आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम |
===
महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळून निघत आहे. मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भाला या दुष्काळाचा मोठा फटका दरवर्षी प्रमाणे यंदा देखील बसला आहे. पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे, अश्या परिस्थितीत जनता हवालदिल झाली आहे.
या वाईट काळात जनतेच्या मदतीसाठी वेगवेगळ्या सरकारी संस्थाच्या खांद्याला खांदा लावून अनेक सामजिक संस्था धावून आल्या आहेत. ह्या सामाजिक संस्थात अग्रणी नाव म्हणजे ‘पाणी फाउंडेशन’ होय !
पाणी फाउंडेशनची स्थापना अभिनेता आमीर खान आणि सत्यजित भटकळ यांनी केली आहे.
‘तुफान आलंया’ हे थीम सॉंग घेऊन काम करणाऱ्या पाणी फाउंडेशनची व्याप्ती मोठी आहे. आज पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाडा आणि विदर्भातल्या अनेक दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात श्रमदान कार्यक्रम राबविला जात आहे.
पाणी फाउंडेशनकडून दरवर्षी वॉटर कप स्पर्धा घेतली जाते, जी ह्या संस्थेची फ्लॅगशिप स्पर्धा आहे.
ह्या स्पर्धेच्या माध्यमातून नाला खोलीकरण, पाणी आडवा पाणी जिरवा तत्वावर पाण्याच्या प्रवाहाला रोखण्यासाठी बंधाऱ्याचं बांधकाम करणे, ह्या सारखे विविध प्रकल्प राबविले जातात.
ह्या प्रकल्पात केवळ स्थानिक ग्रामस्थच नाही तर वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्थांचे स्वयंसेवक उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवतात.
पाणी फाउंडेशन जे कार्य करत आहे, त्यातून त्यांना महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे ध्येय साध्य करायचे आहे. पण हे सर्व असतांना, एक प्रश्न निर्माण होतो कि हे काम करणे मुळात शासनव्यवस्थेची जबाबदारी आहे.
पाणी फाउंडेशन करतेय ते काम खरंतर सरकारी यंत्रणांची जबाबदारी आहे . मग यातून एक प्रश्न असाही उपस्थित होतो कि हे पाणी फाउंडेशनचं कार्य हे सरकार साठी पळवाट तर नाही ना?
ह्याच गोष्टीचा सखोल विचार करायला लावणारी नुकतीच एक फेसबुक पोस्ट, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्राध्यापक व अर्थतज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी लिहली आहे.
===
महाराष्ट्रातील तीव्र दुष्काळाच्या निमित्ताने “पाणी फाउंडेशन”ला काही सवाल !
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात, विशेषतः मराठवाड्यात, भयानक दुष्काळ आहे. १९७२च्या दुष्काळाशी त्याची तुलना केली जातेय. त्याच्या आकडेवारीत मी जात नाही. त्याचा बातम्या दररोज येतच आहेत.
सर्वप्रथम एक खुलासा:
समाजसेवा करणाऱ्या व्यक्ती / संस्था यांच्याबद्दल मला अतीव आदर आहे. यामध्ये काही भंपक लोक आणि काही फ्रॉड संस्था असतात, पण त्यांना तूर्तास बाजूला ठेवूया.
पण आमची संस्था जो प्रश्न हाताळत आहे तो टाईमपास नाही तर आम्ही काही मूलभूत सोल्युशन देत आहोत असे त्यांचे म्हणणे असेल तर अशा संस्थांना, त्यांच्या प्रवर्तकांना, प्रवक्त्यांना खूप साऱ्या प्रश्नांना सामोरे गेले पाहिजे.
पाणी फाउंडेशनचे पुढारीपण करणारी मंडळी उथळ नाहीत, त्यांच्या मागे भरपूर साधनसामुग्री, अख्खा मराठी मीडिया उभा केला गेला. पाण्याच्या प्रश्नावर गंभीर असणारी ती संस्था आहे असे मी धरून चालतो.
________________________
महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न जुनाट रोगासारखा आहे. तो एखाद्या एन जी ओ च्या आवाक्यातील प्रश्न नाही. एन जी ओ फारफार तर जखमेवर मलमपट्टी करू शकतील. ते कधीच शासनाला पर्याय उभा करू शकत नाहीत
हि भूमिका पाणी फाउंडेशन ला मान्य आहे का ?
शासनाकडे असणारे दोन अधिकार एकमेवाद्वितीय आहेत. ते एन जी ओज जाऊद्या देशातील महाबलाढ्य खाजगी कॉर्पोरेट कडे देखील कधीच येऊ शकणार नाहीत.
(एक) धोरणे ठरवणे / कायदे करणे / ते राबवण्यासाठी दंडसत्तेचा वापर करणे:
उदा. पाण्याच्या तयार झालेल्या टंचाईबाबत. भूगर्भातील पाण्याच्या होणाऱ्या प्रचंड उपशावर शासन काहीही न करणे, राज्यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त पाणी उसाच्या पिकाने पिणे.
भरमसाट पाणी पिणाऱ्या (उदा. बिअर) उद्योगांना पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या ठिकाणी परवानगी अशी भली मोठी यादी करता येईल कि ज्यामुळे पाणी प्रश्न एव्हढा गंभीर झाला आहे. ज्यात फक्त शासनच हस्तक्षेप करू शकते.
(दोन) राज्य सरकारकडची वित्तीय साधनसामुग्री:
राज्य सरकारकडे कररूपाने दरवर्षी गोळा होणाऱ्या, केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या वा कर्जरोख्यांमार्फत उभारल्या जाणाऱ्या लाखो कोटी रुपयांपैकी किती वाटा राज्यातील नागरिकांसाठी प्यायला व जगायला लागणाऱ्या पाण्याची सोय करण्यासाठी वर्ग केले जातात ?
जे वर्ग केले जातात ते नीट खर्च होतात किंवा नाही ?
पाणी फाउंडेशनची किमान या दोन बाबींबाबत काय जाहीर भूमिका आहे ? त्यांनी त्यांचे गुडविल वापरून शासनावर दबाव आणला काय ?
___________________________
गावातील लोकांना श्रमदान करण्यास प्रवृत्त करणे, पाण्याच्या प्रश्नाबद्दल जागृती करणे हि उद्दिष्ट चांगली नाहीत असे कोण म्हणेल. मुद्दा उद्दिष्टांचा नाहीये. रिझल्ट्स मिळवण्याचा आहे. लक्ष भलतीकडेच वळवण्याचा आहे.
पार आतपर्यंत पसरलेल्या कॅन्सर सारख्या रोगाला हे “बॅंड एड” लावण्यासारखे आहे. लावा बॅंड एड आम्ही नाही म्हणत नाही. पण परत त्याची एव्हढे पैसे खर्च करून जाहिरात ? आणि या साऱ्या वरातीत राजकीय नेते, शासकीय अधिकारी…
मग मनात शंका येतेच येते!
पाण्याच्या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची राजकीय इच्छशक्ती नसणाऱ्या शासनाला कव्हर करण्यासाठी तर हे सगळे केले जात नाही ना, समजा श्रमदानाने प्रकल्प राबवताना वर उपस्थित केलेल्या दोन मुद्यांवर पाणी फाऊन्डेशन महाराष्ट्रातील गावागावात जनजागृती केली असती.
“जनहो यापुढे होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या, विधानसभेच्या, लोकसभेच्या निवडणुकीत मत मागायला येणाऱ्यांना धोरणे व वित्तीय साधनसामुग्रीचे वाटप याबद्दल प्रश्न विचारा”
पाणी फाऊंडेशनला सरकारी दरबारी, मेनस्ट्रीम मीडियात जे खांद्यावर घेतले जातेय ते घेतले गेले असते का ?
अमीर खान आणि सत्यजित भटकळ विचारी व संवेदनशील प्रोफेशनल्स आहेत. सवंग सिद्धी साठी त्यांनी हा घाट घातलेला नसावा असे म्हणायला जागा आहे. पण मग बुद्धीचा प्रामाणिकपणा तरी दाखवा. पाण्याच्या प्रश्नांची मुळे अभ्यासून जाहीर भूमिका घ्या
________________________
हा प्रश्न पाण्याचा आणि पाणी फाउंडेशन\पुरता मर्यादित प्रश्न नाही
बालकामगार, शिक्षण, आरोग्य, शहरातील वाहनांचे प्रदूषण, जंगल तोड नानाविध प्रश्नांवर काम करणाऱ्या अक्षरशः शेकडो एन जी ओ आहेत.
त्यापैकी कोणीही ज्या धोरणांमुळे / वा धोरणे ठरवण्याचे टाळण्यामुळे हे प्रश्न या थराला आले आहेत, त्या धोरणांबाबत शासनाला गैरसोयीचे प्रश्न विचारत नाही.
त्या एन जी ओ या खरेतर “जी ओ” आहेत अशी जी टीका होते त तथ्य वाटायला लागते !
===
अश्या प्रकारे ह्या पोस्टचा माध्यमातुन अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नांना हात घातला असून, यामुळे शासन व्यवस्थेसमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे, सोबतच एनजीओच्या कार्यपद्धतीमुळे शासनव्यवस्था सुस्त तर पडतेच आहे.
त्याशिवाय नागरिक म्हणून आपण देखील ह्या एका महत्वपूर्ण मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करून गाफील राहत आहोत का ? ह्याचा विचार देखील केला गेला पाहिजे.
===
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.
