पीडित वर्गावर अत्याचार होऊ नयेत यासाठी संविधानात खूप वर्षांपूर्वीच ‘ही’ तरतूद करून ठेवली आहे!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |

===

गेल्याच वर्षी साधारण जूनच्या आसपास आर्टिकल १५ हा अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित सिनेमा रिलीज झाला होता! हा सिनेमा आधारित होता भारतीय संविधानातील १५ व्या कलमावर!

आणि यामुळेच सिनेमा प्रचंड हिट झाला लोकांनी खूप प्रशंसा केली! आयुष्यमान खुराना याने सुद्धा यात उत्तम अभिनय केला आणि इतरही कलाकारांनी उत्तम साथ दिली!

मुळात हा वादाचा विषय असल्याने आणि अत्यंत वास्तविक पद्धतीने याचं चित्रण केल्याने हा सिनेमा लोकांनी पसंत केला!

 

 

हा चित्रपट दलितांवरील अत्याचार आणि भेदभाव यावर आधारित असून पूर्वापार या विषयावरील वाद आपल्या देशात होते आणि अजूनही चालूच आहेत.

जात, धर्म, लिंग वगैरे कोणत्या प्रकारचे भेदभाव न करता भारतीय संविधानाद्वारे सर्व व्यक्तींना मूलभूत हक्काची हमी दिली जाते.

या अधिकारामध्ये सगळ्यांना सन्मानाने जीवन जगता येते.

लोकशाहीच्या नियमाने लोकांना मूलभूत हक्काने जीवन जगता यावे या विषयावर आधारित हा चित्रपट आहे.

या चित्रपटामुळे हे पुन्हा एकदा ध्यानत घेण्याची गरज आहे की भारतीय संविधानातील कलम १५ नक्की काय आहे?

 

 

१. वंश, धर्म, लिंग, जन्मतारीख, राज्य अशा कोणत्याही मुद्द्यावर नागरिक भेदभाव करू शकत नाहीत.

२. नियम दोन नुसार कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याच्या जाती, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आणि वंशाच्या आधारे दुकान, हॉटेल, सार्वजनिक खानावळी, सार्वजनिक मनोरंजन स्थळे, विहिरी, स्नानगृह, तलाव रस्ते आणि सार्वजनिक रिसॉर्ट अशा कोणत्याही ठिकाणी जाण्यास बंदी नाही.

म्हणजेच भारतीय नागरिक कुठेही मोकळेपणाने जाऊ शकतात.

३. देशाचे सर्व नागरिक समान आहेत, त्यांच्यात भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. हे जरी खरं असलं तरी महिला व मुलांना त्याच्यात अपवाद म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

‘कलम १५’ तील तिसर्‍या नियमानुसार स्त्रिया आणि मुलींसाठी विशेष तरतुदी केल्या गेल्या असल्यास कमल १५ नुसार ते थांबविणे शक्य नाही.

यामध्ये मुलांसाठी आरक्षण किंवा मुलींसाठी मोफत शिक्षण या तरतुदी येतात.

 

 

४. या ‘कलम १५’ तील नियम ४ नुसार साामजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी म्हणजे एससी/एसटी/ओबीसी यांच्यासाठी राज्यांतर्गत विशेष तरतूद करण्याची मुक्तता आहे.

चित्रपट ‘आर्टिकल १५’ समाजात उपस्थित असलेल्या उच्च आणि निम्न  भेदभावांवर आधारित आहे.

आजही पूर्वी झालेल्या अन्यायाच्या, जातिभेदाच्या घटना कधीकधी पुन्हा पुन्हा चर्चिल्या जातात त्याला तोंड देण्यासाठी ‘आर्टीकल १५’ उपयोगी पडते.

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांच्या आधारावर भेदभाव करू शकत नाही. असा कोणतीही भेदभाव नसलेला समाज ही सरकारची आणि जनतेची जबाबदारी आहे.

जात आणि धर्म यातील भेदभाव हे ‘आर्टीकल १५’ या कलमाचे उल्लंघन आहे.

मोठ्या शहरात राहणारे लोक असे मानतात की, जात आणि धर्म यातील भेदभाव जवळजवळ संपलेलाच आहे, असं असलं तरी सत्य हे आहे की, देशाच्या बर्‍याच भागांमध्ये असे भेदभाव अजूनही आहेत.

बर्‍याच शतकांपासून जात व धर्म यांच्या समजातील संकल्पना अजूनही अस्तित्वात आहेत.

 

 

हा कायदा १९५५ साली केला गेला. १ जून १९५५ पासून हा कायदा वापरायला सुरुवात झाली परंतु १९६५ साली थोडा बदल त्यात केला गेला.

१९७६ साली त्यावर अधिक संशोधन करून त्या कायद्याचं नाव बदलून नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ असे केले गेले. हा सुधारित कायदा १९ नोव्हेंबर १९७६ पासून प्रभावी झाला.

या अधिनियमात असे म्हटले आहे की, जेव्हा एखादी हिंदू व्यक्ती मृत्यू पावते तेव्हा त्याची मालमत्ता, त्याचे वारसदार, नातेवाईक आणि नातेवाइकांमध्ये कायदेशीरपणे विभागली जाईल.

हा कायदा जन्मापासून हिंदू, बौद्ध, जैन आणि सिख किंवा कोणताही धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीला लागू होतो. हा कायदा २००५ मध्ये दुरुस्त करण्यात आला.

मालमत्तेच्या बाबतीत मुलींनाही समान अधिकार देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, हिंदू उत्तराधिकार (सुधारित) कायद्यान्वये जीवित प्राण्यांना जिवंत असलेल्या मुलींना मालमत्तेचा अधिकार दिला. या मुली कधी जन्माला आल्या याचा काही फरक पडत नाही.

 

 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील गुन्हे रोखण्यासाठी, अशा गुन्हेगारीच्या अभियोगासाठी विशेष न्यायालये तयार करणे आणि अशा गुन्हेगारीमुळे त्रस्त झालेल्या लोकांना मदत करणे, त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठीचा हा कायदा लागू केला होता.

हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी २०१५ मध्ये आणखीन दुरुस्त करण्यात आला आणि २६ जानेवारी २०१६ पासून हा कायदा नव्याने लागू करण्यात आला.

तर ‘आर्टीकल 15’ हे अशा नियमांवर आधारित आहे, त्यात वेळोवेळी काळानुरूप बदल केले गेले आहेत.

या नियमातील अधिकारांना असे मूलभूत अधिकार म्हटले जातात जे नागरिकांच्या जीवनासाठी अनिवार्य असल्यामुळे संविधानाने नागरिकांना प्रदान केले गेले आहे आणि त्याद्वारे कोणीही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

या मूलभूत अधिकारापासून कोणी कोणाला रोखू शकत नाही. मग त्यात श्रीमंत, गरीब असाही भेदभाव होऊ शकत नाही.

खरंतर यावर फार पूर्वीपासूनच चळवळी सुरू आहेत, पण अजूनही यावर प्रबोधन करणं गरजेचं आहे. २१ व्या शतकातही आपण हे सगळे वाद-विवाद बाजूला ठेवून देशाच्या प्रगतीकडे लक्ष दिले पाहिजे यासाठी अशा चर्चा होणं गरजेचं आहे.

 

 

तर असे अधिकार आहेत जे आपल्या व्यक्त्मित्त्वाच्या पूर्ण विकासासाठी आवश्यक आहेत आणि त्याशिवाय कोणीही पूर्णपणे विकसित होऊ शकत नाही.

या अधिकारांना मूलभूत असे म्हटले जाते कारण त्यांना देशाच्या संविधानात स्थान देण्यात आले आहे आणि संविधान सुधारण्याच्या प्रक्रियेव्यतिरिक्त ते कोणत्याही प्रकारे दुरुस्त केले जाऊ शकत नाही.

हे अधिकार सर्वांच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत. त्याने देशाचाही विकास होईल.

या अधिकारांचे उल्लंघन होऊ शकत नाही. मूलभूत हक्क योग्य आहेत आणि समाजातील प्रत्येक व्यक्तीस समान प्रमाणात मिळणे आवश्यक आहे.

हे सहा मौलिक अधिकार आहेत.

१. समानतेचा अधिकार : धर्म, वंश, जाती, लिंग किंवा जन्माच्या ठिकाणावरून रोजगारात भेदभाव करण्यास कायद्याने बंदी आहे. सामाजिक समानता हा सर्वांचा अधिकार आहे.

 

 

२. स्वतंत्रता का अधिकार : अभिव्यक्ती आणि मतदानाचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. संघटना किंवा संघटनेचे संघटन करणे राहणे, कमाई करणे, व्यवसाय करणे हे अधिकार आहेत. मात्र यात राज्याची सुरक्षा पाहिली जाते.

३. शोषणाविरुद्ध अधिकार : बालकामगार आणि इतर कामगारांकडून करून घेतलेल्या अतिरिक्त कामाविरुद्ध व्यापारांवर तक्रार करता येते.

४. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार : कोणत्या धर्माचा माणूस त्याला जर धर्म बदलावासा वाटला तर बदलू शकतो किंवा कोणत्याही धर्माचा प्रचार करू शकतो.

५. सांस्कृतिक किंवा शिक्षण : आपली संस्कृती जपण्याचे तसेच कोणतेही शिक्षण घेण्याचे अधिकार प्रत्येकाला आहेत.

६. संविधान अधिकार : मूलभूत अधिकारांच्या प्रचारासाठी संविधानाचा उपयोग करणे.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.