“मोदी सरकारने RTI मध्ये केलेले बदल या सरकारच्या राक्षसी वृत्तीचे दर्शन घडवतात”
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
माहिती अधिकार कायद्याबद्दल सर्वांनाच कुतुहूल असतं. या कायद्यामधून आजवर असंख्य सरकारी गैरव्यवहाराची प्रकरणे बाहेर आली. त्यामुळे या कायद्याबद्दल लोकांच्या मनात एक उत्सुकता निर्माण झाली.
आजही जागरूक नागरिक समाजाच्या हितासाठी या अधिकार कायद्याचा वापर करतात, पण सामान्य माणूस अजूनही या कायद्याबद्दल आणि त्यामुळे काय बदल घडू शकतो या गोष्टींपासून अनभिज्ञ आहेत.
१५ जून २००५ रोजी माहिती अधिकार कायदा अर्थात RTI Act (Right TO Information) संसदेमध्ये मंजूर झाला आणि १२ ऑक्टोंबर २००५ पासून हा अधिकार जनतेला बहाल करण्यात आला.
या कायद्यानुसार कोणीही नागरिक (केवळ भारतीय) सरकारी यंत्रणा किंवा कार्यालयांकडे त्याला हवी असलेली माहिती मागू शकतो आणि याबद्दलचा प्रतिसाद सरकारी यंत्रणेने किंवा कार्यालयाने संबंधित नागरिकाला ३० दिवसांच्या आता देणे बंधनकारक असते.
माहिती मिळवणाऱ्या नागरिकाला त्याला कोणत्या उद्देशाने माहिती हवी आहे याचे कारण देण्याची गरज नसते.
भारतातील प्रत्येक राज्यामधील प्रत्येक नागरिक त्याला हवी ती माहिती या केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवू शकतो.
माहिती अधिकार कायद्यांसंदर्भात सध्या चालू असलेल्या चर्चेचे कारण म्हणजे सरकारने या कायद्यात काही बदल केले आहेत.
ते बदल कोते? त्याने कायद्यात नक्की काय फरक पडेल याचे विश्लेषण करणारी पोस्ट चेतन किशोर जोशी यांनी लिहिली आहे. ती इनमराठीच्या वाचकांसाठी देत आहोत.
===
आरटीआय कायद्यातील बदल पुढीलप्रमाणे आहेत :
१. यापूर्वी मुख्य माहिती आयुक्तांचा तसेच राज्य माहिती आयुक्तांचा कार्यकाल हा पाच वर्षांचा ठरलेला होता. लोकसभेत नुकत्याच केलेल्या बदलामुळे हा कार्यकाळ यापुढे केंद्र सरकार ठरवेल.
२. निवडणूक आयुक्तांच्या दर्जानुसार माहिती आयुक्तांचा जो पगार मिळायचा तो आता केंद्र सरकार ठरवणार आहे.
३. या आधी जर माहिती आयुक्तांना निवृत्ती वेतन किंवा इतर निवृत्तीचे फायदे मिळत असतील तर ते त्यांच्या माहिती आयुक्त म्हणून मिळणाऱ्या पगारातून वजा केले जायचे ते आता होणार नाहीत. यापुढे माहिती आयुक्तांना पूर्ण पगार मिळेल.
यापुढे केंद्र सरकारला माहिती आयुक्तांना हवे तेव्हा बडतर्फ करता येईल. हवे ते आयुक्त केंद्र सरकार नेमू शकेल. त्यांचा कालावधी हा केंद्र सरकारच्या मर्जीनुसार कमी किंवा जास्त असू शकेल.
एकंदरीत पाहता यापुढे माहिती आयुक्त हे पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली वावरताना दिसतील. अर्थात हे बदल करण्यामागे देखील महत्वाची कारणे आहेतच.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी संदर्भात ज्यावेळी माहिती अधिकाराखाली माहिती मागितली गेली तेव्हा तत्कालीन माहिती आयुक्तांनी ती माहिती त्वरित द्यावी असे आदेश दिले.
दुसऱ्या घटनेत रिजर्व बँकेला एनपीए संबंधात माहिती अर्जावर सुनावणी करताना माहिती आयुक्तांनी माहिती द्यावी असा पवित्रा घेतला. यावर रिजर्व बँक सर्वोच्च न्यायालयात गेली असता न्यायालयाने देखील माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला योग्य ठरवले.
त्यामुळे डोईजड होत असलेल्या माहिती आयुक्तांना वेसन घालण्यासाठी आणि त्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी हा बदल करण्यात आलेला आहे यात तिळमात्र शंका नाही.
सामान्य माणसाला आपला देश नक्की कुठे चाललेला आहे याचे आकलन व्हावे, अन्याय्य लालफीत पद्धतीला आळा बसावा, शासन आणि प्रशासन यांच्यावर सामान्य माणसाचा वचक बसावा.
यासाठी आलेला माहिती कायदा हा अश्या पद्धतीने केवळ एक पोपट म्हणून उरावा इतपत सरकारच्या पायाखाली आणला गेलेला आहे. हे निषेधार्य आहे.
हे बदल होत असताना विरोधी पक्ष कुठेही आक्रमक होताना दिसला नाही हे तर खूपच दुर्दैवी. कदाचित विरोधी पक्षात बसण्याचा अनुभव कमी पडला असावा पण त्यांचा सत्तेत राहण्याचा आणि यांचा विरोधात बसण्याचा अनुभव जवळपास सारखाच आहे.
तरीही अशी परिस्थिती निर्माण व्हावी यातच विरोधीपक्षांचा नेभळटपणा दिसून येतो.
जे विरोधक कर्नाटक सरकार कोसळणार म्हणून आकांडतांडव करतात आणि काहीही संबंध नसताना लोकसभा वेठीस धरतात ते माहिती अधिकार बदलला जात असताना गप्प होते.
काहींनी तर त्याविरोधात मतदान करण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांना सोयीच्या अश्या सभात्यागाचा अवलंब केला. सामाजिक विचारवंत हे देखील गांधी-नेहरू नेहरू-गांधी गांधी-गांधी नेहरू-नेहरू यात रमलेले दिसून येतात.
सत्ताधारी भाजपला विरोधी पक्ष आणि विचारवंत जसे नाचायला हवेत तसेच ते नाचत आहेत.
या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या अमर्याद सत्तेत आणखी वाढ झाली आहे आणि सामान्य माणसाची ताकद आणखी क्षीण झाली आहे.
मोदी सरकारने असे निर्णय घेणे हे त्यांच्या राक्षसी वृत्तीचे दर्शन असून याचा देशाला कोणताही सकारात्मक फायदा होणार नाही.
यामुळे उच्च पातळीवरील भ्रष्टाचार हा आणखी बलवान होईल. उलट मोदी सरकार हे व्हिसलब्लोअर यांच्या संरक्षणार्थ कायदा आणेल अशी मला अपेक्षा होती पण आता मोदी सरकारच्या एकंदरीत एकाधिकारशाही या पावित्र्यामुळे अशी अपेक्षा ठेवणे मूर्खपणाचे ठरेल.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
