राजधानीत विरोधी पक्षाचा महापौर झाला, केंद्रीय सत्तेने निवडणुकाच परत घ्यायला सांगितल्या!

आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर

===

जगातील अधिकृत १९२ देशांपैकी १२३ देशात लोकशाही नांदत आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले शासन.

अर्थातच समाजातून लोकप्रतिनिधी निवडून दिले जातात आणि लोकांच्या आशा, आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी एक व्यवस्था राबविण्यात येते जिला आपण शासन म्हणतो.

जेव्हा शासन आपला कारभार करत असते तेव्हा तो कारभार नीट व्हावा यासाठी त्यावर अंकुश ठेवणे गरजेचे असते.

अन्यथा शासन मनमानी कारभार करू लागते आणि मनमानीपणाची परिणीती लोकशाहीच्या अस्ताकडे वाटचाल करू लागते. अर्थातच विरोधक अशा वेळेस शासनाच्या मुजोर वृत्तीला लगाम घालायचा प्रयत्न करतात.

 

परंतु एखाद्या देशाच्या निवडणुकांमधे विरोधी पक्षाचा उमेदवार मेयर म्हणून निवडून आल्यावर चक्क निवडणूकच रद्द केल्याचा प्रकार तुमच्या कानावर आलाय? पण खरंच असं घडलंय ते ही लोकशाही राबवणाऱ्या एका देशात!

६ मे २०१९ म्हणजे अगदी मागच्याच आठवड्यात तुर्कस्तानच्या इस्तमबुल शहरात संध्याकाळी रमजानचा उपास संपला आणि थोड्याच वेळात सर्वत्र सामसूम होण्याऐवजी अचानक लोक एकत्र झाले.

घराघरांतून लाईट लागले,लोक हातात थाळ्या, भांडी घेऊन रस्त्यावर उतरले आणि बघताबघता रस्त्यांवरून मोर्चे निघू लागले आणि देशाचे अध्यक्ष एर्दोगन आणि त्यांचा पक्ष AKP म्हणजे जस्टीस अँड डेव्हलपमेंट पार्टी यांच्या विरोधातील घोषणांनी रस्ते दणाणून गेले.

असं नक्की काय घडलं म्हणून नागरिक रस्त्यावर उतरून सरकार विरोधात घोषणाबाजी करत होते?

हा रोष होता सरकारने विरोधी पक्षाचा उमेदवार मेयर पदाची निवडणूक जिंकला म्हणून देशाचे अध्यक्ष एर्दोगन यांनी चक्क निवडणूकच रद्द केली या निर्णयाचा विरोध म्हणून.

 

तुर्कस्तानात गेल्या दोन दशकांपासून जस्टीस अँड डेव्हलपमेंट पार्टी (AKP) हा राजकीय पक्ष सत्तेत आहे. सलग वीस वर्षांपासून सत्ता हातात असल्याने शासनकर्ते मुजोर होऊ लागले होते.

कोणाच्याही हातात दीर्घकाळ सत्ता राहिल्यास लोकशाहीची पायमल्ली होऊ लागते असे इतिहास सांगतो.

AKP पक्ष आणि त्याचे अध्यक्ष रेसेप ताय्येप एर्दोगन यांच्या मनमानी कारभारावर लोकांचा रोष वाढत होता. अशातच मार्च २०१९ च्या मेयरच्या निवडणुकीत विरोधी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ( CHP) पक्षाचे उमेदवार एकरम इमॅमोग्लू मेयर म्हणून निवडून आले.

सत्ताधारी पक्षाला हे काही पचनी पडले नाही. स्वतः अध्यक्ष एकेकाळी मेयर म्हणून निवडून आले होते आणि पुढे ते पक्षप्रमुख आणि देशाचे अध्यक्ष बनले होते.

साहजिकच नवीन मेयर एकरम इमॅमोग्लु हे त्यांना त्यांच्या मार्गातील अडथळा वाटू लागले. विरोधकांना अशा तऱ्हेने राजकारणात येता येऊ नये म्हणून अध्यक्ष एर्दोगन यांनी चक्क निवडणूकच रद्दबातल ठरवली.

कोणतीही निवडणूक जेव्हा लोकशाही मार्गाने लढवली जाते तेव्हा अकारणपणे रद्द करता येत नाही. त्या निवडणुकीत अवैध मतदान झाले असेल आणि त्याचे पुरावे असतील तर आणि तरच निवडणूक रद्दबातल करण्यात येते.

 

अध्यक्ष एर्दोगन यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली की विरोधी CHP पक्षाने काही विदेशी एजन्सीजचा वापर करून पोलिंग बूथ ताब्यात घेतल्याने तिथे कोणीही सरकारी अधिकारी निवडणुकी दरम्यान उपस्थित नव्हते.

तसेच तेथील कागदपत्रांवर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सह्या नव्हत्या सबब निवडणूक रद्द करण्यात यावी.

अर्थातच दबावाखाली येऊन तुर्कस्तान निवडणूक आयोगाने निवडणूकच रद्द ठरवली.

ह्या राजकीय पटलावरील खेळीने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तुर्की चलन लिराचा डॉलरच्या तुलनेतील विनिमय दर तीन टक्क्यांनी घसरला.हा दर घसरल्याने तुर्कस्तानची पत देखील घसरली. सामान्य जनतेला याचा फटका महागाईच्या स्वरूपात बसू लागलाय.

याच असंतोषाची परिणीती ६ मे ला थाळी आंदोलनात रुपांतरीत झाली. अखेर तुर्कस्तानच्या सुप्रीम कोर्टाने जून महिन्यात पुन्हा नव्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हा मोर्चा म्हणजे लोकशाहीची मरणाच्या दिशेने चाललेली वाटचाल रोखण्याचा प्रयत्न आहे असे निरीक्षकांना वाटते.

 

सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांना असे वाटते की अध्यक्ष एर्दूग्नो यांनी ही हार मान्य करून स्वच्छ निवडणुकांच्या मार्गाने लोकशाही प्रस्थापित करावी. परंतु अध्यक्षांना हार मान्य नाही.

मेयरची खुर्ची विरोधकांना मिळाली म्हणून निवडणूक रद्द करण्याचे हे बहुदा पहिलेच उदाहरण असावे.

तुर्कस्तान हे युरोपचे प्रवेशदार असल्याने आणि अर्धे इसतंबूल शहर युरोपियन स्टाईलचे आणि अर्धे तुर्की असल्याने युरोपियन युनियनचे लक्ष तुर्कस्तानवर नेहमीच असते.

तेथील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. कमर्शिअल सेंटर असलेले अंकारा शहर विरोधकांच्या हाती जाऊ नये हा एर्दोगन सरकारचा प्रयत्न आहे.

 

जूनमधे होणाऱ्या निवडणुकांमधे चलन दर सावरणे हे मोठे आव्हान सरकार पुढे आहे. तर निवडणुका “फ्री ,फेअर ,आणि ट्रानस्परंट” व्हाव्यात ही युरोपियन युनियनची इच्छा आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक नेमण्यात यावा असे त्यांनी सुचवले आहे.

“नव्याने निवडणूक घेणे ही अतिशय धोकादायक अशी खेळी आहे. जर अध्यक्ष एर्दोगन हरले तर त्याचे परिणाम पक्षाच्या दृष्टीने वाईट होतील आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या ठिकऱ्या उडतील. मात्र ते जिंकले तर तो खरा विजय निश्चितच नसेल”.

असे परखड मत डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर टर्किश स्टडीज ऍट द मिडलईस्ट इन्स्टिट्यूट इन वॉशिंग्टन या संस्थेचे अध्यक्ष गोनुल तोल यांनी व्यक्त केलेय.

‘काहीही केले तरी चालेल’ ही वृत्ती बळावू नये आणि तुर्कस्तान देशाने पुन्हा लोकशाहीच्या मार्गाने वाटचाल करावी एवढीच सर्वांची अपेक्षा आणि इच्छा आहे.

===

आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: InMarathi.com | आमचे सर्व लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | Copyright © InMarathi.com | All rights reserved.