येत्या पाच वर्षात मोदींसमोर असणार आहेत ही १० सर्वात खडतर आव्हाने
आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर
===
नुकतीच लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी संपली. जवळपास दोन महिने वेगवेगळ्या टप्यात झालेली निवडणूक शेवटी संपली आणि २३ मे ला लोकसभेचा निकाल सुद्धा आला.
नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार प्रचंड बहुमताने केंद्रात निवडून आले.
एकट्या भाजपाला बहुमताला हव्या असणाऱ्या जागांपेक्षा जास्त जागांवर विजय मिळाला आणि त्याने ३०० जागांचा आकडा पार केला हे ह्या निकालाचे एक वैशीष्ट आहे.
देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेस हा भाजपाला कोणतेही आव्हान निर्माण करू शकला नाही आणि नरेंद्र मोदी सलग दुसऱ्या वेळी देशाचे पंतप्रधान म्हणून निवडून आले.
विरोधी पक्षांचे फारसे आव्हान नसले तरी ह्या दुसऱ्या टर्ममध्ये मोदींचा प्रवास तेवढासा सोपा असणार नाही.
मोदींसमोर अनेक आव्हाने आ वासून उभी आहेत ज्यांचा त्यांना लवकरात लवकर सामना करावा लागेल. अशाच काही महत्वाच्या आव्हानांचा आपण आज आढावा घेऊया.
१ कच्या तेलाच्या वाढणाऱ्या किमती :
भारत पेट्रोल , डीझेल ह्यासाठी लागणाऱ्या कच्या तेलासाठी जवळपास पूर्णपणे आयातीवर वलंबून आहे. अनेक आखाती देशातून भारत कच्चे तेल आयात करतो. इराण हा भारतला कच्चे तेल पुरवणारा प्रमुख देश आहे.
मात्र गेल्या काही महिन्यात इराण आणि अमेरिका ह्यांच्यात सुरु असणाऱ्या कुरबुरी आता निर्णायक वळणार आल्या आहेत.
अमेरिकेने इराणवर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ज्यामुळे इराण आता भारताला कच्चे तेल निर्यात करू शकेल का ह्या बद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
तसेच एकूणच ह्या कुरबुरी आणि इतरही काही घटकांमुळे तेलाच्या किमती दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत.
त्यामुळे नाईलाजाने सरकारला आता पेट्रोल-डीझेल भाववाढ करावी लागेल आणि ह्यामुळे महागाई वाढेल.
तसेच देशाच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीवर सुद्धा तेलाच्या किमतींचा परिणाम होतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे सरकारच्या समोरचे सगळ्यात मोठे संकट असणार आहे.
२. पाकिस्तानच्या कुरापती :
भारताच्या शेजारी पाकिस्थान हा सतत उचापती करणारा शेजारी देश असल्याचा तोटा देशाला कायमच होत आला आहे. पाकिस्थान हा दहशतवादाला कायमच खतपाणी घालत आला आहे.
काश्मीरमध्ये नेहमीच पाकीस्थान पुरस्कृत दहशतवाद सुरु असतो. देशाचे अनेक सैनीक आणि नागरिक ह्यात मारले जातात.
मोदींच्या ह्या वेळच्या प्रचारात हा मुद्दा सगळ्यात जास्त ठाम पाने मांडला गेला. बालाकोट हल्ल्याचा संदर्भ देऊन हा देश आता मजबूत हातात आहे असा प्रचार केला गेला.
भारत त्याच्यावर होणारा कुठलाच हल्ला आता सहन करणार नाही असा संदेश ह्या हल्यानंतर केल्या गेलेल्या हवाई हल्यातून जगाला आणि विशेषतः पाकिस्थानला दिला गेला.
त्यामुळे आता पुढच्या पाच वर्षात सरकारपुढे हा एक अत्यंत महत्वाचा प्रश असणार आहे.
देशाने विश्वासाने दिलेल्या सत्तेचा वापर करून पाकिस्थानच्या कुरघोडी कशा बंद करायच्या ह्याचा उपाय सरकारला शोधावा लागेल.
३. सैन्यदलाचे आधुनिकीकरण :
सगळ्याच बाजूने कुरघोडी करणारे शेजारी असल्यामुळे भारतासाठी सैन्य दलाचे महत्व खूप जास्त आहे.
मात्र भारताच्या मागच्या काही सरकारांनी सैन्यदलाकडे प्रचंड दुर्लक्ष केले होते.
आपले सैनिक अजूनही जुन्या काळातील शस्त्रे, जुन्या तोफा, जुनी विमाने वापरत आहेत. मागच्या काळात झालेल्या अनेक घोटाळ्यांमुळे सैन्यदलाच्या खरेदीच्या बाबतीत प्रत्येक सरकार अत्यंत सावध पावलं टाकत आले आहे.
त्यामुळे शस्त्रास्त खरेदीच्या बाबतीत नेहमीच उशीर होत आला आहे. आताच्या सरकारसमोर सैन्यदलाचे आधुनिकीकरण करणे हे सर्वात प्रमुख काम आहे.
सगळ्या वादापासून अलिप्त राहून ते पूर्ण करणे हे सरकारसमोरचे एक मोठे आव्हान असेल.
४. बेरोजगारी :
देशातल्या प्रत्येक निवडणुकीत प्रचाराच्या दरम्यान एक महत्वाचा मुद्दा असतो तो म्हणजे बेरोजगारी. देशाच्या प्रचंड वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार देणे हे खरं तर कुठल्याच सरकारसाठी साधे काम नाही.
मात्र प्रचंड वाढत जाणारी बेरोजगारी हे गुन्हेगारी, उपासमार आशा अनेक प्रश्नांना जन्म देते.
बेरोजगारी कमी करण्याचा उपाय म्हणजे नवीन रोजगार निर्माण करणे. सरकारने ह्यासाठी मेक इन इंडिया हा प्रकल्प सुरू केला होता मात्र त्याची अंमलबजावणी अजून काटेकोरपणे होणे गरजेचे आहे.
मुद्रा लोन सारख्या योजना तळागाळात पोहचवणे आणि प्रत्येक बेरोजगार माणसाला त्याचा लाभ देणे हे सरकार समोरचे एक आव्हानच असेल.
बेरोजगारीचा हा भस्मासुर आटोक्यात ठेवणे हे आताच्या घडीला तरी सरकार समोरचे एक अत्यंत कठीण आव्हान आहे .
५. ढासळती आर्थिक व्यवस्था :
भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रगती 2014 पासून 2017 पर्यंत चांगली सुरू होती मात्र मागच्या दोन वर्षात ह्या प्रगतीला काहीसा ब्रेक लागलेला आपल्याला दिसतो.
जगातील पातळीवर सुरू असलेल्या अनेक घडामोडी आणि देशातील काही घटक ह्या सगळ्यांना परिपाक म्हणजे आर्थिक प्रगतीला लागलेला हा ब्रेक.
आता देशाला ह्यातून बाहेर काढणे आणि पुन्हा एकदा देशाच्या प्रगतीची घोडदौड सुरू करणे हे सरकारसमोर असणारे प्रमुख आव्हान आहे.
६. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारणे :
भारत हा शेतीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. मात्र इथे दरवर्षी होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आकडा बघता हे खरे वाटत नाही. प्रत्येक सरकार हे शेतकऱ्यांची प्रगती करण्याचे आश्वासन देते.
कर्जमाफी सारखे काही लोकप्रिय पण निरुपयोगी उपाय करून सरकारे आपण शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत असे दाखवतात मात्र पुढच्या वर्षी पुन्हा स्थिती होती तशी होते.
त्यामुळे शेतकऱ्याला स्वयंपूर्ण बनवणे, त्याचा हमीभावाचा प्रश्न सोडवणे, ओला-सुका दुष्काळ ह्यावर प्रभावी उपाय आणि पुरेशी भरपाई ह्या सर्व बाबी सरकारला कराव्या लागतील.
देशातील रंजल्या गांजलेल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचे साधन देणे हे सरकारसमोरील एक प्रमुख आव्हान आहे.
पूर्ण देशाचे लक्ष सरकारच्या ह्या बाबतीत केलेल्या उपयांकडे लागलेले आहे.
७. चीनची ढवळाढवळ :
चीन हा सुद्धा भारताचा एक अत्यंत कुरघोडीखोर शेजारी आहे. भारताच्या अनेक भूभागावर चीन आपला मालकी हक्क सांगत असतो आणि तो प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असतो.
सरकारने मागच्या पाच वर्षात चीनला चांगलीच टक्कर देत त्याच्या कुरघोडीना थोडा आला घातला होता मात्र हा देश शांत बसणार नाही.
भारतातल्या व्यापारावर सुद्धा चीनने आपली मजबूत पकड बसवली आहे. त्यामुळे सीमा आणि व्यापार ह्या दोन्ही आघाड्यांवर भारताला चीनशी मुकाबला करावा लागत आहे.
चीनच्या असल्या हालचालींना पायबंद घालणे हे सरकारसमोर असलेले एक आव्हान असणार आहे .
८. गुंतवणूक वाढवणे :
मोदींच्या मागच्या पाच वर्षातल्या परकीय देशांतील दौऱ्यांवर प्रचंड टीका करण्यात आली होती. त्यांच्या ह्या दौऱ्यांच्या मागचा हेतू हा परकीय गुंतवणूक भारतात आणणे हा होता.
काहीप्रमाणात परकीय गुंतवणूक भारतात आली सुद्धा मात्र त्याचे प्रमाण कमी आहे.
भारतातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी परकीय गुंतवणूक आणणे हे देशासमोरील सगळ्यात मोठे लक्ष आहे.
त्यामुळे परकीय गुंतवणूक वाढवणे हे ह्या सरकार समोरचे एक आव्हान आहे .
९. काळा पैसा :
मागच्या निवडणुकीच्या प्रचारात काळ्यापैशाचा विषय फार जोरात मांडला गेला होता आणि २०१४ साली सरकार स्थापन झाल्यावर त्या दृष्टीने प्रयत्न सुद्धा केले गेले होते.
मात्र देशाबाहेर असलेला देशातील लोकांचा काळापैसा देशात परत आणण्यात सरकारला मागच्या 5 वर्षात यश मिळाले नाही.
हा प्रचंड पैसा देशात आला तर देशाचा विकास होऊ शकतो. बेरोजगारी कमी होऊ शकते. देशासमोर असलेले अनेक प्रश्न चुटकीसरशी सोडवले जाऊ शकतात.
मात्र हा पैसा परत आणणे ही फार किचकट प्रक्रिया आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करून देशाचा पैसे देशात आणणे हे सरकारसमोरचे एक आव्हान आहे.
१०. गुन्हेगारांना परत आणणे :
देशाच्या काळ्यापैशा सारखेच देशाचे काही गुन्हेगारसुद्धा बाहेरच्या देशात जाऊन लपून बसले आहेत.
मग तो मुंबई स्फोटाचा गुन्हेगार दाऊद असो किंवा कर्ज बुडवून जाणारे मल्या किंवा निरव मोदी असो. हे गुन्हेगार बाहेरच्या देशांत अगदी आरामात लपून बसलेले दिसून येतात.
त्यामुळे सरकारच्या समोर असल्या लोकांना देशात परत आणून त्यांना कायद्यासमोर उभे करून योग्य ती शिक्षा देणे हे एक आव्हान असणार आहे .
अशाप्रकारे पुढच्या पाच वर्षात सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत.
देशातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्यापरीने सरकारला होईल तेवढी मदत करणे गरजेचे आहे.
कारण सरकार शेवटी कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ते आपलाच देश चालवणार आहे आणि ते जेवढ्या चांगल्या प्रकारे काम करेल तेवढी आपल्या देशाची प्रगती होणार आहे आणि पर्यायाने आपली प्रगती होणार आहे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
