आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम
===
“यंदाच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर शेअर बाजारात निराशेचे वातावरण असून सलग तिसऱ्या दिवशी देखील पडझड होऊन गुंतवणूकदारांना एकूण ५लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे”. अशी काल बातमी आली.
हा फटका जास्त करून आय टी सेक्टरला बसला आहे. विप्रो आणि टाटा कॅन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस म्हणजेच टीसीएस या आघाडीच्या दोन कंपन्यांना जबरदस्त धक्का बसला आहे.
निफ्टी देखील घसरल्याने अजून ५ लिस्टेड कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प मांडला जाण्यापूर्वीच त्या विषयी प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती. एक तर मोदींच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांना प्रचंड बहुमताने बीजेपीने सरकार स्थापन केले.
कोणतेही सरकार जेव्हा पुन्हा निवडून येते तेव्हा आधीच्या राजवटीतील बजेटचा झालेला परिणाम नव्याने मांडत असलेल्या बजेटला एक दिशा प्राप्त करून देत असतो.
आधीच्या पाच वर्षात जी आर्थिक उलाढाल झालेली असते किंवा जे निर्णय घेतले होते त्याचे प्रतिबिंब नवीन अर्थसंकल्पात पडणे अपरिहार्य असते.
मोदी सरकारने पहिल्या बजेट आखणीत काही गोष्टी २०२२ ते २०२४ पर्यंत पुऱ्या केल्या जातील अशा प्रकारची मांडणी केली होती म्हणजेच पुढील पाच वर्षांच्या विकासाची आखणी केली होती.
सलग दुसऱ्यांदा बजेट मांडायची संधी मिळाल्यामुळे सरकारला आधीची आर्थिक धोरणे पुढे रेटायची संधी चालून आली आणि महागाई वाढू न दिल्याने तसेच विकासदर वाढीव ठेवल्याने या वेळच्या बजेटकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले होते.
गेल्या पाच वर्षांत शेअर मार्केट मध्ये चढ उतार येऊनही शेअर मार्केट बऱ्यापैकी स्थिर होते.
स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बाहेरील देशांतून मोठ्या प्रमाणात भारतात गुंतवणूक आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी विविध देशांचे केलेले दौरे आणि आणि त्यातून प्रत्यक्षात झालेली गुंतवणूक, तसेच अलीकडे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात केलेली कपात अशा अनेक उत्साहवर्धक गोष्टींच्या पाठींब्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५जुलैला या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर केला.
गेल्यावर्षीचेच आर्थिक धोरण या वर्षी पुढे नेण्याचे काम या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाने केलेय असेच जाणवतेय.
निर्मला सीतारामन यांनी आधीच्या मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्री म्हणून चांगली कामगिरी बजावल्याने त्यांच्यावर पंतप्रधान मोदींची मर्जी आहे त्यामुळे या वेळच्या मंत्रिमंडळात त्यांची वर्णी अर्थमंत्री या अतिशय जबाबदारीच्या पदावर लागलेली आहे.
हे त्यांचेही पहिलेच बजेट आहे. त्यामुळेच सर्वांची नजर त्या बजेट कसे मांडतात यावरच होती.
यंदाच्या बजेटात काही चांगली धोरणे मांडली जातील ही अपेक्षा होती आणि “काही प्रमाणात” ती अपेक्षा पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प असे त्याचे संमिश्र स्वरूप होते.
दस्तुरखुद्द मोदींनी अर्थसंकल्प देशाच्या धोरणांना पुढे नेणारा आहे असे त्याचे कौतुक देखील केले. सामान्यांना फारसा दणका देणारा अर्थसंकल्प नसल्याने पण पेट्रोल दरवाढीच्या थोडे सचिंत होत जनतेने समिश्रच स्वागत केले आहे. “मोदी है तो मुमकीन है।” हे अजूनही त्यांच्या मनात आहे.
विकास होणार असेल तर थोडी झळ सोसायची जनतेची तयारी आहे. पेट्रोल दर वाढल्याने महागाई वाढेल अशी भीती पण आहेच. उच्च वर्गासाठी मात्र हा अर्थसंकल्प बराच दणका देणारा ठरलाय.
पंतप्रधान मोदींच्या व्हिजनप्रमाणे सध्याची ३ ट्रीलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था त्यांना ५ ट्रीलियन डॉलर्स पर्यंत न्यायची आहे. सध्या जागतिक स्तरावर ६ व्या नंबरवर असलेली अर्थव्यवस्था त्यांना तिसऱ्या चौथ्या स्थानावर न्यायची आहे.
परंतु शेअर मार्केट गडगडल्याने यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर जोरदार चर्चा होणार हे निश्चितच.
एकंदरीत बजेटवर फारसा आक्षेप नसताना अचानकच ही घसरगुंडी का झाली या प्रश्नावर असे मत आयटी क्षेत्रातून व्यक्त होतेय की सरकारने आयटी क्षेत्रातील पब्लिक गुंतवणूक वाढवायचा घेतलेला निर्णय.
बहुतेक आयटी कंपन्यांमधून साधारणपणे २५% गुंतवणूक पब्लिक मधून होते तर ७५% गुंतवणूक प्रमोटर्स मधून होते. सरकारला पब्लिक गुंतवणूक २५% वरून ३५% वर न्यायची आहे.
अर्थातच प्रमोटर्सना हा निर्णय पसंत नाहीय. आपली कंट्रोलिंग पॉवर कमी होईल ही भीती त्यांना वाटते. आणि असे झाले तर जवळपास १ ट्रीलीयन डॉलर एवढी मोठी रक्कम त्यांच्या हातून जाईल याची भीती त्यांना आहे.
सरकारने अजून हे स्पष्ट केलेले नाही की केवळ सेबी लिस्टेड कंपन्यांना हे धोरण लागू आहे की नॉन लिस्टेड कंपन्यांना सुद्धा हे लागू आहे.
सध्यातरी या बाबतीत उलटसुलट मतप्रवाह आहेत.
निफ्टीमध्ये सुद्धा मोठी घसरण झाल्याने ५० पैकी ५ मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घट झालीय.
यात प्रामुख्याने
विप्रो (७३.९०%)
टीसीएस (७२.१०%)
कोल इंडिया (७१%)
एच यु एल(६७.२%)
भारती एअरटेल (६१.७%)
३१ मार्च २०१९ पर्यंत यांचे प्रमोटर्सचे शेअर ६५% पेक्षा जास्त आहेत. या कंपन्यांचे सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे.
एकट्या टीसीएस चे ३०,४०० करोड रुपयांचे नुकसान गेल्या तीन दिवसात झाले आहे. वर उल्लेख केलेल्या ५ कंपन्यांचे स्टॉक्स इतक्या वेगाने घसरत आहेत की कंट्रोल करणे मुश्किल झाले आहे.
पब्लिक गुंतवणूक वाढवायचा सरकारचा निर्णय त्यांच्यासाठी आश्चर्यकारक आहे. अर्थातच त्याचे खूप मोठे परिणाम नक्कीच होणार. कारण ५ लाख करोड ही काही छोटी रक्कम नाहीय. यातून सावरायला बराच वेळ लागणार आहे.
काही निरिक्षकांच्या मते यातून संस्थात्मक गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल. तसेच इक्विटी मार्केट मध्ये गुंतवणूक वाढू शकते. मात्र तोटा वाढत गेला तर अशा वेळेस कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना काढू शकतात.
हा फटका केवळ ५ बलाढ्य कंपन्यांना बसलाय असे नाही तर इतर मध्यम व छोट्या कंपन्यांना देखील बसला आहे. वरील बलाढ्य कंपन्यांना बसलेला फटका अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करू शकतो.
या कंपन्यांच्या तिमाही किंवा सहामाही अहवालावर रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण अवलंबून असते हे ध्यानात ठेवणे आवश्यक आहे.
आधीच बेरोजगारीचा प्रश्न मोदी सरकारला सतावत आहे. मागील निवडणुकीत दर वर्षी २ कोटी नवीन रोजगार देऊ ही लोकप्रिय घोषणा मोदींनी दिली होती पण तेवढे रोजगार अद्यापही निर्माण झालेले नाहीत.
त्यात जर आयटी क्षेत्रातून कर्मचाऱ्यांना डिच्चू दिला तर हा प्रश्न जास्तच जटिल होऊन बसेल.
शिवाय विकासदर ७% च्या वर ठेवायची कसरत सरकारला करायची आहे. मध्यम वर्गाचे उत्पन्न वाढवले तरच विकासदर वाढणार व जागतिक स्तरावर वरच्या क्रमांकावर अर्थ व्यवस्था जाणार.
सध्यातरी या परिस्थितीत अजून काही सुधारणा होते काय यावर अर्थजगताचे लक्ष असणार आहे. अर्थातच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर जोरदार चर्चा होणार हे निश्चितच.
त्यातून काय मार्ग काढायचा याचा सरकारला विचार करून नवीन धोरण ठरवावे लागणारच. तोवर विक्रीच्या माऱ्याने शेअर्सची किंमत कमी झाल्याने खरेदीदार पुढे येऊन गुंतवणूक करून मार्केट सावरतील अशी आशा करूया.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
