आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
‘चांद्रयान २’ चे यशस्वी उड्डाण २२ जुलैला झाले. ते यशस्वीही झाले आणि देशाच्या कीर्तीत भर पडली. इस्रोच्या कार्याचे, त्यातील वैज्ञानिकांचे जगभर कौतुक चालले आहे. हे काही कुणा एका माणसाचे यश नाही तर सबंध इस्रोच्या वैज्ञानिकांचे यश आहे.
तसेच या मिळालेल्या यशामागची मेहनतही एकदोन- वर्षांतील नाही तर २५ – ३० वर्षांची ही मेहनत आहे. त्या मेहनतीला फळ मिळाले आहे. त्यामुळे ही खरोखरच अतिशय आनंदी घटना भारताच्या बाबतीत म्हणता येईल.
भारताच्या इतिहासातील सुवर्णअक्षराने नोंद करण्यासारखी ही प्रगती झालेली असतानाच एका अशी कुणकुण लागली आहे की त्यामुळे या यशामागील वैज्ञानिक मात्र अस्वस्थ झाले आहेत. किंबहुना आपणही ही बातमी ऐकली तर अचंबितच होऊ.
काय असेल ही घटना? की ज्यामुळे एकीकडे हे वैज्ञानिक त्यांच्या या यशामुळे आनंदात असतानाच त्यांच्या उत्साहावर पाणी पडू शकतं. अशी काय घटना आहे की सारं जग आश्‍चर्य करत आहे की असं कसं होऊ शकतं पाहुया.
इस्रोचे वैज्ञानिक ‘चांद्रयान-२’ च्या प्रक्षेपणात व्यस्त आहेत, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचे पगार कापत आहेत. आहे ना आश्‍चर्यजनक गोष्ट?
१२ जून २०१९ रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे की, १९९६ पासून काही रक्कम अतिरिक्त पगारवाढीच्या रूपात मिळत होती ज्यामुळे वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन मिळत होतं ती वाढ आता मिळणार नाही.
म्हणजे एका बाजूला वैज्ञानिक चांद्रयान – २ चे यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात, देशाचं नाव उंचावण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत करत होते आणि दुसर्‍या बाजूला केंद्र सरकार त्यांचा पगार कमी करण्यात व्यस्त होतं.
या आदेशात म्हटलं होतं की, १ जुलै २०१९ पासून मिळणारी वाढ बंद केली जाईल. या आदेशानंतर डी, ई, एफ आणि जी च्या शास्त्रज्ञांना ही उत्तेजक रक्कम यापुढे मिळणार नाही. इस्रोमध्ये सुमारे१६ हजार शास्त्रज्ञ आणि अधिकारी आहेत.
परंतु शासनाच्या या आदेशाने सुमारे८५ ते ९० टक्के इस्रो कर्मचार्‍यांचे, वैज्ञानिकांचे आणि अभियंत्यांच्या पगारामध्ये ८ ते १० हजार रुपयांचे नुकसान होईल. कारण जास्त करून वैज्ञानिक याच श्रेणीत येतात. यामुळे इस्रोचे वैज्ञानिक प्रचंड नाखूश आहेत.
वैज्ञानिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, इस्रोकडे त्यांचा कल वाढविण्यासाठी आणि संस्था सोडून जाऊ नये म्हणून १९९६ सालापासून ही रक्कम प्रोत्साहन म्हणून वाढवण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे अर्थ मंत्रालय आणि खर्च विभाग यांनी अंतरिक्ष विभागाला ही प्रोत्साहन रक्कम बंद करण्याचा सल्ला दिला आहे.
याऐवजी आता केवळ परफॉर्मन्स रिलेटिव्ह इंन्सेंटिव्ह स्कीम लागू केली आहे. म्हणजेच प्रत्येकाला त्याच्या कार्याचा वाटा मिळणार. आता पर्यंत इस्रो आपल्या शास्त्रज्ञांना प्रोत्साहन आणि पीआयआयस या दोन्ही सुविधा देत होती.
परंतु आता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की, हा जादा पगार १ जुलै पासून बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे जास्तीचा पगार बंद होईल.
इस्रोमधील कोणत्याही वैज्ञानिकांची भरती सी वर्गापासून होते.
त्यानंतर त्यांना डी, ई, एफ, जी आणि पुढील श्रेण्यांमध्ये पदोन्नत केले जाते. पदोन्नतीपूर्वी प्रत्येक श्रेणीची चाचणी असते, जो उत्तीर्ण होतो त्याला या प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम मिळते, पण आता ऑगस्टमध्ये जुलैचा पगार येईल तेव्हा शास्त्रज्ञांना त्यात झालेली कपात दिसून येईल.
एकीकडे इस्रो आपले लक्ष साध्य करून यश मिळवत आहे, पण २०१७ च्या एका मिडिया रिपोर्टनुसार २०१२ ते २०१७ या कालावधीत 289 वैज्ञानिकांनी ही कंपनी सोडल्याची बातमी आहे. इस्रोसाठी ही खूप मोठं आव्हान आहे.
इस्रोच्या प्रमुख केंद्रांपैकी बहुतेक शास्त्रज्ञांनी नोकरी सोडली. त्यातील काही नावं अशी आहेत. सतीश धवन – अवकाश केंद्र- श्रीहरी कोटा, विक्रम साराभाई – स्पेस सेंटर – तिरुअनंतपुरम. म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात शास्त्रज्ञ नाराज आहेत हेही दिसून येते.
जेव्हा संपूर्ण देशाला इस्रोच्या वैज्ञानिकांचा अभिमान वाटतो आहे तेव्हाच प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम बंद केली जात आहे.
त्याला प्रतिउत्तर म्हणून इस्रोच्या शास्त्रीय संघटना स्पेस इंजीनियर्स असोसिएशन (एसइए) ने इस्रो च्या चेअरमन डॉ. के. सिवन यांना पत्र लिहून इस्रोच्या वैज्ञानिकांचे पगार कमी करण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
कारण वैज्ञानिकांच्याकडे पगाराव्यतिरिक्त आणखी कोणतंही कमाईचं साधन नाही. एसइए चे अध्यक्ष ए मणिरमन यांनी इस्रोच्या चीफ ना लिहिलेल्या पत्रात सांगितले आहे की, सरकारी कर्मचार्‍यांचा पगार अशा पद्धतीने कमी केला जात नाही.
जोवर काहीतरी गंभीर परिस्थिती उद्भवत नाही. या पगार कपातीमुळे वैज्ञानिकांच्यातील उत्साह कमी होऊ शकतो. वैज्ञानिक केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अतिशय दुखी आहेत.
इस्रो चीफला लिहिलेल्या पत्रात एसइएने काही मागण्या केल्या आहेत.
१. राष्ट्रपतींनी इस्रोच्या शास्त्रज्ञांना दोन अतिरिक्त वाढ दिली होती. जेणेकरून देशातील उत्तम प्रतिभेस इस्रो वैज्ञानिक बनण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. तसेच इस्रोच्या वैज्ञानिकांनाही प्रेरित केले जाऊ शकेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर १९९६ साली ही अतिरिक्त वाढ लागू केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात असे म्हटले होते की ही वेतनवाढ म्हणजेच पगार आहे.
२. सहाव्या वेतन आयोगात ही पगारवाढ चालू ठेवावी अशी मागणी केली गेली. असेही म्हटले गेले की, त्याचा फायदा इस्रोच्या सर्व वैज्ञानिकांना मिळत राहिला पाहिजे.
३. ही अतिरिक्त वाढ यासाठी केली होती की त्यामुळे इस्रोमध्ये येत असलेल्या तरुण शास्त्रज्ञांना नियुक्तीच्या वेळेस प्रेरणा मिळेल आणि ते खूप काळ इस्रोमध्ये कार्यरत राहू शकतील.
४. केंद्र सरकारच्या आदेशात परफॉर्मन्स रिलेटिव्ह प्रोत्साहन योजनेचा उल्लेख पीआरआयएस असा नमूद केला आहे. आम्हाला हे दर्शवायचे आहे की, एक प्रोत्साहन आहे, तर दुसरा पगार आहे. दोघांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही.
५. अगदी काही गंभीर परिस्थिती जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत सरकारी कर्मचार्‍याचा पगार अशा पद्धतीने कट केला जात नाही. इस्रोच्या वैज्ञानिकांनी अशा पद्धतीने मागणी केली आहे. त्यांच्या या पत्रावरून त्यांची नाराजी स्पष्ट दिसून येते.
केंद्र सरकारने असा निर्णय का घेतला? आता ते यात काय बदल करतील? हे प्रश्‍न सर्व लोकांना नक्कीच पडले आहेत. आता केंद्र सरकार यातून काय निर्णय घेतो यावर वैज्ञानिकांचं तसंच सर्वांचंच लक्ष लागून राहिलं आहे.
काहीतरी आशादायक असा निर्णय केंद्र सरकारकडून व्हावा ज्यामुळे आपल्या देशाची प्रगती अशीच होत राहील हीच अपेक्षा.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
