध्ये काय फरक असतो? यामध्ये कोणत्या राज्याला काय अधिकार असतात? तिथे कोणाचे कायदे चालतात आणि त्याचे स्वरूप काय असते?
कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशामध्ये प्रशासकीय आणि सार्वजनिक सेवासुविधा पुरवण्याची कामे कोण करते?
केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?
इतर राज्यांमध्ये विधानसभा असते आणि या विधानसभेसाठी निवडणुकीद्वारे आपण आपले प्रतिनिधी निवडून पाठवतो.
हे प्रतिनिधी विधानसभेमध्ये गेल्यावर राज्यातील नागरिकांच्या हितासाठी काही कायदे बनवतात.
म्हणजे जिथे विधानसभा असते त्या राज्यांमध्ये विधानसभेने बनवलेल्या कायद्यानुसार कामकाज चालते आणि हे कायदे राबवण्याची जबाबदारी त्या-त्या राज्यातील पोलीस यंत्रणेची असते.
याउलट, केंद्रशासित प्रदेशामध्ये केंद्र सरकारचे राज्य असते. नावावरूनच ही बाब स्पष्ट होते ‘केंद्रा’ द्वारे चालवले जाणारे ‘शासन’ म्हणजे ‘केंद्रशासित’.
केंद्रशासित राज्यांमध्ये केंद्राचे कायदे राबवले जातात आणि तेथील पोलीस यंत्रणा केंद्राच्या सूचनेनुसार कायदे राबवते.
या राज्यांमध्ये केंद्राचे कायदे पाळले जावेत आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी केंद्राद्वारे याठिकाणी उपराज्यपालाची किंवा प्रशासकाची नेमणूक केली जाते.
काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा असते पण, त्यांना मर्यादित अधिकार असतात.
भारतात एकूण किती केंद्रशासित प्रदेश आहेत?
आत्तापर्यंत भारतात ७ केंद्रशासित प्रदेश होते.
१. अंदमान-निकोबार
२. चंदिगढ
३. दादर आणि नगर हवेली
४. दमन आणि दिव
५. दिल्लीचे राष्ट्रीय राजधानीचे क्षेत्र
६. लक्षद्वीप.
७. पॉंडिचेरी
यामध्ये आत्ता लडाख आणि जम्मू-काश्मीरची भर घातल्यास ९ केंद्रशासित प्रदेश होतील.
या राज्यांमध्ये केंद्र्शासानाचे नियम आणि प्रशासकिय कारभाराला जास्त महत्व असते.
केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण केले जातात?
काही प्रदेश किंवा राज्य देशाच्या भुभागापासून दूर असतात तिथे कोणताही राज्यशासनाची सत्ता लागू करणे दुरापास्त असल्यास असे राज्य किंवा प्रदेश केंद्रशासित म्हणून घोषित केले जाते.
काही राज्यांचा सांस्कृतिक वारसा हा उर्वरित देशाच्या किंवा राज्यांच्या संस्कृतीहून भिन्न असल्यास त्यांना इतर राज्यांमध्ये समाविष्ट करता येत नाही अशावेळी तो प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केला जातो.
तो प्रदेश आकारमानाने खूपच छोटा असेल जेणेकरून त्याला स्वंतत्र राज्याचा दर्जा देता येत नाही असे असेल तर तिथे केंद्रशासित कायदे लागू केले जातात.
किंवा काही राज्यांना विशिष्ट दर्जा असतो, जसे कि दिल्ली किंवा आत्ता जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा राज्यांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केले जाते.
सध्या भाषेत स्पष्टीकरण द्यायचे झाल्यास या राज्यांच्या विकासाची आणि तिथल्या सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्रशासन स्वतः घेते.
भारताचे संविधान तयार करण्यात आले तेंव्हा अंदमान-निकोबार हे एकच केंद्रशासित प्रदेश होते.
हळूहळू या यादीत दिल्ली, चंदिगढ आणि लक्षद्वीप यांची भर पडली. त्यानंतर दादर-नगर हवेली, दमन-दिव आणि पॉंडिचेरी यांचा समावेश करण्यात आला.
केंद्रशासित प्रदेशाचे किती प्रकार असतात?
केंद्रशासित प्रदेशाचे दोन प्रकार असतात. जिथे कोणत्याही अडथळ्याविना केंद्रशासनाची सत्ता चालते.
अशा ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्था राबवण्यासाठी विधानसभा किंवा लोकप्रतिनिधींची आवश्यकता नसते.
इथे नगरपालिका असते जी केंद्रशासित प्रदेशाचे सारे कामकाज हाताळते.
दुसऱ्या प्रकारच्या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये स्वतःची विधानसभा असते. जसे दिल्ली आणि पॉंडिचेरी.
इथे नियमाने पाच वर्षातून एकदा विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातात आणि विधानसभेमध्ये मिळालेल्या बहुमताच्या आधाराने मुख्यमंत्री निवडला जातो.
तरीही इथली पोलीसयंत्रणा आणि कायदेव्यवस्था ही केंद्र सरकारचीच असते. यासारख्या केंद्रशासित प्रदेशातून राज्यसभेमध्ये खासदारांची देखील निवड केली जाते.
भारतीय संविधान कलम २४०(२) नुसार सर्व केंद्रशासित प्रदेशाची अंतिम सत्ता हि राष्ट्रपतींना देण्यात आली आहे. जम्मू आणि काश्मिर मध्ये दिल्ली आणि पॉंडिचेरी प्रमाणे विधानसभा अस्तित्वात असेल.
या तरतुदीनुसार सत्ता ही राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री अशा दोन घटकांत विभागली जाईल. नगरपालिकेची कामे हाताळण्याची जबाबदारी विधानसभेची असेल.
कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र शासनाची असेल.
केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्य यामधील मुलभूत फरक कोणते?
1. राज्याला स्वतःचे प्रशासकीय सेवा असते आणि त्यांचे शासन ते स्वतः निवडतात. मात्र, केंद्रशासित प्रदेशामध्ये मात्र केंद्र सरकारची सत्ता असते आणि येथील प्रशासकीय कारभार केंद्र शासन नियंत्रित करते.
2. राज्यपाल हा राज्याचा प्रमुख असतो. केंद्रशासित प्रदेशामध्ये राष्ट्रपतीहेच प्रमुख असतात.
3. इतर राज्यांचे केंद्रशासनाशी येणारा संबध हा देशातील एक संघराज्य या नात्याने येतो. तर केंद्रशासित प्रदेशाच्या बाबतीत सर्व सत्ता ही केंद्र सरकारच्या अधीन असते.
4. राज्यांचा कारभार मुख्यमंत्र्याद्वारे चालवला जातो आणि मुख्यमंत्री हा लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतीनिधींमधून निवडला जातो.
केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार हा राष्ट्रपतींनी निवडून दिलेल्या प्रशासकाद्वारे चालवला जातो.
5. संघराज्य क्षेत्रफळाने विस्तीर्ण असते. संघराज्यांच्या तुलनेत केंद्रशासित प्रदेशाचे क्षेत्रफळ लहान असते.
6. संघराज्यांकडे स्वायतत्ता असते तर केंद्रशासित प्रदेशांकडे स्वायतत्ता नसते.
वरील मुद्द्यांवरून तुम्हाला राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यातील मुलभूत फरक लक्षात आला असेल.
देशभरातील विविध संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या प्रदेशातील घडामोडी हाताळण्यासाठी देशात संघराज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश असे दोन भाग करण्यात आले आहेत.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
