ममता बॅनर्जींना पश्चिम बंगालचं नाव बदलायचंय, मोदी सरकार म्हणतं “चालणार नाही”

इनमराठी टीम

5 years ago

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम

===

जुने नाव बदलून नवीन नाव ठेवण्याची प्रथा आपल्याकडे तशी जुनीच. ह्या विषयावरून आजवर अनेक वादविवाद देखील झालेले आपण पाहिलेले आहेत, पैकी काही नावे विनासायास बदलली गेली तर काहींसाठी प्रचंड संघर्ष केला गेला.

दरम्यान मोदी सरकारच्या काळात उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ह्यांनी इलाहाबादचे नाव बदलून प्रयागराज असे ठेवले.

त्यांच्या ह्या निर्णयाने देशभरात चांगलीच उलथापालथ झाली आणि इतर शहरांचीही नावे बदलण्यात यावी अशा मागण्या जोर धरू लागल्या जसे की औरंगाबाद चे नाव बदलून संभाजीनगर ठेवण्यात यावे ही मागणी सध्या चांगलीच जोर धरते आहे.

आता ह्याच्या पाठोपाठ आणखी एका राज्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव मोदी सरकार समोर नुकताच आलेला आहे.

मंडळी, हा प्रस्ताव मांडणार्‍या दुसर्‍या तिसर्‍या कोणी नसून, त्या आहेत चक्क पश्चिम बंगालच्या लाडक्या ममता दीदी म्हणजेच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी.

त्यांनी बुधवारी हयाविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना पत्र लिहिले ज्यात त्यांनी पंतप्रधांनांना विनंती केली आहे की. पश्चिम बंगालचे नाव बदलून “बंगा” “बांग्ला” किंवा “बंगाल” असे ठेवण्यात यावे.

आणि ही प्रक्रिया सहकी तेवढी जलद व्हावी. ह्या व्यतिरिक्त ममता दिदींनी ह्यासाठी संविधानात काही नियम असतील तर त्यासंबंधी संबंधित अधिकार्‍यांना माहिती मिळवण्यास देखील संगितले.

मात्र ममता दिदींचा हा राज्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव राज्य सभेत मान्य झाला नाही.

कारण हे पत्र त्याच दिवशी लिहिण्यात आले असल्याने तातडीने अशाप्रकारचा बदल करणे शक्य होणार नाही, शिवाय त्यासाठी संविधानात काही तरतूद केलेली आहे का हे आधी बघावे लागेल..

अशी माहिती देशाचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ह्यांनी राज्यसभेत दिली.

बंगालचे विभाजन झाले आणि बांगलादेश निर्माण झाला. मात्र त्यानंतर पश्चिम बंगालचे महत्व संपल्यातच जमा झाले. विभाजन झाल्यानंतर दोन भाग झाल्याने त्यांच्या राज्याला पश्चिम बंगाल हे नाव देण्यात आले होते.

मात्र पूर्व बंगालचे अस्तित्वच संपुष्टात आल्याने आपल्या राज्याच्या नावात पश्चिम शब्द ठेवण्याची आता काहीच गरज नाही असे मत मांडले गेले आहे.

ममता दिदींनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यांना लिहीलेल्या पत्रात असे म्हंटले आहे की, पश्चिम बंगाल चे नाव इंग्रजीत आहे आणि पश्चिम बंगाल हे इंग्रजी नाव “बंगा” राज्याच्या एकूणच इतिहासाला अजिबातच साजेसे नाही.

त्यामुळे आपला ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाथी त्यांना राज्याच्या नावातला हा बदल आवश्यक वाटतो आहे.

ह्यापूर्वी ८ सप्टेंबर २०१७ रोजी पश्चिम बंगाल राज्याच्या कॅबिनेट ने असा निर्णय घेतला होता की, आपल्या राज्याचे नाव हे बंगाली इंग्रजी आणि हिन्दी ह्या तिन्ही भाषेत “बांग्ला” असे एकाच प्रकारचे असणे आवश्यक आहे.

त्यानुसार २६ जुलै २०१८ ला विधानसभेत ह्या निर्णयाचे पालन केले गेले होते.

ममता दिदींनी पत्रात पुढे लिहिले आहे की, पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांनी हयापूर्वी दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्रीय गृह सचिवांना पश्चिम बंगाल राज्याचे नाव बदलण्या विषयी कळवलेले होते.

त्यांना विनंती केली होती की संबंधित अधिकार्‍यांनी इंग्रजी, हिन्दी आणि बंगाली ह्या तिन्ही भाषेत पश्चिम बंगाल राज्याचे नाव बदलण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई सुरू करावी.

मात्र त्यावेळी दिदींच्या ह्या मागणीला पुरेसा उत्साह दाखवला गेला नाही. त्यांचा हा नाव बादलाचा प्रस्ताव रहित झाला होता त्याला कारण म्हणजे ह्या प्रस्तावाला मान्य करण्यासाठी ममता दिदींना विधानसभेत पुरेसे सामान्य बहुमत देखील मिळाले नव्हते.

शिवाय त्यावेळी विरोधी पक्षाकडुन राज्याचे नाव “बांग्ला” ठेवण्याबाबत असा तर्क केला गेला,

की बांगलादेशाच्या राष्ट्रगीतातही “सोनार बांग्ला” हे शब्द आलेले आहेत त्यामुळे बांग्लादेश आणि पश्चिम बंगाल ह्या दोन्हींच्या नावात संभ्रम निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.

ह्या तर्काशी त्यावेळी विधानसभेत उपस्थित असलेली बहुतेक मंडळी सहमत असल्याने, ममता दिदींचा हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला नाही.

ममता दिदींच्या मते, आता पश्चिम बंगालचा सर्वांगीण विकास आणि प्रगति होते आहे. अशावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना हे अजिबात पसंत नाही, की केवळ वर्णमालेत शेवटी येणार्‍या अक्षरापासून आपल्या राज्याचे नाव येते.

–

त्यामुळे आपल्या राज्याचे नाव इतके मागे राहते आहे. ह्याचा अर्थ त्यांच्या मागणी नुसार राज्याच्या नावात जर त्यांना हवा तसा बदल झाला तर त्यांच्या राज्याचे नाव वर्णमालेतील अक्षरांच्या क्रमानुसार दुसर्‍या क्रमांकावर येईल.

परवा पंतप्रधांन नरेंद्र मोदी ह्यांना लिहीलेल्या पत्रात शेवटी ममता दिदींनी त्यांना अशी विनंती केली आहे की संविधंनातील तरतुदींनुसार देशातील राज्याचे नाव बदलण्याशी संबंधित नियमांनुसार जी प्रक्रिया आहे ती करावी.

ही सगळी प्रक्रिया शक्य तेवढी जलद गतीने पार पाडण्यात यावी.