तिला जामीनाची अट म्हणून कुराण वाटायला सांगण्यात न्यायालय नेमकं चुकलं कुठे?

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम

===

लेखिका : विभावरी बिडवे

===

मध्यंतरी एका बलात्कारी आरोपीला पिडित मुलीशी लग्न करायची शिक्षा न्यायालयाने सुनवली. दुसऱ्या एका प्रकरणात लग्नाच्या वरातीत मारहाण करणाऱ्या ‘एका समुदायाला’ सामाजिक काम करण्याची शिक्षा दिली होती.

काल रांची ज्युडीशियल मॅजिस्ट्रेटने एका रिचा भारती ह्या हिंदू मुलीला जामिनाची अट म्हणून कुराणच्या पाच प्रती वाटण्याचे बंधनकारक केले.

सोशल मिडियावर मुस्लीमांबद्दल काही आक्षेपार्ह मजकूर लिहिल्यानंतर धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपावरून तिला अटक झाली होती.

 

तुलनात्मक किरकोळ तक्रारींवर अशा कम्युनिटी सर्व्हिस/समाज सेवा करण्याची शिक्षा देण्याचे अधिकार न्यायालयांना असतात. साधारण त्या झालेले नुकसान भरून निघावे ह्या तत्त्वाप्रमाणे असतात. म्हणजे गुन्हा आणि शिक्षा ह्यांच्यामध्ये संगती असते.

This retributive theory is based on the idea of deterrence, rehabilitation, retaliation and reparation.

दुरुस्ती, पुनर्वसन, (झालेल्या चुकीची) नुकसानभरपाई ह्या उद्देशाने अशी शिक्षा असते. आर्थिक फसवणूक केली तर पैसे परत मिळण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात केस करावी लागते.

पण त्याचसाठी गुन्हा दाखल झाला तर कोर्टांना पैसे परत देणे बंधनकारक नसले तरी साधारणतः तेवढा दंड शिक्षा म्हणून केला जातो. झालेले नुकसान भरून निघावे हा हेतू.

 

ह्याच तर्काने कोर्ट्स किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये न्याय साधण्यासाठी सुसंगत शिक्षा सुनावतात. तिने मुस्लीम समाजाबद्दल भलं बुरं म्हटलं तर तिला तशी ही कुराण वाटण्याची शिक्षा झाली. ह्यामध्ये तर्कसंगती आहे.

मध्यंतरी आणखी एका गुन्ह्यात शीख धर्माचा अभ्यास/वाचन करण्याची शिक्षा दिली होती.

ही कदाचित इंग्लंडमधील गोष्ट असावी! त्यामुळे अशी शिक्षा दिलीच कशी जाऊ शकते हा प्रश्न नाही. कोर्टांना हे अधिकार असतात आणि त्यामागे लॉजिक – तर्कही असतो.

अत्याचारी पुरुषास पिडितेशी लग्न करायला लावणे हे तर “त्या मुलीला पदरात घे, आता तिचं काही खरं नाही” असंच मानण्यासारखं!

का म्हणून तिने गुन्हेगार नवरा स्वीकारायचा? आपल्या शारीरिक आणि मानसिक दुर्बल अवस्थेत तिने दिलेली संमती गृहीत धरूनही, गुन्हेगार व्यक्ती जी पुढेपण असे गुन्हे करू शकते ती तिच्या पदरात पाडू नये.

 

भारताबाहेर कम्युनिटी सर्व्हिसच्या शिक्षा सर्रास होतात. अर्थात वरची बलात्कार संदर्भातील शिक्षा कम्युनिटी सर्व्हिस नाही. Reparation theory दर्शविण्यासाठी लिहिली आहे.

पण रांची येथील घटनेच्या संदर्भात मात्र एखादे धार्मिक कृत्य कायद्याने बंधनकारक करण्यावर आक्षेप आहे.

ज्या ग्रंथाविषयी आणि धर्माविषयी मला आस्था नाही, जो माझा धर्म नाही त्याच्या प्रचारासंदर्भातली गोष्ट बंधनकारक करण्यावर आहे कारण धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार धर्म अनुसरायला आणि प्रचार करायला; बरोबरच हे न करायचा अधिकार देतो.

मला न पटलेल्या आणि मान्य नसलेल्या धर्माचं एखादं कृत्य करणं, प्रचार करणं म्हणजे माझ्या धर्म स्वातंत्र्यावर बंधन. जे कायद्याने केलं जाऊ शकत नाही आणि हायकोर्टाचा आदेश कायदा असतो.

 

दुसरं म्हणजे ज्या धर्मविषयक अनादर आहे त्याचेच धर्मग्रंथ वाटल्याने खरंच काही आदर वगैरे निर्माण होईल का की जेणेकरून त्या कृत्याची दुरुस्ती किंवा नुकसानभरपाई होईल? हा देखील प्रश्नच आहे. नाही, तर ह्या अटीला अर्थ नाही.

इतर कोणत्याही परिस्थितीत एखाद्या नागरिकाला जर इतर धर्माचे ग्रंथ वाटणं धर्म स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कामुळे बंधनकारक करता येऊ शकत नसेल तर ते आदेशानेही करता येऊ शकणार नाही!

हा माझ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही भंग आहे.

अर्थात हे लिहिलेलं केवळ जामिनासाठी न्यायालयाने जी अट घातली आहे त्यापुरतं मर्यादित आहे. तिचा गुन्हा, तिचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, त्यातलं सत्य, मानहानी अशा अनेक बाबी आहेत ज्या स्वतंत्र लेखनाचा विषय होऊ शकतात.

 

 

तरीही धर्माची चिकित्सा करणं आणि भडकावू आणि मानहानीकारक वक्तव्य करणं हे दोन भिन्न भाग आहेत. कोणतेही स्वातंत्र्य संपूर्ण असू शकत नाही.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाही सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता, सभ्यता ह्यांचे बंधन पाळावेच लागते.

त्यामुळे हा आदेश तर्कसंगतीने बरोबर असेल पण धर्मस्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार होण्यासारखा आहे.

===

InMarathi.com वर विविध लेखकांनी व्यक्त केलेले विचार ही त्यांची वैयक्तिक मतं असतात. InMarathi.com त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही. | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर । इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.