या घटना घडल्या…आणि इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी जाहीर केली!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम

===

१९७५- १९७७ या काळातील आणीबाणीचा काळ हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एक अंधकारमय कालखंड मनाला जातो. कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून संविधानिक संकट पूर्वी कधीच अनुभवले नव्हते.

दोनच वर्षात दुर्गेची पदवी मिळाल्यानंतर इंदिरा गांधींच्या प्रसिद्धीला ओहोटी लागली. १९७३ मध्येच इंदिरा गांधींच्या विरोधात लाट उसळली परिणामतः जून १९७५ मध्ये त्यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली.

इंदिरा गांधीनी केलेल्या शिफारशीनुसार तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन आली अहमद यांनी आणीबाणीचा फतवा जाहीर केला.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३५२ नुसार अंतर्गत बंडाळीचे कारण देत हा आदेश लागू करण्यात आला. २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या २१ महिन्याच्या कालावधीमध्ये भारतात आणीबाणी लागू होती.

 

आणीबाणीच्या पूर्वीचा काळ :

१९७२-१९७५ या कालावधीमध्ये देशाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती अतिशय बिकट होती.

पाकिस्तान विरोधात मिळालेल्या विजयाने इंदिरा गांधींची प्रचंड कौतुकाचा वर्षाव झाला असला तरी, एकीकड युद्ध आणि दुसरी कडे आठ लाख बांगलादेशी निर्वासितांना आश्रय देण्याचा निर्णय यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा प्रचंड ताण आला.

युद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेने भारताची सर्व रसद थांबवली आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमती देखील कित्येक पतीने वाढल्या.

यामुळे भारतात उपभोग्य वस्तूंच्या किमती भरमसाठ वाढल्या (१९७३ मध्ये २३% आणि १९७४ मध्ये ३०%). सातत्याने वाढणार्या या महागाईने जनतेत सरकार विरोधात प्रचंड रोष निर्माण झाला होता.

याचवेळी एकीकडे औद्योगिक प्रगती मंदावली तर दुसरीकडे बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले.

खर्चात कपात करण्यासाठी सरकारने नोकरदारांचे पगार थकवल्याने सरकारी नोकरवर्गामध्ये देखील सरकारविरोधात असंतोष निर्माण झाला.

 

१९७२-१९७३ या काळात भारतात मान्सून कोरडा गेल्याने अन्नधान्याचे उत्पादन ८ टक्क्यांनी कमी झाले. एकूणच घसरत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे सर्वत्र नाराजीचा सूर दिसून येत होता.

उत्तर भारतातील आंदोलने/निदर्शने

बिहार आणि गुजरात या दोन राज्यात सरकारविरोधात विद्यार्थ्यांनी प्रचंड मोठी निदर्शने सुरु केली ज्यामुळे देशभरात कॉंग्रेस आणि पंतप्रधान विरोधी लाट निर्माण होण्यास हातभार लागला.

१९७४ मध्ये गुजरात मधील विद्यार्थ्यांनी अन्नधान्याच्या किमती वाढवणे, उपभोग्य वस्तूंच्या किमती वाढवणे आणि राज्य सरकारमधील भ्रष्टाचाराविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले.

या निदर्शनांना प्रमुख विरोधी पक्षांनी पाठींबा दिल्याने सर्वत्र याचा प्रसार होऊ लागला.

(इंदिरा गांधींचे पंतप्रधान पदासाठीचे प्रतिस्पर्धी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी देखील या आंदोलनामध्ये रस घेतला) अशा वातावरणामुळे गुजरातमध्ये राष्ट्रपती राजावर लागू करण्यात आली.

यानंतर, १९७५ मध्ये गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला.

 

 

मार्च १९७४ मध्ये बिहार मधील विद्यार्थ्यांनी देखील भ्रष्टाचार, महागाई, अन्नधान्याची टंचाई आणि बेरोजगारी या विरोधात आवाज उठवला. या चळवळीला बळ मिळताच त्यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी जयप्रकाश नारायण यांना विनंती केली.

जयप्रकाश नारायण यांनी त्यावेळी कृतीशील राजकारणातून निवृत्ती स्वीकारून, पूर्णवेळ समाजकार्याला वाहून घेतले होते. विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नाला जेपिनी राष्ट्रीय पातळीवर नेऊन पोचवले.

जयप्रकाश नारायण यांनी बिहार मध्ये कॉंग्रेस सरकार तहकूब करण्याची मागणी केली आणि सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात संपूर्ण क्रांतीची घोषणा केली.

सलग होणारे आंदोलने आणि बंद यामुळे या चळवळीला वेग आला. सरकारने मात्र राजीनामा देण्यास नकार दिला.

जॉर्ज फर्नांडीस यांचा रेल्वे संप

१९७० च्या दशकात, जॉर्ज फर्नांडीस हे कामगार संघटनेचे प्रभावी नेते म्हणून उदयास आले होते. भारतीय रेल्वेच्या १४ लाख कर्मचार्यांन त्यांचा शब्द अंतिम होता.

 

बिहार मध्ये दोन गटात फुट पडून दंगली आणि मोर्च्यानी बिहार पूर्णतः कोलमडला असतानाच जॉर्ज फर्नांडीस यांनी मी १९७४ मध्ये संपूर्ण देशाला जोडणारी वाहतूक व्यवस्थाच कोलमडवून टाकली.

त्यांनी देशभर वाहतूक कर्मचाऱ्यांचा संप घडवून आणाला जो तब्बल तीन आठवडे सुरु राहिला यामुळे देशातील सारेच व्यवहार ठप्प झाले. या संपाच्या माध्यमातून जॉर्ज फर्नांडीस यांनी एक प्रकारे इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेलाच आव्हान दिले.

जगमोहन लाल सिन्हा यांचा आदेश

१९७१ मध्ये समाजवादी नेते राज नारायण यांचा रायबरेलीतून पराभव झाल्यानंतर त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात इंदिरा गांधींच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली.

त्यांनी इंदिरा गांधींवर आपल्या मतदारसंघातून निवडणुक प्रक्रियेत घोटाळा केल्याचा आरोप केला.

या याचिकेवर न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा यांनी १२ जून १९७५ रोजी आपला निर्णय दिला. ज्यामध्ये त्यांनी इंदिरा गांधी दोषी असल्याचा निर्वाळा दिला आणि त्यांच्या निर्णयाने इंदिरा गांधींची निवड अवैध ठरवली.

 

या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच दिवशी कॉंग्रेसचा गुजरात मध्ये पराभव झाला तिथे, जेपी आणि मोरारजी यांच्यासह पाच पक्षांचे आघाडी सरकार सत्तेवर आले.

इंदिरा गांधीनी सुप्रीम कोर्टात नानी पालखीवाला सारखा प्रतिष्ठित वकील दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थगिती दिल्याने इंदिरा गांधीना राजीनामा द्यावा लागला नाही.

याचवेळी जेपी आणि मोरारजी देसाई २५ जून १९७५ रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर सभा घेतली.

या सभेमध्ये जेपींनी पोलीस आणि लष्कराने पंतप्रधान इंदिरा गांधींचे आदेश मानु नयेत असे वक्तव्य केले. मोरारजी देसाई म्हणाले,

“आम्ही या महिलेला सत्तेवरून पदच्युत करू, त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडू.”

जेपी आणि देसाई यांच्या या सभेनंतर काही तासातच इंदिरा गांधीनी आणीबाणीची घोषणा केली.

अंतर्गत सुरेक्षेचे कारण देत त्याच रात्री इंदिरा गांधीनी राष्ट्रपतींकडे आणीबाणी जाहीर करण्याची मागणी केली.

 

मध्यरात्रीनंतर सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांच्या कार्यालाच वीजपुरवठा स्थगित करण्यात आला आणि सेन्सोरशिप करणारी उपकरणे तयार झाल्यानंतरच वीजपुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यात आला.

दुसर्या दिवशी सकाळी म्हणजे २६ जून रोजी विरोधी पक्षाच्या सर्व प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली. केंद्रीय कबिनेट मंत्रिमंडळाला देखील दुसर्या दिवशी सकाळी ६.०० वाजताच याबाबतची माहिती देण्यात आली.

कलम ३५२ मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आणीबाणी ही एक अतिशय असामान्य परिस्थितीच लागू केली जाईल, जेंव्हा सामान्य लोकशाहीनुसार कामकाज चालणार नाही.

या काळात काही अपवाद देखील आढळले

अ) संघ राज्यांतील सत्तेचा क्रम देखील विस्कळीत होईल राज्यांची संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकारच नियंत्रित करेल.

ब) नागरिकांचे मुलभूत अधिकारावर अंशतः किंवा पूर्णतः बंदी घालण्याची मुभा सरकारला आहे. अगदी मुलभूत अधिकारांच्या मागणीसाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार देखील नागरिकांना रहात नाही.

क) सर्व वर्तमान पत्रांनी त्यांचा मजकूर छापण्याआधी सरकारची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे. याला प्रसारमाध्यमावरील सेन्सॉरशिप म्हंटले जाते.

ड) सामाजिक आणि सांप्रदायिक मतभेदाचे कारण सांगून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जमाती-ए-इस्लामी या संघटनांवर बंदी आणली. निदर्शने, संप आणि सामुहिक आंदोलनांना परवानगी नाकारण्यात आली.

 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर बहुमतातील सरकारने ४२वी घटना दुरुस्ती केली ज्यामध्ये पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि उप-राष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीवर कोणालाही आक्षेप नोंदवता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली.

आणीबाणीच्या काळात असंतोष आणि प्रतिकाराच्या काही तुरळक घटना देखील घडल्या.

इंडियन एक्प्रेस आणि स्टेट्समन सारख्या वृत्तपत्रांनी बातम्यांच्या सेन्सॉरशीपला बातम्यांच्या जागा रिकाम्या सोडून विरोध दर्शवला.

आणीबाणीच्या काळात लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्तीची कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया मोहीम राबवण्यात आली. या सर्वाचा परिणाम नंतर आलेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला भोगावा लागला.

१९७७ साली आणीबाणी उठवल्यानंतर लागलीच निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या, ज्यामध्ये कॉंग्रेसला दारूण पराभव स्वीकारावा लागला. जनता दलाला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि मोरारजी देसाई हे भारताचे पहिले बिगर कॉंग्रेसी पंतप्रधान ठरले.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.